HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL MISC. ANTICIPATORY BAIL APPLICATION U/S 482 BNSS No. - 7501 of 2025 Court No. - 70 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J. 1. वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् अिग्रम जमानत प्राथर्ना पत्र आवेदक की ओर से मु०अ०सं० 70/2025, अन्तगर्त धारा 103(1), 151(2), 115(2), 352, 351(2), 3(5) बी.एन.एस., थाना फाफामऊ, िजला प्रयागराज में अिग्रम जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है। 2. आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता, पिरवादी के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता श्री चंदन िसह को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया। 3. पिरवादी के िवद्वान अिधवक्ता श्री पंकज कु मार िमश्रा की तरफ से आज वकालतनामा दािखल िकया गया, िजसे पत्रावली पर रखा जाय। 4. आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक िनदोर्ष है, उसे उपरोक्त धाराओं में द्वेषवश तंग व परेशान करने की िनयत से आिलप्त िकया गया है, उसे आशंका है िक उसे उपरोक्त विणत मामले में िगरफ्तार िकया जा सकता है, जबिक उसके िवरूद्ध कोई िवश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। आवेदक द्वारा प्राथिमकी में दिशत उपरोक्त धाराओं का अपराध कािरत नहीं िकया गया है। आवेदक प्राथिमकी में नािमत अिभयुक्त नहीं है, वरन् दौरान िववेचना तीन माह के पश्चात आवेदक का नाम प्रकाश में आया। वतर्मान घटना को कािरत करने में आवेदक की कोई िविशष्ट भूिमका विणत नहीं की गयी है। स्वतंत्र साक्षीगण द्वारा भी अपने बयान के दौरान आवेदक के िवरुद्ध कोई भी कथन नहीं िकया गया है तथा आवेदक की िशनाख्त परेड नहीं की गयी है। आवेदक द्वारा अपने पूवर् के आपरािधक इितहास को शपथपत्र के प्रस्तर सं० 25 में स्पष्ट िकया गया है। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह Versus Counsel for Applicant(s) : Kamlesh Kumar Dwivedi, Shashi Kumar Dwivedi Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Rahul Tiwari @ Raghvendra .....Applicant(s) State of U.P. and Another .....Opposite Party(s) ईमानदारी से न्यायालय के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतोर्ं को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। 5. पिरवादी के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता द्वारा यह तकर् प्रस्तुत िकया गया िक आवेदक द्वारा अन्य सह-अिभयुक्तों के साथ िमलकर वादी के लड़कों के साथ मारपीट की गयी, िजससे उसे गम्भीर चोटें आयी और वह बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में राहगीरों द्वारा उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ इलाज के दौरान कु छ िदनों के पश्चात उसकी मृत्यु हो गयी। पुनः िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता द्वारा कथन िकया गया िक आवेदक के िवरुद्ध पूवर् में ही गैर जमानतीय अिधपत्र िनगर्त िकया गया एवं उक्त िनगर्त अिधपत्र के तामीला में िगरफ्तारी हेतु दिबश दी गयी, परन्तु आवेदक की िगरफ्तारी नहीं हुई तथा वह फरार चल रहा है। तत्पश्चात आवेदक के िवरुद्ध िदनांक 23.06.2025 को अंतगर्त धारा 84 बी.एन.एस.एस. की कायर्वाही िनगर्त की जा चुकी है, िजससे यह स्पष्ट है िक यिद आवेदक को अिग्रम जमानत प्रदान की गयी, तो वह िवचारण/जाँच में सहयोग नहीं करेगा एवं आगे भी अनुपिस्थत रहेगा अथवा फरार हो जाएगा। अतः आवेदक द्वारा कािरत अपराध संज्ञेय एवं गम्भीर प्रकृ ित का है, इसिलए आवेदक को अिग्रम जमानत पर िरहा न िकया जाय तथा अिभयुक्त का अिग्रम जमानत आवेदन पत्र िनरस्त िकया जाय। 6. यह कहा जा सकता है िक Siddharam Satlingappa Mhetre v. State of Maharashtra, (2011) 1 SCC 694, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है िक अिग्रम जमानत पर िनणर्य करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृ ित और गंभीरता, अिभयुक्त का पूवर्वृत्त, अिभयुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर िवचार करना चािहए तथा न्यायालय को अिभयुक्त के िवरुद्ध उपलब्ध संपूणर् सामग्री का सावधानीपूवर्क मूल्यांकन करना चािहए तथा अिभयुक्त की सटीक भूिमका को भी ध्यान में रखना चािहए। 7. अग्रेतर माननीय सवोर्च्च न्यायालय ने Madhya Pradesh Vs. Pradeep Sharma reported in 2014 (2) SCC 171 में यह िनणर्य प्रितपािदत िकया है िक िजस व्यिक्त के िवरुद्ध उद्घोषणा जारी की गयी है एवं अंतगर्त धारा 82/83 दं०प्र०सं० के अंतगर्त कायर्वाही शुरू की गई है, वह अिग्रम जमानत पाने का अिधकारी नहीं है। िजसके संबंध में प्रस्तर सं० 14 ता 16 िनम्न हैंः- “14. In order to answer the above question, it is desirable to refer to Section 438 of the Code which reads as under: “438. Direction for grant of bail to person apprehending arrest. -(1) Where any person has reason to believe that he may be arrested on accusation of having committed a nonbailable offence, he may apply to the High Court or the Court of Session for a direction under this section that in the event of such arrest he shall be released on bail; and that court may, after taking into consideration, inter alia, the following factors, NABAIL No. 7501 of 2025 2 namely- (i) the nature and gravity of the accusation; (ii) the antecedents of the applicant including the fact as to whether he has previously undergone imprisonment on conviction by a court in respect of any cognizable offence; (iii) the possibility of the applicant to flee from justice; and (iv) where the accusation has been made with the object of injuring or humiliating the applicant by having him so arrested, either reject the application forthwith or issue an interim order for the grant of anticipatory bail: Provided that, where the High Court or, as the case may be, the Court of Session, has not passed any interim order under this sub-section or has rejected the application for grant of anticipatory bail, it shall be open to an officer in charge of a police station to arrest, without warrant the applicant on the basis of the accusation apprehended in such application." The above provision makes it clear that the power exercisable under Section 438 of the Code is somewhat extraordinary in character and it is to be exercised only in exceptional cases where it appears that the person may be falsely implicated or where there are reasonable grounds for holding that a person accused of an offence is not likely to otherwise misuse his liberty. 15. In Adri Dharan Das v. State of W.B. [(2005) 4 SCC 303] this Court considered the scope of Section 438 of the Code as under: (SCC pp. 311-12, para 16) "16. Section 438 is a procedural provision which is concerned with the personal liberty of an individual who is entitled to plead innocence, since he is not on the date of application for exercise of power under Section 438 of the Code convicted for the offence in respect of which he seeks bail. The applicant must show that he has 'reason to believe' that he may be arrested in a non-bailable offence. Use of the expression 'reason to believe' shows that the belief that the applicant may be arrested must be founded on reasonable grounds. Mere 'fear' is not 'belief' for which reason it is not enough for the applicant to show that he has some sort of vague apprehension NABAIL No. 7501 of 2025 3 that someone is going to make an accusation against him in pursuance of which he may be arrested. Grounds on which the belief of the applicant is based that he may be arrested in non-bailable offence must be capable of being examined. If an application is made to the High Court or the Court of Session, it is for the court concerned to decide whether a case has been made out for granting of the relief sought. The provisions cannot be invoked after arrest of the accused. A blanket order should not be generally passed. It flows from the very language of the section which requires the applicant to show that he has reason to believe that he may be arrested. A belief can be said to be founded on reasonable grounds only if there is something tangible to go by on the basis of which it can be said that the applicant's apprehension that he may be arrested is genuine. Normally a direction should not issue to the effect that the applicant shall be released on bail 'whenever arrested for whichever offence whatsoever'. Such 'blanket order' should not be passed as it would serve as a blanket to cover or protect any and every kind of allegedly unlawful activity. An order under Section 438 is a device to secure the individual's liberty, it is neither a passport to the commission of crimes nor a shield against any and all kinds of accusations likely or unlikely. On the facts of the case, considered in the background of the legal position set out above, this does not prima facie appear to be a case where any order in terms of Section 438 of the Code can be passed." 16. Recently, in Lavesh v. State (NCT of Delhi) [(2012) 8 SCC 730], this Court (of which both of us were parties) considered the scope of granting relief under Section 438 vis-a-vis a person who was declared as an absconder or proclaimed offender in terms of Section 82 of the Code. In para 12, this Court held as under: (SCC p. 733) “12. From these materials and information, it is clear that the present appellant was not available for interrogation and investigation and was declared as 'absconder'. Normally, when the accused is 'absconding and declared as a 'proclaimed offender', there is no question of granting anticipatory bail. We reiterate that when a person against whom a warrant had been issued and is absconding or concealing NABAIL No. 7501 of 2025 4 himself in order to avoid execution of warrant and declared as a proclaimed offender in terms of Section 82 of the Code he is not entitled to the relief of anticipatory bail." It is clear from the above decision that if anyone is declared as an absconder/proclaimed offender in terms of Section 82 of the Code, he is not entitled to the relief of anticipatory bail.” 8. हाल ही में, माननीय सवोर्च्च न्यायालय ने Madhya Pradesh Vs. Pradeep Sharma (supra) और साथ ही Lavesh Vs. State (NCT of Delhi) (supra) के फै सले पर िवश्वास करते हुए Prem Shanker Prasad Vs. The State of Bihar and another reported in 2022 (14) SCC 516 में िनणीर्त िकए गए एक अन्य मामले में माना है िक यिद िकसी को धारा 82 सी.आर.पी.सी. के तहत फरार/घोिषत अपराधी घोिषत िकया जाता है, तो वह व्यावसाियक लेनदेन के मामलों में भी अिग्रम जमानत की राहत का हकदार नहीं है, यहां तक िक भा.दं.सं. के तहत आरोिपत अपराध भी हो सकते हैं, िवशेष रूप से धारा 406, 420, 467, 468 आिद पर िवचार करने की आवश्यकता है, िजस बात पर िवचार िकया जाना आवश्यक है वह आरोप और अिभयोग की प्रकृ ित है, न िक िकसी व्यावसाियक लेनदेन से उत्पन्न होने वाले आरोप की प्रकृ ित। 9. वतर्मान मामले में अिग्रम जमानत संबंधी िविध के स्थािपत िसद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और पक्षकारों के िवद्वान अिधवक्ताओं के कथनों, आरोपों की प्रकृ ित, आवेदक की भूिमका और मामले के सभी तथ्यों एवं पिरिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है िक आवेदक आज तक फरार है, िजसके िवरुद्ध गैर जमानतीय अिधपत्र एवं अंतगर्त धारा 84 बी.एन.एस.एस. के अंतगर्त उद्घोषणा भी िनगर्त की जा चुकी है। आवेदक को अिग्रम जमानत पर अवमुक्त िकये जाने का कोई उिचत आधार पिरलिक्षत नहीं हो रहा है, अतः मामले के गुण-दोष पर िबना कोई िवचार व्यक्त िकए यह अिग्रम जमानत आवेदन पत्र स्वीकार िकए जाने योग्य नहीं है, तद्नुसार आवेदक का अिग्रम जमानत आवेदन पत्र अस्वीकार िकया जाता है। 10. उपरोक्तानुसार वाद के गुण-दोष पर िटप्पणी िकये बगैर यह अिग्रम जमानत प्राथर्नापत्र िनरस्त िकया जाता है। 11. कायार्लय को िनदेर्िशत िकया जाता है िक इस आदेश की एक प्रितिलिप अिवलम्ब संबंिधत िवचारण न्यायालय के भेजना सुिनिश्चत करें। September 12, 2025 Pawan Kumar NABAIL No. 7501 of 2025 5 (Dr. Gautam Chowdhary,J.) Digitally signed by :- PAWAN KUMAR High Court of Judicature at Allahabad