AINUL RIZVI v. STATE OF U.P. THRU. PRIN. SECY. DEPTT. OF HOME LKO. AND ANOTHER
CRLR/935/2025 · 2025-08-28
Saurabh Lavania
body2025
DailyLaw.ai
[ 2025 DAILYLAW 161287 (ALL) · dailylaw.ai ]
DailyLaw.ai
[ 2025 DAILYLAW 161287 (ALL) · dailylaw.ai ]
Judgment text
Extracted from the PDF above. The PDF is authoritative.
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW CRIMINAL REVISION No. - 935 of 2025 Court No. - 11 HON'BLE SAURABH LAVANIA, J.
1. Shri Mohd. Ali, Advocate has put in appearance on behalf of opposite party no.2 by filing his Vakalatnama, which is taken on record.
2. Heard learned counsel for the revisionist, learned counsel for the opposite party no.2, learned A.G.A. for the State and perused the material brought on record.
3. By means of the present revision instituted in terms of Section 19(4) of Family Court Act, (in short 'Family Court') the revisionist has challenged the
order dated 10.07.2025, passed by the Principal Judge, Family Court, Ambedkar Nagar, in Misc. Case No.340 of 2024/C.N. No.805 of 2024, under Section 126(2) Cr.P.C. (Tanzeem Fatima Vs. Ainul Hasan Rizvi).
4. Vide order under challenge dated 10.04.2025, the Family Court rejected the application of the applicant preferred in terms of Section 126(3) Cr.P.C. praying therein to recall the final order dated 27.07.2018 passed by the Family Court.
5. The order dated 27.07.2018 was passed by the Family Court on an application preferred by opposite party no.2 Smt. Tanzeem Fatima w/o Ainul Hasan Rizvi (revisionist) under Section 125 Cr.P.C., registered as Case No.52 of 2016.
6. It is to indicate that vide order dated 27.07.2018 the Family Court directed the revisionist to pay Rs.3000/- per month towards maintenance to opposite party no.2 from the date of filing of application.
7. Brief facts, which are relevant for adjudicating the present case, are as under. (i) An application preferred by opposite party no.2 in terms of Section 125 Versus Counsel for Revisionist(s) : Kuldeep Kaur, Sachindra Dwivedi Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Ainul Rizvi .....Revisionist(s) State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. Of Home Lko. And Another .....Opposite Party(s)
Cr.P.C., Maintenance Case No.52 of 2016, was finally decided vide order dated 27.07.2018 and the Family Court directed the revisionist to pay Rs.3,000/- per month. (ii) The revisionist violated the directions of the Family Court and therefore the opposite party no.2 initiated the proceedings for recovery of the amount, registered as Execution Case No.272 of 2018. (iii) In the Execution case, indicated above, the Family court issued the recovery warrant(s) as also the arrest warrant against the revisionist. (iv) In compliance of the arrest warrant, the revisionist was produced before the Family Court on 13.08.2024. (v) Prior to the aforesaid, the revisionist preferred an application dated 06.02.2024 under Section 127 Cr.P.C. and this application was rejected vide
order dated 06.04.2024. (vi) After order dated 06.04.2024, the revisionist preferred application dated 16.10.2024, i.e. Application in terms of Section 126 Cr.P.C. for recalling the final order dated 27.07.2018. (vii) Thus, the application dated 16.10.2024 under Section 126 Cr.P.C. for recalling the order dated 27.07.2018 was moved after delay of about six years. (viii) However, according to the case set up before the Family Court, the revisionist came to know about order dated 27.07.2018 on 22.06.2023 as on this date the revisionist appeared before the Family Court through an Advocate. If this date is taken as date of knowledge then delay in moving application dated 16.10.2024 under Section 126 by the revisionist is about one year and three and a half months. 8. Para(s) 5, 6 and 7 of the impugned order dated 10.07.2025 being relevant are being extracted hereinunder. “5. प्रस्तुत प्राथर्ना पत्र अन्तगर्त धारा-126 (2) दं०प्र०सं० प्राथीर्/िवपक्षी ऐनुल िरजवी द्वारा भरण-पोषण पिरवाद संख्या-52/2016, अन्तगर्त धारा-125 दं०प्र०सं० तन्जीम फात्मा बनाम ऐनुल हसन िरजवी, थाना को० अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर में पािरत एक पक्षीय िनणर्य िदनांिकत 27.07.2018 को िनरस्त करने के िलए िदनांक- 16.10.2024 को प्रस्तुत िकया है। इस प्रकार प्रश्नगत एक-पक्षीय िनणर्य िदनांिकत 27.07.2018 को िनरस्त करने के िलए प्रस्तुत प्राथर्ना पत्र लगभग 6 वषर् से अिधक अविध के उपरांत प्रस्तुत िकया गया है। जबिक दं०प्र०सं० की धारा- 126(2) के अधीन प्रश्नगत एक-पक्षीय िनणर्य/आदेश को िनरस्त कराने के िलए तीन माह की समयाविध िनधार्िरत की गयी है। उक्त िवलंब माफी के िलए कोई प्राथर्ना पत्र प्रस्तुत नहीं िकया गया है। िकन्तु न्यायालय प्राथर्ना पत्र (3 अ) में भी िवलंब का आधार ग्राह्य कर सकती है।
6.
प्राथीर्/िवपक्षी ने अपने प्राथर्ना पत्र में यह विणत िकया है िक प्रश्नगत एक पक्षीय िनणर्य िदनांिकत 27.07.2018 की जानकारी इजराय वाद संख्या-272/2018' में वसूली वारण्ट से िदनांक-22.06.2023 को हुई थी। िदनांक -22.06.2023 से भी प्रस्तुत प्राथर्ना पत्र लगभग एक वषर् साढ़े तीन माह से अिधक के िवलंब के साथ प्रस्तुत िकया CRLR No. 935 of 2025 2
गया है। उक्त एक वषर् साढ़े तीन माह के िवलंब को स्पष्ट करने के िलए प्राथीर्/ िवपक्षी द्वारा अपने प्राथर्ना पत्र हाजा के प्रस्तर 8 में यह अंिकत िकया गया है िक पूवर् में एक िरकाल प्राथर्ना पत्र प्रस्तुत िकया गया था जो गलत प्रािवधान िलखे जाने व अन्य कारणों से िनरस्त हो गया। इससे स्पष्ट है िक प्राथीर्/ िवपक्षी द्वारा पूवर् में भी एक प्राथर्ना पत्र समदृश्य याचना के साथ प्रस्तुत िकया गया था जो न्यायालय द्वारा िनरस्त िकया जा चुका है। उक्त पूवर् िरकाल प्राथर्ना पत्र का िववरण, आदेश की प्रित प्राथीर्/िवपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसे में प्राथीर्/िवपक्षी के द्वारा पूवर् िरकाल प्राथर्ना पत्र के आदेश को स्पष्ट िववरणों को प्रस्तुत करने से रोकते हुये प्रस्तुत िकये जाने के कारण यह माना जा सकता है िक पूवर् िरकाल प्राथर्ना पत्र के िनरस्त हो जाने के कारण पुनः यह िद्वतीय प्राथर्ना पत्र हाजा िविधतः पोषणीय नहीं है। आदेश पत्रक कागज संख्या- (16 ब/6) की पुस्त पर आदेश िदनांिकत 22.06.2023 के द्वारा प्राथीर्/िवपक्षी को प्रश्नगत भरण-पोषण िनणर्य िदनांिकत 27.07.2018 की जानकारी हो चुकी थी। िजससे तीन माह की समयाविध के भीतर प्रस्तुत प्राथर्ना पत्र अन्तगर्त धारा-126 (2) दं०प्र०सं० प्रस्तुत कर देना चािहए था।
7.
सूची (15 ब) से प्रस्तुत वाद संख्या-296/2018, तन्जीम फात्मा बनाम ऐनुल हसन िरजवी के आदेश पत्रक की प्रमािणत प्रितिलिप से यह स्पष्ट है िक िवपक्षी को िदनांक-02.03.2019 से ही लगातार वसूली वारण्ट आिद भेजे जाते रहें और अन्ततः िगरफ्तारी वारण्ट पर प्राथीर्/िवपक्षी िदनांक-13.08.2024 को िगरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत िकया गया। इस प्रकार न्यायालय का समाधान हो जाता है िक प्राथीर्/िवपक्षी को भरण-पोषण वाद की जानकारी लगातार रही है। भरण-पोषण की अदायगी से बचता रहा है और अन्ततः अपने आपको किठन पिरिस्थितयों में पाते हुये मजबूरन प्राथर्ना पत्र हाजा प्रश्नगत एक पक्षीय भरण-पोषण आदेश िदनांिकत 27.07.2018 को िनरस्त करने के िलए बदिनयती के साथ प्रस्तुत िकया है। प्राथीर्/िवपक्षी प्रस्तुत प्राथर्ना पत्र को योिजत करने में अत्यंत लापरवाह रहा है। प्राथीर्/िवपक्षी का प्राथर्ना पत्र हाजा सद्भावी कारणों के साथ नहीं है। प्राथर्ना पत्र को प्रस्तुत करने में िवलंब माफी का कोई समुिचत कारण व आधार दिशत नहीं िकया है। तदनुसार ही प्राथीर्/िवपक्षी का प्राथर्ना पत्र हाजा समयाविध से बािधत है। अतः प्राथीर्/िवपक्षी का प्राथर्ना पत्र हाजा िनरस्त िकये जाने योग्य है।"
9. Upon due consideration of the facts indicated in para 7 of this order and observation made by the Family Court in impugned order dated 10.07.2025, quoted above, this Court is of the firm view that no interference in this matter is required. It is for the reason(s) that (i) the delay aforesaid has not been explained by the revisionist and (ii) the observations/findings recorded in the impugned order by the Family Court which relates to explanation of delay has not been impeached by placing the application seeking condonation of delay on record. 10. Accordingly, this Court finds no force in the revision. It is accordingly dismissed at the admission stage. August 28, 2025 Anand/- CRLR No. 935 of 2025 3 (Saurabh Lavania,J.) Digitally signed by :- ANAND KUMAR SRIVASTAVA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench