HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW CRIMINAL REVISION No. - 1077 of 2025 Court No. - 11 HON'BLE SAURABH LAVANIA, J. 1. Heard learned counsel for the revisionist, learned A.G.A. for the State and perused the record. 2. This criminal revision has been filed seeking following main relief (s) :- "Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble court may graciously be pleased to set aside the impugned judgment and order dated 08.07.2025 passed by Learned Court of Additional Judge, Family Court, Hardoi in Criminal Misc. Case. No. 111 of 2020, under section 125 Criminal Procedure Code; Smt. Manju Devi versus Raj Kumar, in the interest of justice." 3. Brief facts of the case are as under :- (i) The marriage of revisionist with respondent was solemnized with the revisionist according to Hindu rites and rituals. (ii) After some time, some differences arose between the revisionist and the respondent and therefore the respondent left the company of revisionist and started living separately. (iii) The revisionist as alleged tried to conciliate the matter but the respondent denied to live with the revisionist. (iv) On 25.01.2002, i.e. after about 4 years and 7 months of marriage, the respondent filed an application under section 125 Cr.P.C. before the Court of concerned Magistrate, Hardoi, praying to awarded Rs. 2,000/- per month as maintenance. (v) After coming to know about the case, the revisionist appeared in proceeding and submitted his written statement and denied the allegations leveled against him. Versus Counsel for Revisionist(s) : Dharmendra Kumar Singh, Ankit Kumar Singh Counsel for Opposite Party(s) : Raj Kumar .....Revisionist(s) Smt. Manju Devi .....Opposite Party(s) (vi) It is alleged that only on the submission of respondent mentioned in the application under section 125 Cr.P.C. by ignoring the submission made by the revisionist in the written statement, the concerned Magistrate awarded interim maintenance vide order dated 23.07.2008. By this order Rs.500/- per month was awarded as interim maintenance to the respondent from the date of filing of application under section 125 Cr.P.C. (vii) Thereafter the respondent preferred the Revision No.100 of 2008 for enhancement of interim maintenance which was allowed by Additional Session Judge, Court No.6, Hardoi vide order dated 09.04.2010. By this order the Revisional Court enhanced the amount of interim maintenance from Rs. 500/- per month to Rs. 750/- per month from the date of judgment of Revisional Court. (viii) The Family Court vide order dated 08.07.2025 allowed the application of respondent under section 125 Cr.P.C. and awarded Rs.2000/- per month as maintenance from the date of institution of application i.e. 25.01.2002. The relevant portion of the judgment and order dated 08.07.2025 is extracted herein under :- "12. By this order the Revisional Court enhanced the amount of interim maintenance from Rs. 500/- per month to Rs. 750/- per month from the date of judgment of Revisional Court. (viii) The Family Court vide order dated 08.07.2025 allowed the application of respondent under section 125 Cr.P.C. and awarded Rs.2000/- per month as maintenance from the date of institution of application i.e. 25.01.2002. The relevant portion of the judgment and order dated 08.07.2025 is extracted herein under :- "12. िवपक्षी की ओर से आपित्त कागज संख्या-04 अ दािखल िकया गया है, िजसमें उसके द्वारा कथन िकया गया है िक प्रािथनी एक कु शल मिहला है, जो िसलाई, कढ़ाई का कायर् िकराए पर करती है, िजससे उसकी मािसक आय लगभग 1,500/- रूपये प्रितमाह है और वह अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है। िवपक्षी की ओर से माननीय सवोर्च न्यायालय की िविध व्यवस्था रजनेश बनाम नेहा व अन्य के अनुपालन में दािखल शपथ-पत्र 30 अ में प्रािथनी की कोई आय दजर् नहीं की गयी है और न ही यह दशार्या गया है िक प्रािथनी कोई कायर् करके आय अिजत करती हो। िवपक्षी की ओर से प्रािथनी द्वारा आय अिजत करने के सम्बन्ध में कोई पयार्प्त एवं संतोषजनक साक्ष्य दािखल नहीं िकया गया है िक प्रािथनी वास्तव में कोई कायर् करके आय अिजत करती हो। 13- इस प्रकार यह सािबत होता है िक प्रािथनी की अपनी स्वयं की आय का कोई साधन नहीं है तथा वह अपने मायके में रहकर जीवन यापन कर रही है। 14- प्रािथनी के द्वारा अपने प्राथर्ना-पत्र में यह कथन िकया गया है िक िवपक्षी स्वस्थ नवयुवक है, बोिरग मैके िनक है तथा गल्ला एवं पशुपालन का कायर् करके 7,000/- से 8,000/- रूपये मािसक कमाता है, परन्तु 7,000/- से 8,000/- रूपये मािसक आय होने के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य दािखल नहीं िकया गया है। िवपक्षी ने अपने साक्ष्य िदत्नांिकतः 02-05-2025 में कहा है िक मैं मजदूरी करता हूं। 300/- से 350/- रूपये मजदूरी िमलती है और कभी-कभी मजदूरी लगती है। िवपक्षी ने अपनी प्रितपरीक्षा में भी कहा है िक मैं मजदूरी करता हूं, कु रसठ गांव में मजदूरी करता हूं। मैं खेती ठेका पर नहीं, बिल्क बटाई कर लेता हूं। िवपक्षी की ओर से माननीय सवोर्च्च न्यायालय की िविध व्यवस्था रजनेश बनाम नेहा व अन्य के अनुपालन में दािखल शपथ-पत्र में अपनी 300/- रूपये मािसक आय दशार्यी गयी है और अपना सामान्य व्यय भी 300/- रूपये मािसक दशार्या गया है। अतः उपयुर्क्त समस्त तथ्य एवं पिरिस्थितयों के दृिष्टगत यह सािबत होता है िक िवपक्षी की वतर्मान में पयार्प्त आय होती है। X X X 17. याची के साक्ष्य के खण्डन में िवपक्षी राज कु मार स्वयं डी०डब्लू०-01 के रूप में परीिक्षत हुआ है और अपने साक्ष्य में कहा है िक मैंने मंजू देवी के िखलाफ िवदायी का मुकदमा िकया था, जो आज से लगभग 18 साल पहले खािरज हो गया था। उसके बाद मैंने िवदायी के िलए कोई दूसरा मुकदमा अथवा िकसी अन्य याचना के िलए कोई मुकदमा दायर नहीं िकया। मंजू देवी को न्यायालय द्वारा 750/- रूपये मािसक अन्तिरम गुजारा मंजूर िकया गया, मुझ पर अन्तिरम गुजारा का कोई रूपया बकाया नहीं है। मुझे नहीं मालूम िक मैंने, मंजू को अन्तिरम गुजारा के रूप में कु ल िकतना रूपया अदा िकया है। मैंने मंजू को िपछले 05-06 साल से कोई अन्तिरम CRLR No. 1077 of 2025 2 गुजारा अदा नहीं िकया है। मैं, आज मंजू देवी को कोई अन्तिरम गुजारा देने को तैयार नहीं हूं। मैं, मंजू देवी को अपनी पत्नी के रूप में साथ रखने को तैयार नहीं हूँ, मैं, मंजू देवी को गुजारा देने को तैयार हूँ, िजतना रुपया मािसक न्यायालय द्वारा बांधा जाएगा, उतना रूपया मैं, मंजू देवी को देने को तैयार हूँ। यह कहना गलत है िक आज मेरी आय सभी श्रोतों से 50,000/- से 60,000/- रुपये है। मंजू देवी अपने घर पर िसलाई करती है। मैने मंजू देवी से कपड़े कभी नहीं िसलाए। यह कहना गलत है िक दहेज की मांग पूरी न होने पर मैंने मंजू देवी को घर से िनकाल िदया हो। X X X 22. प्रश्नगत प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट िकया जाना समीचीन है िक प्रस्तुत पत्रावली में प्रािथनी की ओर से अन्तिरम िनवार्हवृित्त िदलाएं जाने हेतु प्राथर्ना पत्र प्रस्तुत िकया गया था, जो न्यायालय के आदेश िदनांिकत 23-07-2008 द्वारा स्वीकार करते हुए दौरान वाद प्रािथनी को िवपक्षी से 5,00/- रूपये प्रितमाह की दर से अन्तिरम िनवार्हवृित्त प्राथर्ना-पत्र प्रस्तुत करने की ितिथ से िदलाए जाने का आदेश पािरत िकया गया था, िजसके अनुपालन में प्रािथनी को समय- समय पर कु छ धनरािश प्राप्त भी होती रही है। 23- िवपक्षी की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत िकया गया है, उसमें उसने स्पष्ट तौर पर स्वीकार िकया है िक मैंने, मंजू को िपछले 05-06 साल से कोई अन्तिरम गुजारा अदा नहीं िकया है। मैं, आज मंजू देवी को कोई अन्तिरम गुजारा देने को तैयार नहीं हूं। मैं, मंजू देवी को ले नहीं जाऊं गा। मैं, मंजू देवी को अपनी पत्नी के रूप में साथ रखने को तैयार नहीं हूं। मैं, मंजू देवी को गुजारा देने को तैयार हूं, िजतना रूपया मािसक न्यायालय द्वारा बांधा जाएगा, उतना रूपया में मंजू देवी को देने को तैयार हूं। उपयुर्क्त से स्पष्ट है िक िवपक्षी स्वयं प्रािथनी को अपने साथ बतौर पत्नी रखने को तैयार नहीं है और िवपक्षी के द्वारा अपनी पत्नी के भरण-पोषण में लगातार उपेक्षा की जा रही है, जबिक िवपक्षी का िविधक दाियत्व है िक वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करे। 24- पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह सािबत होता है िक प्रािथनी, िवपक्षी की िववािहता पत्नी है तथा स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमथर् है तथा िवपक्षी द्वारा घर से िनकाले जाने के उपरान्त से प्रािथनी अपने मायके में रह रही है, िजसके भरण-पोषण का दाियत्व िवपक्षी पर है। िवपक्षी द्वारा मात्र आंिशक अन्तिरम भरण-पोषण की धनरािश प्रािथनी के भरण- पोषण हेतु अदा की गयी है, जो िक प्रािथनी के भरण-पोषण के िलए पयार्प्त नहीं है। िवपक्षी द्वारा घर से िनकाले जाने के बाद से उसकी कोई खोज खबर भी नहीं ली, जबिक उसका िविधक दाियत्व है िक वह अपनी पत्नी का समुिचत रूप से भरण-पोषण पयार्प्त आय के होते हुए करे। िवपक्षी के द्वारा माननीय सवोर्च्च न्यायालय की िविध व्यवस्था रजनेश बनाम नेहा व अन्य में पािरत िदशािनदेर्शों के अनुपालन दािखल शपथ-पत्र में स्वयं का सामान्य व्यय 300/- रूपये मािसक दशार्या गया है और मािसक आय भी 300/- रूपये दशार्यी गयी है। िवपक्षी को यिद आज भी एक अकु शल श्रिमक माना जाए तो उसकी आय िकसी भी प्रकार से 300/- रूपये आंकिलत नहीं की जा सकती है, जबिक उसने अपने साक्ष्य में स्वयं स्वीकार िकया है िक वह मजदूरी करता है एवं खेती भी बटाई पर कर लेता है, उसे 300/- से 350/- रूपये मजदूरी िमलती है, िजससे यह नहीं कहा जा सकता है िक उसकी मात्र 300/- रूपये ही मािसक आय होगी। अतः उपयुर्क्त समस्त पिरिस्थितयों को देखते हुए प्रािथनी श्रीमती मंजू देवी को मु०- 2,000/- रूपये प्रितमाह की दर से भरण-पोषण धनरािश िवपक्षी से िदलाया जाना न्यायोिचत प्रतीत होता है।" 4. Impeaching the aforesaid order, learned counsel for the revisionist has submitted that the Family Court has erred in law and facts both in not considering the version of the revisionist and the impugned order has been passed in arbitrary manner and as such indulgence of this court is required. 5. At this stage, on being asked, after considering the meager amount i.e. Rs.2,000/- per month awarded by the Family Court after recording the finding that under the compelling circumstances the respondent left the matrimonial home, that whether the amount awarded by the Family Court could be reduced, which itself is meager, the learned counsel for the revisionist has failed to reply. 6. Considered the aforesaid and also the judgments on the issue ( See: Anju Garg and CRLR No. 1077 of 2025 3 another vs. Deepak Kumar Garg, reported in 2022 SCC OnLine SC 1314; Sanjeev Kapoor vs. Chandana Kapoor and others, reported in (2020) 13 SCC 172; Chander Parkash Bodh Raj vs. Shila Rani Chander Prakash: 1968 SCC Online Del 52; Rajnesh vs. Neha, (2021) 2 SCC 324 : (2021) 2 SCC (Civ) 220 : 2020 SCC OnLine SC 903 at page 347; Kulbhushan Kumar Vs. Raj Kumari, (1970) 3 SCC 129; Kalyan Dey Chaudhary Vs. Rita Dey Chaudhary Nee Nandy, (2017) 14 SCC 200). 7. Upon due consideration of the aforesaid including the judgments on the issue according to which 25% of net income of the husband should be paid to the wife as maintenance and the amount awarded to the respondent by the Family Court i.e. vide order dated 08.07.2025 i.e. Rs.2000/- per month from the date of application till the date of remarriage after recording reasons that under compelling circumstances the respondent left her matrimonial home, as well as the financial status of the revisionist, this Court is of the view that no interference in the order impugned dated 08.07.2025 is required by this Court. 8. The instant revision is accordingly dismissed. No order as to costs. September 22, 2025 ML/- CRLR No. 1077 of 2025 4 (Saurabh Lavania,J.) Digitally signed by :- MUNNA LAL High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench