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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD WRIT - C No. - 23631 of 2017 Mahendra Pal Singh …..Petitioner(s) Versus State of U.P. and 3 others …..Respondent(s) Counsel for Petitioner(s) : Ajay Kumar, Anoop Kumar Mishra, Praneet Kumar Srivastava, Sunil Kumar Yadav, Vishvajit Tiwari, Vivek Saran (elevated), Yashpal Yadav, Yogesh Mishra Counsel for Respondent(s) : C.S.C. Reserved on 23.9.2026 Delivered on 1.10.2026 Court No. - 36 HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.
1. This case is arising out of orders passed under U.P. Essential Commodities (Regulation of Sale and Distribution Control) Order, 2016, whereby fair price shop license issued to the petitioner was cancelled vide an order dated 30.9.2014, passed by the Sub Divisional Magistrate, Etah. An appeal thereof of was dismissed vide an order dated 20.12.2016, passed by the Additional Commissioner, Aligarh. 2. According to records, on basis of complaints, an inquiry was conducted by the Regional Food Officer and an inspection of fair price shop of petitioner was conducted on 19.8.2014, wherein statements of more than 20 card holders were recorded alleging that there were repeated irregularities in the distribution of essential commodities, since it was not provided on monthly basis. The petitioner used to charge more money, therefore, fair price shop
2 WRIC No. - 23631 of 2017 license issued in favour of the petitioner was suspended vide an order dated 19.8.2014 and petitioner was asked to submit reply. 3. Petitioner submitted reply on 30.8.2014 that all the complaints made against him were false. The inquiry report was based only on basis of statements of card holders, therefore, it was a secondary evidence. The concerned Officer has examined the distribution of essential commodities of every month and has put signatures also. Petitioner also submitted distribution register for the month of July and August, 2014. 4. The Sub Divisional Magistrate, Aligarh examined the statements of card holders and explanation submitted by the petitioner, but it was found unsatisfactory, therefore, vide an order dated 30.9.2014 license issued to the petitioner was cancelled.
Relevant part thereof is mentioned hereinafter:
“
विक्रे ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा जाँच के दौरान विक्रे ता के विरूद्ध प्राप्त
अविनयवितताओं का तुलनात्क परीक्षण विकया गया। अनुशीलनोपरान्त यह पाया गया
विक विक्रे ता द्वारा अपने कथन के सथ*न ें ाह जुलाई अगस्त
2014
के वितरण
रजिजस्टर प्रस्तुत विकये गये हैं
,
जबविक विक्रे ता पर ाह जुलाई के पू* के ाहों के
सम्बन्ध ें भी आरोप है। विक्रे ता द्वारा प्रस्तुत ाह जुलाई
2014
के वितरण रजिजस्टर
अप्राणिणत है जबविक अनुबन्ध पत्र की धारा
14
ें यह स्पष्ट प्राविधाविनत है विक उचिचत
दर विक्रे ता के ही स्टाक वितरण रजिजस्टर ान्य होंगे जो पूर्तित विनरीक्षक द्वारा
प्राणिणत होंगे। पुनः ाह जुलाई
2014
के वितरण रजिजस्टर पर ात्र ात्रा का अंकन
है। विक्रे ता द्वारा अपने स्पष्टीकरण ें बार
-
बार णिशकायतकता*ओं के अनुचिचत ाँगों की
पूर्तितपूर्तित न करने तथा पाट?बन्दी एं राजनैचितक द्वेषभाना को णिशकायत का ूल
आधार बताया गया है
,
जो विनराधार है। इस प्रकार विक्रे ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण
सन्तोषजनक नहीं पाया गया।
इस प्रकार इस तथ्य की पुविष्ट होने पर विक्रे ता श्री हेन्द्र पाल सिंसह ग्रा लालपुर
जहाँगीराबाद द्वारा आश्यक स्तुओं का वितरण लाभार्थिथयों ें विनयानुसार न कर
उसका विनजी विहत ें दुरूपयोग विकया गया है जो अनुसूचिचत स्तु वितरण आदेश 2004
तथा अनुबन्ध पत्र की शतK का स्पष्ट उल्लंघन है जिजसके दृविष्टगत श्री हेन्द्र पाल
सिंसह उचिचत दर विक्रे ता ग्रा लालपुर जहांगीराबाद की दुकान का अनुबन्ध बनाये
रखना जनविहत के स*था प्रचितकू ल है। अतः उपरोक्त के दृविष्टगत श्री हेन्द्र पाल सिंसह
उचिचत दर विक्रे ता ग्रा लालपुर जहांगीराबाद विकास खण्ड शासन के पक्ष ें जब्त
करते हुये तत्काल प्रभा से विनरस्त विकया जाता है।
5. The petitioner thereafter filed an appeal before the Appellate Authority however it was dismissed vide an order dated 20.12.2016.
Relevant part of the said order is reproduced hereinafter:
“
उभयपक्षों के विद्वान अचिधक्ताओं की तक* पूण* बहस को सुना गया तथा अर
न्यायालय की पत्राली पर उपलब्ध सस्त साक्ष्यों का गहनता के साथ परिरशीलन
विकया। अर न्यायालय की पत्राली के अलोकन से यह विविदत होता है विक विक्रे ता
के विरुद्ध विनलम्बन/
विनरस्तीकरण की काय*ाही णिशकायतकता* जिजतेन्द्र सिंसह, विश्रा सिंसह,
राके श कु ार आविद विनासीगण लालपुर जहाँगीराबाद,
वि०ख० जैथरा द्वारा
प्रस्तुत णिशकायत के दृविष्टगत क्षेत्रीय खाद्य अचिधकारी,
अलीगंज द्वारा प्रस्तुत जांच
आख्या विदनांक 16.06.2014
के आधार पर प्रारम्भ हुई। अर न्यायालय / उप
3 WRIC No. - 23631 of 2017 जिजलाचिधकारी,
अलीगंज द्वारा विदनांक-19.06.2014
को अपीलाथ? की दुकान का
अनुबन्ध पत्र को विनलम्बिम्बत विकया गया तथा पन्द्रह विदस के अन्तग*त स्पष्टीकरण
साक्ष्य सविहत प्रस्तुत करने हेतु विनद[णिशत विकया। अपीलाथ? /
उचिचत दर विक्रे ता द्वारा
अर न्यायालय ें स्पष्टीकरण को प्रस्तुत विकया। अपीलाथ? द्वारा स्पष्टीकरण के साथ
ऐसा कोई भी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं विकया है जिजससे उसके कथन् को बल विलता।
तद्नुसार अर न्यायालय द्वारा विक्रे ता को विनयानुसार आश्यक स्तुओं का वितरण
न कर गम्भीर अविनयवितताओं का दोषी पाते हुए अपीलाथ? की दुकान के अनुबन्धपत्र
को आदेश विदनांक 30.09.2014
के द्वारा विनरस्त विकया है,
जो स*था विचिध सम्त है।
अपीलाथ?
द्वारा जरूरतन्द काड* धारकों को आश्यक स्तुओं के वितरण ें अविनयवितता बरत कर उचिचत दर की दुकान संचालिलत विकये जाने हेतु विदये गये लाईसेंस का उद्देश्य विफल विकया गया। अर न्यायालय की पत्राली पर उपलब्ध जांच आख्या विदनांक 16.06.2014 के अलोकन से यह विविदत होता है विक विक्रे ता द्वारा आश्यक स्तुओं का वितरण विनयानुसार नहीं विकया जा रहा है, चीनी का वितरण ात्र त्यौहारों पर विकया गया है, वितरण विनधा*रिरत दर से अचिधक दर पर विकया जाता है। विक्रे ता के विरूद्ध कई काड*धारकों ने अपने- अपने बयान जांच अचिधकारी को अंविकत कराये तथा जांच अचिधकारी द्वारा अपनी जांच आख्या ें विक्रे ता को दोषी पाते हुए अर न्यायालय ें अपनी आख्या प्रस्तुत की, जिजससे यह स्पष्ट है विक अपीलाथ?/ उचिचत दर विक्रे ता हेन्द्रपाल सिंसह द्वारा आश्यक स्तुओं के वितरण ें अविनयवितता बरती गई तथा उपभोक्ताओं को आश्यक स्तुओं का विनयवित वितरण न कर गम्भीर अविनयवितता बरती गई। यहाँ यह भी उल्लेख करना आश्यक है विक यविद ह अपना स्पष्टीकरण और साथ ही प्राचिधकारिरयों द्वारा यथा अपेचिक्षत ऐसे सभी दस्ताेजों को दालिखल करने ें विफल हो जाता है तो प्राचिधकारी सुचिचत आदेशों को पारिरत करने के लिलए भली भाँचित अपने अचिधकारो के भीतर ही है। त*ान ाद ें, याची के विरूद्ध आरोप इस प्रकार थे विक उसने काड* धारकों को आश्यक स्तुएं वितरिरत नहीं की है जिजसके लिलए एक ात्र सबूत जिजसके द्वारा प्रदान विकया जा सकता है, स्कन्ध पंजी और अन्य दस्ताेज हैं जिजनसे यह पता चलता है विक ऐसा संवितरण विकया गया है। उसके एक बार अणिभलेख को पेश करने ें असफल हो जाने पर इस अप्रचितरोध्य विनष्कष* को विनकाला जा सकता है विक उसके विरूद्ध आरोप सही है। विद्यान परिरम्बिस्थचितयों ें , ेरी राय ें , ाले ें पूण*रूपेण जाँच का आदेश करने की कोई आश्यकता नहीं है , क्योंविक काय*ाविहयाँ संचिक्षप्त प्रकृ चित की है। तथाविप ' युविक्तयुक्त ूल्य पर विनध*नों को आश्यक स्तुओं के संवितरण हेतु सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान बनायी गई है। आश्यक स्तुओं के लिलए अचितरिरक्त धनराणिश को लेना , आश्यक स्तुओं के संवितरण ें अविनयवितताओं को कारिरत करना तथा कालाबाजारी करने से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को चलाने के लिलए प्रदत्त अनुज्ञविप्त का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा। प्रत्येक विविनश्चय को नैसर्गिगक न्याय के विनयों की परिरचिध के अधीन तब तक नहीं लाया जा सकता है जब तक विक पक्षकारों द्वारा यह दर्थिशत न विकया जाये विक उक्त विनयों का पालन न करने से उस पर प्रचितकू ल
प्रभा कारिरत होगा। अणिभलेख को पेश करने की उसकी असफलता पर विनय प्राचिधकारिरयों द्वारा और कु छ भी जिसद्ध विकया जाना अपेचिक्षत नहीं है क्योंविक इस अणिभलेख से यह विनष्कष* विनकलेगा विक क्या काड* धारकों को याची ने आश्यक स्तुओं का वितरण विकया था या नहीं। यह ऐसा ठोस साक्ष्य था जिजससे काय*ाविहयों के भाग्य का विनधा*रण होगा और अणिभलेख को पेश करने की उसकी असफलता पर रद्दकरण के आदेश को ात्र इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है विक कोई भी जाँच की गयी थी। नैसर्गिगक न्याय का विनय कोई रस् नहीं है जिजसका पालन विकया जाना अपेचिक्षत है। उसे के ल तभी प्रभाी बनाया जायेगा जब तथ्यों से विनष्कष* विनकाला जाये विक उक्त विनय का पालन न करने से अपीलाथ? पर प्रचितकू ल प्रभा पड़ेगा।
उप जिजलाचिधकारी ने ाद के तथ्यों एं परिरम्बिस्थचितयों तथा अणिभलेखों ें उपलब्ध
साग्री के बारे ें विस्तृत विचार करने के उपरान्त प्रश्नगत आदेश पारिरत विकया है। अपीलाथ? /
उचिचत दर विक्रे ता अपील स्तर पर अपने कथन के सम्बन्ध ें ऐसा कोई
भी साक्ष्य
/
सबूत प्रस्तुत नहीं विकया है जिजससे इस तथ्य की पुविष्ट हो सके विक प्रश्नगत
4 WRIC No. - 23631 of 2017
आदेश तथ्यों के विपरीत पारिरत विकया गया है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के आलोक ें
प्रश्नगत आदेश ें विदनांक
30.09.2014
ें विकसी हस्तक्षेप की आश्यकता प्रतीत नहीं
होती है। अपीलाथ? की अपील बलहीन होने के कारण विनरस्त होने योग्य है। आदेश
उपरोक्त विेचना के आलोक ें अपील बलहीन होने के कारण विनरस्त की जाती है।
आदेश की प्राणिणत प्रचित सविहत अर न्यायालय की पत्राली ापस होकर बाद
आश्यक काय*ाही इस न्यायालय की पत्राली दालिखल दफ्तर हो।"
6. Sri Anoop Kumar Mishra, learned counsel for the petitioner submitted that petitioner has filed a detailed reply to the charges levelled against him giving proper explanation, however, they were not considered and only on basis of an inquiry report impugned order was passed.
The complaints made by the card holders were false and same were influenced by political rivalry. 7. The stock and distribution registers were properly maintained and it was signed by concern officials also. No complaints were made against the petitioner despite he was running the fair price shop for the last many years. 8. Learned counsel for the petitioner submitted that inquiry was not conducted in a fair manner. Copy of the inquiry report was not provided to the petitioner thus, principles of natural justice were violated. He has placed reliance on a co ordinate bench judgment of this Court in Smt. Santara Devi Vs. State of U.P. & Ors, 2016 (2) ADJ 70. 9. Per Contra, Sri Shyam Singh, learned Standing Counsel has supported the impugned order and he referred the written complaints made by card holders that several card holders have made complaints that there were irregularities committed by the petitioner while distributing essential commodities. 10. Learned Standing Counsel also referred the inquiry conducted at petitioner’s fair price shop that number of card holders have given their respective statements that there were irregularities as referred in the impugned
order during distribution of essential commodities. The petitioner has failed to provide proper satisfactory explanation and principles of natural justice was followed
11. Heard learned counsel for the parties and perused the records. 5 WRIC No. - 23631 of 2017
12. Allegations against the petitioner was that he was not providing essential commodities on monthly basis to the card holders and many card holders have given their written statements against him. 13. In order to prove that complaints made by the card holders were incorrect, petitioner was required to produce distribution register of the relevant period, however it is noted in the impugned order that despite complaint was for the period of April and May, 2014 and instead of providing the distribution register for the said period, petitioner has provided distribution register for the month July and August, 2014 which would not be sufficient to hold that complaints regarding irregularities were false. Even the distribution register for month of July, 2014 was not certified by the Supply Inspector, therefore, in absence of distribution register of relevant period, only on a vague ground that complaints were made due to political and other enmity, a submission that complaints were false cannot be accepted. 14. Specific allegations of irregularities in distribution of essential commodities of less quantity can be satisfied only on the basis of duly certified distribution register of the relevant period, but the same was not provided. 15. In the entire writ petition, no averment is made in regard to the distribution register of relevant period, nor a copy of the same is annexed along with this writ petition. 16. Court also takes note of a judgment passed by co-ordinate bench of this Court in Smt. Santara Devi (Supra), relied upon by the petitioner and finds that there is a reference of a judgment passed by Full Bench of this Court in Puran Singh (supra), however, later on in Mahadev vs. State of U.P. and others, 2023:AHC:70488, above referred ‘full fledged inquiry’ is explained and relevant part thereof is mentioned hereinafter:
"16. A Division Bench of this Court has considered the observations made by Full Bench of this Court in Puran Singh vs. State of U.P. and others, (2010) 2 UPLBED 947 and held in Shankar Prasad vs. State of U.P. and others, Misc.
Single No. 32679 of 2019 decided on December 8, 2021 that :-
6 WRIC No. - 23631 of 2017
"47. Thus, we answer the reference as under:- (i) It is held that the parameters for an enquiry to be conducted against the licensee for the irregularities committed by the licensee in terms of the Distribution of Essential Commodities is on broad principles of natural justice where the competent authority shall provide a show cause notice to the licensee indicating the violations and irregularities committed by the licensee with sufficient particularity to enable him to respond to the same and after affording an opportunity of hearing, the decision can be taken by the competent authority by a reasoned and a speaking order. The enquiry envisaged is summary in nature and does not entail a detailed hearing, akin to a departmental enquiry; (ii) It is held that the words "full fledged enquiry" as used by the Full Bench of this Court in the decision of Puran Singh (supra) has to be read in context with paras 4 and 5 of the Government Order of July 2004 and the scheme therein which merely requires adherence to the principles of natural justice and does not provide for a detailed enquiry involving various stages and steps as are required to be met in disciplinary enquiry against a government servant."
17. In view of above, no illegality is found in the impugned order either on
facts or on law.
18. Writ Petition is accordingly dismissed. (Saurabh Shyam Shamshery,J.) October 1, 2026 SB Digitally signed by :- SANDEEP BHATTACHARYA High Court of Judicature at Allahabad