wp 12447-25.doc IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY CIRCUIT BENCH AT KOLHAPUR CIVIL APPELLATE JURISDICTION WRIT PETITION NO. 12447 OF 2025 District: Satara Nitin Jaysing Salunkhe. ] ...Petitioner. Versus 1. The State of Maharashtra, ] Through the Secretary, ] School Education and Sports ] Department, Mantralaya, ] Mumbai – 4000 032 ] ] 2. Deputy Director of Education ] Kolhapur. ] ] 3. Education Oicer, ] Satara Zilla Parishad, Satara. ] ] 4. Shri Swami Vivekanand Shikshan Sanstha, ] Kolhapur. ] ] 5. Sou. Shushiladevi Salunke Junior ] College, Satara. ] ] 6. Shri Chhatrapati Shivaji High School and ] Junior College, Parali, Dist Satara. ] ...Respondents. —————— Mr. Shrirang Katneshwarkar (thr. V.C.) for the Petitioner. Ms. T. J. Kapre, AGP for the Respondent-State. —————— Coram : M. S. Karnik & Ajit B. Kadethankar, JJ. Date : December 3, 2025. Oral Judgment [Per Ajit B. Kadethankar, J.]: Patil-SR (ch) 1 of 16 wp 12447-25.doc 1. Subject Matter : By the present Writ Petition, the Petitioner seeks directions to the Education Oicer (Secondary), Zilla Parishad, Satara to grant approval to the appointment of Petitioner on the sanctioned and aided full-time post of Assistant Teacher in Respondent No.5–School. The Petitioner also prays to quash and set aside the order dated 23rd February 2024 passed by the Education Oicer whereby proposal for grant of approval to the appointment of Petitioner has been turned down. The Petitioner additionally prays for consequential directions to the Deputy Director of Education to include Petitioner’s name in Shalarth Pranali, to accordingly grant Shalarth ID and release the salary / monetary beneits to the Petitioner. Although the petitioner prays to issue simple directions to the concerned Education Oicer to grant approval to the Petitioner, we ind that the objection on which the approval proposal has been turned down requires to be adjudicated by considering the rival and disputed questions of facts in the case. 2. This is a typical litigation amongst the school management, its employee also inevitably concerning the authorities under the Zilla Parishad and/or the State Government. Generally, following are the commonly seen issues arising out of the service terms and school administration :- Patil-SR (ch) 2 of 16 wp 12447-25.doc (i) Seniority, (ii) Declaration as Surplus, (iii) Absorption, (iv) Approval to appointment, (v) Approval to transfer, (vi) Pension related issues, (vii) Salary/Honorarioum related issues, (viii) Conversion from service status, (ix) Application of reservation roaster, (x) Application of Staing Pattern (xi) Condonation of service gaps, (xii) Shalarth Identity issues (xiii) Workload issues (xiv) Upgradation issues etc. (xv) And all such matters and issues other than mentioned in Section 9 of the Maharashtra Private Schools (Conditions of Services) Regulation Act, 1977. 3. All these issues necessarily involve disputed questions of fact. Most of the issues arise due to change in School Management which either afect or inluence the service conditions of employee. Even when the school management supports claim of its employee, the objections are raised by the State Government / Zilla Parishad Authorities. Inaction on the part of Authorities to process the claims and to keep lingering the claims/proposals also jeopardize the interest of managements as also of the employees. Patil-SR (ch) 3 of 16 wp 12447-25.doc 4. The net result of all this is that parties are constrained to approach this Court under Article 226 of the Constitution of India. This Court on number of occasions has expressed anguish and displeasure over the fact that there is no mechanism to address the disputed questions of fact pertaining to service litigation of employees of private schools as also the controversy of school managements with the Government / Zilla Parishad Authorities. Present case is nothing diferent wherein the disputed questions of facts are placed before us to solve and answer under Article 226 of the Constitution of India. 5. During the course of hearing, we have been apprised about the Government Resolution dated 27th March 2024 issued by the Government of Maharashtra–School Education and Sports Department. Preface of the said GR dated 27th March 2024 reads thus : " महाराटर खाजगी शाळांमधील कमचारी ( सेवे्या शी) िवियम अिधियम, १९७७ मधील कलम ८ अ्वये शाळा ्यायिधकरणाची ीरीूद कर्याी आली आहे. शाळा ्यायािधकरणा्या अिधकारषेराी येणा्या ीरारीवर कायवाही कर्यासाठी सयि/0ीीी कोणीीही औपचारीक ्यव/0ा अि/ी्वाी ाही. खाजगी अुदािी/ िवा अुदािी/ अंशीा अुदािी शाळेीील िशषक व िशषके ीर कमचा्यां्या व िशषण सं/0ां्या अजावर षेरीय अिधकारी यांी िदले्या आदेशािवु्द अपील/ ीरार दाखल कर्याची ्यव/0ा स्यामुळे ्यायालयी रकरणांची सं्या वाढी अस्याचे िदशास आले आहे. मा. उच ्यायालय, मुंबई ये0े उच व ींर िशषण िवभागािवु्द दाखल कर्याी आले्या यािचका रमांक ११६१३/ २०१४ व २५२७/ २०१७ म्ये िणय देीाा मा. ्यायालयाे शालेय िशषण िवभागास देखील ीरार िवारण यंरणा िमाण कर्याचे िदIश िदले आहेी. उच व ींरिशषण िवभागा्या िद. १८ िJसंबर, २०१८ ्या शास िणया्वये िशषक/ िशषके ीर कमचारी व अिधकारी यां्या ीरारीवर कायवाहीसाठी ीरार िवारण सिमीी गठीी कर्याी आली आहे ्याच धीवर Patil-SR (ch) 4 of 16 wp 12447-25.doc शालेय िशषण िवभागाीील खाजगी अुदािी/ िवा अुदािी/ अशंीः अुदािी िशषक व िशषके ीर कमचा्यां्या ीरारीवर कायवाही कर्यासाठी या िवभागाे िद. २० जुलै २०१९, िद. २९ ऑग/ट २०१९ ्या शास िणया्वये व िद ०१ ऑ्टोबर २०१९ शास शु्दीपरका्वये ीरार िवारण सिम्या गठीी कर्याी आले्या आहेी ी0ािप, मा. उच ्यायालय, मुंबई ये0े दाखल कर्याी आलेली िरट यािचका र.११८२/ २०२४ म्ये िणय देीांा मा. उच ्यायालयाे ीरार िवारण यंरणेी सुधारणा कर्याचे िदIश िदले आहेी ्याअुषंगाे शालेय िशषण िवभागाीील खाजगी अुदािी / िवा अुदािी/ अशंीः अुदािी, िशषक व िशषके ीर कमचा्यां्या व िशषण सं/0ां्या ीरारीवर कायवाही कर्यासाठी सुधारीी ीरार िवारण सिमीी/ अिपलीय रािधकरण वाचा ये0ील शास िणया्वये गठीी कर्याी आली होीी. परंीू ्याम्ये मा. मुंबई, उच ्यायालयाीील िरट यािचका र. ११८२/२०२४ मधील वेळोवेळी िदले्या िदIशाुसार वाचा ये0ील शास िणय अिधरिमी कू अिधक िव/ीृी /वुपाी सूचांचा समावेश असलेला शास िणय िगिमी कर्याची बाब शासा्या िवचारािध होीी.” 6. As such, while adjudicating Writ Petition No.11613 of 2014 and Writ Petition No. 2527 of 2017, this Court has directed the School Education Department of Government of Maharashtra to formulate a mechanism for redressal of grievances of the employees in private schools. Pursuant to that, the Higher and Technical Education Department issued Government Resolution dated 18th December 2018 for working out grievances raised by the teaching and non-teaching employees and oicers falling under the services of Higher and Technical Education Department. 7. Following the Government Resolution dated 18th December 2018 issued by the Higher and Technical Department of the State, the School Education and Sports Department of the State issued Government Patil-SR (ch) 5 of 16 wp 12447-25.doc Resolutions dated 20th July 2019 and 29th August 2019 with corrigendum dated 1st October 2019 constituting the Grievance Redressal Committees. 8. While dealing with Writ Petition No.1182 of 2024, this Court noticed that there needed much improvement in the formation and working method of the Grievance Redressal Committees. Accordingly, directions were issued to the School Education and Sports Department of the State Government to improve the mechanism by forming modiied / improved Committees/Appellate Authorities. It appears that the State Government, in accordance with the directions given by this Court issued Government Resolution dated 27th March 2024 which contained comprehensive mechanism for redressal of various grievances of the employees of private schools. This Government Resolution dated 27th March 2024 superseded all earlier directions, guidelines and Government Resolutions issued in this context. 9. Looking to the contents of Government Resolution dated 27th March 2024, it appears that it is an exhaustive and a complete code in itself for the purpose of redressal of grievances not only of the employees of private schools but also of the school managements. For the sake of convenience, contents of the mechanism introduced by the Government Resolution dated 27th March 2024 are reproduced as below:- Patil-SR (ch) 6 of 16 wp 12447-25.doc " शास िणयः शालेय िशषण िवभागाीील खाजगी अुदािी/ िवा अुदािी/ अंशीः अुचािी िशषक म िशषके ीर कमवा्यां्या व िशषण सं/0ां्या अजावर षेरीय अिधकारी यांी िदले्या आदेशािवु्द अपील/ ीरार दाखल कर्यासाठी पुढीलरमाणे सुधारीी ीरार िवारण सिमीी/ अिपलीय रािधकरण गिठी कर्याी येी आहे. अ) रा0िमक व मा्यिमक शाळांसाठी सिमीी :- रा0िमक व मा्यिमक शाळांशी संबंिधी रकरणे िशषणािधकारी/ िशषण िरीषक रा0िमक व मा्यिमक यां्याकJू ाकारली जाीाी ंकवा िवहीी कालावधीी ्यां्याकJू िणय घेीला जाी ाही, अशा रकरणांकिरीा पुढीलरमाणे ीरार िवारण सिमीी / अिपलीय रािधकरण गठीी कर्याी येी आहे. अ.र. अिधका्यांचे पदाम पदाम 1 िवभागीय िशषण उपसंचालक (संबंिधी िवभाग) अ्यष 2 किठ रशासिकय अिधकारी/अधीषक, संबंिधी िवभागीय िशषण उपसंचालक कायालय. (संबंिधी िवभाग) सद/य सिचव ब ) उच मा्यिमक शाळांसाठी सिमीी :- उच मा्यिमक शाळांशी संबंिधी रकरणे ीसेच िवभागीय िशषण उपसंचालक यां्याकJू रा0िमक व मा्यिमक शाळेीील शाला0, सेवाखंJ संबिधी रकरणे ाकारली जाीाी ंकवा िविही कालावधीी ्यां्याकJू िणय घेीला जाी ाही, अशा रकरणाकिरीा पुढीलरमाणे सिमीी गठीी कर्याी येी आहे अ.र. अिधका्यांचे पदाम पदाम 1 िवभागीय अ्यष, महाराटर रा्य मा्यिमक व उच मा्यिमक िशषण मंJळ (संबंिधी िवभाग) अ्यष 2 िवभागीय सिचव, महाराटर रा्य व उच मा्यिमक िशषण मंJळ. (संबंिधी िवभाग) सद/य सिचव क) उच मा्यिमक शाळांसाठी सिमीी :- उच मा्यिमक शाळांशी संबंिधी रकरणे ीसेच िवभागीय अ्यष, महाराटर रा्य मा्यिमक व उच मा्यिमक िशषण मंJळ यां्याकJू उच मा्यिमक शाळेीील शाला0 संबिधी रकरणे ाकारली जाीाी ंकवा िविही कालावधीी ्यां्याकJू िणय घेीला जाी ाही (अिपलांची रकरणे वगळू), अशा रकरणाकिरीा पुढीलरमाणे सिमीी गठीी कर्याी येी आहे Patil-SR (ch) 7 of 16 wp 12447-25.doc अ.र. अिधका्यांचे पदाम पदाम 1 िशषण संचालक, मा्यिमक व उच मा्यिमक, महाराटर रा्य, पुणे अ्यष 2 िवषयाशी संबंिधी अधीषक, मा्यिमक व उच मा्यिमक, महाराटर रा्य, पुणे सद/य सिचव २. सिमीी समोर येणा्या ीरारीचे/ अिपलांचे िवषय :- १. िशषक व िशषके ीर कमचा्या्या वैयतीक मा्यीा ाकारलेली रकरणे २. िशषक व िशषके ीर कमचा्यां्या ाकारले्या बद्यांची रकरणे ३. अुकं पा ी्वावर ियुती ाकारलेली रकरणे ४. कमचा्यांची पारीा िवषयक ियुती िववाद ५. शाला0 आयJी ाकारलेली रकरणे ६. उच मा्यिमक िशषकांची अधवेळ पदे पूणवेळ कर्यासंबंधी ाकार्याी आलेली रकरणे ७. अधवेळ रं0पाल ीे पूणवेळ रं0पाल उनय करीांा ाकारलेली रकरणे ८. लेखापाल (िशषण) वारे वेीपJीाळणी, वेीवाढ व वेीरेणीसाठी कार िदला असेल अशी रकरणे ९. कायभार (workload) संबंिधी वाद/ीरार १०. िवृतीवेी व िवृतीवेीा्या लाभासंबिधी ीरार / िववाद ११. पदे रद के ्याबाबीचा िववाद १२. पद रद के ्यामुळे/ पद कमी झा्याे अिीिरत ठरले्या कमचा्यांचे समायोज. १३. पद रद के ्यामुळे/ पद कमी झा्याे कमचा्यांा अिीिरत ठरवीांा ियमाचे उलंघाबाबी्या ीरारी १४. िशषण उपसंचालक यां्या अिधकारषेराीील सेवाखंJ षमाप ाकारणा्या आदेशािवुध्या ीरारी. १५. महाराटर खाजगी शाळांमधील कमचारी ( सेवे्या शी) िवियम अिधियम, १९७७ मधील कलम ९ अंीगी ्या बाबी समािवठ होऊ शकी ाही असे षेरीय अिधकारी यांी िदले्या िणयािवु्दची रकरणे. ३. ीरार/ अपील सादर कर्याची रिरया :- १) महाराटर खाजगी शाळांीील कमचारी ( सेवे्या शी) िवियम अिधियम, १९७७ व ियमावली, १९८१ लागू असणारे िशषक व िशषके ीर कमचारी व िशषण सं/0ा या सिमीीकJे ीरार/ अपील दाखल कु शकीाी. Patil-SR (ch) 8 of 16 wp 12447-25.doc २) िशषक आिण िशषके ीर कमचारी ्यां्या ीरारी ्यां्या संबंिधी शाळा ्यव/0ापास पूवसूचा देऊ /वीः ीरार िवारण सिमीीकJे/अिपलीय रािधका्याकJे लेखी /वूपाी सादर कू शकीाी. ३) ीरारी/ अपील संबंिधी सहा्यक द/ीऐवजांसह आिण समोर आले्या सम/ये्या ीपशीलांसह िलिखी /वूपाी सादर के ्या पािहजेी. ४. ीरार/ अपील सुावणी रिरया :- १) सषम रािधकारी यांी िदांक १ जाेवारी, २०२४ पासू िदले्या िणयािवु्द सिमीी/ अिपलीय रािधकारी ीरार/ अपील दाखल कु शकीाी. ीसेच, यापूव्या एखाया रकरणाी मा. ्यायालयाे सुावणी घे्याचे आदेश िद्यास ्या रकरणाी सुावणी घेवु िणय देणे सिमीी/ अिपलीय रािधकारी यांा बंधकारक असेल. २) संबंिधी रािधका्याचा िणय रात झा्यांीर पीिJी पष ंकवा रिीवादी िणय रात झा्यापासू ३० िदवसा्या आी (कायिद) ीरार िवारण सिमीी/ अिपलीय रािधकरणाकJे लेखी अपील सादर कू शकीाी. जर एखाया रकरणाी पीिJी पष ंकवा रिीवादी अपिरहाय कारणा/ीव ३० िदवसा्या आी ीरार/ अपील दाखल कु शकला ाही व ्यांीर ्याे िविही कारणांसह िवलंब षमािपी कु ीरार/ अपील दाखल कु घे्याबाबी िवंीी के ्यास, आिण सिमीी/ अिपलीय रािधका्यास िवलंबाचे समुिची कारण अस्याची खारी झा्यांीर सिमीी/ अिपलीय रािधकारी िवलंब षमािपी कु जा/ीीी जा/ी ६ मिहे पयkी ीरार/ अपील दाखल कु ्यावर िणय घेऊ शकीाी. ीसेच सहा मिह्यांीर मा. ्यायालयाे सुावणी घे्याचे आदेश िद्यास ्या रकरणाी सुावणी घेऊ िणय देणे सिमीी/ अिपलीय रािधकारी यांा बंधकारक असेल. ३) अिपलाम्ये अपील कर्याचे कारण /पटपणे मूद कु अिपला्या सम0ा0 आव्यक ीो अिीिरत पुरावा ंकवा मािहीी रदा के ली पािहजे. ४) ीरार रात झा्यावर, ीरारीची पूीीा आिण रासंिगकीा सुििmी कर्यासाठी सिमीी/ अिपलीय रािधकरण रा0िमक पुिवलोक करेल. ५) अपील रात झा्यांीर सिमीी/ अिपलीय रािधकारी वाजवी मुदीीी सुावणीचे वेळापरक ीयार करेल. ६) सिमीी/ रािधकारी सुावणीची ीारीख वाजवी कालमयादेी ििmी करील आिण सव संबंिधी पषांा ्याबाबी सूिची करेल. ७) दो्ही पषांा ्यांचे युितवाद सादर कर्याची आिण सुावणीदर्या आव्यक ीो अिीिरत पुरावा सादर कर्यासाठी संधी िदली जाईल. Patil-SR (ch) 9 of 16 wp 12447-25.doc ८) आव्यक अस्यास, सिमीी/ अिपलीय रािधकारी संबंिधी पषांकJू अिीिरत मािहीी ंकवा कागदपरांची मागणी कू शकीो. पृठांक कु र्यष सिमीीसमोर सादर के लेले कागदपर िवचाराी घेीले जाीील. ९) सुावणीदर्या पीिJी पष आिण रिीवादी या दोघांाही आपापली रकरणे मांJ्याची संधी िदली जाईल. १०) सिमीी/ अिपलीय रािधकारी आव्यक अस्यास संबंधीीाकJू /पटीकरण मागू शकीो आिण ीरार िराकरण रिरया सुलभ कर्यासाठी संबंिधी मािहीी गोळा कू शकीो. ११) आव्यक अस्यास अिीिरत पुरावे ंकवा मािहीी गोळा कर्यासाठी सिमीी/ अिपलीय रािधकारी सुावणी पुढे ढकलू शकीो. १२) सादर के लेली सव संबंिधी मािहीी, पुरावे आिण युितवाद िवचाराी घेी्यांीर सिमीी/ अिपलीय रािधकारी अिपलावर ि्पष आिण पारदशकपणे यो्य ीो िणय घेईल. १३) सिमीी/ अिपलीय रािधकारी यांी घेीलेला िणय एका िवििदट कालमयादेी सव संबंिधी पषांा ंदणीकृ ी पराे लेखी कळिव्याी येईल. १४) सिमीी/ अिपलीय रािधकारी यांचा िणय अंिीम असेल व सव पषकारांा बंधकारक असेल. १५) ीरार िवारण सिमीी/ अिपलीय रािधकारी यांी दो्ही पषकारांा आपले ्हणणे मांJ्याची वाजवी संधी िद्यांीर ीरार दाखल के ्या्या िदांकापासू ६ मिह्यां्या आी काययाुसार ीरारीची सुावणी घेऊ ्यावर कारणिममांसेसह िकाल देईल. असा िकाल देीाा शास धोरण, संबंिधी अिधियम/अिधसूचा, शास िणय/ पिरपरक /आदेश, िवषयांशी संबंिधी ्याय िणय हे िवचाराी घे्याी यावेी. १६) सिमीीस आव्यक अंीिरम आदेश/ िणय दे्याचा अिधकार राहील. ५. पाठपुरावा आिण अंमलबजावणी : १) िणय घेी्यांीर र/ीािवी के ले्या कोण्याही उपचारा्मक कृ ीी ंकवा उपायां्या अंमलबजावणीचे सिमीी/ अिपलीय रािधकारी िरीषण करेल. २) दो्ही पषांा पिरणाम आिण आव्यक असले्या कोण्याही पाठपुरावा/ अंमलबजावणी ट्यांबदल आदेशाी सूिची के ले जाईल. ३) सिमीीे/ अिपलीय रािधकारी यांी अपील रात झा्यांीर ्यावर कायवाही कर्याची रिरया कशी असावी याबाबीची मागदशक ी्वे व सूचा िगिमी करावेी. Patil-SR (ch) 10 of 16 wp 12447-25.doc ६. िणयाची अंमलबजावणीः- १) ीरार िवारण सिमीी आिण सहभागी सव पष अिपलीय रािधका्यांी घेीले्या िणयाची अंमलबजावणी सुििmी करीील. २) सिमीी/ अिपलीय रािधकारी यांी िदIिशी के ले्या कोण्याही उपचारा्मक कृ ीी ंकवा उपायांची अंमलबजावणी कर्याची कायवाही ्विरी आिण रभावीपणे पार पाJली जाईल. ३) सिमीी/ अिपलीय रािधकारी यां्या िणयाची अंमलबजावणी िणया्या िदांकापासू ३० िदवसां्या आी कर्याची जबाबदारी संबंिधी सषम रािधका्याची असेल. ४) सिमीी/ अिपलीय रािधकारी यां्या िणयाची अंमलबजावणी संबंिधी सषम रािधकारी यांी िविही मुदीीी के ्यास ्यां्यािवु्द िश/ीभंगिवषयक कारवाई कर्याी येईल. ीसेच, शाळा ्यव/0ापाकJू सदरहू िणयाची अंमलबजावणी कर्यास िवलंब अ0वा टाळाटाळ के ्याचे िदशास आ्यास शाळा ्यव/0ापावर देखील रचिली ियमाुसार कारवाई कर्याी येईल. ७. पुिवलोक : १) सीी सुधारणा सुििmी कर्यासाठी ीरार िवारण सिमीी/ मंच वेळोवेळी ्या्या कायपधीी आिण पिरणामकारकीेचे व कायपधीीचे /वीः पुिवलोक करेल. २) ीरार िवारण सिमीी/ अिपलीय रािधकारी यांचे कायषमीेचे मु्यांक कर्यासाठी आिण संवधासाठी िशषण आयुत माफ ी मािसक अहवाल ीपासला जाईल व आव्यक ीे िदIश संबिधी सिमीी/ अिपलीय रािधकारी यांा वेळोवेळी देीील. ८. ीरार िवारण सिमीी/ अिपलीय रािधका्यांा खाजगी सरकारी अुदािी शाळांमधील िशषक व िशषके ीर कमचा्यां्या व सं/0े्या ीरारंचे िराकरण कर्यासाठी ि्पष आिण कायषम यंरणा रदा करणे गरजेचे आहे. ीरार िवारण सिमीी/ अिपलीय रािधका्यां्या कायपधीीचे, रात ीरारंचे िराकरण कर्यासाठी पारदशकीा, जबाबदारी आिण ्याय सुििmी कर्यासाठी अध्याियक ी्वे पाळ्याची जबाबदारी अ्यषाची राहील. ९. सदरहू ीरार िवारण सिमीीची कायप्दीी आयुत, िशषण यांी ीाीJीे सुििmी करावी व ्याबाबी आव्यक ीे िदIश संबिधी सिमीी/ अिपलीय रािधकारी यांा देीील. Patil-SR (ch) 11 of 16 wp 12447-25.doc १०. सदर िवषयाबाबी यापूव िगिमी के लेले शास िणय / शुधीपरक रमांकः ीरार २०१९/र.र. ७५/िटएटी- ४, िद. २० जुलै २०१९, िद. २९ ऑग/ट २०१९, िद. ०१ ऑ्टोबर २०१९ व ०७ माच २०२४ या शास िणयाे अिधरिमी कर्याी येी आहे व या शास िणयाे रलंिबी ीरारी संबिधी पुगठीी ीरार िवारण सिमीीकJे वग कर्याी येीील.” 10. We are of the considered view that since entire mechanism has been provided by the Government Resolution dated 27th March 2024 which can redress the petitioner’s grievance efectually, it would be appropriate to relegate the Petitioner to the Grievance Redressal Committee as formed under the Government Resolution dated 27th March 2024. We ind that entire mechanism for redressing the grievance has been adequately laid down in Clause (4) of the said Government Resolution. 11. We appreciate the action taken by the School Education and Sports Department of the State Government for laying down such mechanism for redressal of grievances of the private schools and employees therein. Indeed, the subject-matter grievances necessarily involve disputed questions of facts and applicability of policy decisions, circulars, modiications etc. introduced by the Department from time to time. 12. It is certainly sagacious that such grievances and the disputed questions of facts as also the factual controversies are dealt with initially by expert authorities which are wholly conversant with the Patil-SR (ch) 12 of 16 wp 12447-25.doc facts, applicability of prevailing provisions/government policies and the terminology used in various provisions concerning the subject-matter of grievances. From the recitals of Government Resolution dated 27th March 2024, it is clear that Committees formed therein comprise of such experts who are oiciating positions to prevail over the subject- matter grievances. 13. It is pertinent to note that as per Clause 4(1) of the Government Resolution dated 27th March 2024, although it enables complaints / appeals in respect of the cause of action arisen after 1st January 2024, yet it mandates the “Committees” to adjudicate the issues arisen during the prior period, if directed by this court. 14. As such, we have no manner of doubt in our minds that grievance redressal mechanism contained in the Government Resolution dated 27th March 2024 is an adequate remedy to redress Petitioners’ grievance raised in the present Writ Petition. Petitioner’s grievance recorded by us in the subject-matter column above can be suitably and appropriately adjudicated by the concerned Committee in view of issues/subject-matters enlisted in Clause (2) of the Government Resolution dated 27th March 2024. 15. What we expect and observe is that let such pioneering grievance redressal mechanism framed for the Private School Managements and employees therein, be efectively and scrupulously Patil-SR (ch) 13 of 16 wp 12447-25.doc operated by the Members of respective Committees. Needless to mention, the respective committees shall always take into consideration various judicial pronouncements of the Hon'ble Supreme Court as well as this Court on the issues that may come before those Committees. Failure to follow those judicial pronouncements, not referring to those, shall be taken seriously and would be held as contemptuous. The Committees shall meticulously go through documents tendered by parties, the disputed questions of facts and shall take appropriate decisions in the light of provisions particularly in the light of law laid down by the Hon'ble Supreme Court and this Court. 16. The respective Committees must in their orders refer to the legal positions on the subject-matter issues and pass appropriate order rendering categorical inding as to how the legal position applies / covers the case in hand. 17. The proceedings before the respective committees shall be taken to its logical end meaningfully and not merely remain pending. The time-frame shall be observed scrupulously by the respective Committees. No committee shall refuse to entertain the complaint/ grievance for want of any order under challenge, if the complaint/ grievance is raised due to inaction on the part of any authority to adjudicate proposal/claim of the concerned school management or its employee. Patil-SR (ch) 14 of 16 wp 12447-25.doc 18. As such, an order is not the only cause of action to approach the Grievance Redressal Committee but delay or inaction on the part of any authority to decide a claim/proposal of management or its employee shall also entitle such management or employee, as the case may be, to approach the Grievance Redressal Committee. In such case, the limitation to ile grievance/appeal shall start from the last reminder duly served on the concerned authority. In view of this, present writ petition is disposed of with following directions: (a) The Petitioner may approach the appropriate Grievance Redressal Committee formed under the Government Resolution dated 27th March 2024, for redressal of grievance raised in this Writ Petition. The Petitioner shall submit the grievance together with every relevant document, judgment, order, judicial pronouncements in support of the claim/grievance. (b) The Petitioner shall also submit his email address, WhatsApp number and postal address for correspondence, in the Grievance memo itself in the foot note. (c) Upon receipt of such claim/grievance, Chairperson of the Committee shall immediately schedule meeting of the Committee and convey the date of 1st hearing to the Petitioner which shall be within four weeks from the date of iling of grievance. (d) The proceedings shall be concluded strictly as per the Government Resolution dated 27th March 2024. (e) Considering the clause laying down limitation to ile the grievance and Petitioner’s bona ide prosecution of present writ petition, we hope and trust that the committee shall not discard appeal/representation/complaint on the ground of delay. All points are kept open. Patil-SR (ch) 15 of 16 wp 12447-25.doc (f) The concerned Grievance Redressal Committee formed under the Government Resolution dated 27th March 2024 shall adjudicate Petitioner’s grievance in accordance with law, on its own merit and meticulously adhering to the procedure prescribed therein and the directions issued and observations made herein. (g) Refusal, delay or reluctance to accept the grievance for any reason including non-formation of Committee shall be held contemptuous and would invite serious repercussions irstly on the Chairperson and the Member/Secretary of Committee. (h) The Grievance Redressal Committee shall record clear reasoning thereby referring to the legal position and the reasons to apply or refuse to apply, as the case may be, the judgments and legal pronouncements relied upon by the parties to the hearing. (i) Immediately within 3 days from the passing of decision on the grievance of Petitioner, such decision shall be intimated to the Petitioner by Email, WhatsApp and by registered post AD. (j) All Contentions kept open in case the Petitioner sufers adverse decision of the Committee. [Ajit B. Kadethankar, J.] [M. S. Karnik, J.] Patil-SR (ch) 16 of 16