HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD WRIT - A No. - 13844 of 2025 Court No. - 5 HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J. 1.Heard Sri Mahesh Sharma, learned counsel for the petitioner and Ms.Bushra Maryam, learned counsel for the respondents. 2. The petitioners (21in numbers) are employees of Judgeship Bulandshahr and they were regularized on their respective posts of Class III and Class IV vide order dated 5.1.2022, passed in pursuance of a judgment passed by Supreme Court in the case of Sunil Kumar Shukla & Ors. Vs. Rajeev Shukla & Ors, in Civil Appeal No.156 of 2022 and they were granted financial benefits with effect from the date of their respective initial appointment as an ad-hoc employee. 3. When the aforesaid fact came to the knowledge of Judgeships of different Districts, since similar orders were passed by the Judgeship also, therefore, in the case of Judgeship Bulandshahr, a 5 Member Committee was constituted to determine an issue of grant of financial benefits and date of regularization, i.e. whether it would be the date of initial ad-hoc appointment or it would be effective from the date of regularization. A copy of the Report of the 5 Member Committee was not provided to the petitioner. 4. Learned counsel for the respondents has provided a copy of the Report of (5 Member Committee) and relevant part of it is reproduced hereinafter: "ऐसी िस्थित में सिमित की राय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा िदये गये उपरोक्त िनदेर्शों के आलोक में फामर्ल आदेश िदनॉिकत-27.9.2022 में विणत "ज्येष्ठता का िनधार्रण सिमित की आख्या के अनुसार कमर्चारीगण की िनयुिक्त की ितिथ से करते हुए तदथर् कमर्चारीगण को िनम्नांिकत पदों पर िविनयिमत िकया जाता है।" के स्थान पर " ज्येष्ठता का िनधार्रण सिमित की आख्या के अनुसार कमर्चारीगण की िनयुिक्त िविनयिमितकरण के आदेश की ितिथ 26.9.2022 से करते हुए तदथर् कमर्चारीगण को िनम्नांिकत पदों पर िविनयिमत िकया जाता है। " तथा सारिणयों में कॉलम संख्या-4 में विणत "िनयुिक्त की िदनॉक" के स्थान पर" प्रथम तदथर् Versus Counsel for Petitioner(s) : Mahesh Sharma Counsel for Respondent(s) : Bushra Maryam, Ashish Mishra Amit Kumar Sharma And 20 Others .....Petitioner(s) The Honble High Court Of Judicature At Allahabad .....Respondent(s) िनयुिक्त की िदनॉक", कॉलम संख्या-5 में विणत " िनयिमत िकये जाने की िदनॉक" के स्थान पर " िविनयिमत िकये जाने की िदनॉक" तथा कॉलम संख्या-5 में विणत उक्त सभी तदथर् कमर्चारीगण की प्रथम तदथर् िनयुिक्त्तयों की िदनॉकों के स्थान पर िविनयिमत िकये जाने की " िदनोंक-26.9.2022" संशोिधत िकये जाने आवश्यक है। अतः सिमित उक्त त्रुिटपूणर् फामर्ल आदेश िदनॉिकत-27.9.2022 को तद्नुसार संशोिधत िकये जाने की संस्तुित करती है। इसके अितिरक्त उपरोक्त िववेचन तथा माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र में िदये गये िनदेर्शों के अनुपालन में सिमित उक्त्त तदथर् कमर्चारीगण को उनके िविनयमितकरण की ितिथ 26.9.2022 तथा उत्तर प्रदेश शासन कािमक अनुभाग-1 की अिधसूचना संख्या-19/8-75-(2) का0-1-1979 िदनांिकत-14.05.1979 द्वारा उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदथर् िनयुिक्तयों का िविनयिमितकरण एवं संशोिधत उत्तर प्रदेश शासन की अिधसूबना संख्या-11/2021/13/3/2021-का-1-2021,िदॉिकत-16.12.2021 िविहत प्रावधान को दृिष्टगत रखते हुए उक्त तदथर् कमर्चारीगण को उनके िविनयिमत िकये जाने की ितिथ 26.9.2022 से जौष्ठता प्रदान िकये जाने की संस्तुित करती है। जहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र में विणत Pecuniary benefits का सम्बन्ध है. इस सम्बन्ध में लेखा िलिपक की आख्या के अवलोकन से यह स्पष्ट है िक उक्त कमर्चारीगण को िविभन्न आदेश द्वारा पदोन्नित व ए.सी.पी. आिद िवत्तीय लाभ प्रदान िकये गये तथा श्री तौफीक अख्तर चतुथर् श्रेणी कमर्चारी की पदोन्नित तृतीय श्रेणी संवगर् में की गयी है। उपरोक्त िववेचन से यह स्पष्ट है िक उक्त तदथर् कमर्चारीगण की िविनयिमितकरण की ितिथ 26.9.2022 है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से िदये गये िनदेर्श के अनुपालन में उक्त तदथर् कमर्चारीगण को िविनयिमितकरण की ितिथ 26.9.2022 से ही Pecuniary benefits िदये जाने है। ऐसी िस्थित में सिमित की राय में उक्त कमर्चारीगण को त्रुिटपूणर् फामर्ल आदेश िदनोंिकत -27.9.2022 के आलोक में पूवर् में उनकी प्रथम तदथर् िनयुिक्त की िदनांक से िविनयिमितकरण मानते हुए प्राप्त पदोन्नित व ए.सी.पी. आिद िवत्तीय लाम से सम्बिन्धत आदेशों के िनरस्तीकरण व धनरािश वसूली के सम्बन्ध में पृथक से कायर्वाही िकया जाना आवश्यक है। सिमित की आख्या उपरोक्त संस्तुितयों सिहत माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की सेवा में सादर प्रेिषत है" 5. On the basis of above referred report, the District Judge, Bulandshahr vide order dated 22.8.2025 has accepted the report of 5 Member Committee and an order was passed in regard to recovery of financial benefits granted to the petitioners and directed that necessary steps be taken by the Accounts Department. 6. Learned counsel for the petitioners submits that they are aggrieved that order to recover the financial benefits granted w.e.f. from the date of their respective initial ad-\hoc appointment was not correct firstly being without putting the petitioners on notice and secondly against the judgment passed by Supreme Court in the case of State of Punjab Vs. Rafiq Masih, (2015) 4 SCC 334. 7. Learned counsel for the respondents submitted that the order of District WRIA No. 13844 of 2025 2 Judge, Bulandshahr has only directed to initiate separate proceedings against the petitioners and other similarly situated persons for recovery and for that they will be issued respective show cause notice. 8. I have considered the above submissions and perused the records. 9. The order of granting financial benefits from the date of regularization of petitioners appears to be in terms of the judgment passed by Supreme Court in the case of Sunil Kumar Shukla (supra). Learned counsel for the petitioners has not able to much dispute the legal position. 10. However, the other argument of learned counsel for the petitioners has a substance that without putting petitioners on notice, any order of recovery would not only be against the principles of natural justice, but contrary to Rafiq Masih (supra) also, therefore, Court is of the opinion that no order of recovery shall be passed, except putting the petitioners on notice and after considering their replies as well as taking note of State of Punjab Vs. Rafiq Masih, (supra). 11. With the aforesaid direction and observation, this writ petition is disposed of. September 22, 2025 SB WRIA No. 13844 of 2025 3 (Saurabh Shyam Shamshery,J.) Digitally signed by :- SANDEEP BHATTACHARYA High Court of Judicature at Allahabad