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Allahabad High Court · body

2025 DAILYLAW 166988 (ALL)

LALLAN VERMA @ LALLAN v. STATE OF U.P. THRU. SECY. DEPTT. HOME CIVIL SECTT. LKO. AND ANOTHER

A482/8271/2025 · 2025-09-26

Saurabh Lavania

body2025

Judgment text

Extracted from the PDF above. The PDF is authoritative.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW APPLICATION U/S 482 No. - 8271 of 2025 Court No. - 11 HON'BLE SAURABH LAVANIA, J. 1. Heard. 2. Present revision has been filed for the following main relief:- "Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to quash the impugned part of order dated 15.7.2025 passed by Nyayadhikari, Gram Nyayalaya Nanpara, District Bahraich in Case No.90/11/2025 (Lallan Verma Versus Smt. Mamta Devi), under section 145 (2) BNSS to the extent it imposes a cost/fine of Rs. 15000/- under section 145(2) BNSS, as contained in Annexure No.1 to this petition." 3. Vide order dated 15.07.2025 the Nyayadhikari, Gram Nyayalaya Nanpara, Bahraich passed in Case No.90/11/2025 (Lallan Verma Vs. Smt. Mamta Devi) has allowed the application under Section 145(2) B.N.S.S. preferred by the applicant on the cost of Rs.15,000/- and set aside the ex-parte order dated 10.04.2024 passed in Case No.365/11/2023 (Smt. Mamta Devi Vs. Lallan Verma) under Section 125 Cr.P.C. Relevant portion of the order dated 29.03.2025 is extracted here-in-under:- "िवपिक्षया के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा आपित्त प्राथर्ना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन िकया गया है िक वादी ने उपरोक्त मुकदमा िमथ्या व भ्रामक तथ्यों के आधार पर वाद दािखल िकया है, जो िवपक्षी को परेशान करने व वसूली वाद अन्तगर्त धआरा 128 सी०पी०सी० वाद संख्या 192/11/2024 श्रीमती ममता देवी बनाम लल्लना वमार् में भरण पोषण की धनरािश िक अदायगी से बचने तथा िगरफ्तार होने के भय से बचने के िलए उक्त मुकदमा दािखल िकया है, जो न्यायसंगत नहीं है। िनरस्त होने योग्य है। वादी मुकदमा को भरण-पोषण वाद अन्तगर्त धारा-125 सी०पी०सी० मुकदमा संख्या 365/11/2023 श्रीमती ममता देवी बनाम लल्लन वमार् में हुए एकपक्षीय आदेश िदनांक 10.04.2024 िक जानकारी बखूबी है। वादी भरण पोषण वाद की पैरवी बाहर से बराबर करता रहा है। जानबूझकर हािजर नहीं हुआ है। वािदनी ने िवपक्षी पर तामीला हेतु जिरये नोिटस समन पैरवी िकया था, िजसके पश्चात न्यायालय श्रीमानजी द्वारा िवपक्षी पर तामीला पयार्प्त मानकर भरण-पोषण वाद एकपक्षीय रूप से अग्रसािरत करके साक्ष्य उपरान्त एकपक्षीय आदेश िदनांक 10.04.2024 िवरुद्ध िवपक्षी पािरत िकया गया, िजसकी पूणर् जानकारी वादी मुकदमा को है। वादी द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वल िवपक्षी को परेशान करने तथा भरण-पोषण की आदेिशत रकम को भुगतान न करने तथा वाद को लिम्बत रखने की िनयत से दािखल िकया है। वादी जानबूझकर उपिस्थत नहीं हुआ है। वादी वसूली वाद अन्तगर्त धारा 128 दं०प्र०सं में जारी वारण्ट से बचने के िलए िगरफ्तारी के डर से उपरोक्त वाद दािखल िकया है। अतः श्रीमानजी से िवनम्र प्राथर्ना है िक प्राथीर्/ िवपक्षी द्वारा दािखल आपित्त स्वीकार करके वादी का वाद उपरोक् खािरज करते हुए न्यायालय श्रीमानजी द्वारा पािरत एकपक्षीय आदेश िदनांक 10.04.2024 को यथािस्थित बनाए रखने की कृ पा की जावे। सन्दिभत मुकदमे मे सम्मन जिरये रिजस्ट्री भेजी गयी तथा न्यायालय द्वारा िवपक्षी के ऊपर तामीला की कायर्वाही पूणर् मानी गई। िवपक्षी द्वारा जानबूझकर न्यायालय पर उपिस्थत न होने पर न्यायालय द्वारा िदनांक 10.04.2024 को एकपक्षीय आदेश पािरत िकया गया। िवपक्षी ने अपने अिधवक्ता के माध्यम से धारा 145 (2) बी०एन०एस०एस० का Versus Counsel for Applicant(s) : Dhananjai Kumar Tripathi, Kajol Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Lallan Verma @ Lallan .....Applicant(s) State Of U.P. Thru. Secy. Deptt. Home Civil Sectt. Lko. And Another .....Opposite Party(s) प्राथर्ना पत्र िदनांक 24.03.2025 को प्रस्तुत िकया गया, िकन्तु मुकदमे में िवपक्षी द्वारा रूिच न लेने के कारण कोई कायर्वाही नहीं की गई। िवपक्षी को मुकदमे की जानकारी प्रारंभ से ही थी, िकन्तु जानबूझकर वह मुकदमे में उपिस्थत नहीं हुआ। िवपक्षी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्राथर्ना पत्र प्रस्तुत िकया गया है, जो िनरस्त होने योग्य है। उभयपक्ष के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य में मूल पत्रावली के अवलोकन से िविदत होता है िक प्रािथनी द्वारा िवपक्षी पर तामीला हेतु समस्त कायर्वाही की गयी है। प्राथीर् न्यायालय उपिस्थत आकर बाजदायर प्राथर्नापत्र प्रस्तुत िकया है। देरी के बाबत िमयाद प्राथर्नापत्र भी प्रस्तुत िकया है जो स्वीकार िकया जा चुका है। न्याय की मंशा है िक वाद का िनस्तारण गुण-दोष पर िकया जाना चािहये। तदानुसार प्राथर्ना-पत्र अंतगर्त धारा 145 (2) बी०एन०एस०एस० हजेर् पर स्वीकार िकये जाने योग्य है। आदेश प्राथर्नापत्र अन्तगर्त धारा-145 (2) बी०एन०एस०एस० रु०-15000/-(पन्द्रह हजार रूपये) के हजेर् पर स्वीकार िकया जाता है। मूलवाद संख्या 365/11/2023, श्रीमती श्रीमती ममता देवी बनाम लल्लन वमार्, अंतगर्त धारा 125 दं०प्र०सं में पािरत एकपक्षीय आदेश िदनाँक 10.04.2024 अपास्त िकया जाता है। तद्नुसार आपित्त िनस्तािरत की जाती हे पत्रावली वास्ते हजार् अदागयी/ भुगतान िदनांक 19-08-25 को पेश हो।" 4. It is to be noted that vide order dated 10.04.2024 the Family Court allowed the Case No.365/11/2023 filed by the opposite party no.2, wife of the revisionist, under Section 125 Cr.P.C. and this final order dated 10.04.2024 has been recalled vide impugned order dated 15.07.2025 and in terms of final order dated 10.04.2024 the revisionist was under obligation to pay Rs.4000/- per month to the opposite party no.2 w.e.f. 17.10.2023 (date of filing of application under Section 125 Cr.P.C.) 5. It is also to be noted that till date no amount has been paid to the opposite party no.2 by the revisionist towards maintenance. 6. Taking note of meagre amount awarded by Family Court as also that till date for sustenance no amount has been paid by the revisionist to the opposite party no.2 and also that opposite party no.2 is not living in matrimonial home and she needs some amount for sustenance and also the observations of the Family Court, which are to the effect that under compelling circumstances the opposite party No.2 left the matrimonial home, have not been impeached and also the various pronouncements on the subject including Anju Garg and another vs. Deepak Kumar Garg, reported in 2022 SCC OnLine SC 1314, Sanjeev Kapoor vs. Chandana Kapoor and others, reported in (2020) 13 SCC 172, Chander Parkash Bodh Raj vs. Shila Rani Chander Prakash: 1968 SCC Online Del 52, Rajnesh vs. Neha, (2021) 2 SCC 324 : (2021) 2 SCC (Civ) 220 : 2020 SCC OnLine SC 903 at page 347, Kulbhushan Kumar Vs. Raj Kumari, (1970) 3 SCC 129 and Kalyan Dey Chaudhary Vs. Rita Dey Chaudhary Nee Nandy, (2017) 14 SCC 200, this Court is of the view that present revision is liable to be dismissed. 7. It is accordingly dismissed with direction that amount of cost, i.e. Rs.15000/- shall be provided to opposite party no.2. September 26, 2025 Anand/- A482 No. 8271 of 2025 2 (Saurabh Lavania,J.) Digitally signed by :- ANAND KUMAR SRIVASTAVA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench Digitally signed by :- ANAND KUMAR SRIVASTAVA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench Digitally signed by :- ANAND KUMAR SRIVASTAVA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench