HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW APPLICATION U/S 482 No. - 9650 of 2025 Court No. - 13 HON'BLE SAURABH LAVANIA, J. 1. Heard Shri Shantanu Pandey, learned counsel for the applicant, Ms Tanvi Jain, learned AGA for the State and perused the record. 2. The present application under Section 482 Cr.P.C. has been filed for the following main relief(s):- "Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be please to quash the order dated 06.09.2025 passed by the Additional Sessions Judge/F.T.C., Gonda in Criminal Revision No. 379 of 2024, CNR No. UPGD01004235-2024 as well as quashing of order dated 22.02.2024 passed in Case No. 1700541 of 2017 (Smt. Rani Devi Vs. Dukhharan and others), P.S. Mankapur, District- Gonda passed by the Additional Chief Judicial Magistrate-1st, Gonda. (Contained as Annexure No. 1 80 2). It is further prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to quash the Final Report No. 11 of 2015 dated 16.03.2015 arising out of Case Crime No. 215 of 2015, FIR No. 71 of 2015, U/s-419, 420, 467, 468, 471, 504 & 506 I.P.C. corresponding section-319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 352, 351(2)/(3) B.N.S. and to direct the S.H.O., P.S. Kotwali Mankapur, District Gonda to investigate the matter without taking any favour of the parties, in the interest of justice. (Contained as Annexure No. 3)." 3. Vide order dated 22.07.2024, passed by the Additional Chief Judicial Magistrate-I, Gonda the complaint case was dismissed. The relevant portion of the order dated 22.07.2024 reads as under :- "िदनांक:-22.07.2024 Versus Counsel for Applicant(s) : Shantanu Pandey Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Smt. Rani Devi .....Applicant(s) State Of U.P. Thru. Its Prin. Secy. Deptt. Of Home Lko. And 6 Others .....Opposite Party(s) पśावली आज तलबी आदेश हेतु िनयत है। पिरवािदनी के अिधवǘा की पूवă िनयत ितिथ पर सुना जा चुका है। Šĥतुत मामलȅ मȅ Šोटेĥट Šाथăना पś पर उपरोǘ मामलȅ को पिरवाद के ɴप मȅ दजă कर पिरवािदनी का बयान अęतगăत धारा 200 द०Š०सं० एवं साWीगण का बयान धारा 202 द०Š०सं० दजă िकया गया। पिरवािदनी ũीमती रानी देवी ने बयान अęतगăत धारा 200 दं०Š०सं० मȅ कथन िकया है िक मेरे पित ũी सĕयनरायण की जमीन रेनू िसह एवं पुĤपा िसह ने मेरे देवर के लíके ɭःखहरन से जबरदĥती बैनामा िलखवा िलए। मȈ थाने पर गयी थी लेिकन कोई कायăवाही नही होने पर एस०पी० को जिरये रिज० सूचना िदया। वहां कोई कायăवाही नहȂ होने पर ęयायालय आयी ɸँ। जमीन मेरे पित के नाम है। पśावली पर उपलĜध समĥत Šपśȋ का पिरशीलन िकया। पिरवािदनी ने कथन िकया है िक उसके पित की जमीन को रेनू िसह एवं पुĤपा िसह ने पिरवािदनी के देवर के लíके ɭःखहरन से जबरदĥती बैनामा िलखवा िलया जबिक जमीन पिरवािदनी के पित के नाम दजă है। पśावली पर बैनामा की छायाŠित संलĈन है िजसके अवलोकन से िविदत है िक उपरोǘ बैनामा पंजीकृ त दĥतावेज है िजसके वैध माने जाने की उपधारणा की जाती है। Šकरण िसिवल Šकृ ित का है। जमीन के ĥवािमĕव के सĞबęध मȅ उदघोषणा करना या मामलȅ का िनĥतारण करना िसिवल ęयायालय के Wेśािधकार मȅ आता है। पिरवािदनी DZारा िसिवल Šकृ ित के बाद को फौजदारी ĥवɴप देने का Šयास िकया जा रहा है। माननीय उċचतम ęयायालय िक िविध Dzयवĥथा सैğयद यासीर इŢािहम बनाम ĥटेट आफ यू०पी० मȅ माननीय उċतम ęयायालय DZारा यह अवधािरत िकया गया है िक The continuation of the prosecution against the appellant would amount to an abuse of the process where a civil dispute is sought to be given the colour of criminal wrong doing. एवं माननीय उċच ęयायालय इलाहाबाद DZारा िनणȃत की गयी िविध Dzवĥथा Pragati Devi Vs. State of U.P. & others, Criminal Revision No.2777 of 2016 के मामलȅ मȅ अवधािरत िकया गया है िक It is a fact that at the time of passing order on point of cognizance and summoning, the Magistrate is expected to consider as to whether prima facie evidence for summoning the accused are available or not. But this consideration has to be after application of judicial mind, and not blindly. Magistrate is not expected only to read the words uttered by witnesses under section 200 or 202 CrPC. but he also required to use its judicial mind before passing any order and not to act like a silent spectator of the word uttered by the witnesses, who were not going to be cross-examined at the stage to evidence under Chapter XV CrPC अतः माननीय उċचतम ęयायालय व माननीय उċच ęयायालय की उपरोǘ िविध Dzवĥथाɛ तथा उपरोǘ िवǵेषण से Šकरण िसिवल Šकृ ित का Šतीत होता है। िवपWीगण को उपरोǘ मामले मȅ तलब िकये जाने का आधार पयाăĚत नहȂ है। पिरवाद अęतगăत धारा 203 दं०Š०सं० मȅ खािरज िकये जाने योĈय है। आदेश उपरोǘ पिरवाद अęतगăत धोरा 203 दं०Š०सं० के तहत खािरज िकया जाता है। पśावली िनयमानुसार दािखल दěतर हो।" 4. Being aggrieved by the order dated 22.07.2024, the applicant Smt.Rani filed the Criminal Revision No.379 of 2024 (Rani Devi Vs. State of U.P. and 06 others). The Additional Session Judge/F.T.C., Naveen, Gonda (in short "Revisional Court") dismissed the revision vide order dated 06.09.2025 and affirmed the order of the Additional Chief Judicial Magistrate-I, Gonda dated 22.07.2024. The relevant portion of the order dated 06.09.2025 reads as under :- A482 No. 9650 of 2025 2 "9- पśावली के अवलोकन से िविदत होता है िक पिरवािदनी DZारा पंजीकृ त कराये गये मुकदमा अपराध संćया-215/2015, अęतगăत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भारतीय दĔड संिहता, थाना मनकापुर, िजला गोĔडा मȅ सĞबिęधत थाने DZारा बाद िववेचना अिęतम िरपोटă संćया-11/2015, िदनांिकत 16.03.2015 समW ęयायालय Šेिषत िकया, िजसके िवɴǪ पिरवािदनी DZारा Šोटेĥट Šाथăनापś िदनांिकत 10.05.2017 ęयायालय के समW Šĥतुत िकया गया। उǘ Šोटेĥट Šाथăनापś पर पिरवािदनी के िवDZान अिधवǘा की बहस सुनने के पdzात िवDZान िवचारण ęयायालय DZारा अिęतम िरपोटă सं0-11/2015 िदनांिकत 16.03.2015 िनरĥत कर पिरवािदनी के Šोटेĥट Šाथăनापś को ĥवीकार िकया गया तथा Šĥतुत Šकरण को पिरवाद के ɴप मȅ दजă िकये जाने का आदेश पािरत िकया। इसके पdzात पिरवािदनी के बयान धारा-200 दं० Š० सं० व अęय साWीगण पी० डĜलू0-1 सुरेęŝ कु मार व पी० डĜलू0-2 िदलीप कु मार का बयान अęतगăत धारा-202 दंĔड ŠिŌया संिहता समW ęयायालय अंिकत िकये गये। पिरवािदनी रानीदेवी ने अपने बयान धारा-200 दंĔड ŠिŌया संिहता मȅ कथन िकया है िक मेरे पित सĕयनरायन की जमीन रेनू िसह एवं पुĤपा िसह ने मेरे देवर के लíके ɭःखहन से जबरदĥती बैनामा िलखवा िलए। जमीन मेरे पित के नाम है। उपरोǘ कथनो का समथăन पी० डĜलू0-1 सुरेęŝ कु मार व पी० डĜलू0-2 िदलीप कु मार ने िकया है। िवDZान िवचारण ęयायालय DZारा िदनांक 22.07.2024 को आदेश पािरत िकया गया िक पśावली पर बैनामा की छायाŠित संलĈन है, िजसके अवलोकन से िविदत है िक उपरोǘ बैनामा पंजीकृ त दĥतावेज है, िजसके वैध माने जाने की उपधारणा की जाती है। Šकरण िसिवल Šकृ ित का है। जमीन के ĥवािमĕव के सĞबęध मȅ उǨोषणा करना या मामले का िनĥतारण करना िसिवल ęयायालय के Wेśािधकार मȅ आता है। पिरवािदनी DZारा िसिवल Šकृ ित के वाद को फौजदारी ĥवɴप देने का Šयास िकया जा रहा है और उċचतम ęयायालय की िविध Dzवĥथा सैğयद यािसर इŢािहम बनाम उǥर Šदेश राčय मȅ अवधािरत िकया गया है िक- "The continuation of the prosecution against the appellant would amount to an abuse of the process where a civil dispute is south to be given the colour of criminal wrong doing." माननीय उċच ęयायालय इलाहाबाद की िविध Dzवĥथा Šगित देवी बनाम उǥर Šदेश राčय एवं अęय िŌिमनल िरवीजन संćया-2771/ 2016 मȅ भी अवधािरत िकया गया है िक- "It is a fact that at the time of passing order on point of cognizance and summoning, the Magistrate is expected to consider as to whether prima facie evidence for summoning the accused are available or not. But this consideration has to be after application of judicial mind, and not blindly. Magistrate is not expected only to read the words uttered by witnesses under section 200 or 202 CrPC. But he also required to use its judicial mind before passing any order and not to act like a silent spectator of the word uttered by the witnesses, who were not going to be cross-examined at the stage of evidence under Chapter xv CrPC." उपरोǘ का हवाला देते ɷए िवDZान िवचारण ęयायालय ने पिरवाद पś को धारा-203 दंĔड ŠिŌया संिहता के अęतगăत खािरज कर िदया गया। 10- तलिवदा पśावली के साथ संलĈन मुकदमा अपराध संćया-215/2015 की के स डायरी के अवलोकन से िविदत है िक िववेचक ने दौरान िववेचना साĨय संĆलन िकया है, िजसके अनुसार िनगरानीकताă/पिरवािदनी के पित तीन सगे भाई थे। कĥबा मनकापुर के मो० आजाद नगर व मोहġला पटेल नगर मȅ िĥथत सĞपिǥ का आपसी पािरवािरक बंटवारा कर िलया गया A482 No. 9650 of 2025 3 था। उǘ तीनȋ भाई सĕय नरायाण, सूयăलाल व राधेģयाम मृतक हो चुके हȈ, िजनके मĘय सĞपिǥ को लेकर िकसी Šकार का कोई िववाद नही ɷआ। िवDZान अवर ęयायालय का उपरोǘ मत पूणăतः िविध सĞमत है िक Šģनगत बैनामा पंजीकृ त दĥतावेज है, िजसके वैध माने जाने की उपधारण की जाती है। Šकरण िसिवल Šकृ ित का है। जमीन के ĥवािमĕव के सĞबęध मȅ उǯोषणा करना या मामले का िनĥतारण िसिवल ęयायालय की Wेśािधकािरता मȅ आता है। पिरवािदनी DZारा िसिवल Šकृ ित के वाद को फौजदारी का ĥवɴप िदये जाने का कायă िकया जा रहा है। इसके अितिरǘ िनगरानीकतȃ/पिरवािदनी DZारा यह ĥवीकार िकया गया है िक उǘ पWकारȋ के मĘय िदवानी ęयायालय मȅ वाद भी लिĞबत है। 11 अिमत कपूर बनाम रमेश चęद (2012) 9 एस.सी.सी. पृǹ 460 के िनणăय DZारा माननीय सवȌċच ęयायलाय ने यह अिभमत िनधाăिरत िकया है िक अवर ęयायालय DZारा जो तĖय िनĤकषă मȅ िदये गये है, उęहȅ िनगरानी ęयायालय जब िवखिĔडत करने, जब तक िक अवर ęयायलय DZारा गĞभीर śुिट या घोर अिनयिमतता न बरती गयी हो। 12. माननीय सवȌċच ęयायालय DZारा िवनय ĕयागी बनाम इरशाद अली (2013)5 एस.सी.सी. पृǹ 762 मȅ इस आशय का िविधक िसǪाęत Šितपािदत िकया गया है िक सामाęयतः पुनरीWण Wेśािधकार िविध के Šģन पर ही Šयुǘ िकया जाना चािहये, तĖयो के िवǵेषण के समय यह Ęयान रखे जाने योĈय है िक तĖय सĞबęधी िनĤकषă िवकृ त होने की दशा मȅ पुनरीWण Wेśािधकार का Šयोग िकया जाना िविधनुसार अनुमęय है। 13. अतः उǘ िववेचना, उǪत िनणăय िविध एवं पśावली के अवलोकन उपराęत मȈ इस मत का ɸं िक िवDZान ęयायालय अपर मुćय ęयाियक मिजĥŖेट Šथम, गोĔडा DZारा पिरवाद संćया- 1700541/ 2017, ũीमती रानी देवी बनाम ɭःखहरन आिद मȅ पािरत आलौċय आदेश िदनांिकत 22.07.2024 िजसके DZारा िनगरानीकतȃ का वाद 203 मȅ खािरज िकया गया है, वह िविध सĞमत आदेश है जो िक पśावली पर उपलĜध साĨय के अनुɴप है। आलौċय आदेश मȅ कोई अवैधािनकता नही है, अिपतु िवĥतृत आदेश कारण सिहत िवDZान अवर ęयायालय ने युिǘ-युǘ तरीके से अपने Wेśािधकार का Šयोग करते ɷये पािरत िकया गया है। फलĥवɴप िनगरानी मे कोई बल नही है तथा िनगरानी खािरज िकये जाने योĈय है। आदेश 14. िनगरानीकताă रानी देवी DZारा Šĥतुत दािĔडक िनगरानी संćया-379/2024 िनरĥत की जाती है। िवDZान ęयायालय िवDZान ęयायालय अपर मुćय ęयाियक मिजĥŖेट Šथम, गोĔडा DZारा पािरत आलौċय आदेश िदनांिकत 22.07.2024 पुǸ िकया जाता है। इस आदेश की Šित अवर ęयायालय को अिवलĞब Šेिषत हो।" 5. Upon due consideration of the facts of the case as pleaded as also the submissions advanced by the learned counsel for the parties, who are present before this Court, this court finds that the present application is liable to be rejected. It is for the following reason(s) :- (i) After execution of sale-deed related to property over which applicant is claiming rights, the applicant instituted a Civil Suit No.312 of 2015 (Rani Devi Vs. Dikhharan and others) seeking the decree of perpetual injunction. (ii) Another civil suit, details of which are not available on record is also pending. (iii) The aforesaid aspect of the csae has not been refuted by the counsel for the applicant. (iv) With regard to execution of sale-deed an F.I.R. registered as Case Crime No.215 A482 No. 9650 of 2025 4 of 2015, under Sections 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 I.P.C., Police Station - Mankapur, District - Gonda was lodged. (v) After completion of investigation, the Final Report No.11/2015, dated 16th March, 2015 was submitted before the court concerned against which protest application was filed and thereafter statement(s) as required under Section(s) 200 and 202 Cr.P.C. were recorded and the Magistrate concerned after considering the material available on record including the registered sale-deed, rejected the application observing that the complainant/applicant to a civil dispute wants to give a criminal colour. (vi) From the record it appears that the sale deed executed by the opposite party till date has not been set aside/cancelled. (vii) Private Opposite parties are claiming the rights over the property in issue on the basis of 'Will' dated 31.12.1984 executed by Satya Narayan @ Sattu (husband of the applicant), which has also not been cancelled till date. 6. Taking note of the aforesaid, this court is of the view that in passing the impugned order(s), no illegality has been committed. 7. Accordingly, the application stands dismissed. Cost made easy. November 15, 2025 ML/- A482 No. 9650 of 2025 5 (Saurabh Lavania,J.) Digitally signed by :- MUNNA LAL High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench