[2025:RJ-JP:23748] HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN BENCH AT JAIPUR S.B. Criminal Misc. 3rd Bail Application No. 5470/2025 Ramprakash S/o Bhanwar Ram Bishnoi, Aged About 31 Years, R/o Guda, Police Station Vivek Vihar, District Jhodpur (Raj.) (At Present Confined In Sub Jail, Ramganjmandi, Kota). ----Petitioner Versus State of Rajasthan, through PP ----Respondent For Petitioner(s) : Mr. Ajatshatru Mina For Respondent(s) : Mr. Amit Punia, PP HON'BLE MR. JUSTICE GANESH RAM MEENA Order 30/06/2025 1. This third bail application is filed by the accused petitioner u/S 483 BNSS in connection with FIR No. 142/2023 registered at Police Station Morak, District Kota (Rural) for offences punishable under Section 8/15 & 8/29 of the NDPS Act and Section 420 & 465 of the IPC. 2. Heard and considered. 3. The main submission of the counsel for the accused petitioner is that the accused petitioner is in custody since 11.07.2023 and after conclusion of the investigation, the charge- sheet was submitted on 05.01.2024 and even after directions of this Court for expeditious trial, the trial of the case has not been concluded so far. He further submits that the prosecution witnesses are not appearing for their examination even after repeated service of summons and execution of bailable warrants. [2025:RJ-JP:23748] (2 of 4) [CRLMB-5470/2025] 4. Learned Public Prosecutor opposed the bail application and submits that contraband has been recovered from the possession of the accused petitioner which is more than commercial quantity. He further submits that the first bail application of the accused petitioner was dismissed on merits by a detailed order and there is no material change of circumstance. 5. Considered the submissions made at bar and also perused the material made available including the order-sheet of the trial Court. 6. Considering the submissions of the learned counsel for the accused petitioner as regards the delay in trial due to non- appearance of the prosecution witnesses, this Court, vide order dated 23.05.2025, had summoned the report from the trial Court. 7. The trial Court has sent its report dated 10.06.2025 in which the trial Court has stated as follows:- "उपररोक्त ववषययान्तरoर्तर्त एवव्त सवंदररतरर्तर्त पत्त कक ्त कम्त मम्त वविनम्त दरिवकंि्त हह कक्त ररपरोरर्त चयहिक्त बयब्तर त्त मयििनीय्त रयजस्थयि्त उच्च्त ानययययाय्त कय्त पत कंियवक्त 03.06.2025्त कर्त पयर्त हहआ्त जर्त कक्त मयििनीय्त रयजस्थयि्त उच्च ानययययाय्त मम्त दरिशश््तर्त पकशशनी्त कंियवक्त 02.06.2025्त कक ्त बयं्त पयर्त हहआ। अ्तरतः्त मयििनीय्त ानययययाय्त रयजस्थयि्त उच्च्त ानययययाय्त मम्त पकशशनी्त कक ्त कंि ्तरक्त उोक्त ररपरोरर्त पस्तरह्तर्त िहहव्त हर्त सकक।्त उोक्त सवंरतरर्त मम्त पकरण्त मम्त चा रहह्त कययरवयहह्त बयब्तर त्त दरिवकंि ्त हह्त कक्त मयििनीय ्त रयजस्थयि ्त उच्च ानययययाय्त सक्त शशनीघ््त दरिस्तरयरण्त कय्त आंकशश्त पयर्त हरिक्त कक ्त प्य्तर त,्त शशनीघ््त हह आररप्त ाoययय्त जयकर्त पतयवानी्त सयाकय्त हक्तरह्त दरिय्तर्त कक्त oई्त ्तर्थय्त कंियवक 10.09.2024 ्त कर्त आवशयक्त रप्त सक्त oवयहयि्त कक्त ्तरयदरमा्त कक ्त कंशशय - दरिंरशश्त जयरह्त कर्त कंयक्त oयक्त ्थक।्त oवयहयि्त कक ्त जमयि्तरनी्त वयरवोर्त जयरह्त ककयक oयक,्त शशजसकक ्त प्य्तर त्त रतरनी्त ाoय्तरयर्त oवयहयि्त कर्त ्तरयमनीा्त जयरह्त हरिक्त पर उपशशसस्तर्त िहहव्त हहए।्त कंियवक ्त 23.12.्त 2024 ्त कर्त सयाकय्त हक्तरह्त ाoय्तरयर ्तरनीि्त कंि्त ्तरक्त पतयवानी्त कंियवक्त 02.01.2025,्त 03.01.2025्त व्त कंियवक 04.01.2025्त कर्त दरिय्तर्त कक्त oई।्त मयििनीय्त रयजस्थयि्त उच्च्त ानययययाय दयरय्त शशनीघ््त दरिस्तरयरण्त कय्त हवयाय्त ंक्तरक्त हहए्त ्तरयमनीा्त जयरह्त करिक्त कक ्त आंकशश कंयक्त oए।्त शशजसकक ्त प्य्तर्त रतरनी्त oवयहयि्त िहहव्त आए।्त कंियवक्त 15.01.2025 [2025:RJ-JP:23748] (3 of 4) [CRLMB-5470/2025] कर्त पहदरास्त अधधनीकक्त कर्त अरोरशशयसककय्त पत्त दराखय्त oयय।्त इस्त ंदारयि समस्तर्त पकदरशशयय्त पर्त oवयहयि्त कर्त ंदररतरयष्त सक्त रतरनी्त सददरच्तर्त ककयय्त जय्तरय्त रहय हह।्त कंियवक्त 05.02.2025्त कर्त रतरनी्त आंकदरशशकय्त मम्त oवयहयि्त कर्त ंहररतरयष्त सक सददरच्तर्त करिक्त कय्त उलाकख्त ककयय्त oयय्त हह।्त कंियवक ्त 06.02.2025 ्त कर मयििनीय्त रयजस्थयि्त उच्च्त ानययययाय्त दयरय्त शशनीघ््त दरिस्तरयरण्त कक ्त आंकशश कय्त हवयाय्त ंक्तरक्त हहए्त ्तरयमनीा्त जयरह्त करिक्त कय्त दरिंरष्त कंयय्त oयय्त हह।्त इसनी पकयर ्त कंियवक ्त 07.03.2025 ्त कर्त रतरनी्त मयििनीय ्त रयजस्थयि ्त उच्च ानययययाय्त दयरय्त शशनीघ््त दरिस्तरयरण्त कक ्त आंकशश्त कय्त हवयाय्त ंक्तरक्त हहए्त ्तरयमनीा मम्त पहितः्त आाकशशख्तर्त ककयय्त oयय।्त कंियवक्त 12.05.2025्त कर्त पतयवानी्त पहितः ाoय्तरयर्त ंर्त कंि्त कंियवक्त 02.06.2025्त और्त कंियवक्त 03.06.2025्त कर दरिय्तर्त कक्त oई।्त पकरण्त मम्त ाoय्तरयर्त oवयहयि्त कक ्त जमयि्तरनी्त वयरवोर्त जयरह ककयक्त जय्त रहक्त हह।्त oवयहयि्त सक्त ंदररतरयष्त कक ्त मयधयम्त सक्त सवपकर ्त करिक्त कय पययस्त ककयय्त जय्त रहय्त हह।्त एसपनी्त करोरय्त कर्त अरोरशशयसककय्त पत्त दराखय्त जय चहकय्त हह।्त ्तरयदरमाय्त मम्त शशनीघ््त दरिस्तरयरण्त कय्त उलाकख्त कर्तरक्त हहए्त मयििनीय रयजस्थयि्त उच्च्त ानययययाय्त कक ्त कंशशय-दरिंरशशय्त कय्त उलाकख्त ककयय्त oयय्त हह। कंियवक ्त 06.06.2025 ्त कर्त पतयवानी्त ाo्तरयर ्त ्तरनीि ्त कंि , ्त कंियवक 09.06.2025,्त 11.06.2025 ्त व्त कंियवक ्त 12.06.2025 ्त कर्त सयाकय्त हक्तरह दरिय्तर्त कक्त oई।्त कंियवक ्त 09.06.2025 ्त कर्त महखय्त जबु्तरनी्त कक ्त oवयह एसएचओ्त चकचोर, ्त रयजकान्द्त पसयं्त मनीणय्त कय्त महखय्त परहकण्त पदणर्त ककयय oयय।्त शशजरह्त ानययययाय्त समय्त समयर्त हरिक्त सक्त अधधदरह्त रहह।्त शशजसकक अoाक्त कंि्त हह्त शशजाय्त पहदरास्त अदरधधकक्त कक ्त यहयव्त दरमोरहवo्त हरिक्त सक्त oवयह रयजकान्द्त पसयं्त मनीणय्त दयरय्त कंियवक्त 10.06.2025्त कर्त उपशशस्थ्तर्त िहहव्त हर सकिक्त सक्त उसकक ्त अoाक्त कंि्त कक्त कंियवक्त चयहह।्त पतयवानी्त उोक्त मदाकक ्त कक जबु्तरनी्त कक ्त oवयह्त रयजकान्द्त पसयं्त मनीणय्त पनीडबुलयद.्त 01्त कक ्त बकययय्त शशजरह्त मम कंियवक्त 11.06.2025्त कर्त दरिय्तर्त कक्त oई।" 8. On examination of the report submitted by the trial Court, this Court can safely say that the prosecution itself is accountable and responsible for delay in trial. From the report of the trial Court and the order-sheets placed on record, the Court feels that the officers of the Police Department are avoiding their examination even after repeated service of summons and bailable warrants. 9. Article 21 of the Constitution of India provides for a right of speedy trial to an accused as continuous long incarceration of an accused without sufficient progress in the trial amounts to infringement of the right to life and liberty of an accused. [2025:RJ-JP:23748] (4 of 4) [CRLMB-5470/2025] 10. Taking into consideration the overall facts and circumstances and more particularly the delay in trial, which prima-facie attributes to the prosecution itself, this Court without expressing any opinion on merits or demerits of the case, deems just and proper to enlarge the petitioner on bail. 11. Accordingly, this third bail application is allowed and it is directed that accused-petitioner shall be released on bail provided that he furnishes a personal bond in the sum of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lac Only), together with two sureties in the sum of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only) to the satisfaction of the Trial Court with the stipulation that he shall appear before that Court or any Court to which the matter is transferred, on all subsequent dates of hearing and as and when called upon to do so. (GANESH RAM MEENA),J Gaurav Srivastava /18