HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 38245 of 2026 Court No. - 75 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J. 1. आवेदक की ओर से धारा 528 दं०प्र०सं० के अंतगर्त प्रस्तुत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं० 430 वषर् 1997 अन्तगर्त धारा 3(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट, थाना मुहम्मदाबाद, जनपद मऊ में प्रेिषत आरोप पत्र, िदनांिकत 17.11.1998 से उद्भूत जी.टी. सं० 369/2012, जो अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी-II, मऊ के न्यायालय में लंिबत है, की संपूणर् कायर्वाही को अिभखिण्डत करने हेतु योिजत िकया गया है। 2. आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया। 3. आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक को वतर्मान प्रकरण में िमथ्या रूप से फँ साया गया है, क्योंिक आवेदक गैंगस्टर अिधिनयम के अंतगर्त नहीं आता हैं तथा पुिलस अिधकािरयों द्वारा दुभार्वनावश उन्हें झूठा अिभयुक्त बनाया गया है। आवेदक न तो िकसी िगरोह के सरगना हैं और न ही िकसी िगरोह के सदस्य हैं। यहां उल्लेखनीय तथ्य है िक उत्तर प्रदेश िगरोहबन्द एवं समाज िवरोधी िक्रयाकलाप (िनवारण) अिधिनयम, 1986 के अनुसार “गैंग” से अिभप्राय ऐसे व्यिक्तयों के समूह से है, जो अके ले अथवा सामूिहक रूप से िहसा, िहसा की धमकी, भयादोहन, दबाव अथवा अन्य िकसी माध्यम से लोक व्यवस्था भंग करने या अपने अथवा अन्य िकसी व्यिक्त के िलए अनुिचत लौिकक, आिथक, भौितक अथवा अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से समाज िवरोधी गितिविधयों में संलग्न हों। यहां प्रासंिगक है िक वतर्मान मामलें में आक्षेिपत प्रथम सूचना िरपोटर्, गैंगस्टर अिधिनयम की धारा 3(1) के अंतगर्त संबंिधत प्रावधान का उल्लेख िकए िबना तथा उन असामािजक गितिविधयों को िनिदष्ट िकए िबना दजर् की गई थी, िजनमें अिभयुक्त संिलप्त है और िजनके आधार पर उसे गैंगस्टर के रूप में नािमत िकया गया था तथा इसी धारा में आरोप पत्र भी दािखल िकया गया। इसिलए, िकसी भी व्यिक्त को उसके द्वारा कािरत िकए गए उस अपराध को िनिदष्ट िकए िबना दंिडत नहीं िकया जा सकता , जो गैंगस्टर के रूप में उसके वगीर्करण को न्यायोिचत ठहराता हो। पूवोर्क्त तथ्यों एवं Versus Counsel for Applicant(s) : Alok Chandra, Karunesh Pratap Singh Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Akhand Pratap Singh .....Applicant(s) State of U.P. and Another .....Opposite Party(s) पिरिस्थितयों से पिरलिक्षत हो रहा है िक आक्षेिपत प्रथम सूचना िरपोटर्, उक्त अिधिनयम की प्रासंिगक धारा का उल्लेख करने में िवफल रहने के कारण, गैंगस्टर अिधिनयम के प्रावधानों के प्रितकू ल है तथा अवैध है। इसिलए, प्रश्नगत आदेश पािरत करते समय संबिधत न्यायालय द्वारा न्याियक िववेक का प्रयोग नहीं िकया गया है। यहां प्रासंिगक है िक उक्त मुद्दे का िनणर्य इस माननीय न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आिसम उफर् हािसम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के मामलें में िकया गया है, जहाँ िनम्न अिभिनधार्िरत िकया गया है िक:- "4. After hearing learned counsel for the parties and on perusal of the record, this Court finds that the impugned F.I.R. has been registered u/s 3(1) Gangsters Act. This Section provides punishment for gangsters. However, Section 2 of Gangsters Act provides anti social activities which form the basis for classifying a person as a gangster. Section 2(b) defines "gang" and Section 2(c) defines "gangster". The definition of "gangster", mentioned in Section 2(c) clearly mentions that the person to be named as gangster must be involved in activities enumerated in Clause (b) of Section 2 of Gangsters Act. Section 2(b), 2(c) and 3 of Gangsters Act are being reproduced as under:- "2(b). "Gst the person of a public servant or the person of a member of the family of a public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years and also with fine which shall not be less than five thousand rupees. (2) Whoever being a public servant renders any illegal help or support in any manner to a gangster, whether before or after the commission of any offence by the gangster (whether by himself or through others) or abstains from taking lawful measures or intentionally avoids to carry out the directions of any Court or of his superior officers, in this respect, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years but shall not be less than three years and also with fine."ang" means a group of persons, who acting either singly or collectively, by violence, or threat or show of violence, or intimidation, or coercion or otherwise with the object of disturbing public order or of gaining any undue temporal, pecuniary, material or other advantage for himself or any other person, indulge in anti-social activities, namely- NA528 No. 38245 of 2026 2 (i) offences punishable under Chapter XVI or Chapter XVII or Chapter XXII of the Indian Penal Code (Act No. 45 of 1860), or (ii) distilling or manufacturing or .storing or transporting or importing or exporting or selling or distributing any liquor, or intoxicating or dangerous drugs, or other intoxicants or narcotics or cultivating any plant, in contravention of any of the provisions of the U.P. Excise Act, 1910 (U.P. Act No. 4 of 1910), or the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Act No. 61 of 1985), or any other law for the time being in force, or (iii) occupying or taking possession of immovable property otherwise than in accordance with law, or setting-up false claims for title or possession of immovable property whether in himself or any other person, or (iv) preventing or attempting to prevent any public servant or any witness from discharging his lawful duties, or (v) offences punishable under the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 (Act No. 104 of 1956), or (vi) offences punishable under Section 3 of the Public Gambling Act, 1867 (Act No. 3 of 1867), or (vii) preventing any person from offering bids in auction lawfully conducted, or tender, lawfully invited, by or on behalf of any Government department, local body or public or private undertaking, for any lease or rights or supply of goods or work to be done, or (viii) preventing or disturbing the smooth running by any person of his lawful business, profession, trade or employment or any other lawful activity connected therewith, or (ix) offences punishable under Section 171-E of the Indian Penal Code (Act No. 45 of 1860), or in preventing or obstructing any public election being lawfully held, by physically preventing the voter from exercising his electoral rights, or (x) inciting others to resort to violence to disturb communal harmony, or (xi) creating panic, alarm or terror in public, or (xii) terrorising or assaulting employees or owners or occupiers of public or private undertakings or factories and causing mischief in respect of their properties, or (xiii) inducing or attempting to induce any person to go to foreign countries on false representation that any employment, trade or profession NA528 No. 38245 of 2026 3 shall be provided to him in such foreign country, or (xiv) kidnapping or abducting any person with intent to extort ransom, or (xiv) kidnapping or abducting any person with intent to extort ransom, or (xv) diverting or otherwise preventing any aircraft or public transport vehicle from following its scheduled course; [(xvi) offences punishable under the Regulation of Money Lending Act, 1976; (xvii) illegally transporting and/or smuggling of cattle and indulging in acts in contravention of the provisions in the Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 and the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960; (xviii) human trafficking for purposes of commercial exploitation, bonded labour, child labour, sexual exploitation, organ removing and trafficking, beggary and the like activities. (xix) offences punishable under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1966: (xx) printing, transporting and circulating of fake Indian currency notes; (xxi) involving in production, sale and distribution of spurious drugs; (xxii) involving in manufacture, sale and transportation of arms and ammunition in contravention of Sections 5, 7 and 12 of the Arms Act, 1959; (xxiii) felling or killing for economic gains, smuggling of products in contravention of the Indian Forest Act, 1927 and Wildlife Protection Act, 1972; (xxiv) offences punishable under the Entertainment and Betting Tax Act, 1979; (xvv) indulging in crimes that impact security of State, public order and even tempo of life.] 2(c). "gangster" means a member or leader or organiser of a gang and includes any person who abets or assists in the activities of a gang enumerated in clause (b), whether before or after the commission of such activities or harbours any person who has indulged in such activities; 3. Penalty. - (1) A gangster, shall be punished with imprisonment of either NA528 No. 38245 of 2026 4 description for a term which shall not be less than two years and which may extend to ten years and also with fine which shall not be less than five thousand rupees: Provided that a gangster who commits an offence against the person of a public servant or the person of a member of the family of a public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years and also with fine which shall not be less than five thousand rupees. (2) Whoever being a public servant renders any illegal help or support in any manner to a gangster, whether before or after the commission of any offence by the gangster (whether by himself or through others) or abstains from taking lawful measures or intentionally avoids to carry out the directions of any Court or of his superior officers, in this respect, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years but shall not be less than three years and also with fine." 5. From the provisions, quoted as above as well as from the perusal of other provisions of Gangsters Act, it is clear that a person can be prosecuted under Section 3 of Gangsters Act only after he falls under the definition of "gangster" being part of the gang which is involved in anti social activities as mentioned in Section 2(b)(i) to (xxv) of the Act. The purpose of making special provisions of Gangsters Act for dealing with gangsters and for preventing their anti social activities. The provision of this Act are stringent and are therefore required to be interpreted strictly so as to prevent their misuse on the part of State authorities. 9. In the present case, the impugned F.I.R. was registered u/s 3(1) Gangsters Act, without mentioning the corresponding provision, mentioning the anti social activities in which the accused is involved and on the basis of which he was named as gangster. A person cannot be punished without specifying the offence committed by him which would justify his classification as a Gangster." यद्यिप, उक्त मुद्दा इस माननीय न्यायालय के ध्यान में एक बड़ी पीठ (Larger Bench) के संदभर् के माध्यम से भी आ रहा है, िजसे धमेर्न्द्र उफर् भीमा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 4 अन्य (िक्रिमनल िमसलेिनयस िरट िपटीशन संख्या 1049/2024) के मामलें में िदनांक NA528 No. 38245 of 2026 5 04.03.2024 के आदेश द्वारा संदिभत िकया गया है;- "िविध का यह सुस्थािपत िसद्धांत है िक बड़ी पीठ को के वल संदभर् (reference) मात्र देने से संदिभत िनणर्य द्वारा प्रितपािदत प्रस्थापना (proposition) कमज़ोर नहीं हो जाती है। अतः, आिसम उफर् हािसम (उपरोक्त) के मामले में जारी िकए गए िदशा-िनदेर्श िक— "धारा 2(ख) के संगत प्रावधानों का उल्लेख िकए िबना िगरोहबंद अिधिनयम की धारा 3(1) के तहत दजर् एफ.आई.आर. अवैध है"— तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक िक संदभर् का िनणर्य नहीं हो जाता।" उपयुर्क्त तथ्यों से पिरलिक्षत है िक आवेदकगण के िवरुद्ध धारा 3(1) उत्तर प्रदेश िगरोहबन्द एवं समाज िवरोधी िक्रयाकलाप (िनवारण) अिधिनयम, 1986 के अंतगर्त कोई अपराध प्रथमदृष्टया िसद्ध नहीं होता है तथा यह वाद िविध की दृिष्ट में अिस्थर एवं असंगत है। उनके द्वारा अपने तकर् के समथर्न में मा० उच्चतम न्यायायल द्वारा Crl Appeal No. 3979 of 2026 (Shiv Pratap Singh Alias Chunu VS. State of U.P. & Ors.) में प्रितपािदत िविध- व्यवस्था पर भरोसा जताया। अतः वतर्मान प्रथम सूचना िरपोटर् एवं इस वाद की संपूणर् कायर्वाही अिभखिण्डत िकये जाने योग्य है। 4. िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता द्वारा, आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर् का प्रबल िवरोध िकया गया तथा िकतु उनके द्वारा उपयुर्क्त उल्लेिखत तथ्यों का खंडन नहीं िकया जा सका। 5. उभय पक्ष के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रश्नगत आदेश का पिरशीलनोपरांत इस स्तर पर, यह प्रासंिगक है िक वतर्मान मामलें में, आक्षेिपत प्रथम सूचना िरपोटर् गैंगस्टर अिधिनयम की धारा 3(1) के अंतगर्त, संबंिधत प्रावधान का उल्लेख िकए िबना तथा उन असामािजक गितिविधयों को िनिदष्ट िकए िबना दजर् की गई थी, िजनमें अिभयुक्त संिलप्त है और िजनके आधार पर उसे गैंगस्टर के रूप में नािमत िकया गया था। िकसी भी व्यिक्त को उसके द्वारा कािरत िकए गए, उस अपराध को िनिदष्ट िकए िबना दंिडत नहीं िकया जा सकता, जो गैंगस्टर के रूप में उसके वगीर्करण को न्यायोिचत ठहराता हो। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Appeal No. 3979 of 2026 (Shiv Pratap Singh Alias Chunu VS. State of U.P. & Ors.) [2026 INSC 894] में लैंडमाकर् िनणर्य पािरत करते हुए, इस अिधिनयम की मूल संरचना का िवश्लेषण करते हुए यह उल्लेिखत िकया गया िकः- "(पैरा 43) ...उ.प्र. अिधिनयम में जो स्पष्ट रूप से अनुपिस्थत है, वह है अिधिनयम के तहत िकसी अपराध को िनिमत करने वाला प्रावधान। 'गैंग' की पिरभाषा देने (िजसमें उप-खंड (i) से (xxv) के तहत सूचीबद्ध अपराध शािमल हैं) तथा 'गैंगस्टर' को िगरोह का सदस्य/नेता/संयोजक पिरभािषत करने के बाद, अिधिनयम NA528 No. 38245 of 2026 6 द्वारा िबना कोई अपराध िनिमत िकए ही गैंगस्टर के िलए दंड िनधार्िरत कर िदया गया है; जो इस दंडात्मक कृ त्य को जन्म से ही िनष्प्राण (stillborn) बनाता है।" इसिलए, उपरोक्त मामलें में अिभिनधार्िरत पूवोर्क्त तथ्यों एवं पिरिस्थितयों पर िवचार करते हुए, इस न्यायालय का यह मत है िक आक्षेिपत प्रथम सूचना िरपोटर्, अिधिनयम की प्रासंिगक धारा का उल्लेख करने में िवफल रहने के कारण, गैंगस्टर अिधिनयम के प्रावधानों के प्रितकू ल है और अवैध है। इसिलए, यह आवेदन पत्र स्वीकार िकये जाने योग्य है। 6. तद्नुसार, धारा 528 द०प्र०सं० के अन्तगर्त प्रस्तुत िकया गया आवेदन पत्र स्वीकार िकया जाता है तथा आक्षेिपत प्रथम सूचना िरपोटर्, आरोप पत्र एवं इससे उद्भूत इस वाद की संपूणर् कायर्वाही अिभखिण्डत (Quash) की जाती है। 7. कायार्लय को िनदेर्श िदया जाता है िक इस आदेश की एक प्रितिलिप संबंिधत न्यायालय को अिवलम्ब भेजना सुिनिश्चत करे। September 10, 2026 CP.sahani NA528 No. 38245 of 2026 7 (Dr. Gautam Chowdhary,J.) Digitally signed by :- CHANDRA PRAKASH SAHANI High Court of Judicature at Allahabad