HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW CRIMINAL APPEAL No. - 3818 of 2025 Court No. - 13 HON'BLE SAURABH LAVANIA, J. 1. Heard learned counsel for appellant and Sri Rajesh Kumar Singh, learned Additional Government Advocate-I for the State and perused the material available on record. 2. Present criminal appeal is filed by appellant for the following relief:- "Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to allowe the instant Appeal and to quash the judgment and order dated 30.04.2022 passed by District Magistrate, Lakhimpur Kheri in Case No. 835/2022, computerized case no. D20221043000835 (State Versus Zeeshan), under section 14(1) U. P. Gangster and Anti Social Activities (Prevention) Act, Police Station Kheri District Kheri attached the property of the appellant with finding that appellant has purchased this property from the income earned by involving Anti Social Activities and the appellant has purchased the following properties i.e. one Double Bed, One Cot, one Cylinder, one sealing fan and one Pakka House worth about Rs. 21,36,800/-. It is further prayed to quash the judgement and order dated 08.10.2025 passed by Special Judge U. P. Gangster Act/Additional Sessions Judge, Court No. 3, Lakhimpur Kheri in Misc. Criminal Case No. 1122/2022, under section 16(1) U. P. Gangster and Anti Social Activities (Prevention) Act, Police Station Kheri District Kheri, In'Re "Zeeshan Versus State of U. P." whereby the appellate Court has dismissed the appeal and decided the Case No. 835/2022 and confirmed the impugned order dated 29.09.2022, in the ends of Justice." 3. The facts, in brief, of the case are as under:- Versus Counsel for Appellant(s) : Dr. Surendra Kumar Misra, Avnish Kumar Tiwari Counsel for Respondent(s) : G.A. Mohd. Zeeshan .....Appellant(s) State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home, Lko And Another .....Respondent(s) (i) The present case relates to U.P. Gangster and Antisocial (Prevention) Act, 1986 (hereinafter referred to as the 'Act of 1986'), (ii) An F.I.R. was lodged, registered as Case Crime No.366 of 2021, under Section 2(kha), 17/3 of UP. Gangster Act, Police Station-Kheri, District-Kheri. (iii) The appellant was apprehended and sent to jail in aforesaid case crime number and thereafter the appellant was released on bail. (iv) The District Magistrate, Lakhimpur Kheri (in short 'Magistrate') in exercise of power under Section 14(3) of the Act of 1986 passed an order for attaching the property of the appellant on 30.04.2022. (v) In response to the order of the Magistrate dated 30.04.2022, the appellant preferred a representation. (vi) In representation in nutshell it has been stated that the property under the order dated 30.04.2022 is the family property and, therefore, the same should not be attached in exercise of power under Section 14 of the Act of 1986. (vii) In support of the case set up by the appellant in response/representation aforesaid, the appellant submitted the following documents:- (a) an affidavit, (b) copy of the sale deed whereby one Nanhi widow of Bashir Khan transferred her property situated at Kasba Kheri, Mohalla Saiyyadwada, Pargana and District-Kheri to Amina Khatoon widow of Abdul Hafiz, which appears to be property in issue, (c) copy of house tax receipt, (d) copy of Aadhar Card, (e) copy of water tax receipt. (viii) Despite the documents aforesaid, the Magistrate rejected the claim of the appellant vide order dated 29.09.2022 and referred the matter to the competent court of jurisdiction in terms of Section 16 of Gangster Act. CRLA No. 3818 of 2025 2 (ix) The appellant thereafter approached the concerned court by instituting Misc. Case No.1122 of 2022. The case of the appellant has been rejected/dismissed vide order dated 08.10.2025, which is under challenge the present appeal. The relevant portion of the order dated 08.10.2025 passed by Special Judge U.P. Gangster Act/Additional Sessions Judge, Court No.3, Lakhimpur Kheri (in short 'Special Judge'), reads as under:- "6. ्ऺाथȃ के िवDZान अिधवǘा के DZारा यह तकă ्ऺĥतुत िकया गया है िक ्ऺाथȃ के ऊपर िजन मुकदमȋ को आधार बनाया गया है वे गलत ɴप से दिशत िकये गये है और ्ऺाथȃ की छिव खराब करने के िलए ्ऺाथȃ के ऊपर फजȃ मुकदमȅ लगाये गये हȈ। ्ऺाथȃ/अिभयुǘ उन मुकदमȋ को जमानत पर है और वह िकसी भी ęयायालय से अभी दोषी घोिषत नहȂ िकया गया है। ्ऺाथȃ की सĞपिǥ पुģतैनी सĞपिǥ है। ्ऺाथȃ की माता की है। दशाăया गया सामान ्ऺाथȃ की माता को शादी मȅ िमला दहेज का है जो ्ऺाथȃ की माता का ĥśी धन है िजस कारण पैतृक सĞपिǥ व ्ऺाथȃ की माता के ĥśी धन को कु कă िकया जाना ęयायसंगत नहȂ है। ्ऺाथȃ गȈगचाटă मȅ दिशत सभी मुकदमȋ मȅ जमानत पर है। ्ऺाथȃ ने िविध िवɳǪ धन या सĞपिǥ अिजत नहȂ की है, इसिलए कु कă शुदा सĞपिǥ को ्ऺाथȃ के हक मȅ अवमुǘ िकया जाए। 7. मेरे DZारा ्ऺाथȃ के िवDZान अिधवǘा तथा राčय की ओर से िवDZान सहायक िवशेष लोक अिभयोजक (गȈगेĥटर) को सुना तथा पśावली पर उपलĜध समĥत ्ऺपśȋ का अवलोकन िकया। 8. ्ऺाथȃ के DZारा कु कă शुदा सĞपिǥ के सĞबęध मȅ अपने आवेदन पś मȅ यह बताया गया है िक उǘ डबल बेड, बĆसा चारपाई छत आिद सामान उसकी माँ को िमला था तथा गैस सेलेĔडर ्ऺाथȃ की माता को सरकार की उčजवला योजना के तहत िनःशुġक ्ऺाĚत ɷआ था। एक पĆका मकान 20X25 वगă फीट है पुģतैनी मकान है, िजसमȅ ्ऺाथȃ की माता के नाम हाउस टैĆस आता है और जो पĆका मकान बना दशाăया गया है वह ्ऺधानमंśी शहरी आवास योजना के अęतगăत ्ऺाथȃ की माता के नाम आया था और माता ने उǘ मकान ्ऺधानमंśी शहरी आवास योजना के तहत बनवाया था। दशाăयी गयी सĞपिǥ आपिǥकताă की नहȂ है। पुģतैनी सĞपिǥ है जो उसकी माता की है और सामान माता को शादी मȅ दहेज के ɴप मȅ िमला था। 9. ्ऺाथȃ ने अपने उपरोǘ कथनȋ को सािबत करने के िलए न तो अपनी माता का बयान करवाया गया है और न ही ्ऺाथȃ ने ĥवंय अपना बयान बतौर मौिखक साĨय ्ऺĥतुत िकया है। अधीनĥथ ęयायालय की पśावली मȅ ्ऺाथȃ के DZारा बयनामा, गैस सेलेĔडर की रसीद व गृहकर की रसीद संलĈन की गयी है, परęतु इस ्ऺकरण मȅ ्ऺाथȃ ने उǘ ्ऺपśȋ के समथăन मȅ कोई मौिखक साĨय ्ऺĥतुत नहȂ िकया गया है, िजससे यह सािबत होता हो िक कु कă शुदा सामान ्ऺाथȃ की माता को दहेज मȅ िमला व मकान ्ऺाथȃ की माता की पुģतैनी सĞपिǥ है। 10. उ०्ऺ० िगरोहबęद एवं समाज िवरोधी िŌया कलाप िनवारण अिधिनयम 1986 की धारा-4 (ख) के अनुसार" जहां यह सािबत हो जाए िक िकसी िगरोहबęद या उसकी ओर से िकसी Dzिǘ के पास िकसी समय इतनी जंगम या ĥथावर सĞपिǥ है या रही है िजसका वह संतोषजनक िहसाब नहȂ दे सकता है, या जहां उसके िवǥीय साधन उसकी आय के Xात ĥśोतȋ के अनुपात मȅ नहȂ है, वहां ęयायालय जब तक िक इसके ्ऺितकू ल सािबत न कर िदया जाय, उपधारणा करेगा िक ऐसी सĞपिǥ या िवǥीय साधन िगरोहबęद के ɴप मȅ उसके िŌयाकलाप से अिजत या ्ऺाĚत िकया गया है। " िविध Dzवĥथा- बदन िसह उफă बǩो बनाम उ०्ऺ० राčय, 2002 ए०सी०सी० 365 मȅ माननीय ęयायालय DZारा यह िविध Dzवĥथा ्ऺितपािदत की गयी है िक " िवधानमĔडल अपनी बुिǪिववेक से यही समीचीन समझा िक दावाकताă पर ही यह नकाराĕमक ɴप से सािबत करने का भार डाला जाए िक CRLA No. 3818 of 2025 3 सĞपिǥयां अपराध कािरत करने के पिरणामĥवɴप िकसी िगरोहबęद DZारा अिजत नहȂ की गयी थी।" 11. इस ्ऺकार ्ऺाथȃ/अिभयुǘ यह सािबत करने मȅ असफल रहा है कु कă शुदा सĞपिǥ ्ऺाथȃ की माता की है और पुģतैनी है। अतः िजला मिजĥŖेट के DZारा पािरत आदेश िदनांिकत 29.09.2022 को िनरĥत िकये जाने का आधार पयाăĚत नहȂ है व कु कă शुदा सĞपिǥ को भी ्ऺाथȃ / अिभयुǘ के पW मȅ अवमुǘ िकये जाने का आधार पयाăĚत नहȂ है। अतः ्ऺाथȃ DZारा ्ऺĥतुत आवेदन पś िनरĥत होने योĈय है।" 4. Upon due consideration of the aforesaid, this Court finds that the present appeal is liable to be allowed in part. Accordingly, it is allowed in part. It is for the reason that the Special Judge has not considered the following:- (i) Documentary evidence placed by the appellant in its true spirit, (ii) Whether the State/prosecution has established that the property in issue is the property of the appellant as according to law the initial burden is of State/prosecution to establish/satisfy with necessary materials that a gangster has acquired the properties as a result of commission of offence. 5. The matter is remanded back to Special Judge. 6. The Special Judge shall pass a fresh order after considering the material available on record and settled law on this issue including in the judgment dated 10.05.2023 passed in Criminal Appeal No.203 of 2023( Waseem Khan Vs. State of U.P. and Another). November 26, 2025 Arti/- CRLA No. 3818 of 2025 4 (Saurabh Lavania,J.) Digitally signed by :- ARTI MAURYA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench