HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL APPEAL No. - 1171 of 1985 Court No. - 75 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J. अपीलाथीर्/अिभयुक्त की ओर से यह दािण्डक अपील, मु०अ०सं० 61 वषर् 1984, अंतगर्त धारा 395/397 भा०दं०िव०, थाना िमलक, जनपद रामपुर से उद्भुत एस.टी. सं० 162/1984 में प्रथम, अपर सत्र न्यायाधीश, रामपुर द्वारा पािरत आदेश िदनांक 29.03.1985 एवं 04.04.1985, िजसके द्वारा अपीलाथीर्/अिभयुक्त को भारतीय दंड संिहता की धारा 395 के अतगर्त अपराध के िलए 05 वषर् के सश्रम कारावास की सजा से दिण्डत िकया गया है, के िवस्द्ध योिजत िकया गया है। 1. अपीलाथीर्/अिभयुक्त की ओर से उपिस्थत िवद्वान अिधवक्ता अिधवक्ता श्री िवनोद कु मार यादव तथा राज्य की ओर से उपिस्थत िवद्वान अिधवक्ता श्री राजेन्द्र िसह को सुना एवं पत्रावली का पिरशीलन िकया। 2. अपीलाथीर्/अिभयुक्त के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् िदया है िक वे अपीलाथीर्/अिभयुक्त की दोषिसिद्ध और िवचारण न्यायालय द्वारा िदए गए तथ्यों के िनष्कषोर्ं को चुनौती नहीं दे रहे हैं तथा उन्होंने अपना तकर् के वल सजा की मात्रा (दंड) तक ही सीिमत रखा है। यह प्रस्तुत िकया गया िक घटना वषर् 1984 की है और तब से अब तक लगभग 42 वषोर्ं की अविध बीत चुकी है तथा अपीलाथीर्/अिभयुक्त द्वारा लगभग ढाई वषर् की सजा भुगत चुका है। वतर्मान में अपीलाथीर्/ अिभयुक्त लगभग 67 वषीर्य व्यिक्त है। मामलें के तथ्यों का संदभर् देते हुए यह तकर् िदया गया िक अधीनस्थ/िवचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा का एक िहस्सा अपीलाथीर्/अिभयुक्त द्वारा पहले ही भुगता जा चुका है। अतः सजा को उसके द्वारा पूवर् में भुगती जा चुकी अविध तक कम िदया जाए। 3. िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने तकर् िदया है िक अपीलाथीर्/अिभयुक्त की दोषिसिद्ध साक्ष्य पर आधािरत है और आक्षेिपत िनणर्य व आदेश में कोई अवैधता या िवकृ ित नहीं है। 4. िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने तकर् िदया है िक अपीलाथीर्/अिभयुक्त की दोषिसिद्ध साक्ष्य पर आधािरत है और आक्षेिपत िनणर्य व आदेश में कोई अवैधता या िवकृ ित नहीं है। 5. अिभलेख के अवलोकन से दिशत होता है िक इस मामलें में अपीलाथीर्/अिभयुक्त पर अन्य 6. Versus Counsel for Appellant(s) : Lalji Sahai Srivastava Counsel for Respondent(s) : A.G.A. Hari Mohan .....Appellant(s) State of U.P. .....Respondent(s) सहअिभयुक्तगण के साथ िमलकर उक्त घटना कािरत करने का आक्षेप है तथा इसकी पिरपुिष्ट प्रत्यक्षदशीर्/चुटैल के बयान एवं िचिकत्सीय परीक्षण प्रपत्र के अनुसार हो रही है। अिभयोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत िकए जाने के पश्चात, िवद्वान िवचारण न्यायालय ने अिभयुक्त-अपीलाथीर् को भारतीय दंड संिहता की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया है। जहां तक सजा (दंड) का प्रश्न है, यह प्रेिक्षत िकया जा सकता है िक िकसी िवशेष अपराध के िलए दंड िनधार्िरत करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृ ित, वे पिरिस्थितयां िजनमें यह िकया गया था, और अपराधी द्वारा िदखाई गई िवचार-िवमशर् (पूवर्िनयोजन) की मात्रा को ध्यान में रखना चािहए। अपराध की प्रकृ ित और िजस रीित से इसे िनष्पािदत या कािरत िकया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए समुिचत दंड देना न्यायालय का कतर्व्य है। उपयुक्त दंड अिधरोिपत करने पर िवचार करते समय न्यायालयों को न के वल अपराध के पीिड़त के अिधकारों को बिल्क समग्र समाज को भी ध्यान में रखना चािहए। देव नारायण मंडल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2004) 7 SCC 257 में यह प्रेिक्षत िकया गया था िक सजा न तो अत्यिधक कठोर होनी चािहए और न ही हास्यास्पद रूप से कम। सजा की मात्रा िनधार्िरत करते समय, न्यायालय को आनुपाितकता (Proportionality) के िसद्धांत को ध्यान में रखना चािहए। सजा िदए गए मामले के तथ्यों पर आधािरत होनी चािहए। अपराध की गंभीरता, अपराध कािरत करने का तरीका, अिभयुक्त की आयु और िलग को ध्यान में रखा जाना चािहए। सजा सुनाने में न्यायालय के िववेक का प्रयोग मनमाने या अटपटे ढंग से नहीं िकया जा सकता। 7. श्याम नारायण बनाम राज्य (एनसीटी िदल्ली), (2013) 7 SCC 77 में यह िनिदष्ट िकया गया था िक िकसी भी अपराध के िलए सजा का एक सामािजक उद्देश्य होता है। अपराध की प्रकृ ित और िजस तरीके से अपराध िकया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए सजा अिधरोिपत की जानी चािहए। दंड अिधरोिपत करने का मौिलक उद्देश्य इस िसद्धांत पर आधािरत है िक अिभयुक्त को यह अहसास होना चािहए िक उसके द्वारा िकए गए अपराध ने न के वल पीिड़त के जीवन में एक आघात पहुंचाया है, बिल्क सामािजक ताने-बाने में भी एक िरिक्त पैदा की है। न्यायसंगत दंड का उद्देश्य यह है िक समाज ऐसे अपराध से दोबारा पीिड़त न हो। कािरत अपराध और अिधरोिपत दंड के बीच आनुपाितकता के िसद्धांत को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। समग्र रूप से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा जाना चािहए। ऐसा ही िवचार सुमेर िसह बनाम सूरजभान िसह, (2014) 7 SCC 323, पंजाब राज्य बनाम बावा िसह, (2015) 3 SCC 441, और राज बाला बनाम हिरयाणा राज्य, (2016) 1 SCC 463 में व्यक्त िकया गया है। 8. यहां प्रासंिगक है िक माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम श्यामलाल व अन्य, 2025 लाइव लॉ (SC) 333 के मामलें में पैराग्राफ संख्या 10, 13 और 14 में िनम्नानुसार िटप्पणी की है:- 9. "10. As stated earlier, the conviction of the respondents accused has been brought down from Section 302 to second part of Section 304 of the IPC. The High Court has noted that the incident was of 1st November 1989. The Trial Court convicted the respondents-accused on 25th April 1994. The appeal against conviction remained pending for twenty-one years. It is pointed out that the respondents were on CRLA No. 1171 of 1985 2 bail during the trial and the appeal. That is one circumstance taken into consideration by the High Court. The other circumstance considered is that when the High Court dealt with the appeal, the incident was twenty-eight years old. Four accused were approximately seventy years of age, and one was nearly eighty years of age, and that is the reason why the respondents have been let off on the sentence undergone by the High court, and a fine was imposed. While imposing the fine, the High Court relied upon a decision of this Court in the case of Fatta & Ors. v. State of U. P. 1979 SCC(Crl) 629 The judgment, which consists of only two paragraphs, reads thus:- "In this appeal by special leave, the learned counsel for the appellant has pressed the appeal only on the question of the applicability of Section 302 read with Section 149 IPC to the appellants other than Ramakant Rai. It was urged that according to findings of the Court below, the occurrence took place in the disputed field which was claimed by both the parties. According to the prosecution case, the field in question was in the possession of the deceased Janardan and P.W.1 and they had sown Arhar crop and had come to harvest the same. At that time the the accused in a body arrived at the scene variously armed, with a view to dispossess the prosecution party by force. There was exchange of brickbats and ultimately one of the accused Ram Sewak, who was armed with a gun, fired a shot which hit the right eye of Janardan as a result of which he fell down and died instantaneously. The appellant Ramakant Rai is said to have provided a cartridge to Ram Sewak before he fired the gun. In these circumstances, therefore, the conclusion is inescapable that Ram Sewak and Ramakant Rai had undoubtedly the common intention to cause murder of the deceased. As regards others, on the materials, we are satisfied that the occurrence took place over the possession of land claimed by both the parties. Apart from Ramakant Rai and Ram Sevak no other person of the Assembly took part in the assault on the deceased. Although some of the appellants were armed with pharsa and spear and one of the appellants with a pistol, but none of these weapons were used. In the circumstances of the present case, there can be no doubt that the appellants had gone armed in order to dispossess the prosecution party and cause such injury as may be necessary for achieving that object. But the CRLA No. 1171 of 1985 3 evidence does not show that all the appellants shared the common object of committing the murder of Janardan. It is true that the mere fact that no overt act has been attributed to the members of the unlawful assembly, is not sufficient to disprove the charge under Section 149 IPC. But this question depends on the facts of each case. In the instant case, we are satisfied that at the most the appellants other than Ram Sewak and Ramakant Rai had merely the intention to cause an offence under Section 325 IPC and were, therefore, guilty of offence under Section 325/149 as also of rioting. The other question that has to be determined is as to what sentence should be awarded to the appellants. The appellants have served only 3 to 4 months and have been on bail throughout. It would not be conducive in the interest of justice to send them back to jail after a lapse of 10 years. On the other hand, if the family of the deceased is heavily compensated, that will serve the socio-economic purpose which the modern trend of the policy of sentencing required. For these reasons, therefore, we alter the conviction of the appellants except Ramakant Rai from one under Section 302/149 to Section 325/149 and reduce the sentence to the period already served. In lieu of sentence remitted, we impose a fine of Rs. 5000 on each of the appellants in default to two years' R.I. The entire fine, if realised, shall be paid to PW 1, the widow of Janardan. The sentence under Section 147 is also reduced to the period already undergone. 2. As regards Ramakant Rai, there is evidence of the eye witnesses that he was the person who supplied cartridge to Ram Sewak in order to shoot Janardan. In these circumstances, Ramakant Rai is convicted under Section 302/34 and his sentence of life imprisonment is upheld under this section. With this modification, the appeal is dismissed. Fine to be paid in six months after the fine is paid, the appellants shall be discharged from bail bonds. (emphasis added)" अपीलाथीर्/अिभयुक्त के िवद्वान अिधवक्ता, िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुनने के बाद तथा आक्षेिपत िनणर्य व आदेश के साथ-साथ वतर्मान अपील में िनिहत कथनों का अवलोकन करने के पश्चात, यह न्यायालय इस बात को ध्यान में रखते हुए िक प्रस्तुत मामले घटना वषर् 10. CRLA No. 1171 of 1985 4 1984 में घिटत हुई थी। अत: घटना के बाद से लगभग 42 वषोर्ं की अविध बीत चुकी है तथा अपीलाथीर्/अिभयुक्त वतर्मान में लगभग 67 वषर् का वृद्ध व्यिक्त है, जो अपील के लंिबत रहने के दौरान जमानत पर है। इसिलए, यह न्यायालय अपीलाथीर्/ अिभयुक्त की सजा में संशोधन करना उिचत समझता है और उसकी सजा को उसके द्वारा पहले ही भुगती जा चुकी अविध तक कम िकया जाता है, साथ ही अपीलाथीर्/अिभयुक्त पर धनरािश ₹20,000/- ( बीस हजार रुपये) का जुमार्ना लगाया जाता है। अतः इस न्यायालय द्वारा अपीलाथीर्/अिभयुक्त को िनदेर्िशत िकया जाता है िक वह आज से 02 महीने की अविध के भीतर संबंिधत मुख्य न्याियक मिजस्ट्रेट के समक्ष जुमार्ने की रािश जमा करें। 11. इस आदेश की एक प्रित िवचारण न्यायालय के अिभलेख के साथ संबंिधत न्यायालय को तत्काल प्रेिषत की जाए। 12. उपरोक्त िनदेर्शों के साथ, वतर्मान अपील आंिशक रूप से स्वीकार (Partly Allowed) की जाती है। 13. September 15, 2026 CP.sahani CRLA No. 1171 of 1985 5 (Dr. Gautam Chowdhary,J.) Digitally signed by :- CHANDRA PRAKASH SAHANI High Court of Judicature at Allahabad