Neutral Citation No. - 2025:AHC:103385 Court No. - 75 Case :- APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 23031 of 2025 Applicant :- Harish Kumar Gupta Alias Ghanshyam Opposite Party :- State of U.P. and Another Counsel for Applicant :- Vipin Kumar Dwivedi Counsel for Opposite Party :- G.A. Hon'ble Vikas Budhwar,J. 1. Heard Shri Vipin Kumar Dwivedi, learned counsel for the applicant and Sri Pankaj Kumar Rai, learned State Law Officer for the State. 2. In view of the order, which is being proposed to be passed today, notices are not being issued to the opposite party No. 2. 3. This application under Section 528 BNSS has been filed by the applicant to quash the entire proceeding of criminal Complaint case No. 1117 of 2019/672 of 2019 (Mokit Mohammad Rizvi Vs. Harish Kumar Gupta), U/s 138 Negotiable Instrument Act, pending in the court of Chief Judicial Magistrate, SiddharthNagar arising out of impugned summoning order dated 20.11.2019 as well as impugned order dated 15.1.2025 passed by Civil Judge (J.D.)/Judicial Magistrate, Naugarh, Siddharth Nagar. 4. Learned counsel for the applicant submits that a complaint stood lodged by the opposite party no. 2 on 11.07.2019 under Section 138 of the N.I. Act with an allegation that with respect to discharge of liability, two cheques of Rs. 1,00,000/- each stood drawn which on presentation in the bank stood dishonoured, followed by a statutory demand notice was issued on 21.06.2019. The applicant came to be summoned on 20.11.2019. Thereafter an application came to be preferred by the opposite party no. 2 for grant of interim compensation under Section 143A of the N.I. Act which came to be allowed on 15.01.2025 by the Court of Civil Judge (J.D.)/Judicial Magistrate, Naugarh, Siddharth Nagar accorded 20% interim compensation. Learned counsel for the applicant has submitted that the order impugned in the present application cannot be sustained for a simple reason that the same is not as per the mandate of the Hon'ble Apex Court in the case of Rakesh Ranjan Srivastava vs. State of Jharkhand 2024 INSC 205. He submits that neither the prima facie case of the complainant nor of the accused has been considered and further to the worst, the financial distress as well as the quantum of compensation has also not been considered. He submits that the order dated 15.01.2025 passed by the court below according interim compensation to the tune of 20% is set aside and the matter be remitted back to Court below to pass fresh orders. 5. Learned State Law Officer submits that once the cheques stood drawn and the same was dishonoured, the presumption under Section 139 of the N.I. Act would be there, however, he could not dispute the fact that the factors so enumerated being the guidelines for grant of interim compensation had not been adhered too while passing the order impugned. According to him, the summoning order be set aside and the matter be remitted back to Court below to pass fresh orders. 6. I have heard learned counsel for the parties and gone through the records carefully. 7. The order dated 15.01.2025 according interim compensation to the tune of 20% is quoted hereinunder: " ददनननक 15.01.2025 पररवनद पपश हहआ। उभयपक मय दवदनन अधधवकन कक पनररननपत-143-A एन.आई. एकट पर पपवर मम ससनन जन चसकन हह। पतनवलल वनसतप आदपश हपतस दनयत हह। पररवनदल दनरन पनररननपत अनतररत धनरन-143 (A) एन.आई.एकट. पसतसत कर करन दकयन रयन हह दक मनननलय नयनयनलय दनरन मनमलप मम शमदननर आदपश पनररत दकयन जन चसकन हह। दवपकल जमननत पर बनहर हह, परनतस दवपकल दनरन आज तक मनमलप मम न तक ककई पहसन पनरर कक ददयन रयन और न हल इस बनवत दवपकल पनरर सप ककई बनतचलत हल दकयन हह। इस कनरण धनरन -143A (1) एन.आई. एकट. कप पनवधनन कन पनलन अनसपनलन दकयन जननन नयनयदहत मम आवशयक हह व अनतररत धनरन-143A (1) एन.आई. एकट. पररवनदल कक 20 पदतशत अनतररम पदतकर जमन करनप कन आदपश पनररत दकयन जननन आवशयक हह। अदभयसक कप दवदनन अधधवकन दनरन उक पनररनन पत पर ममधखक आपधत करतप हहए यह करन दकयन रयन कक उक पनररनन पत पकषणलय नहह हह। अतत उक पनररनन पत खनररज हकनप यकगय हह। ससनन एवन पतनवलल कन अवलककन दकयन रयन। अवलककन सप दवददत हह कक उक पररवनद ददनननक 18.07.2019 कक पसतसत दकयन रयन रन। इसधलए उक पररवनद पर Section 143A(1) Negotiable Instrument Act (परकनमय धलखत अधधदनयम) कप पनवधनन लनरप हकतप हह। परकनमय धलखत अधधदनयम कक धनरन 143A कक उपधनरन (1) यह पनवधनन करतल हह दक - " द० प० सन० (1973) मम दकसल बनत कप हकतप हहयप भल, धनरन 138 कप अधलन दकसल अपरनध कन दवचनरण करनप वनलन नयनयनलय चपक कप लपखलवनल कक, (क) सनदकप दवचनरण यन समन मनमलप मम, जहनन पररवनद मम उसनप दकयप रयप अदभयकर कन दकषल - नहह हकनप कन अदभवलक दकयन हक, एवन (ख) अनय दकसल मनमलप मम आरकप दवरदचत दकयप जननप पर पररवनदल कक अनतररम पदतकर कन सनदनय करनप कन आदपश दप सकप रन। उपरकक सप सपष हह कक धनरन 143A(1) कप अनससनर अनतररम पदतकर चपक कक धनरनदश कप 20 पदतशत सप अधधक नहह हकरन। अवलककन सप दवददत हह कक उक पररवनद सनन 2019 सप लनदबत हह। उक बनद मम पररवनदल दनरन यह करन दकयन रयन हह दक दवपकल नप पररवनदल सप 450000/- रपयप यह कहकर धलयन रन दक वह अपनप गनम भनटरवन ससरत आबनदल कक जमलन पनरर कक रधजसटटल करपरन, धजस पर पनरर नप दवशनस कर जमलन रधजसटटल कप पपवर समपपणर ककमत Ho -450000/- रपयप दवपकल कक अदन कर ददयन। दवपकल दनरन जमलन कक रधजसटटल नहह कक रई तरन बनर- बनर पहसन मननरनप पर दवपकल नप पनरर कक एक- एक लनख रपयप कप दक चपक कमशत चपक सन०-746093 व 746092 ददनननदकत- 28.05.2019 पपवनरचल बहक डसमररयनरनज जनरल दकयन। दवपकल दनरन जनरल उक दकनन चपक खनतप मम पयनरप धनरनदश न हकनप कप कनरण बनउनस हक रयप। बनर- बनर पहसन मननरनप पर दवपकल दनरन पहसन नहह ददयन रयन। अवलककन सप यह भल दवददत हह कक अदभयसक दनरन वनद कक कनयरवनहल मम शसर सप हल दशधरलतन बरतल रई हह। वतरमनन ससरदत सप यह पतलत हकतन हह कक अदभयसक बनद कप पदत रनभलर नहह हह व जननबपझकर उक वनद कक लनदबत रखनन चनहतन हह, धजससप उक परलवनद कक कनयरवनहल कक आरप चलननप मप अवरकध उतपन हक रहन हह। अतत उपरकक तथयन व पररससरतयक कप अवलककन कप पशनत यह आवशयक हह कक बनद कक कनयरवनहल कक ससचनर रप सप चलननप हपतस वतरमनन ससरदत कप अनतररत पररवनदल कन पनररनन पत सवलकनर दकयन जनए। आदपश पररवनदल कन पनररनन पत सवलकनर दकयन जनतन हह। अदभयसक कक आदपदशत दकयन जनतन हह कक वह कस ल धनरनदश कन 20 पदतशत पररवनदल कक दनयमननससनर 60 ददन कप अनदर दपनन ससदनदशत करप। पतनवलल वनसतप सनकय ददनननक 07/02/2025 कक पपश हक।" 8. A perusal of the same would show that none of the para-meters so laid down in Rakesh Ranjan Srivastava (supra) has been adhered too, neither the prima facie case of the complainant nor the financial distress, the quantum of compensation looking into the aspect relating to the nature of the transaction, relationship of the parties have been taken into consideration. 9. Accordingly, this Court has no option but to set aside the order impugned. 10. Looking into the fitness of the matter, the impugned order dated 15.1.2025 in criminal Complaint case No. 1117 of 2019/672 of 2019 passed by Civil Judge (J.D.)/Judicial Magistrate, Naugarh, Siddharth Nagar is set aside. 11. The matter stands remitted back to pass fresh order strictly in accordance with law. 12. For facilitating early disposal, the party shall furnish the certified copy of the order before the court below by 18.07.2025 and the court below shall proceed to decide the said proceeding with most expedition. 13. Needless to point out that the Court has not adjudicated upon the merits of the case. 14. Accordingly, the application stands disposed of. Order Date :- 3.7.2025 A. Prajapati Digitally signed by :- ASHUTOSH KUMAR PRAJAPATI High Court of Judicature at Allahabad