1 2026:CGHC:24313-DB NAFR HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR WPCR No. 302 of 2026 Suresh Kumar Sahu (In Person) Son Of Shri Chandrika Ram Sahu Aged About 52 Years R/o- Gurunanak Chowk Torwa, Main Road, Laxmi Rui Bhandar Ke Bagal Me, Bilaspur, District- Bilaspur (C.G.) Mob. No. 9752714089 ... Petitioner(s) Versus 1 - State Of Chhattisgarh Through Home Secretary, Government Of Chhattisgarh, Mantralay, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur, District- Raipur (C.G.) 2 - Chief Secretary, Government Of Chhattisgarh, Mantralay, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur, District- Raipur (C.G.) 3 - Director General Of Police Government Of Chhattisgarh/ State Of Chhattisgarh, District- Raipur (C.G.) 4 - Central Bureau Of Investigation (C.B.I.) Through Director, Plot No. 5b, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi (India) 5 - Inspector General Of Police District- Bilaspur (C.G.) 6 - Rajnesh Singh, Superintendent Of Police, District- Bilaspur (C.G.) 7 - Akshay Pramod Sabdra (Nick Name Akshay Upadhyay) Additional Superintendent Of Police, District- Narayanpur (C.G.), Former (The Then) City Superintendent Of Police (City Kotwali), Thana- City Kotwali Parisar, Near Gol Bazar, District- Bilaspur (C.G.) 8 - Additional Superintendent Of Police Thana- Civil Line Parisar, Police Ground Ke Samne, District- Bilaspur (C.G.) 9 - Nagar Police Adhikshak (Civil Line) Thana- Civil Line Parisar, Police Graund Ke Samne, District- Bilaspur (C.G.) 2 10 - Nagar Police Adhikshak (City Kotwali) Thana- City Kotwali Parisar, Gol Bazar Ke Pas, District- Bilaspur (C.G.) 11 - Thana Prabhari Thana- Torwa, District- Bilaspur (C.G.) 12 - Collector District- Bilaspur (C.G.) 13 - Inspector Rahul Tiwari (Rahul Tiwari) Prabhari, Police Niyantran Kaksh, Bilaspur, (Incharge, Police Control Room), Bilaspur, District- Bilaspur (C.G.)/ Purv (Tatkalin) Thana Prabhari, Thana- Torwa, District- Bilaspur (C.G.) 14 - Abhay Singh Bais, Thana Prabhari, Thana- Sirgitti, District- Bilaspur (C.G.)/ Purv (Tatkalin) Thana Prabhari, Thana- Torwa, District- Bilaspur (C.G.) 15 - Sitaram Agrawal Son Of Surajmal Agrawal, Aged About 52 Years R/o- Gurunanak Chouk Torwa, Main Road, Laxmi Rui Bhandar, Tahsil- Bilaspur, District- Bilaspur (C.G.) 16 - Satyanarayan Agrawal (Upnam- Lakshminarayan Agrawal,) Son Of Surajmal Agrawal, Aged About 47 Years R/o- Gurunanak Chowk Torwa, Main Road, Ashirwad Rui Bhandar, Tahsil- Bilaspur, District- Bilaspur (C.G.) 17 - Ayush Agrawal S/o- Sitaram Agrawal Aged About 30 Years R/o- Gurunanak Chouk Torwa, Main Road, Laxmi, Rui Bhandar, Tahsil- Bilaspur, District- Bilaspur (C.G.) 18 - Rohit Kumar Agrawal, Son Of Satyanarayan Agrawal Aged About 28 Years R/o- Gurunanak Chouk Torwa, Main Road, Ashirwad Rui Bhandar, Tahsil- Bilaspur, District- Bilaspur (C.G.) 19 - Rahul Agrawal Son Of Satyanarayan Agrawal Aged About 25 Years R/o- Gurunanak Chouk Torwa, Main Road, Aashirwad Rui Bhandar, Tahsil- Bilaspur, District- Bilaspur (C.G.) 20 - Tara Maurya Son Of Late Kalicharan Maurya Aged About 56 Years R/o- Gurunanak Chouk Torwa, Main Road, Laxmi Rui Bhandar, Tahsil- Bilaspur, District- Bilaspur (C.G.) 21 - Ravi Maurya Son Of Tara Maurya Aged About 34 Years R/o- Gurunanak Chouk Torwa, Main Road, Kaxmi Rui Bhandar Ke Samne, Tahsil- Bilaspur, District- Bilaspur (C.G.) ... Respondent(s) (Cause Title Taken from Case Information System) For Petitioner(s) : In person. For Respondent(s) No. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12/State : Mr. Priyank Rathi, Government Advocate. 3 Hon’ble Mr. Ramesh Sinha, Chief Justice Hon’ble Mr. Ravindra Kumar Agrawal, Judge Order on Board Per Ramesh Sinha, Chief Justice 17/06/2026 1 Heard Mr. Suresh Kumar Sahu, petitioner appearing in person. Also heard Mr. Priyank Rathi, learned Government Advocate for the State/respondents No. No. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12. 2 By this petition under Article 226 of the Constitution of India, the petitioner has prayed for the following relief(s): “I.माननीय न्यायालय, रेस्पोन्डेन्ट्स के कब्जा (Possession) में का सभी Records को मंगाने की कृ पा करें । II. माननीय न्यायालय आदेश देने की कृ पा करें किक सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिस्टगेशन (C.B.I.); पुलिलस अधीक्षक कि8लासपुर श्री रजनेश सिंसह, जांच अधिधकारी (I.O.) पूव> नगर पुलिलस अधीक्षक (सिसटी कोतवाली) कि8लासपुर/अधितरिरक्त पुलिलस अधीक्षक, सिजला - नारायणपुर (छत्तीसगढ़) श्री अक्षय प्रमोद सा8द्रा (उपनाम - श्री अक्षय उपाध्याय), पूव> थाना प्रभारी (थाना तोरवा) कि8लासपुर /प्रभारी, पुलिलस किनयंत्रण कक्ष, सिजला कि8लासपुर (छत्तीसगढ़) श्री राहुल धितवारी, सीताराम अग्रवाल, सत्यनारायण अग्रवाल (उपनाम लक्ष्मीनारायण अग्रवाल), आयुष अग्रवाल, रोकिहत अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, तारा मौय> व रकिव मौय> के किवरुध्द भारतीय न्याय संकिहता (B.N.S.) की धारा 198 (लोकसेवक जो किकसी ब्यकिक्त को क्षधित कारिरत करने के आशय से किवधिध की अवज्ञा करता है), 199 (लोकसेवक जो किवधिध के अधीन किनदेश की अवज्ञा करता है), 201 (लोकसेवक जो क्षधित कारिरत करने के आशय से अशुध्द दस्तावेज रचता है), 212 (किमथ्या सूचना देना), 229 (किमथ्या साक्ष्य देना), 233 (किमथ्या साक्ष्य को काम में लाना), 236 (किमथ्या कथन देना, जो साक्ष्य के रूप में ली जा सके ), 237 (किमथ्या घोषणा को सत्य के रूप में काम में लाना), 238 (अपराधी को 8चाने के लिलये किमथ्या सूचना देना), 239 (अपराध की सूचना देने का साशय लोप), 240 (किकये गये अपराध के किवषय में किमथ्या सूचना देना), 248 (क्षधित करने के आशय से अपराध का किमथ्या आरोप), 256 (किकसी ब्यकिक्त को दण्ड से 8चाने के आशय से लोकसेवक द्वारा अशुध्द अभिभलेख या लेख की रचना करना), 257 (न्याधियक काय>वाही में किवधिध के प्रधितकू ल रिरपोट>, आकिद का लोकसेवक द्वारा भ्रष्टतापूव>क किकया जाना), 314 (संपलित्त का 8ेईमानी से दुर्विवकिनयोजन), 316 (2) (आपराधिधक न्यास 4 भंग), 316 (5) (लोकसेवक द्वारा आपराधिधक न्यास भंग), 318 (2) (धोखाधड़ी), 336 (2) (जालसाजी), 336 (4) (मानहाकिन के उ द्देश्य से जालसाजी), 356 (2) (मानहाकिन), 356 (3) (मानहाकिन) व 61 (2) (आपराधिधक षडयन्त्र) भारतीय दण्ड संकिहता की धारा 166 (लोकसेवक जो किकसी ब्यकिक्त को क्षधित कारिरत करने के आशय से किवधिध की अवज्ञा करता है), 166-A (लोकसेवक जो किवधिध के अधीन किनदेश की अवज्ञा करता है), 403 (संपलित्त का 8ेईमानी से दुर्विवकिनयोजन), 406 (आपराधिधक किवश्वासघात), 409 (लोकसेवक द्वारा आपराधिधक न्यास भंग), 420 (धोखाधड़ी) व 120-B (आपराधिधक षडयन्त्र); भ्रष्टाचार किनवारण (संशोधन) अधिधकिनयम 2018 की धारा 7 [लोकसेवक द्वारा अनुधिचत लाभ (Undue Advantage) प्राप्त करना] व 13 (2) [लोकसेवक द्वारा आपराधिधक कदाचार (Criminal Misconduct)] ; भ्रष्टाचार किनवारण अधिधकिनयम 1988 की धारा 7 (C) (लोकसेवक द्वारा किकसी ब्यकिक्त से असम्यक लाभ प्राप्त करने की आशा में लोक कत>व्य का पालन नहीं करना) व 13 (1) (d) [लोकसेवक द्वारा आपराधिधक कदाचार (Criminal Misconduct)]; सेन्ट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 की धारा 194B (1) व 138(3) (यात्री द्वारा सीट 8ेल्ट नहीं पहनना) व 177 (साधारण तौर पर अपराध); मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ पुलिलस अधिधकिनयम 1861 की धारा 23 (किवधिधपूण> आदेशों का पालन एवं अपराध रोकना), 22 (पुलिलस अधिधकारी सदैव डयूटी पर होंगे) 29 (कत>व्य इत्याकिद की उपेक्षा करना) व 31 (लोक सड़कों इत्याकिद पर ब्यवस्था 8नाए रखना); छत्तीसगढ़ पुलिलस अधिधकिनयम 2007 की धारा 23 (पुलिलस का कत>व्य एवं काय>), 33 (साव>जकिनक स्थानों को आरधिक्षत करना व अवरोध लगाना), 24 (पुलिलस अधिधकारी सदैव डयूटी पर होंगे) व 35 (यातायात किवकिनयमन); All India Services (Conduct) Rules, 1968 की धारा 3 (1) (i) (ईमानदारी व सत्यकिनष्ठा), 3(1) (iii) (कत>व्यों के किनव>हन में किनष्पक्षता), 3(1) (iv) (जवा8देही और पारदर्शिशता), 3(1) (V) (जनता के प्रधित, किवशेषकर कमजोर वग> के प्रधित जवा8देही), 3(2) (अपने प्राधिधकार के अधीन सभी सरकारी कम>चारिरयों में ईमानदारी और ड्यूटी के प्रधित लगन के लिलए सभी कदम उठाना), 3 (2B) (i) (संकिवधान को मानना और कायम रखना), 3(2B) (ii) (साव>जकिनक ब्यवस्था और नैधितकता की रक्षा करना और उन्हें 8नाये रखना), 3(2B) (iii) (साव>जकिनक सेवा में ईमानदारी 8नाये रखना), 3 (2B) (Vii) (सिसकिवल सेवक के रूप में अपनी स्टिस्थधित का दुरुपयोग नहीं करना), 3(2B) (iX) (किनष्पक्षता और कि8ना भेदभाव के काय> करना), 3(2B) (X) (कानून, किनयम, किवकिनमय के किवपरीत करने से 8चना), 3(2B) (Xi) (वैध आदेशों को लागू करना), 3(2B) (Xiii) (समप>ण के साथ अपने कत>व्यों का पालन करना) व 3(3) (i) (ईमानदारी से सवqतम फै सला लेना); Chhattisgarh Civil Services (Conduct) Rules 1965 की धारा 3 (1) (i) (पूण> किनष्ठा 8नाए रखना), 3(1) (ii) (कत>व्य के प्रधित समप>ण 8नाए रखना), 3(1) (iii) (अनुधिचत नहीं करना), 3 (2) (i) (अपने प्राधिधकार के अधीन सभी सरकारी 5 कम>चारिरयों की कत>व्यकिनष्ठा के लिलए सभी कदम उठाना), 3(2) (ii) (अपने पदीय कत>व्यों के पालन में सवqत्तम किववेक के अधितरिरक्त कोई अन्य काय> नहीं करना), 3A(C) (अनुशासनहीनता नहीं करना), 3B(A) (पया>वरण संरक्षण के सं8ंध में सरकार की नीधितयों के अनुसार काय> करना), 4(3) (अपने पदीय कत>व्यों के किनव>हन में लेन-देन नहीं करना), 22A [इन किनयमों में अधिधकिनयकिमत किनदrशों या प्रधितषेध के उल्लंघन में कोई भी काय> या चूक छत्तीसगढ़ सिसकिवल सेवा (वगtकरण, किनयंत्रण और अपील) किनयम, 1966 के तहत दंडनीय कदाचार होगी ।] 23A (14 वष> से कम आयु के 8च्चों के किनयोजन पर प्रधितषेध) तथा 8ाल एवं किकशोर श्रम (प्रधितषेध एवं किवकिनयमन) अधिधकिनयम, 1986 की धारा 14 (1) (14 वष> से कम आयु के 8च्चों के किनयोजन पर प्रधितषेध) के अन्तग>त F.I.R. (एफ. आई. आर.) दज> करके पुलिलस अधीक्षक कि8लासपुर श्री रजनेश सिंसह के किदनांक 22 अप्रैल 2025 का फजt /असत्य जांच रिरपोट> एवं जांच अधिधकारी (I.O.) पूव> नगर पुलिलस अधीक्षक (सिसटी कोतवाली) कि8लासपुर/अधितरिरक्त पुलिलस अधीक्षक, सिजला-नारायणपुर (छत्तीसगढ़) श्री अक्षय प्रमोद सा8द्रा (उपनाम श्री अक्षय उपाध्याय) का किदनांक 14 अप्रैल 2025 का फजt/असत्य जांच रिरपोट> का जांच करने/C.B.I. जांच करने का आदेश देने की कृ पा करें। III. माननीय न्यायालय पुलिलस अधीक्षक कि8लासपुर श्री रजनेश सिंसह को इस के स के अंधितम किनण>य होने तक के लिलये स्थानांतरण (TRANSFER) व किनलंकि8त (Suspended) करने का आदेश देने की कृ पा करें । IV. माननीय न्यायालय पुलिलस अधीक्षक कि8लासपुर श्री रजनेश सिंसह को किनलंकि8त (Suspended) करने का आदेश देने की कृ पा करें। V. माननीय न्यायालय जांच अधिधकारी (I.O.) पूव> नगर पुलिलस अधीक्षक (सिसटी कोतवाली) कि8लासपुर श्री अक्षय प्रमोद सा8द्रा (उपनाम - श्री अक्षय उपाध्याय) को इस के स के अंधितम किनण>य होने तक के लिलये किनलंकि8त (Suspended) करने का आदेश देने की कृ पा करें । VI. माननीय न्यायालय जांच अधिधकारी (I.O.) पूव> नगर पुलिलस अधीक्षक (सिसटी कोतवाली) कि8लासपुर श्री अक्षय प्रमोद सा8द्रा (उपनाम- श्री अक्षय उपाध्याय) को किनलंकि8त (Suspended ) करने का आदेश देने की कृ पा करें । VII. माननीय न्यायालय पूव> थाना प्रभारी (थाना तोरवा) कि8लासपुर श्री राहुल धितवारी एवं श्री अभय सिंसह 8ैस को इस के स के अंधितम किनण>य होने तक के लिलये किनलंकि8त (Suspended) करने का आदेश देने की कृ पा करें । 6 VIII. माननीय न्यायालय पूव> थाना प्रभारी (थाना तोरवा) कि8लासपुर श्री राहुल धितवारी एवं श्री अभय सिंसह 8ैस को किनलंकि8त (Suspended) करने का आदेश देने की कृ पा करें । IX. माननीय न्यायालय सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिस्टगेशन (CBI) को पुलिलस अधीक्षक कि8लासपुर श्री रजनेश सिंसह, पूव> नगर पुलिलस अधीक्षक (सिसटी कोतवाली) कि8लासपुर/अधितरिरक्त पुलिलस अधीक्षक नारायणपुर श्री अक्षय प्रमोद सा8द्रा (उपनाम श्री अक्षय उपाध्याय) एवं पूव> थाना प्रभारी तोरवा श्री राहुल धितवारी द्वारा अपने प्रथम किनयुकिक्त किदनांक से लेकर वत>मान समय तक किकये गये सरकारी वाहन का किनजी उपयोग का जांच करने का आदेश देने की कृ पा करें । X. माननीय न्यायालय आदेश देने की कृ पा करें किक इस मामला में रेस्पोन्डेन्ट्स अपना जवा8 संयुक्त रूप से (jointly) नहीं दें 8स्टिल्क रेस्पोन्डेन्ट्स अपना जवा8 Separately (अलग-अलग) दें अथा>त इस मामला में प्रत्येक रेस्पोन्डेन्ट अपना जवा8 पृथक रूप से/अलग-अलग (Separately) दें । XI. माननीय न्यायालय आदेश देने की कृ पा करें किक इस मामला में सभी सरकारी रेस्पोन्डेन्ट अपना जवा8 Separately (अलग-अलग) दें अथा>त इस मामला में सरकारी रेस्पोन्डेन्ट नं8र 1/ गृह सधिचव ; 2/ मुख्य सधिचव 3/ पुलिलस महाकिनदेशक 4/CBI ; 5/IG कि8लासपुर : 6/ रजनेश सिंसह (SP कि8लासपुर); 7/अक्षय प्रमोद सा8द्द्रा (Additional SP नारायणपुर); 8/Additional SP कि8लासपुर ; 9/CSP (सिसकिवल लाइन कि8लासपुर); 10/CSP (सिसटी कोतवाली) कि8लासपुर 11/TI तोरवा कि8लासपुर 12/ कलेक्टर कि8लासपुर, 13/ राहुल धितवारी (प्रभारी, पुलिलस किनयंत्रण कक्ष, कि8लासपुर) व 14/ अभय सिंसह 8ैस (TI सिसरकिगट्टी कि8लासपुर) अपना जवा8 पृथक रूप से/अलग-अलग (Separately) दें । XII. माननीय न्यायालय आदेश देने की कृ पा करें किक इस मामला में सभी किनजी (Private) रेस्पोन्डेन्ट अपना जवा8 Separately (अलग-अलग) दें अथा>त इस मामला में किनजी (Private) रेस्पोन्डेन्ट नं8र 15 / सीताराम अग्रवाल: 16 / सत्यनारायण अग्रवाल : 17/आयुष अग्रवाल 18/रोकिहत अग्रवाल; 19/ राहुल अग्रवाल : 20/तारा मौय> व 21/रकिव मौय> अपना जवा8 पृथक रूप से / अलग-अलग (Separately) दें । XIII. माननीय न्यायालय आदेश देने की कृ पा करें किक सभी सरकारी रेस्पोन्डेन्ट्स किदनांक 29 अक्टू8र 2024 का थाना तोरवा, सिजला - कि8लासपुर (छत्तीसगढ़) का CCTV फु टेज की प्रधितलिलकिप माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करें । IVX. माननीय न्यायालय याधिचका (Petition) को फाईल करने में लगा खच> एवं अन्य वाद खच> रेस्पोन्डेन्ट्स से, पीटीशनर को किदलवाने की कृ पा करें । 7 XV. माननीय न्यायालय, अन्य कोई रीलिलफ /रीलिलफ्स, रिरट/रिरट्स, आड>र/आड>स>, डायरेक्शन/डायरेक्शन्स प्रदान कर सकता है। जो के स के तथ्यों एवं परिरस्टिस्थधितयों के अनुसार किफट 8ैठता है। ” 3 Case of the petitioner, in brief, is that the house of the petitioner is adjacent to the National Highway. The petitioner claims that because of old animosity with the respondents No. 15 to 21, these respondents committed theft in his house on 21.12.2024 and some wood worth Rs. 3000/- were stolen. On 16.01.2025, the handpump installed in his house was also got stolen alongwith iron pipe amounting to Rs. 20,000/-. On 27.10.2024, the door of the petitioner was broke open and again a theft of articles amounting to Rs.1000/- was committed by these respondents. The said incidents were duly reported to the Police Station, Torwa, District Bilaspur by the petitioner. However, no FIR was registered against the respondents against whom the petitioner had raised suspicion. 4 The petitioner, appearing in person submits that he had left no stones unturned to get the FIR registered as he made phone calls, whatsapp messages, e-mails, written communications to various higher authorities of the Police Department, but a cursory enquiry was made by the police and a false and bogus report was prepared and the matter was consigned to records and no action whatsoever has been taken against the respondents No. 15 to 21 and till date, no FIR has been registered. According to the petitioner, the Superintendent of Police Bilaspur as well as the City Superintendent of Police have prepared false and bogus enquiry report and are not taking any action against the suspects. He prays that the reports prepared by the Superintendent of Police as well as the City Superintendent of Police be examined by the Central Bureau of Investigation and action be taken against the police officials also who 8 are in hand in glove with the accused persons. Hence, this petition seeking for the reliefs as aforesaid. 5 On the other hand, Mr. Priyank Rathi, learned Government Advocate appearing for the State/respondents No. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12 submits that in the police has conducted a preliminary enquiry in which nothing has been found against the respondents No. 15 to 21 and the petitioner himself has been found to have been making false and baseless allegations on regular intervals and as such, this petition deserves to be dismissed outrightly. Mr. Rati further submits that so far as registration of FIR against the suspects is concerned, the said grievance of the petitioner can be very well redressed before the Court below by filing an application under Section 156 (3) or 200 Cr.P.C {now Section 175(3) or 223 of the BNSS}. He further submits that the controversy involved in the present matter has already been decided by the High Court of Allahabad in Misc. Bench No. 24492 of 2020 (Waseem Haider Vs. State of U.P. Through Principal Secretary, Home Others) vide judgment and order dated 14.12.2020 as well as by this Court in WPCR No.333 of 2020 (Akhilesh Agrawal v. State of Chhattisgarh & Others) decided on 12.04.2023, dismissing the said petition, hence, the present petition be also dismissed in terms of the said order. 8. We have heard the petitioner appearing in person, learned Government Advocate for the State respondents, and have carefully perused the pleadings, documents placed on record, and the reliefs sought in the present writ petition. 9. At the outset, it is evident that the principal grievance of the petitioner pertains to the alleged theft incidents said to have occurred on different dates and the consequent non-registration of FIRs against the 9 respondents No.15 to 21. The petitioner also seeks initiation of criminal proceedings against several police officers, departmental action against them, suspension of officers holding public posts, transfer of officials, production of records, preservation and production of CCTV footage, and a direction for investigation by the Central Bureau of Investigation. 10. The reliefs claimed by the petitioner travel far beyond the scope of judicial review under Article 226 of the Constitution of India. The extraordinary writ jurisdiction is intended to ensure enforcement of legal and fundamental rights and to correct jurisdictional errors or manifest illegality. It is not intended to convert the High Court into an investigating agency or a supervisory authority over every stage of police administration and criminal investigation. 11. The core allegation of the petitioner is that despite lodging complaints regarding theft, the police authorities have not registered an FIR against the persons suspected by him. The law on this issue is well settled. Where a person is aggrieved by non-registration of an FIR or by an alleged improper investigation, efficacious statutory remedies are available under the criminal law. The petitioner may approach the jurisdictional Magistrate by invoking the provisions of Section 175(3) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (formerly Section 156(3) Cr.P.C.) and may also pursue a complaint case under Section 223 of the BNSS (formerly Section 200 Cr.P.C.). These remedies have been specifically designed by the legislature for redressal of such grievances. 12. It is a settled principle that when an effective and adequate statutory remedy is available, the writ jurisdiction of the High Court ordinarily ought not to be invoked. The petitioner has not demonstrated any exceptional circumstance warranting bypassing of the statutory mechanism provided 10 under criminal law. Mere dissatisfaction with the action taken by the police cannot be a ground for invoking the extraordinary jurisdiction of this Court. 13. The petitioner seeks directions for registration of FIRs against several police officers and private respondents for a large number of offences under different enactments. Such a prayer is founded entirely on the petitioner's personal allegations and suspicions. Whether any offence has been committed, whether any person is liable to be prosecuted, and whether sufficient material exists for registration of a criminal case are matters which fall within the domain of the competent investigating agency and the jurisdictional Magistrate. This Court, in exercise of writ jurisdiction, cannot undertake a roving enquiry into disputed questions of fact requiring collection and appreciation of evidence. 14. The petitioner has also sought a direction for CBI investigation into the alleged conduct of police officers and into the enquiry reports prepared by them. It is trite law that a direction for investigation by the Central Bureau of Investigation cannot be issued as a matter of routine or merely because a litigant has expressed dissatisfaction with the outcome of a preliminary enquiry. Such directions are issued only in exceptional situations where the Court finds compelling circumstances indicating failure of justice, extraordinary public importance, or circumstances demonstrating that a fair investigation is impossible through ordinary agencies. No such material has been placed before this Court. 15. Equally untenable are the prayers seeking suspension, transfer, disciplinary action, and criminal prosecution of various police officers. Matters relating to service conditions, disciplinary proceedings, and administrative control over public servants lie primarily within the domain 11 of the competent authorities under the applicable service rules. In the absence of any adjudicated misconduct or legally established wrongdoing, this Court cannot issue writs directing suspension or transfer of officers merely on the basis of allegations levelled by a complainant. 16. The petitioner has further questioned the correctness of the enquiry reports prepared by the Superintendent of Police and other officers. The correctness or otherwise of such reports involves disputed factual issues which cannot be adjudicated in proceedings under Article 226 of the Constitution. A writ court does not function as an appellate forum over preliminary police enquiries nor can it embark upon an examination of factual controversies requiring oral and documentary evidence. 17. The pleadings reveal that the petitioner has named respondents No.15 to 21 primarily on the basis of suspicion arising out of previous enmity. Mere suspicion, however strong, cannot take the place of legal proof. Criminal law must proceed on the basis of material and evidence and not on conjectures or assumptions. Whether the persons suspected by the petitioner are involved in the alleged incidents is a matter to be determined by the competent forum in accordance with law. The various ancillary prayers seeking production of records, CCTV footage, separate replies from each respondent, award of litigation expenses, and other consequential reliefs are dependent upon the maintainability and success of the substantive reliefs sought by the petitioner. Once this Court finds that the principal grievances are required to be agitated before the competent statutory forum, no independent consideration of such ancillary prayers is called for in the present proceedings. 12 19. We also find substance in the submission of learned Government Advocate that the controversy involved in the present matter stands covered by settled legal principles holding that a person aggrieved by non-registration of FIR or by an alleged defective investigation must avail the remedies available before the Magistrate rather than invoke the writ jurisdiction of the High Court in the first instance. In view of the availability of efficacious alternative remedies under the criminal law, absence of exceptional circumstances warranting interference under Article 226 of the Constitution, existence of disputed questions of fact, and the impermissibility of granting the wide-ranging reliefs sought in the present petition, we are of the considered opinion that no case for interference is made out. 21. Accordingly, the writ petition being devoid of merit deserves to be and is hereby dismissed. It is, however, observed that the petitioner shall be at liberty to avail such remedies as may be available to him in law before the competent forum. No order as to costs. Sd/- Sd/- (Ravindra Kumar Agrawal) (Ramesh Sinha) JUDGE CHIEF JUSTICE Amit AMIT KUMAR DUBEY Digitally signed by AMIT KUMAR DUBEY Date: 2026.06.18 20:35:02 +0530