HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 31959 of 2025 Court No. - 70 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J. 1. वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र आवेदक की ओर से मु०अ०सं० 272/2025, अंतगर्त धारा 309(4), 317(2) बी.एन.एस., थाना कोतवाली, िजला मैनपुरी में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है। 2. आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं राज्य की तरफ से िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया। 3. संक्षेप में अिभयोजन कथानक इस प्रकार है िक सूचनाकतार् द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना िरपोटर् पंजीकृ त करायी गई थी, िजसमें कथन िकया गया था िक बाइक पर सवार दो अज्ञात व्यिक्तयों ने िहदपुरम कॉलोनी, थाना कोतवाली, िजला मैनपुरी के पास उनका 5 लाख रुपये से भरा बैग छीन िलया था। 4.(क) आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फजीर् ढ़़़ंग से झूठा फं साया गया है, उसने किथत अपराध कािरत नहीं िकया है। आवेदक द्वारा ऐसा कोई भी कृ त्य कािरत नहीं िकया गया है, जैसािक प्राथिमकी में विणत िकया गया है। प्रश्नगत घटना िदनांक 21.04.2025 की दिशत की गयी है।पुिलस ने आवेदक को िदनांक 22- 04-2025 को उसके घर से िबना वैध कारण बताये िगरफ्तार िकया और आवेदक की मोटरसाइिकल (पंजीकरण संख्या UP-81-CJ-8908) ले ली और पुिलस मुठभेड़ में जान से मारने की धमकी देकर अवैधािनक रूप से रुपये की जबरन वसूली की और उसके बाद िदनांक 26-04-2025 को एक फजीर् बरामदगी-सह-िगरफ्तारी ज्ञापन तैयार करके वतर्मान मामले में फं सा िदया।आवेदक की पत्नी ने िदनांक 25-04-2025 को आई.जी.आर.एस. िशकायत दजर् कराई, जो िशकायत/संदभर् संख्या 40014325015158 के रूप में पंजीकृ त है, िजसमें िशकायत की गई है िक िदनांक 22-04-2025 को पुिलस द्वारा आवेदक को उसके घर से िबना कारण बताये िगरफ्तार िकया गया। आवेदक के पास िकसी प्रकार के संिदग्ध वस्तु की Versus Counsel for Applicant(s) : Pankaj Kumar Govil Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Rambabu .....Applicant(s) State of U.P. .....Opposite Party(s) बरामदगी दिशत नहीं की गयी है तथा जो भी बरामदगी विणत की है, उसका कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। (ख) अिग्रम आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा यह भी कथन िकया गया िक दौरान िववेचना िववेचक ने के स डायरी-7 के अंतगर्त कांस्टेबल पुनीत शमार् का बयान प्राप्त िकया, िजसमें यह खुलासा हुआ िक िहदपुरम कॉलोनी में लगे सीसीटीवी फु टेज में एकमात्र मोटरसाइिकल पंजीकरण संख्या UP-14-CY-372 (अपाचे-180 ATR) िदखाई दे रही है। उक्त कांस्टेबल के बयान में आवेदक की मोटरसाइिकल की उपिस्थित के बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं िकया गया है। उपरोक्त िदनांक 26-04-2025 के बरामदगी-सह-िगरफ्तारी ज्ञापन में पुिलस किमयों के अलावा कोई अन्य गवाह नहीं है। िकसी भी स्वतंत्र व्यिक्त या सरकारी गवाह ने आवेदक पर झूठे ढ़़़ंग से आरोिपत की गई किथत िगरफ्तारी और बरामदगी के बारे में कोई िलिखत बयान नहीं िदया है। िदनांक 26-04-2025 के बरामदगी-सह-िगरफ्तारी ज्ञापन में िगरफ्तारी का स्थान सुिदत ग्लोबल एके डमी के पास और के नरा बैंक के सामने दशार्या गया है। के नरा बैंक के सामने चोरी की नकदी के साथ आवेदक की उपिस्थित अत्यिधक असंभव और स्पष्ट रूप से असत्य है। आवेदक की िगरफ्तारी के पश्चात सूचनाकतार् का बयान पुिलस द्वारा अंिकत नहीं िकया गया है, न ही सूचनाकतार् द्वारा अपने बयान में आवेदक की मोटरसाइिकल का कोई उल्लेख िकया है।प्रश्नगत वाद में आवेदक की संिलप्तता स्थािपत करने के िलए कोई िशनाख्त परेड नहीं कराई गई है। के स डेयरी-2 में पुिलस द्वारा दावा िकया गया है िक के नरा बैंक (भवत चौराहा) के सीसीटीवी फु टेज में देखे गए संिदग्ध व्यिक्त की पहचान पुिलस मुखिबर ने आवेदक के रूप में की थी, िकन्तु िकसी भी कमर्चारी से किथत सीसीटीवी फु टेज के समथर्न में िववेचना के दौरान पूछताछ नहीं की गयी। आवेदक का सह-अिभयुक्तगण सागर और दीपेंद्र उफर् िचकी से कोई संबंध नहीं है। आवेदक की आयु लगभग 65 वषर् है। आवेदक द्वारा अपने पूवर् के आपरािधक इितहास को शपथपत्र के प्रस्तर सं० 30 एवं 33 में स्पष्ट िकया गया है। (ग) प्रासंिगक तथ्य यह भी है िक आवेदक को िगरफ्तार करने का कोई वािजब कारण िववेचक द्वारा अरेस्ट मेमो में दिशत नहीं िकया गया है, जो िक स्पष्ट तौर पर कानून का उल्लंघन है। आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता उक्त मामले में अपने तकोर्ं समथर्न में माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर Vihaan Kumar Vs State of Haryana & Anr. (Special Leave Petition (Crl.) No. Of 13320 Of 2024, decided on 07.02.2025) िजसके प्रस्तर 11, 14, 21, एवं 26 की ओर ध्यान आकृ ष्ट िकया जो िक िनम्निलिखत हैः- 11. The view taken in the case of Pankaj Bansal Vs Union of India: (2024) 7 SCC 576 was reiterated by this Court in the case of Prabir Purkayastha Vs State(NCT Of Delhi): (2024) 8 SCC 254. In paragraphs nos. 28 and 29, this Court held thus: BAIL No. 31959 of 2025 2 "28. The language used in Article 22(1) and Article 22(5) of the Constitution of India regarding the communication of the grounds is exactly the identical. Neither of the constitutional provisions require that the "grounds" of "arrest" or "detention", as the case may be, must be communicated in writing. Thus, interpretation to this important facet of the fundamental right as made by the Constitution Bench while examining the scope of Article 22(5) of the Constitution of India would ipso facto apply to Article 22(1) of the Constitution of India insofar as the requirement to communicate the grounds of arrest is concerned. 29. Hence, we have no hesitation in reiterating that the requirement to communicate the grounds of arrest or the grounds of detention in writing to a person arrested in connection with an offence or a person placed under preventive detention as provided under Articles 22(1) and 22(5) of the Constitution of India is sacrosanct and cannot be breached under any situation. Non-compliance of this constitutional requirement and statutory mandate would lead to the custody or the detention being rendered illegal, as the case may be. (emphasis added)" 14. Thus, the requirement of informing the person arrested of the grounds of arrest is not a formality but a mandatory constitutional requirement. Article 22 is included in Part III of the Constitution under the heading of Fundamental Rights. Thus, it is the fundamental right of every person arrested and detained in custody to be informed of the grounds of arrest as soon as possible. If the grounds of arrest are not informed as soon as may be after the arrest, it would amount to a violation of the fundamental right of the arrestee guaranteed under Article 22(1). It will also amount to depriving the arrestee of BAIL No. 31959 of 2025 3 his liberty. The reason is that, as provided in Article 21, no person can be deprived of his liberty except in accordance with the procedure established by law. The procedure established by law also includes what is provided in Article 22(1). Therefore, when a person is arrested without a warrant, and the grounds of arrest are not informed to him, as soon as may be, after the arrest, it will amount to a violation of his fundamental right guaranteed under Article 21 as well. In a given case, if the mandate of Article 22 is not followed while arresting a person or after arresting a person, it will also violate fundamental right to liberty guaranteed under Article 21, and the arrest will be rendered illegal. On the failure to comply with the requirement. 21. Therefore, we conclude: a) The requirement of informing a person arrested of grounds of arrest is a mandatory requirement of Article 22(1) b) The information of the grounds of arrest must be provided to the arrested person in such a manner that sufficient knowledge of the basic facts constituting the grounds is imparted and communicated to the arrested person, effectively in the language which he understands. The mode and method of communication must be such that the object of the constitutional safeguard is achieved. c) When arrested accused alleges non-compliance with the requirements of Article 22(1), the burden will always be on the Investigating Officer/Agency to prove compliance with the requirements of Article 22(1): d) Non-compliance with Article 22(1) will be a violation of the fundamental rights of the accused guaranteed by the said Article. Moreover, it will amount to a violation of the right to personal liberty BAIL No. 31959 of 2025 4 guaranteed by Article 21 of the Constitution. Therefore, non-compliance with the requirements of Article 22(1) vitiates the arrest of the accused. Hence, further orders passed by a criminal court of remand are also vitiated. Needless to add that it will not vitiate the investigation, charge sheet and trial. But, at the same time, filing of charge sheet will not validate a breach of constitutional mandate under Article 22(1); e) When an arrested person is produced before a Judicial Magistrate for remand, it is the duty of the Magistrate to ascertain whether compliance with Article 22(1) and other mandatory safeguards has been made; and f) When a violation of Article 22(1) is established, it is the duty of the court to forthwith order the release of the accused. That will be a ground to grant bail even if statutory restrictions on the grant of bail exist. The statutory restrictions do not act the power of the court to grant bail when the violation of Articles 21 and 22 of the Constitution is established. 26. The stand taken before the High Court was that the appellant's wife was informed about the arrest. Information about the arrest is completely different from the grounds of arrest. The grounds of arrest are different from the arrest memo. The arrest memo incorporates the name of the arrested person, his permanent address, present address, particulars of FIR and Section applied, place of arrest, date and time of arrest, the name of the officer arresting the accused and name, address and phone number of the person to whom information about arrest has been given. We have perused the arrest memo in the present case. The same contains only the information stated above and not the grounds of arrest. The information about the arrest is completely different from information about the grounds of arrest. Mere information of arrest will not BAIL No. 31959 of 2025 5 amount to furnishing grounds of arrest.” (घ) पुनः उनका यह भी कथन है िक आवेदक की तरफ से यह आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतोर्ं को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 26.04.2025 से कारागार में िनरुद्ध है। इसिलए आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय। 5. िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने आवेदक के जमानत का प्रबल िवरोध करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक द्वारा कािरत अपराध संज्ञेय एवं गंभीर प्रकृ ित का है, इसिलए आवेदक को जमानत पर न छोड़ा जाय। 6. आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद, सबूतों की प्रकृ ित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है। 7. अतः वाद के गुण-दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की संतुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध-पत्र एवं अिधक धनरािश के कोई भी दो प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय। i. आवेदक िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। ii. आवेदक अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता/ िशकायतकतार् को डरायेगा/धमकायेगा नहीं। iii. आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, वह परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा। iv. आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी अपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृ त्य करेगा। v. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा, िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़। 8. उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में, परीक्षण न्यायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है। September 17, 2025 Pawan Kumar BAIL No. 31959 of 2025 6 (Dr. Gautam Chowdhary,J.) Digitally signed by :- PAWAN KUMAR High Court of Judicature at Allahabad