HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW CRIMINAL MISC. ANTICIPATORY BAIL APPLICATION U/S 482 BNSS No. - 1437 of 2025 Court No. - 15 HON'BLE KARUNESH SINGH PAWAR, J. Heard learned counsel for the applicant as well as learned counsel for the complainant. The present application for anticipatory bail has been filed for protection in regard to Crime No:- 210 of 2025 U/S:-351(3), 352,318(4),316(2) BNSS, Police Station :- Amethi. In the prosecution case, it is alleged that a group of unemployed youths from Districts Amethi and Pratapgarh were defrauded by Ashok Mishra, a resident of Village Maheshpur, District Amethi. He allegedly assured them that he could secure their selection in the 2024 Police Constable Recruitment Examination in exchange for money. On this pretext, he collected a total amount of Rs. 30,00,000/-, comprising Rs. 24,00,000/- in cash and Rs. 6,00,000/- through online transfers, from five individuals. When the recruitment results were declared and their names did not appear on the selection list, the victims demanded a refund. In response, Ashok Mishra allegedly abused them in filthy language, issued threats to kill them, and claimed political influence as a BJP leader, warning that he would falsely implicate them in criminal cases. The incident took place on 20.03.2025, and the victims have produced receipts of payment and forged appointment letters as evidence. Learned counsel for the applicant submits that the applicant is innocent and Versus Counsel for Applicant(s) : Ashish Kumar Shukla, Rahul Dwivedi Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Ashok Mishra .....Applicant(s) State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Civil Sectt. Lko. And Another .....Opposite Party(s) has been falsely implicated. It is stated that he is suffering from multiple ailments, including a heart condition. The alleged amount of Rs. 24,00,000/- was not received from the informant but from one Harikesh, and hence, the applicant has been wrongly accused. Per contra, learned A.G.A. opposes the bail application, submitting that during investigation, Section 338 BNSS (corresponding to Section 467 IPC) has been added on the basis of forged appointment letters allegedly given by the applicant to the victims. It is further contended that a money trail has been established showing that lakhs of rupees were credited to the applicant’s account, for which he has failed to provide any satisfactory explanation. The prosecution asserts that custodial interrogation is necessary as the applicant is a habitual offender with a criminal history of twelve cases, some of a similar nature. Perused the record. Upon perusal of the record, it appears from the order dated 19.09.2025 that the learned Sessions Judge, while rejecting the bail application, has taken into account the complainant’s statement under Section 180 BNSS, WhatsApp chats, forged appointment letters provided to the victims, and the money received in the applicant’s account. The operative part of the order reads as follows: "-पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है िक वाद मुकदमा रंजीत यादव द्वारा अिभयुक्त अशोक िमश्रा के िवरुद्ध प्रथम सूचना िरपोटर् पंजीकृ त करायी गयी है। वादी मुकदमा द्वारा अिभयुक्त उपयुर्क्त पर नौकरी िदलवाने के नाम पर फजीर् आरोप पत्र एवं रूपये हड़पने का आरोप लगाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया िक िववेचक द्वारा के स-डायरी के पचार् संख्या 4 पर वादी मुकदमा रंजीत यादव का बयान अन्तगर्त धारा 180 बी०एन०एस०एस० लेखबद्ध िकया गया, िजसमें उसके द्वारा कथन िकया गया िक "... मेरा कु ल िमलाकर 08 लाख रुपया नौकरी िदलाने के नाम पर अशोक िमश्रा ने िलया है। पुिलस भतीर् का कटआफ िदनांक 11 िसतंबर से 15 िसतम्बर तक जारी हुआ तथा िरजल्ट 21 नवंबर को आया, जब हम लोगों का पुिलस में नाम नहीं आया, तो पूछने पर बताया िक अभी सेके ण्ड िलस्ट आयेगी, उसमें आप लोगों का नाम होगा। उसके बाद 19 माचर् 2025 को शंकरगढ़ बाजार में हम पाँचों को बुलवाया और कहा िक आकर अपना-अपना िनयुक्त लेटर ले जाओ। .... मैंने व अिमत सरोज ने राजसरोज, अिभषेक िसह व अमर बहादुर को शंकरगढ़ बाजार बुलाया, जहाँ पर अशोक िमश्रा कार से आये और कहे िक मुझे जल्दी में कहीं जाना है, अपना-अपना ज्वाईिनग लेटर ले लो, जाकर ज्वाईन करो। हम पाँचों को ज्वाईिनग लेटर देकर चले गये। िफर िलफाफा खोलकर अपना-अपना ज्वाईिनग लेटर देखा, तो उसमें िनयुिक्त पत्र िलखा हुआ था, पुिलस का मोनोग्राम तथा हम लोगों का अनुक्रमांक सब िलखा हुआ था, उसके बाद ही हम लोगों को पता चला िक अभी िकसी का मेिडकल नहीं हुआ नहीं, िनयुिक्त पत्र कै से आ गया। िफर हम लोग अपना-अपना पैसा मांगने िदनांक 20.03.2025 को उसके घर गये, तो हम लोगों को गाली-गुप्ता देते हुए घर से भगा िदया..." उपयुर्क्तानुसार पत्रावली पर NABAIL No. 1437 of 2025 2 उपलब्ध व्हाट्स एप चैट, फजीर् कू टरिचत किथत पुिलस िवभाग द्वारा जारी िनयुिक्त-पत्र व िविभन्न ितिथयों पर वादी मुकदमा के पक्ष द्वारा अिभयुक्त के खाते में भेजे गये रुपयों के बैंक स्टेटमेंट के अवलोकन से उक्त गंभीर प्रकरण में अिभयुक्त उपयुर्क्त की संिलप्तता एवं भूिमक स्पष्ट पिरलिक्षत होती है, क्योंिक पैसों का लेन-देन मुख्यतः अिभयुक्त उपयुर्क्त के खाते से हुआ है तथा उक्त लेन-देन िकसी एक ितिथ का नहीं है, बिल्क िविभन्न ितिथयों के है, िजससे यह नहीं कहा जा सकता है िक उक्त बड़े-बड़े ट्रान्सजेक्शन अिभयुक्त उपयुर्क्त की जानकारी के बगैर हुए है। अिभयोजन द्वारा अिभयुक्त उपयुर्क्त के संबंध में 06 आपरािधक इितहास दिशत िकये गये है, िजससे प्रथमदृष्ट्या अिभयुक्त एक अभ्यस्त अपराधी प्रतीत होता है। प्रकरण में िववेचना प्रचिलत है। ईदू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024: AHC- LKO:31814 (Criminal Misc. Bail Application No. 3179 of 2024) में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह िसद्धान्त प्रितपािदत िकया गया है िक अिग्रम जमानत का उद्देश्य िकसी िनदोर्ष व्यिक्त को जेल जाने से बचाना है, न िक उस व्यिक्त को जेल जाने से बचाना है िजसके िवरुद्ध कोई साक्ष्य िवद्यमान हो। प्राथीर्/अिभयुक्त के िवरुद्ध उक्त साक्ष्य िवश्वसनीय साक्ष्य है अथवा नहीं, इसका िनधार्रण जमानत के स्तर पर नहीं िकया जा सकता है बिल्क िवचारण के बाद ही िकया जा सकता है। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मािनत िविध-व्यवस्था सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य एन०सी०टी० (िदल्ली) एवं अन्य (2020) (एस) एस०सी०सी० (संवैधािनक पीठ) में माननीय न्यायालय द्वारा यह िविनश्वयन िकया गया िक "धारा 438 दं०प्र०सं० के अन्तगर्त अिग्रम जमानत का उपयोग यदा-कदा मात्र िवशेष पिरिस्थितयों में ही िकया जाना चािहए। अिग्रम जमानत का उपयोग न्यायालय द्वारा यांित्रक रूप से नहीं करना चािहए। अिग्रम जमानत एक ऐसा प्रावधान है, जो िक एक सीिमत पिरिध में होती है। न्यायालय को इस शिक्त का प्रयोग मात्र उन्हीं पिरिस्थितयों में करना चािहये, जबिक अिभयोजन प्रपत्रों से यह तथ्य प्रकट होता हो, िक अिभयुक्त के िवरूद्ध कोई भी प्रथमदृष्टया के स घिटत न हो रहा हो।" अतएव पत्रावली पर इस स्तर पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, िजससे यह िनष्कषर् आधािरत िकया जा सके िक प्राथीर्/अिभयुक्त को मात्र अपमािनत करने या क्षित पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त प्रकरण में िगरफ्तार िकया जा सकता है। अतः प्रकरण की प्रकृ ित व गम्भीरता को दृिष्टगत रखते हुए अिभयुक्त का अिग्रम जमानत प्राथर्ना पत्र स्वीकार िकये जाने हेतु पयार्प्त आधार नहीं है। तदनुसार प्राथीर्/अिभयुक्त का अिग्रम जमानत प्राथर्ना पत्र खािरज िकये जाने योग्य है। आदेश अिभयुक्त, अशोक िमश्रा, की ओर से प्रस्तुत अिग्रम जमानत प्राथर्ना पत्र िनरस्त िकया जाता है।" Considering the material available on record, it cannot, at this stage, be said that the case is one of false implication. There is sufficient material collected by the investigating officer, and the investigation is still in progress. Since the offence under Section 338 BNSS is punishable with imprisonment for life and custodial interrogation may be necessary, and no case for granting anticipatory bail is made out. Accordingly, the anticipatory bail application is rejected. October 13, 2025 R.C. NABAIL No. 1437 of 2025 3 (Karunesh Singh Pawar,J.) Digitally signed by :- RAM CHANDER YADAV High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench