HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD WRIT - C No. - 30621 of 2026 Amit Kumar Singh @ Sonu Singh …..Petitioner(s) Versu s State of U.P. and 6 others …..Respondent(s) Counsel for Petitioner(s) : Omar Zamin, Santosh Kumar Srivastava Counsel for Respondent(s) : C.S.C. Reserved on 31.08.2026 Delivered on 08.09.2026 Court No. - 36 HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J. 1. Petitioner is a practicing Advocate of this Court and has 3 Arms License bearing No.323/TGS NPB 12 Bore No.49572, 287/TGS NPB Revolver 32 bore No.7736 were registered at District Siddharth Nagar and third license bearing No.268/Padrauna, Rifle .315 Bore was registered at District-Kushi Nagar. 2. Proceedings to cancel all three arms license of the petitioner were commenced separately at District- Siddharth Nagar and District- Kushinagar on the grounds that petitioner was an accused in three criminal cases and details thereof are mentioned hereinafter: 2 WRIC No. - 30621 of 2026 (i) Case Crime No.193/2022 Section 323, 504, 506 I.P.C., P.S.- Shivkuti, Prayagraj. (ii) Case Crime No. 98/2003 Section 302, 201 I.P.C., P.S. Maandhata, Pratapgarh. (iii) Case Crime No. 14/2006 Section 364A, 302, 201, 368 I.P.C., PS- Nazirabad, Kanpur Nagar. 3. The proceedings initiated for cancellation of two arms license of petitioner which were registered at District- Siddharth Nagar was finally culminated by a judgment passed by this Court against an order of dismissal of appeal filed by the petitioner in Writ Petition No.24565 of 2023, Neutral Citation No.-2024:AHC:185376 and relevant part thereof is reproduced hereinafter: “19. It is also material to mention that petitioner is practicing advocate of this Court for the last so many years. So far as six criminal cases mentioned in the show cause notice, petitioner has been acquitted in four cases, in one case final report has been submitted and in remaining one case which is a cross case below 7 years punishment as such the arms licence of the petitioner can not be cancelled on the ground of pendency of one criminal case as held by this Court from time to time. 20.Considering the entire facts and circumstances of the case as well as the provision contained under Section 17 of the Arms Act and the ratio of law laid down by this Court as well as Hon'ble Apex Court as quoted above, the impugned order dated 05.07.2023 passed by the District Magistrate cannot be sustained in the eyes of law and the same is hereby set aside. 21. Writ petition stands allowed. Respondent no.4, District Magistrate, Sidhartha Nagar is directed to restore the arms licence of the petitioner within a period of six weeks after getting the necessary report from the authorities in accordance with law. “ 3 WRIC No. - 30621 of 2026 4. During arguments it was informed that legal consequence of aforesaid order were carried out and two arms licence were restored. It was further informed that petitioner has surrendered one of the arms licence, though details thereof are not placed on record probably on a ground that in terms of proviso to Section 3 (2) as amended by Arms (Amendment) Act, 2019, now a person can have only two arms licence. 5. Present case is arising out of cancellation of arms license of petitioner registered at District-Kushinagar. 6. According to records, a notice was issued on 31.12.2022 that why not the arms license of petitioner be cancelled on a ground since he was involved in various criminal cases. (Copy of the notice is not on record). 7. Petitioner has submitted a very belated reply to the aforesaid notice on 4.7.2025 i.e. after more than two and a half years (copy of the same is also not on record). 8. Reply filed by the petitioner is quoted in the order dated 31.7.2025 passed by District Magistrate Kushinagar and finally arms license of the petitioner was cancelled on a ground that criminal trial is still pending against the petitioner in Case Crime No.193/22 under Sections 323, 427, 504 and 506 I.P.C. 9. So far as Case Crime Nos.98 of 2003 and 14 of 2006 are concerned, petitioner was granted acquittal by respective Trial Courts vide judgments and orders dated 28.11 2024 and 21.11. 2024 respectively. Relevant part of said order is reproduced hereinafter: 4 WRIC No. - 30621 of 2026 “ उक्त के क्रम में शस्त्र अनुज्ञापी के विरूद्ध पंजीकृ त मु0 अ 0 सं0 98/03 धारा 302, 201 भा०द०वि० थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ के सम्बन्ध में न्यायालय जनपद एं सत्र न्यायाधीश प्रतापगढ द्वारा पारिरत आदेश विदनांक 26.04.2004 से शस्त्र अनुज्ञापी श्री अविमत कु मार सिंसह को सभी आरोपों से बरी विकये के उपरान्त प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध स्टेट अपील की स्थिस्थतित के सम्बन्ध में जिजला मजिजस्ट्रेट जनपद प्रतापगढ़ से विदनांक 28.11.2024 को प्राप्त सूचना में उल्लेख विकया गया है विक प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध अपील योजिजत विकये जाने का तथ्य प्रकाशमान नहीं हुआ है। शस्त्र अनुज्ञापी के विरूद्ध पंजीकृ त मु0 अ 0 सं0 14/06 धारा 364 ए, 302, 201, 368 भा०द०वि० थाना नजिजराबाद जनपद कानपुर नगेर के सम्बन्ध में न्यायालय अपर जिजला एं सेशन जज कानपुर नगर द्वारा पारिरत आदेश विदनांक 08.06.2012 से शस्त्र अनुज्ञापी श्री अविमत कु मार सिंसह को आरोपो से बरी विकये के उपरान्त प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध स्टेट अपील की स्थिस्थतित के सम्बन्ध में जिजला मजिजस्ट्रेट जनपद कानपुर नगर से विदनांक 21.11.2024 को प्राप्त सूचना में उल्लेख विकया गया है विक प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध कोई अपील का अंकन होना नहीं पाया जाता है। शस्त्र अनुज्ञापी के विरूद्ध पंजीकृ त मु0 अ 0 सं0 193/22 धारा 323, 427, 504, 506 भा०द०वि० थाना शिशकु टी जनपद प्रयागराज के सम्बन्ध में प्रभारी विनरीक्षक थाना शिशकु टी कविमश्नरेट प्रयागराज से विदनाक 26.12.2024 को प्राप्त सूचना में उल्लेख विकया गया है विक ाद विेचना विेचक द्वारा आरोप पत्र जरिरये आरोप पत्र सं0 129/22 विदनांक 19.08.2022 को मा0 न्यायालय प्रेविHत विकया गया है जो तIमान में मा० न्यायालय में विचाराधीन है। उभय पक्ष के विद्वान अतिधक्तागण के तार्किकक बहस को सुना। विपक्षी के विद्वान अतिधक्ता द्वारा अपने तकI पूणI बहस में मुख्य रूप से उसके विरूद्ध विनगIत नोविटस को विनरस्त विकये जाने तथा शस्त्र अनुज्ञविप्त को बहाल विकये जाने की मांग की गयी। अशिभयोजन पक्ष की ओर से अपने तकI पूणI बहस में यह कहा गया है विक शस्त्र अनुज्ञविप्त धारक आपरातिधक प्रृतित का व्यविक्त है। उसके द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग विकये जाने से इनकार नहीं विकया जा सकता। शस्त्र अनुज्ञा के बने रहने से लोक शांतित की सुरक्षा/लोक सुरक्षा को खतरा बना रहेगा। अंत में शस्त्र अनुज्ञा विनरस्त विकये जाने का अनुरोध विकया गया है। उभयपक्ष के तार्किकक बहस को सुनने तथा पत्राली में उपलब्ध साक्ष्यों का अलोकन से विविदत है विक शस्त्र अनुज्ञापी श्री अविमत कु मार सिंसह उर्फI सोनू सह पुत्र गया प्रसाद संह साविकन 80/3 जी/17 शिशकु टी थाना शिशकु टी, प्रयागराज के विरूद्ध पंजीकृ त मु0 अ 0 सं0 193/22 धारा 323, 427, 504, 506 भा०द० वि० थाना शिशकु टी जनपद प्रयागराज ाद विेचना विेचक द्वारा आरोप पत्र जरिरये आरोप पत्र सं0 129/22 विदनांक 19.08.2022 को मा० न्यायालय प्रेविHत विकया गया है जो तIमान में मा० न्यायालय में विचाराधीन है। शस्त्र अनुज्ञविप्तधारी के विरूद्ध दजI मामले उसके 5 WRIC No. - 30621 of 2026 आपरातिधक प्रृतित का बोध कराता है तथा उस द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग कभी भी विकया जा सकता है। शस्त्र अनुज्ञा के बने रहने से लोक शांतित की सुरक्षा/लोक सुरक्षा को खतरा बना रहेगा। उपरोक्त के आधार पर मेरा यह समाधान हो गया विक लोक शांतित की सुरक्षा के लिलए अथा लोक क्षेम के लिलए शस्त्र अनुज्ञापी के शस्त्र लाइसेंस CO से० 268/पडरौना रायर्फल 315 बोर को विनरस्त विकया जाना उतिचत एं न्यायसंगत है। ” 10. It would be relevant to observe here that neither in the reply filed on 4.7.2025 and nor during hearing before District Magistrate, proceedings initiated in regard to cancellation of two arms licence were disclosed and even reference order dated 26.11.2024, which was relevant for the purpose was also not placed on records of proceedings. 11. The petitioner thereafter filed an appeal before the Commissioner Gorakhpur Division Gorakhpur on 19.12.2025 and from perusal of it is evident that surprisingly therein also, petitioner has not disclosed about outcome of above referred proceedings. So far as other two arms license are concerned, the main argument of counsel for petitioner before this Court was that once two arms license were restored on basis of a judgment passed by this Court, that mere pendency of a single criminal case would not be a sufficient ground to cancel the arms license. Same are legally be followed in present case also. For reference memo of appeal is reproduced hereinafter, that no such ground was taken therein. “ 1. यह विक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारिरत आदेश वितिध, तथ्य, साक्ष्य, तथा प्रविक्रया के विरुद्ध, तथा विनरस्त होने योग्य है । 2. यह विक अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर शासन के दबा में वितिधक रूप से विनगIत लाइसेन्स सं 268/पडरौना रायर्फल -315 बोर को अपने प्रश्नगत आदेश से विनरस्त विकया है, जो विनरस्त होने योग्य है। 3. यह विक वितिधक रूप से विनगIत लाइसेन्स अपीलांट शस्त्र धारक है । 6 WRIC No. - 30621 of 2026 4. यह विक शस्त्र विनगIत करते समय सभी कानूनी प्रविक्रयाओं का पालन करते हुए प्राथY की सुरक्षा को देखते हुए लाइसेंस विनगIत विकया गया था । 5. यह विक हम अपीलांट द्वारा कभी भी लाइसेन्सी शस्त्र का दुरूपयोग नहीं विकया गया है । 6. यह विक हम अपीलांट पर प्रभारी विनरीक्षक थाना कोताली पडरौना की आख्या एं पुलिलस अधीक्षक, कु शीनगर की संस्तुतित विद० 19.12.2022 के आधार पर गलत मुकदमा दजI विकया गया । 7. यह विक प्रश्नगत ाद दजI करने में जो आधार लिलया गया उसमें अपीलांट के विरुद्ध मुकद्दमा अपराध सं0-98/2003 धारा 302, 201 भा०द०वि० थाना कनIलगंज मान्धाता, जनपद प्रयागराज 2- मु०अ० सं०-06, धारा 364 ए, 302, 201, 368 भा०द० वि० नजिजराबाद, जनपद कानपुर नगर 3-मु०अ०सं०-193/2022 धारा-323, 427, 504, 506 भा०द०वि० थाना शिशकु टी, जनपद प्रयागराज में अशिभयोग पंजीकृ त होना आधार लिलया गया है । 8. यह विक आख्या में शस्त्र लाइसेंस का भविष्य में दुरूपयोग की संभाना व्यक्त की गयी है जो विक विबल्कु ल ही गलत आधार है क्योंविक विकसी को सम्भाना के आधार पर अपराधी नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार की जो आख्या प्रेविHत की गयी है, ह वितिधक रूप से सही नहीं है। 9. यह विक हम अपीलाथY द्वारा विद० 4.7.2023 को अपना स्पष्टीकरण वितिधत रूप से प्रस्तुत विकया गया। 10. यह विक हम अपीलांट द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख विकया गया विक जो मुकदमें हम प्राथY के उपर विचाराधीन विदखाया गया है उन मुकदमों का विनस्तारण करते हुए हम अपीलांट को दोHमुक्त विकया जा चुका है। जिजसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण के साथ संलग्नक के रूप में न्यायालय का आदेश प्रस्तुत विकया गया था। 11. यह विक जब तक विकसी व्यविक्त को न्यायालय द्वारा दोHी नहीं साविबत कर विदया जाता तबतक उसे अपराधी नहीं माना जा सकता और न ही उस आधार पर विकसी व्यविक्त के शस्त्र लाइसेंस को विनरस्त विकया जा सकता है। क्योंविक आत्म सुरक्षा का अतिधकार हर व्यविक्त को प्राप्त है। 12. यह विक जो आख्या अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विकया गया था उसमें कहीं भी हम अपीलांट द्वारा शस्त्र के दुरूपयोग का उल्लेख नहीं विकया गया है और मात्र सम्भाना के आधार पर शस्त्र के लाइसेंस को विनरस्त नहीं विकया जा सकता है। उपरोक्त आधारों पर प्रभारी विनरीक्षक एं पुलिलस अधीक्षक, कु शीनगर की संस्तुतित विद० 19.12.2022 सविहत आदेश विद० 31.7.2023 विनरस्त विकये जाने योग्य है। अतः श्रीमान जी से प्राथIना है विक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारिरत आदेश विद० 31.7.2025 विनरस्त कर अपील सव्यय स्ीकार करने की कृ पा करें।” 12. Aforesaid appeal was dismissed vide an order dated 23.5.2026 whereby grounds for cancellation of arms 7 WRIC No. - 30621 of 2026 license mentioned by the licensing authority were upheld. For reference relevant part thereof is mentioned hereinafter: “ मैने उभय पक्षो के विद्वान अतिधक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिललिखत तकc एं पत्रालिलत अशिभलेखो का अलोकन विकया। प्रभारी विनरीक्षक थाना कोताली पडरौना, आख्या एं पुलिलस अधीक्षक कु शीनगर की संस्तुतित विदनांक 19.12.2022 के द्वारा अर न्यायालय के समक्ष इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी विक लाइसेन्सी के विरूद्ध मु०अ०स० 98/2003 धारा 302,201 भा०द०वि० थाना मान्धाता जनपद प्रयागराज, मु०अ०स० 14/06 धारा 364 ए, 302,201,368 भा०द०वि० नजिजराबाद जनपद कानपुर नगर, मु०अ०सं० 193/2022 धारा 323, 427,504, 506 भा०द०वि० थाना शिशकु टी जनपद प्रयागराज में अशिभयोग पंजीकृ त है। शस्त्र लाइसेन्सी के पास शस्त्र का बना रहना जनविहत में उतिचत नहीं है। शस्त्र लाइसेन्सी का शस्त्र लाइसेन्स जनविहत में विनरस्त विकये जाने का अनुरोध विकया गया। आख्या के आधार पर लाईसेन्सी का शस्त्र लाइसेन्स धारा 17 (3) के तहत कारण बताओ नोविटस विदनांक 31.12.2022 को जारी करते हुए शस्त्र लाइसेन्स को विनलस्थिम्बत विकया गया। शस्त्र धारक द्वारा अपना स्ष्टीकरण विदनांक 04.07.2025 को प्रस्तुत विकया गया। उभय पक्षो को साक्ष्य एं सुनाई का पूणI असर विदये जाने के पश्चात जिजला मजिजस्ट्रेट कु शीनगर द्वारा लोक शास्थिन्त की सुरक्षा/लोक क्षेम को दृविष्टगत करते हुए लाइसेन्सी का शस्त्र लाइसेन्स संख्या 268/ पडरौना रायर्फल 315 बोर को विनरस्त विकया जाने का आदेश विदनांक 31.07.2025 को पारिरत विकया गया। राज्य सरकार के तरर्फ से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की पूणIपीठ की वितिध व्यस्थायें ए०सी०सी०- 1985 (22) पेज-353, कै लाश नाथ बनाम स्टेट आर्फ यू०पी०, ए०सी०सी०- 1989 (26) पेज-31, बलराम सिंसह बनाम स्टेट ऑर्फ यू०पी० एं ए०एसी०सी०- 1995 (supply) पेज- 235, राना प्रताप सिंसह बनाम स्टेट ऑर्फ यू०पी० तथा ए०सी०सी० 2014 (86), पेज 757 पर अंविकत मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद (लखनऊ) बेन्च द्वारा पारिरत आदेश हृदय नरायन तितारी बनाम स्टेट आर्फ यू०पी० एं अन्य प्रस्तुत विकया गया है। मा० उच्च न्यायालय के पूणIपीठ के उपरोक्त विनणIयों से स्पष्ट है विक शस्त्र लाइसेंस पाना एक विप्रविलेज है न विक अतिधकार। अनुज्ञविप्तधारी शस्त्र रखने के लिलये अतिधकार स्रूप मांग नही कर सकता है, क्योंविक शस्त्र अनुज्ञविप्त एक अतिधकार नही मात्र एक सुविधा है एं यह भी व्यस्था दी गयी विक शस्त्र लाइसेंस विनगIत करना पूणIतया राज्य का विHय है। यविद लाइसेंसिंसग प्रातिधकारी का यह समाधान हो जाता है विक शस्त्र लाइसेंसी द्वारा अपने शस्त्र का दुरूपयोग विकया गया है या विकया जा सकता है जिजसके कारण लोक परिरशांतित एं लोक क्षेम को खतरा हुआ है, तब ह शस्त्र लाइसेंस को सस्पेण्ड अथा विनरस्त कर सकता है। उक्त तथ्यों एं परिरस्थिस्थतितयों के आलोक में लोक परिरशास्थिन्त के दृविष्टगत जनविहत मे शस्त्र लाइसेन्स विनरस्त विकये जाने के लिलए प्रश्नगत आदेशा से अपीलाथY का शस्त्र लाइसेन्स विनरस्त 8 WRIC No. - 30621 of 2026 विकया गया है। जिजला मजिजस्ट्रेट न्यायालय द्वारा समुतिचत कारणो को दशIतित हुए अपीलाथY का शस्त्र लाइसेंस विनरस्त कर विदया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पूणIतया सुसंगत एं वितिध के अनुरूप है। अपीलाथY द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने के कारण विनरस्त विकये जाने योग्य है।" 13. Sri Omar Zamin, learned counsel for the petitioner vehemently argued that proceedings initiated against the petitioner under the Arms Act for cancellation of arms licence was in pursuance of direction of Senior Police officials of State of U.P. who are made party by name also and reference was made to some of the paragraphs of writ petition to show that there was a malafide on their behalf and some of the documents were also referred. 14. Learned counsel for the petitioner also submitted that once this Court has taken a view that on basis of one criminal case presently pending against the petitioner, arms license cannot be cancelled and contrary view cannot be taken by other Licensing Authority. However, learned counsel for the petitioner is not able to show that whether the order passed by this Court as referred above was placed before District Magistrate or before the concern Commissioner at District-Kushinagar even in argument before it. 15. Per Contra, Sri P. Tripathi, learned Standing Counsel has supported the impugned order and submitted that once the petitioner has not produced relevant documents before the said authority, there was no illegality in the impugned order. Petitioner has not denied that he was not involved in two criminal cases where acquittal was granted after trial and one criminal case is pending against him. 9 WRIC No. - 30621 of 2026 16. I have considered the above submissions and perused the records. 17. This writ petition is running into as many as more than 280 pages and the petitioner before this Court is an active Advocate, still pleadings of this writ petition are very preliminary in nature, relevant documents such as notice issued under relevant provisions and reply file there of is not even annexed. 18. The reply filed before Licensing Authority, Kushinagar and the memo of appeal filed before concern Commissioner were subsequent to the order passed by this Court, still reference to earlier proceedings was not disclosed. 19. The petitioner, an active Advocate was pursuing his case. Still, in entire writ petition it has not been disclosed that why relevant documents were not placed before concern authorities as well as it is also not disclosed that whether one of the arms license issued from District Siddharth Nagar was surrendered by the petitioner or not and these shortcomings are facing adversly against the petitioner. 20. The petitioner instead of taking specific averments and grounds in this writ petition which could support his case probably has given more attention to alleged malafide against the Senior Police Officials of State of Uttar Pradesh, however, such allegations will not cover up the pleadings not only before this Court but before the authority concerned also. Even the memo of appeal filed before the Appellate Authority was poorly drafted. 10 WRIC No. - 30621 of 2026 21. In order to deal with allegations of malafide, Court has to issue notice to the parties made by name, however, Court finds that it would not help the case of the petitioner since not only the petitioner has failed to file reply to the notice after 4 years, but has not placed his case effectively before the Licensing Authority as well as before Appellate Authority, by showing orders passed in his favour i.e. an order passed by this court. 22. Case of malafide would be considered only when there is material before the concern Authority that the action was malafide, therefore, Court finds that impugned order being based on material available and order passed by this Court which was not placed before Licensing Authority, therefore, impugned order cannot be interfered on such grounds. 23. Even observing above, this Court still considers that once this Court has passed an order, wherein cancellation of arms license due to pendency of criminal case was interfered with and probably was acted upon also and since other two arms license issued to the petitioner was restored, therefore, in case said material is not permitted to be placed before Appellate Authority it would be contrary to the orders passed by this Court therefore, order passed by the Appellate Authority dated 23.5.2026 is set-aside and matter is remitted to Appellate Authority to pass a fresh order and petitioner will be at liberty to amend the memo of appeal and place the orders passed by this Court in regard to other two arms license. 11 WRIC No. - 30621 of 2026 24. Petitioner will also disclose whether he has surrendered one of the arms license restored earlier at District-Kushi Nagar and while considering the appeal afresh judgment passed by this Court in Ram Milan Vs. State of U.P. & Ors, Neutral Citation No.2021:AHC:119661 shall also be taken note of and appeal be decided expeditiously, preferably within a period of six months . 25. A word of caution is necessary to mention here that being an active Advocate, petitioner may remain cautious and more responsible before filling writ petition. 26. With aforesaid observations, liberty and directions, this writ petition is disposed of. (Saurabh Shyam Shamshery,J.) September 8, 2026 SB Digitally signed by :- SANDEEP BHATTACHARYA High Court of Judicature at Allahabad