HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD WRIT –A No. - 14886 of 2022 Arvind Singh …..Petitioners(s) Versus U.P. State Road Transport Corporation and others …..Respondents(s) Counsel for Petitioners(s) : Bhawesh Pratap Singh Counsel for Respondent(s) : Awadhesh Kumar Saxena Connected with Writ-A Nos. 20976 of 2023; 10044 of 2023; 10404 of 2023; 10869 of 2023; 11049 of 2023; 13182 of 2023; 1044 of 2020; 13516 of 2023; 1229 of 2023; 2823 of 2023; 4191 of 2023; 8586 of 2023; 7691 of 2023; 10405 of 2023; 7602 of 2023; 9625 of 2023; 10014 of 2023; 7242 of 2023; 7237 of 2023; and, 5718 of 2023 Reserved on 02.09.2025 Delivered on 09.09.2025 Court No. - 5 HON’BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J. 1. All petitioners before this Court were engaged on contractual basis on the post of Conductor on different dates and their respective yearly contracts were extended and as such they have worked for a substantial period, in some cases for more than 10 years. 2. Initially when Writ-A No. 14886 of 2022 was filed, a Coordinate Bench of this Court vide order dated 20.09.2022 has referred following two questions to a Full Bench: 2 WRIT-A NO. 14886 OF 2022 "(i) Whether a contract of service purely governed by its terms and conditions, can be subjected to examination, even when it is not challenged and willingly accepted by the contractual employee at the time of entry into the service, and writ jurisdiction be invoked when remedy under the contract is by a specific clause for invoking arbitration? (ii) Whether the judgment rendered by the Division Bench of this Court in Rajesh Bhardwaj and others Vs. Union of India and others reported in (2019 2 ADJ 830) lays down the law correctly or the judgment of the Division Bench of this Court in Prem Chandra Gupta Vs. State of U.P. and 4 others (Special Appeal No.104 of 2021, rendered on 14.06.2021) should be followed?” 3. Thereafter a Full Bench was constituted and referred questions were answered vide judgment dated 20.12.2024 in following manner: “36. As a result of above discussions, the reference is answered as follows: - Question No. 1 : The first part of the question is answered by holding that a contract of service between the State and an individual can be challenged on the ground that the contract or any term of contract is unconscionable, unfair, unreasonable or against public policy and the mere fact that it was not questioned at the time of entry into contract, would not be a bar to challenge the same. The second part of Question No. 1 is answered by holding that notwithstanding an agreement for referring the dispute to arbitration, the writ jurisdiction can be invoked by an aggrieved party. Whether the writ should be entertained or not, would be a matter of judicial discretion to be exercised within the framework of self-imposed restrictions governing the exercise of such power by the writ court. Question No. 2 : It is answered by holding that the judgment of this court in Rajesh Bhardwaj on the aspect of maintainability of writ petition should be read as confined to the facts of that case. The subsequent Division Bench in Prem Chand Gupta is in line with the recent developments in law relating to judicial review of administrative 3 WRIT-A NO. 14886 OF 2022 actions in service contract between State and its servants but its application would depend on fact of each case.” 4. Few more paragraphs of aforesaid judgment dated 20.12.2024 passed by the Full Bench, being relevant, are reproduced hereinafter: “27. Even the Constitution Bench in Sirsi Municipality vs. Cecelia Kom Francis Tellis (1973)1 SCC 409 did not held that there is any absolute bar in entertaining writ petition in service matters arising out of non statutory contracts between the State and a private person, rather recognised that in cases of master and servant in employment of State or other public authority or body created under statute, "court have declared in appropriate cases the dismissal to be invalid if the dismissal is contrary to rules of natural justice or if the dismissal is in violation of the provisions of the statute". 28. The first principles of service jurisprudence in the sphere of contractual matters between State and individuals has succinctly been summarized in the aforesaid judgments. There is no absolute bar in entertaining the writ petition even in the matters arising out of contractual employment between State and private person but each case has to be examined on its own facts. As noted above, the dividing line between the public and private law is getting obliterated day by day and the trend is towards subjecting more and more actions of the State to the scrutiny of Article 14 unless there is absolutely no insignia of public element or adequate remedy available under private law. 29. Keeping in mind the above legal position, we feel inclined to hold that the judgment in Prem Chandra Gupta should be read as confined to the facts of the case whereas the judgment in Rajesh Bhardwaj as laying down the correct legal position. This shall not be construed as approval to interfere in the given set of facts of the case. We reiterate that it would depend on facts of each case.” “34. Thus, an arbitration clause in a contract between the State and an individual is not an absolute bar to invoke the writ jurisdiction under Article 226. Undoubtedly, the power is to be exercised within framework of the self-imposed restrictions. 4 WRIT-A NO. 14886 OF 2022 35. Shri Sameer Sharma, learned Senior Counsel for the petitioner contended that the arbitration clause in the agreement is illegal and void as the arbitral tribunal is to comprise of employees/officers of the Corporation. It was further contended that the procedure for constituting the arbitral tribunal is also illegal as the employee has no say in its constitution. These issues are specific to the agreement in the instant case, but since only larger issue has been referred to the Larger Bench, therefore, we refrain from commenting on the same and leave it open to the petitioner to raise the same before learned Single Judge.” 5. In compliance of direction of Full Bench, these matters are listed before this Court for hearing. 6. Heard Sri Samir Sharma, learned Senior Advocate assisted by Sri Himanshu Agrawal, Advocate, Sri Omvir Singh Rajput, Sri Bhawesh Pratap Singh, Sri A.K. Malviya, Sri Ajay Mishra, Sri Satyam Singh, Sri Rajeev Kumar Singh, Sri Shiv Veer Singh and Sri Udai Chandani, Advocates for petitioners and Sri Sunil Kumar Mishra and Sri Dharmendra Dhar Dubey, Advocates for respondents. 7. As referred above, petitioners are undisputedly contractual appointees and they have signed their respective contracts, which were extended year-to-year, therefore, they are bound by the conditions of contract, though in some cases by way of amendment applications some clause of contract are challenged, however, amendment applications were not considered. For reference a specimen copy of contract is reproduced hereinafter: “-: अनुबन्ध पत्र :- (परिचालक हेतु) यह अनुबन्ध आज दिनांक ………(………..) को उत्त प्रेश ाज्य सड़क परिवहन दिनगम जिजसको आगे "प्रथम पक्ष" के नाम से सम्बोधिधत दिकया गया है औ जिजसका तात्पय4 उसके अभि6हस्तांदिकती (Assignee) तथा उत्ताधिधकाी (Successor) ) से 6ी है, की ओ से क्षेत्रीय प्रबंधक / सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, नौा क्षेत्र/धिIपो जिजन्हें अनुबन्ध प हस्ताक्ष कने एवं अनुबन्ध के दिनष्पान हेतु अधिधकृ त दिकया गया है, एवम् श्री ………... पुत्र श्री ………… ग्राम - ………….. पोस्ट- ………… थाना व तहसील- …………… जिजला- ……….. जिजन्हें आगे 5 WRIT-A NO. 14886 OF 2022 "दिRतीय पक्ष" के नाम से सम्बोधिधत दिकया गया है एवं जिजसका आशय उनके अभि6हस्तांदिकती तथा उत्ताधिधकाी से 6ी है, के मध्य दिनष्पादित दिकया जा हा है। यह दिक प्रथम पक्ष के व्यवसाय में, दिवशेष क बस संचालन में अस्थायी रूप से समय-समय प परिचालकों की कमी आ जाती है जिजससे बसों का संचालन प्र6ादिवत हो जाता है। चूँदिक दिRतीय पक्ष ने दिव6ाग से दिनधा4रित जानकाी प्राप्त कने के उपान्त यह प्रस्ताव दिया है दिक जब जब ऐसी कमी उत्पन्न होती है तब तब वह प्रथम पक्ष के प्रधितष्ठान में परिचालक का काय4 कने के लिलए प्रथम पक्ष Rाा दिनधा4रित शत` के अन्तग4त स्वयं को प्रस्तुत कना चाहता है। उसके उक्त प्रस्ताव को प्रथम पक्ष के अधिधकृ त एवं सक्षम अधिधकाी Rाा उ6य पक्ष को स्वीकाय4 दिनम्नलिललिbत शत` एवं उपबन्धों के साथ स्वीका दिकया जा हा है:- 1. यह दिक इस अनुबन्ध की अवधिध 11 माह के लिलए होगी अथा4त् यह अनुबन्ध दि० …………से दि० …………तक वैध हेगा, पन्तु प्रथम पक्ष को यह अधिधका होगा दिक परिचालक की आवश्यकता न हने प वे इस अनुबन्ध को उपोक्त अवधिध के समाप्त होने के पूव4 6ी दिनस्त क सकते हैं। 2. यह दिक संदिवा के आधा प परिचालक प का काय4 कने के लिलए दिRतीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की अपेक्षा के अनुसा जो शपथ-पत्र प्रस्तुत दिकया है वह इस अनुबन्ध का अनुलग्नक 'b' है। 3. यह दिक यदि दिRतीय पक्ष Rाा उपोक्त दिबन्ु 2 प शपथपत्र के माध्यम से ी गई सूचनाएं, प्रथमपक्ष Rाा असत्य या संदिग्ध पायी जाती है तो प्रथमपक्ष को यह अधिधका होगा दिक वे दिबना दिRतीय पक्ष को कोई नोदिटस दिये अनुबन्ध समाप्त क सकते हैं। 4. यह दिक प्रथम पक्ष Rाा दिRतीय पक्ष को दिनगम मुख्यालय के परिपत्र संख्या 3429 सीईएनटी/2013-810 दिनगम/6तs वहाली/2010 दिनांक 26 जौलाई 2013 एवं परिपत्र सं० 3224 सीईएनटी/13-810 दिनगम / संदिवा वहाली/09 दिनांक 19 जौलाई 2013….. तथा पत्र सं० 7663 सीईएनटी/18-810 दिनगम / 6तs-बहाली / 11 दिनांक 05.10.2018 के अनुसा बस परिचालन का काय4 कने प परिचालिलत प्रधित दिक०मी० के आधा प पारिश्रदिमक का 6ुगतान ेय होगा जिजससे ई०पी०एफ० या अन्य क यदि कोई होंगे तो उसकी कटौती प्रथम पक्ष Rाा दिनयमानुसा की जायेगी। पारिश्रदिमक 6ुगतान की ें प्रथम पक्ष Rाा संशोधिधत की जा सकें गी औ पारिश्रदिमक के सं64 में प्रथम पक्ष का दिनर्ण4य दिRतीय पक्ष प बाध्यकाी होगा। 5. यह दिक आवश्यकता होने प प्रथम पक्ष Rाा दिRतीय पक्ष को 24 घण्टे पहले यह बता दिया जायेगा दिक उसे कब औ कहां परिचालक का काय4 कने के लिलये उपस्थिस्थत होना है। यदि दिRतीय पक्ष बुलाये जाने प उपस्थिस्थधित नहीं होगा तो प्रथम पक्ष को यह अधिधका होगा दिक वे दिबना दिकसी नोदिटस के इस अनुबन्ध को दिनस्त क सकते हैं। 6. यह दिक दिRतीय पक्ष इस अनुबन्ध के दिनष्पान के समय प्रथम पक्ष के पास रुपए स हजा मात्र (रु० 10,000/-) प्रधित6ूधित के रूप में जमा केगा। अनुबन्ध समाप्त होने प यह प्रधित6ूधित दिRतीय पक्ष को दिबना ब्याज के वापस क ी जायेगी 6 WRIT-A NO. 14886 OF 2022 लेदिकन यदि काय4 के ौान दिRतीय पक्ष Rाा प्रथम पक्ष को कोई क्षधित पहुंचाई जाती है या दिकसी अधिधदिनयम के अंतग4त दिRतीय पक्ष प दिकसी अवचा के लिलये ेयता या अथ4ण्I दिनधि•त होता है तो उसकी वसूली दिRतीय पक्ष के ेयकों / प्रधित6ूधित से की जायगी। 7. यह दिक प्रथम पक्ष के व्यवसाय सम्पान में सक्षम अधिधकारियों Rाा समय समय प जो दिशादिन€श जाी दिकये जायेंगे दिRतीय पक्ष उनका अनुपालन कने के लिलये बाध्य होगा औ ऐसा कोई काय4 नहीं केगा जिजससे प्रथम पक्ष के दिकसी आेश का उल्लंघन हो या प्रथम पक्ष के व्यवसाय को दिकसी प्रका की हादिन हो या उनका व्यवसाय बाधिधत हो ऐसा पाये जाने प अनुबंध दिनस्त दिकया जा सकता है। 8. यह दिक प्रथम पक्ष को यह अधिधका होंगा दिक- 1. यदि दिRतीय पक्ष अनुबन्ध की शत` का अनुपालन नहीं कता है, या 2. अनुबन्ध की शत` को तोड़ता है, या 3. संतोषप्र काय4 नहीं कता है, या 4. अपने ाधियत्वों का सही ढंग से दिनव4हन नहीं कता है, या 5. ऐसा काय4 कता है जिजससे प्रथम पक्ष को दिकसी प्रका की क्षधित पहुँचती है, या 6. प्रथम पक्ष को धोbा दिया जाता है, या 7. ऐसी अन्य कोई परिस्थिस्थधित उत्पन्न होती है जो जनदिहत में नहीं है, 8. दिव6ागीय सक्षम अधिधकाी के आेश का साशय उल्लंघन कता है, तो तो वे इस अनुबन्ध को दिनयत समय से पूव4 6ी दिबना दिकसी नोदिटस / सूचना के समाप्त क सकते हैं औ दिRतीय पक्ष Rाा जमा कायी गयी प्रधित6ूधित को 6ी जब्त क सकते हैं। 9. यदि दिRतीय पक्ष धिIयूटी के ौान या दिकसी अन्य तह से प्रथम पक्ष को कोई ऐसा नुकसान पहुँचाता है जिजसकी रिकवी उसके Rाा जमा कायी गई प्रधित6ूधित से नहीं हो सकती है तो प्रथम पक्ष को यह अधिधका होगा दिक वह दिRतीय पक्ष Rाा पहुँचायी गयी क्षधित की रिकवी जिसदिवल शूट फाइल कके अथवा 6ू ाजस्व की वसूली की 6ाँधित क लें। 10. यह दिक धिIयूटी के ौान ुघ4टना आदि होने प दिRतीय पक्ष का यह ाधियत्व होगा दिक वह तुन्त ऐसी ुघ4टना की सूचना दिनकटवतs थाने में प्रस्तुत के औ परिवहन दिनगम के दिनकटवतs धिIपो को 6ी सूधिचत के। ुघ4टना हो जाने प वह ऐसे गवाहों के 6ी नाम, पता नोट केगा जो ुघ4टना के लिलये दिनगम की बस अथवा उसके दिƒयू का ोष न हने प आवश्यकता पड़ने प गवाही े सकें । यदि वह बस जिजसमें वह काय4त् है ुघ4टना होती है तो अनुबन्ध की समादिप्त के बा 6ी बुलाये जाने प वह स्वयं को बयान ेने के लिलए प्रस्तुत केगा। 11. यह दिक दिRतीय पक्ष एवं दिकसी अन्य व्यदिक्त या पक्ष के मध्य यदि कोई ऐसा दिववा …... दिनगम काय4 के ौान उत्पन्न होता है जिजसका प्रथम पक्ष के काय4 से कोई सम्बन्ध नहीं है तो उसके लिलए प्रथम पक्ष दिकसी 6ी शा में उत्तायी नहीं होगें। 7 WRIT-A NO. 14886 OF 2022 12. यह दिक दिRतीय पक्ष 6ी अनुबन्ध को एक माह का नोदिटस ेक समुधिचत एवं तक4 संगत कार्ण जिजसमें अनुबन्ध को अव्यवहारिक होना सस्थिम्मलिलत नहीं होगा , शा4ने प समाप्त क सकता है। 13. यह दिक प्रथम पक्ष के कु छ कम4चाी ास्ते में तथा स्टेशनों / स्टापों प बसों की चेकिंकग का काय4 कते हैं। दिRतीय पक्ष ास्ते में उनके Rाा दिनीक्षर्ण के लिलए संके त दिये जाने प बस को ोकक / रुकवाक तथा दिव6ागीय व्यवस्था के अन्तग4त बस को चेक कवाने में उनकी सहायता केगा। यदि दिRतीय पक्ष चेकिंकग काय4 में व्यवधान Iालता है अथवा प्रथम पक्ष के आेशों का पालन नहीं कता है तो प्रथम पक्ष को अधिधका होगा दिक वह तुन्त अनुबन्ध समाप्त कते हुए दिRतीय पक्ष Rाा जमा कायी गयी प्रधित6ूधित जब्त क लें। 14. यह दिक दिRतीय पक्ष परिचालक का काय4 कते समय उन स6ी दिनयमों एवं आेशों का पालन केगा जिजनका पालन प्रथम पक्ष के दिनयदिमत परिचालक धिIयूटी के ौान कते हैं। 15. यह दिक दिRतीय पक्ष का यह ाधियत्व होगा दिक वह दिव6ाग Rाा दिये गये दिटकटों एवं माग4 पत्रों का दिनयमानुसा प्रयोग के औ उनकी सुक्षा 6ी नक धन की तह के। यदि यह दिटकटों की सुक्षा नहीं कता औ दिटकट bो जाते हैं तो तो दिटकटों की फे सवैल्यू जमा कने के लिलए दिRतीय पक्ष बाध्य होगा। इसी प्रका माग4 पत्र bोने प वह क्षेत्र की सबसे लम्बी सेवा के शत-प्रधितशत लोI फै क्ट प अर्जिजत होने वाली आय की गर्णना के अनुसा धनाभिश को जमा केगा। यदि वह ऐसा नही कता है तो प्रथम पक्ष को यह अधिधका होगा दिक वह दिबना दिकसी नोदिटस के अनुबन्ध को समाप्त कते हुए उसकी प्रधित6ूधित जब्त क लें औ शेष धनाभिश की वसूली 6ूाजस्व की 6ाँधित दिRतीय पक्ष से क लें। यदि दिटकट एवं माग4 पत्र गायब होने में उसकी स्थिस्थधित संदिग्ध पायी जाती है तो प्रथम पक्ष उसके दिवरूद्ध आपाधिधक मुक मा ज4 काने के लिलये स्वतन्त्र होंगे। इलेक्ट्रदिनक दिटककिंटग मशीन (Electr) onic Ticketing Machine) दिये जाने प वह दिटकट बनाने के लिलये उसी मशीन एवं दिव6ाग Rाा दिये गये दिटकट ोल का ही प्रयोग केगा औ उसकी सुक्षा 6ी केगा। यदि क6ी यह पाया गया दिक दिRतीय पक्ष के Rाा मशीन के साथ छेड़छाड़ (Tamper) ing) की गई है अथवा उसकी सुक्षा न क उसे गायब क दिया गया है तो उसकी संदिवा दिबना कार्ण बताये समाप्त क ी जायगी औ दिव6ाग को पहुंचाई गई आर्थिथक क्षधित की वसूली उससे की जायगी। 16. यह दिक दिRतीय पक्ष काय4 कते समय ऐसा कोई काय4 नहीं केगा जो दिकसी 6ी अधिधदिनयम अथवा दिनयम के लिbलाफ हो। यदि वह दिकसी दिनयम अथवा अधिधदिनयम का उल्लंघन कता है औ उस प ण्I लगाया जाता है तो वह उसको स्वयं वहन केगा। यदि प्रथम पक्ष को यह समाधान हो जाता है दिक दिनयम / अधिधदिनयम का उल्लघंन जानबूझ क दिकया है अथवा ऐसा कने का वह आी है तो उसका अनुबन्ध दिबना दिकसी सूचना के समाप्त क दिया जायगा। 17. यह दिक दिRतीय पक्ष के Rाा प्रथम पक्ष के यहाँ इस अनुबन्ध के अनुसा काय4 कने प वह दिकसी 6ी तह से प्रथम पक्ष का कम4चाी नहीं माना जायेगा औ अनुबन्ध की धााओं के अन्तग4त ेय धनाभिश को छोड़क दिRतीय पक्ष प्रथम पक्ष 8 WRIT-A NO. 14886 OF 2022 से अन्य कोई 6ुगतान / ला6 पाने का अधिधकाी नहीं होगा, न ही दिनगम में 6दिवष्य में दिनयदिमत परिचालक 6तs के ौान कोई ला6 क्ले म केगा। 18. यह दिक उपोक्त धाा-17 के अन्तग4त ही दिRतीय पक्ष न तो प्रथम पक्ष का कम4चाी माना जायेगा औ न ही इस अनुबन्ध की अवधिध में औ समादिप्त प इस अनुबन्ध के सं64 में प्रथम पक्ष से उसका कम4चाी होने या माने जाने का कोई अनुोध या क्ले म केगा। 19. यह दिक दिRतीय पक्ष यह स्वीका कता है एवं आबद्ध काता है दिक वह दिनम्नलिललिbत ाधियत्वों का पूर्ण4रूपेर्ण पालन केगा :- 1. यह दिक धिIयूटी के समय अपनी सहायता के लिलए अथवा अपने स्थान प धिIयूटी कने के लिलए दिकसी सहायक को नहीं bेगा। 2. बस का संचालन समय सारिर्णी के अनुसा दिनधा4रित समय एवं माग4 प केगा। 3. यह दिक माग4 में दिनधा4रित स्थानों से यात्री उठायेगा औ उताेगा तथा दिनर्दिष्ट बस स्टेशनों / बुकिंकग आदिफस प बस ले जाक यात्री चढ़ायेगा, उताेगा औ आवागमन अंदिकत कायेगा। 4. यह दिक माग4 पत्र / दिटकट/ईटीएम/बस एवं अन्य सामान तथा अभि6लेbों की सुक्षा केगा। 5. यह दिक दिनीक्षर्ण अधिधकारियों Rाा दिनीक्षर्ण दिकये जाने का संके त ेने प बस को ोकक / रूकवाक बस का दिनीक्षर्ण कायेगा। 6. यह दिक बस में चढ़ने वाले स6ी यादित्रयों से दिकाया लेक उन्हें सही दिटकट ेगा औ दिटकटों की दिबƒी माग4 पत्र में तत्काल ज4 क लेगा। यह दिक इस काय4 के सम्पान में उसके Rाा दिटकटों में ककिंटग एवं ओवाईकिंटग नहीं की जायेगी। दिटकट बनाते समय एवं माग4 पत्र में उनकी दिबƒी ज4 कते समय दिनयमानुसा काब4न का प्रयोग केगा तथा सुदिनधि•त केगा दिक दिटकट तथा माग4 पत्र की दिRतीय प्रधितयों प काब4न छाप अवश्य आ जाये। इसके लिलये वह दिव6ाग Rाा दिनधा4रित बालपेन का प्रयोग केगा औ पतली, नुकीली ADD Gel जैसी बाल प्वाईन्ट पैन का प्रयोग नहीं केगा। ईटीएम दिये जाने प यह दिव6ागीय दिन€शानुसा उससे दिटकट जाी केगा। उस मशीन तथा मशीन के प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ (Tamper) ing) नहीं केगा। यदि क6ी यह पाया गया दिक दिRतीय पक्ष के Rाा मशीन के साथ छेड़छाड़ (Tamper) ing) की गई है अथवा दिकसी अन्य प्रका यादित्रयों को धोbा दिया गया है तो उसकी संदिवा दिबना कार्ण बताये समाप्त क ी जायगी। 7. यह दिक दिटकट दिवतर्ण एवं उनके माग4 पत्र में अंकन तथा दिटकटों की दिबƒी से प्राप्त धनाभिश वह माग4 से लौटते ही तत्काल उसे धिIपो के दिनगम कोष में जमा केगा औ इसमें दिकसी प्रका का भ्रष्टाचा नहीं केगा। 8. यादित्रयों एवं दिनगम के अधिधकारियों / सुपवाईज / कम4चारियों के एवं अन्य स6ी के प्रधित नम्र एवं मृु व्यवहा केगा। 9. यह दिक दिकसी 6ी शा में दिकसी 6ी यात्री को दिबना दिटकट यात्रा नहीं कायेगा। 9 WRIT-A NO. 14886 OF 2022 10. बस प काय4त चालक के साथ या अन्य दिकसी प्रका से भ्रष्टाचा या दिकसी प्रका की 6ी बेईमानी में लिलप्त नहीं हेगा औ न ही दिकसी प्रका का सहयोग केगा। 11. धिIयूटी के समय या पहले / बा में दिनगम परिस में या उसके बाह दिकसी प्रका की ममत्ता या बलवाई या अ6द्र व्यवहा नहीं केगा। 12. कोई ऐसा काय4 नहीं केगा जो नैधितक अधमता की श्रेर्णी में आता हो। 13. धिIयूटी के समय औ स्थान प उपस्थिस्थत हेगा। 14. दिनष्ठापूव4क काय4 केगा औ दिव6ागीय दिनयमों का पूर्ण4रूपेर्ण पालन केगा। 15. सामान्यतः 22 दिन वह काम कने के लिलये दिनधा4रित समय प उपस्थिस्थत होगा औ ऐसा न कने प दिनगम को यह अधिधका होगा दिक वे उसका अनुबन्ध समाप्त क ें। 20. यह दिक सामान्य परिस्थिस्थधित में प्रथम पक्ष दिRतीय पक्ष को एक माह की नोदिटस ेक दिबना कोई कार्ण बताये अनुबन्ध समाप्त क सकते हैं। 21. यह दिक इस अनुबन्ध की अवधिध में अथवा अनुबन्ध की समादिप्त के प•ात यदि दिRतीय पक्ष से इस अनुबन्ध के दिƒयान्वयन या तत्सम्बन्धी अन्य दिवषय प कोई दिववा उत्पन्न होता है तो उस स्थिस्थधित में प्रथम पक्ष के प्रबन्ध दिनेशक, Rाा क्षेत्रीय स्त प दिनधा4रित अथया पेन नामांदिकत, आबsट्रेशन सदिमधित, जिजसके सस्य दिनगम में काय4त अधिधकाीगर्ण होगें, Rाा आबsट्रेशन दिकया जायेगा तथा उपोक्त आबsट्रेशन सदिमधित Rाा लिलया गया दिनर्ण4य एवं अभि6दिनर्ण4य उ6य पक्षों को मान्य एवं बाध्यकाी होगा। इस संबंध में दिकया गया स6ी व्यय दिRतीय पक्ष Rाा ेय होगा। ऐसे स6ी सं6` के आबीट्रेशन एक्ट, 1996 के प्रादिवधानों एवं उसके अन्तग4त दिनर्दिमत दिनयम दिनस्तार्ण हेतु लागू होगें। उपोक्त अनुबन्ध अंदिकत प्रादिवधानों व शत` प सहमधित व्यक्त कते हुए आज दिनांक:- ………… को हस्ताक्षरित एवं दिनष्पादित दिकया गया। (दिRतीय पक्ष) उ०प्र० ाज्य सड़क परिवहन दिनगग (फोटो 6ी लगाये) (प्रथम पक्ष) गवाह:- 1. नाम ……………… दिपता का नाम ………………... पता ……………………... हस्ताक्ष ………………… 2. नाम ……………… दिपता का नाम ………………... पता……………………... हस्ताक्ष ………………...” 10 WRIT-A NO. 14886 OF 2022 8. It is the consistent case of all petitioners, except petitioners in Writ-A Nos. 14886 of 2022; 20976 of 2023; 10044 of 2023; 10404 of 2023; 10869 of 2023; 11049 of 2023; 13182 of 2023; 1044 of 2020; 13516 of 2023; 1229 of 2023; 2823 of 2023; 4191 of 2023; and, 8586 of 2023, that their contracts were terminated on basis of complaint mainly that they being Conductors were found on inspection carrying passengers without tickets. However, without granting any opportunity to reply and without adhering to principles of natural justice by stigmatic orders their contracts were terminated on ground that they have violated various conditions of the contract. 9. In some of the cases such as, Writ-A Nos. 7691 of 2023; 10405 of 2023; 7602 of 2023; 9625 of 2023; 10014 of 2023; 7242 of 2023; 7237 of 2023; and, 5718 of 2023, despite being contractual appointees, opportunity was granted and thereafter either on basis of inquiry report or since petitioners failed to appear, therefore, contracts were terminated. The Court will deal these petitions separately. 10. Learned counsel for petitioners have placed reliance on a Circular dated 27.04.2023 wherein an earlier Circular dated 09.02.2012 was reiterated that even in cases of contractual appointees, i.e., Conductors and Drivers, proper opportunity of hearing be granted before any order of termination of contract is passed. For reference Circular dated 27.04.2023 is reproduced hereinafter: "परिवहन दिनगम मुख्यालय लbनऊ पत्रांकः 2399 सीईएनटी/2023-810 दिन/6तs-बहाली/10 दिनांक 27- अप्रैल, 2023 समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र०परिवहन दिनगम । दिवषयः संदिवा चालकों / परिचालकों के सम्बन्ध में । उपोक्त दिवषयक इस काया4लय से दिनग4त परिपत्र संख्याः-804 सीईएनटी/ 2012 -810 दिनगम / 6तs-बहाली/2010, दिनांक 09.02.2012 का सं64 ग्रहर्ण कें, जिजसके माध्यम से संदिवा चालकों / परिचालकों के दिवरुद्ध ण्Iात्मक काय4वाही से पूव4 सम्बस्थिन्धत कार्दिमक को सुनवाई का समुधिचत अवस प्रान कते 11 WRIT-A NO. 14886 OF 2022 हुए तथा काचा की स्थिस्थधित में रुट ऑफ कते हुए , सुनवाई के प•ात् अदिग्रम काय4वाही दिकये जाने के दिन€श प्रसारित दिकये गये है। उपोक्त दिन€शों के दिवपीत यह प्रकाश में आया है दिक क्षेत्रीय स्त से संदिवा चालकों / परिचालकों को पया4प्त अवस दिये दिबना ही अनुबन्ध दिनस्तीकर्ण की काय4वाही की जा ही है, जो दिक काधिचत उधिचत नहीं है एवं दिनगम मुख्यालय स्त से दिये गये दिन€शों के दिवपीत है। साक्ष्यों के अ6ाव में अथवा प्रधितपीक्षर्ण का अवस दिये दिबना दिकसी कार्दिमक के दिवरुद्ध ण्Iात्मक काय4वाही दिकये जाने से दिवभि6न्न न्यायालयों में वा आदि योजिजत होने से दिनगम के दिवरुद्ध 6ी दिनर्ण4य पारित होते है। अतः आपको पुनः दिन€भिशत दिकया जाता है दिक संदिवा चालकों/परिचालकों के दिवरुद्ध ण्Iात्मक काय4वाही कने से पूव4 सम्बस्थिन्धत कार्दिमक को सुनवाई का पया4प्त अवस अवश्य प्रान दिकया जाये, काचा / भ्रष्टाचा / गम्6ी प्रकर्ण की रिपोट4 प्राप्त होने प तत्काल प्र6ाव से माग4 से हटा दिया जाये एवं साक्ष्यों तथा सुनवाई का समुधिचत अवस दिये जाने के प•ात् ही अदिग्रम काय4वाही की जाये। उपोक्त दिन€शों का शत प्रधितशत अनुपालन सुदिनधि•त काया जाये। (संजय कु मा) प्रबन्ध दिनेशक" 11. Aforesaid circular is not denied by learned counsel for respondents. 12. At this stage, the Court also takes note of a judgment passed by Supreme Court in the case of U.P. State Road Transport Corporation and others vs. Brijesh Kumar and another, 2024 INSC 638 wherein Supreme Court has reiterated that even in the cases of contractual appointees, if their contracts are terminated on ground of misconduct without holding any regular inquiry or without giving opportunity of hearing, Court can interfere and a liberty can be granted to pass fresh order after adhering the principles of natural justice. 13. In above background, Court also takes note that learned counsel for petitioners have challenged some of the conditions prescribed in contract, however, at this stage Court is of the opinion that petitioners have enjoyed renewal of contracts on year-to-year basis, therefore, to challenge it at this stage though not strictly illegal but definitely irregular since in case petitioners’ contracts are renewed, they have a liberty not to enter in contract, if any condition of contract is against them or to challenge it in separate proceedings, as and when situation so warrants. 12 WRIT-A NO. 14886 OF 2022 14. The Court also takes note of rival submissions on the issue of arbitration clause. Though at this stage Court is of the opinion that petitioners have challenged the order of termination directly before this Court but otherwise also respondents have not shows any instances where arbitration clause was actually acted upon. Therefore, at this stage to consider the rival submissions to the extent that whether arbitration clause is valid or not, would not be appropriate and petitioners will have a liberty to challenge the same as and when situation so warrants as well as if the case was not referred or referred to arbitration it would make no difference since the Court is of the opinion that in such cases where impugned orders being stigmatic and passed without giving any opportunity whatsoever, as required by Circular dated 27.04.2023, are liable to be set aside. However, the respondents will have two options, i.e., either to conduct inquiry afresh after giving opportunity of hearing or to permit the petitioners to execute fresh contract and at that stage it will be incumbent on respondents to clarify all conditions mentioned in contract and it is upto the petitioners to accept it or not or to take any legal remedy, as available in accordance with law. 15. Accordingly, impugned orders in Writ-A Nos. 14886 of 2022; 20976 of 2023; 10044 of 2023; 10404 of 2023; 10869 of 2023; 11049 of 2023; 13182 of 2023; 1044 of 2020; 13516 of 2023; 1229 of 2023; 2823 of 2023; 4191 of 2023; and, 8586 of 2023, are set aside and these writ petitions are disposed of with above referred observations and directions. 16. At this stage, Court also takes note that allegations of carrying passengers without ticket is a very serious allegation and it could invite punishment of termination and in case of contract termination of contract. 17. Now the Court deals with second set of petitioners, being contractual appointees, have suffered order of termination of contract after giving opportunity of hearing or despite opportunity they failed to appear, i.e., principle of natural justice was substantially followed. 13 WRIT-A NO. 14886 OF 2022 18. So far as second set of writ petitions, i.e., Writ-A Nos. 7691 of 2023; 10405 of 2023; 7602 of 2023; 9625 of 2023; 10014 of 2023; 7242 of 2023; 7237 of 2023; and, 5718 of 2023 are concerned, after going through the respective records, this Court is of the opinion that in some of the cases contractual appointees / petitioners have not appeared despite opportunity and even in one case after remand the inquiry was fresh conducted and opportunity was also granted, still considering that there is no reason that benefit as granted to writ petitioners of first set be not granted to these petitioners also. 19. Accordingly, impugned orders in Writ-A Nos. 7691 of 2023; 10405 of 2023; 7602 of 2023; 9625 of 2023; 10014 of 2023; 7242 of 2023; 7237 of 2023; and, 5718 of 2023, are also set aside and these writ petitions are also disposed of with observations and directions mentioned in para 14 of this judgment. September 09, 2025 AK (Saurabh Shyam Shamshery,J.) Digitally signed by :- AWADESH KUMAR High Court of Judicature at Allahabad