HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 35898 of 2026 Court No. - 79 HON'BLE SAURABH SRIVASTAVA, J. 1. आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता श्री अश्वनी कु मार पाठक एवं राज्य की तरफ से िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन िकया गया। 2. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एऩ.एस.एस. के अन्तगर्त यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं० 0051/2024 से उद्भूत दािण्डक वाद सं० 12491/2024 (State vs. Qyamuddin @ Kayum Siddiqi), अन्तगर्त धारा 420, 406, 506 भा.दं.सं., थाना कोतवाली, िजला देविरया, जो िवद्वान मुख्य न्याियक मिजस्ट्रेट, देविरया के न्यायालय में लिम्बत है, में प्रेिषत आरोपपत्र िदनांिकत 27.02.2024 एवं प्रसंज्ञान/तलबी आदेश िदनांिकत 16.08.2024 की सम्पूणर् कायर्वाही को अपास्त िकये जाने हेतु योिजत िकया गया है। 3. आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा आक्षेिपत आरोप-पत्र (Chargesheet) के आधार पर पािरत संज्ञान/समन आदेश तथा वतर्मान वाद की समस्त कायर्वाही को मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दी है िक भारतीय दण्ड संिहता की धारा 420 एवं धारा 406 को एक साथ आरोिपत नहीं िकया जा सकता, जैसा िक माननीय सवोर्च्च न्यायालय द्वारा Delhi Race Club (1940) Ltd. and others Vs. State of Uttar Pradesh and another, Reported in 2024 10 SCC 690, के प्रकरण में प्रितपािदत िविध के अनुसार स्पष्ट िकया गया है। उक्त िनणर्य के प्रासंिगक अंश को िनम्नवत् उद्धृत िकया जा रहा है:- "38. In our view, the plain reading of the complaint fails to spell out any of the aforesaid ingredients noted above. We may only say, with a view to clear a serious misconception of law in the mind of the police as well as the courts below, that if it is a case of the complainant that offence of criminal breach of trust as defined under Section 405 IPC, punishable under Section 406 IPC, is committed by the accused, then in the same breath it cannot be said Versus Counsel for Applicant(s) : Ashwani Kumar Pathak Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Qyamuddin @ Kayum Siddiqi .....Applicant(s) State of U.P. and Another .....Opposite Party(s) that the accused has also committed the offence of cheating as defined and explained in Section 415 IPC, punishable under Section 420 IPC. 41. The distinction between mere breach of contract and the offence of criminal breach of trust and cheating is a fine one. In case of cheating, the intention of the accused at the time of inducement should be looked into which may be judged by a subsequent conduct, but for this, the subsequent conduct is not the sole test. Mere breach of contract cannot give rise to a criminal prosecution for cheating unless fraudulent or dishonest intention is shown right from the beginning of the transaction i.e. the time when the offence is said to have been committed. Therefore, it is this intention, which is the gist of the offence. 43. There is a distinction between criminal breach of trust and cheating. For cheating, criminal intention is necessary at the time of making a false or misleading representation i.e. since inception. In criminal breach of trust, mere proof of entrustment is sufficient. Thus, in case of criminal breach of trust, the offender is lawfully entrusted with the property, and he dishonestly misappropriated the same. Whereas, in case of cheating, the offender fraudulently or dishonestly induces a person by deceiving him to deliver any property. In such a situation, both the offences cannot co-exist simultaneously. 55. It is high time that the police officers across the country are imparted proper training in law so as to understand the fine distinction between the offence of cheating vis-vis criminal breach of trust. Both offences are independent and distinct. The two offences cannot coexist simultaneously in the same set of facts. They are antithetical to each other. The two provisions of IPC (now BNS, 2023) are not twins that they cannot survive without each other." 4. इसके िवपरीत, िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता द्वारा आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं का प्रबल िवरोध िकया गया, िकन्तु आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा अवलंिबत एवं प्रितपािदत िविध के स्थािपत िसद्धांत का खंडन करने में वे असमथर् रहे। NA528 No. 35898 of 2026 2 5. चूँिक, आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा एक िविधक प्रश्न उठाया गया है, अतः िवपक्षी संख्या-2 को नोिटस जारी करने की प्रिक्रया से छू ट प्रदान की जाती है। 6. आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुनने तथा अिभलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं माननीय सवोर्च्च न्यायालय द्वारा Delhi Race Club (Supra) के प्रकरण में प्रितपािदत िविध पर िवचार करने के उपरान्त यह स्पष्ट है िक भारतीय दण्ड संिहता की धारा 406 एवं 420 को एक साथ आरोिपत नहीं िकया जा सकता। अतः िदनांक 16.08.2024 को पािरत संज्ञान/तलबी आदेश िविध की दृिष्ट से पोषणीय नहीं है और अपास्त िकए जाने योग्य है। यद्यिप Delhi Race Club (Supra) में िनणर्य िदनांक 23.08.2024 को पािरत हुआ तथा वतर्मान प्रकरण में संज्ञान िदनांक 16.08.2024 को िलया गया था, तथािप माननीय सवोर्च्च न्यायालय द्वारा Kanishk Sinha and another Vs. The State of West Bengal and another, [2025 SCC Online SC 443] में प्रितपािदत िविध के अनुसार, माननीय सवोर्च्च न्यायालय का िनणर्य पूवर्व्यापी ( retrospective) रूप से प्रभावी होता है, जब तक िक स्वयं िनणर्य में उसके भावी प्रभाव (prospective operation) से लागू होने का स्पष्ट िनदेर्श न िदया गया हो। 7. उपयुर्क्त िविधक िस्थित के आलोक में, मु०अ०सं० 0051/2024 से उद्भूत दािण्डक वाद सं० 12491/2024 (State vs. Qyamuddin @ Kayum Siddiqi), अन्तगर्त धारा 420, 406, 506 भा.दं.सं., थाना कोतवाली, िजला देविरया, जो िवद्वान मुख्य न्याियक मिजस्ट्रेट, देविरया के न्यायालय में लिम्बत है, में पािरत संज्ञान/तलबी आदेश िदनांिकत 16.08.2024 एतद्द्वारा अपास्त िकया जाता है। प्रकरण संबंिधत िवद्वान न्यायालय को इस िनदेर्श के साथ प्रितप्रेिषत िकया जाता है िक, यिद आवश्यक हो, तो माननीय सवोर्च्च न्यायालय द्वारा Delhi Race Club (Supra) के प्रकरण में प्रितपािदत िविध-व्यवस्था के आलोक में अपराध का संज्ञान लेने के संबंध में िविध के अनुसार नवीन आदेश पािरत िकया जाए। 8. तदनुसार, प्रस्तुत प्राथर्नापत्र आंिशक रूप से स्वीकार िकया जाता है। September 29, 2026 Pawan Kumar NA528 No. 35898 of 2026 3 (Saurabh Srivastava,J.) Digitally signed by :- PAWAN KUMAR High Court of Judicature at Allahabad