HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW CRIMINAL REVISION No. - 936 of 2025 Court No. - 11 HON'BLE SAURABH LAVANIA, J. 1. Supplementary affidavit filed today is taken on record. 2. Heard Ashish Raman Mishra, learned counsel for the revisinist Shri Badrul Hasan, learned A.G.A. for the State and perused the record. 3. The present criminal revision has been filed for the following main relief(s):- "Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble court may kindly be pleased to allow the instant criminal revision, setting-aside the impugned order dated 01-08-2025 passed by the Learned Additional District & Session Judge / F.T.C First, Bahraich, in Session Trial No 32 of 2006, State v/s Mewaram Tiwari, arising out of Case Crime No 121/1990, under section 498 A, 304 B I.P.C. and 3/4 Dowry Prohibition Act relating to Police Station Payagpur, District Bahraich, and further be pleased to direct the learned Trial Court to conclude the trail of the aforesaid case as early as possible, in the interest of law and justice." 4. The brief facts of the case are as follows :- (i) An F.I.R. dated 03.10.1990 was lodged by one Kailash Nath Tiwari S/o Raja Ram Tiwari, registered as Case Crime No.121/1990, under Section 498-A, 304-B I.P.C. and Section 3/4 of the Dowry Prohibition Act at Police Station - Payagpur, District - Bahraich. Versus Counsel for Revisionist(s) : Ashish Raman Mishra Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Mewa Ram Tripathi .....Revisionist(s) State Of U.P. Thru. Its Prin. Secy. Home Deptt. Lko. And Another .....Opposite Party(s) (ii) According to the F.I.R. the revisionist Mewa Ram Tripathi, S/o Gokul Prasad Tripathi, who is the husband of the deceased, is an accused in the case. (iii) The post mortem report, on record, indicates that the cause of death could not be ascertained and, therefore, Viscera was preserved. The Viscera report has not been placed on record. (iv) Before the Trial Court, according to the charge sheet filed along with supplementary affidavit dated 30.08.2025 which is taken on record, the witnesses of fact are (i) Kailash Nath Tiwari S/o Raja Ram Tiwari and (ii) Hanuman Prasad, S/o Kailash Nath Tiwari. (v) The informant Kailash Nath Tiwari has been examined before the trial court. However, the statement of this witness has not been placed on record. (vi) At the stage of arguments, the application in terms of Section 311 Cr.P.C. dated 03.07.2025 was preferred by the prosecution. The contents of the application dated 03.07.2025 preferred by the prosecution are extracted herein under :- "श्रीमान जी, सिवनय िनवेदन है िक सत्र परीक्षण उपरोक्त मे सहवन मृतका के भाई हनुमान प्रसाद को परीिक्षत नहीं कराया जा सका था हनुमान प्रसाद आज उपिस्थत न्यायालय है िजन्हे परीिक्षत कराये जाने की अनुमित िमलना जरूरी है। अतः प्राथर्ना है िक न्यायिहत मे उपयुक्त तथ्यों के प्रकाश मे न्यायालय पर उपिस्थत आये साक्षी हनुमान प्रसाद को बतौर अिभयोजन साक्षी परीिक्षत कराये जाने की अनुमित प्रदान करने की कृ पा की जावे। महोदया िवरोध है आपित्त हेतु अवसर प्राथर्नीय।" (vii) The Additional District and Session Judge/F.T.C., Bahraich (in short "Trial Court") after considering the objection ब-58 filed by accused-Baburam and objection of the revisionist ब-57, vide the impugned order dated 01.08.2025, passed in S.T.No.32 of 2006 (State Vs. Mewarram Tiwari) arising out of Case Crime No.121/1990, under Sections 498-A, 304-B I.P.C. and Section 3/4 of the D.P. Act, allowed the application of the prosecution dated 03.07.2025 preferred in terms of Section 311 Cr.P.C. The order dated 01.08.2025, passed by the Trial Court is extracted herein under :- "वाद पुकारा गया। पत्रावली प्रस्तुत। अिभयुक्त बाबूराम व्यिक्तगत रूप से उपिस्थत। अिभयुक्त मेवाराम जिरये हािजरी माफी उपिस्थत। आज पत्रावली वास्ते आदेशाथर् सहायक शासकीय अिधवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्राथर्ना पत्र कागज संख्या ब-56 िदनाँिकत 09.07.2025 अन्तगर्त धारा 311 दं०प्र०सं० हेतु िनयत है। उपरोक्त प्राथर्ना पत्र पर अिभयुक्त मेवाराम द्वारा आपित्त कागज संख्या ब-57 तथा बाबूराम द्वारा आपित्त प्रस्तुत कागज संख्या ब-58 प्रस्तुत की गयी CRLR No. 936 of 2025 2 है। प्राथर्ना पत्र तथा आपित्त पर पूवर् में उभयपक्ष के िवद्वान अिधवक्ता को सुना जा चुका है। सहायक शासकीय अिधवक्ता द्वारा प्राथर्ना पत्र ब-56 अन्तगर्त धारा 311 दं०प्र०सं० (348 भा०ना०सु०सं०) प्रस्तुत करते हुए हनुमान प्रसाद को साक्ष्य हेतु तलब िकये जाने की प्राथर्ना की गयी है। उपरोक्त प्राथर्ना पत्र पर अिभयुक्त बाबूराम द्वारा अपनी आपित्त ब-58 में कथन िकया गया है िक पत्रावली पर धारा 313 दं०प्र०सं० के अन्तगर्त अिभयुक्तगण का बयान हो चुका है। अिभयोजन का साक्ष्य समाप्त हो चुका है। सफाई साक्ष्य का भी अवसर समाप्त हो चुका है। प्राथर्ना पत्र िनरस्त िकया जाये। मेवाराम द्वारा अपनी आपित्त ब-57 में कथन िकया गया है िक अिभयोजन साक्ष्य बहुत पहले समाप्त हो चुका है। पत्रावली बहस हेतु िनयत थी। अिभयोजन द्वारा धारा 311 दं०प्र०सं० के अन्तगर्त प्राथर्ना पत्र प्रस्तुत करते हुए िवसरा िरपोटर् मगायी गयी। उसके बाद पुनः 311 दं०प्र०सं० के अन्तगर्त प्राथर्ना पत्र िदया गया है जोिक िवचारण को िवलिम्बत करने के उद्देश्य से िदया गया है। अतः प्राथर्ना पत्र िनरस्त िकया जाये। धारा 348 भारतीय नागिरक सुरक्षा संिहता आवश्यक साक्षी को समन करने या उपिस्थत व्यिक्त की परीक्षा करने की शिक्त के बारे में प्रािवधािनत करती है जो इस प्रकार है िक "कोई न्यायालय इस संिहता के अधीन िकसी जाँच, िवचारण या अन्य कायर्वाही के िकसी प्रक्रम में िकसी व्यिक्त को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या िकसी ऐसे व्यिक्त की, जो हािजर हो, यद्यिप वह साक्षी के रूप में समन न िकया गया हो, परीक्षा कर सकता है, िकसी व्यिक्त को, िजसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है, और यिद न्यायालय को मामले के न्यायसंगत िविनश्चय के िलए िकसी ऐसे व्यिक्त का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह ऐसे व्यिक्त को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।" उपरोक्त प्रािवधान से स्पष्ट है िक न्यायालय िकसी भी साक्षी को साक्ष्य हेतु तलब कर सकता है, अगर उसको ऐसा प्रतीत होता है िक मामले के न्यायसंगत िविनश्चय हेतु यह आवश्यक है। पत्रावली के पिरशीलन से यह िविदत होता है िक िववेचना के दौरान िववेचक द्वारा साक्षी हनुमान प्रसाद जोिक वादी मुकदमा का पुत्र है, का साक्ष्य अंिकत िकया गया है िजसने धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान में अिभयोजन कथानक का समथर्न िकया है। जहाँ तक मुकदमा िवलिम्बत करने का प्रश्न है, तो न्यायालय के मत में पक्षकारों को अपने साक्ष्य हेतु पयार्प्त अवसर िदया जाना चािहए। िवलम्ब के आधार पर िकसी भी पक्षकार को अपनी बात रखने से रोकना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अिभयुक्तगण द्वारा अपने कथन के समथर्न में Smt. Asha versus State of U.P. [2021(2) JIC936 (AII)] की िविध व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है िजसमें िवचारण न्यायालय द्वारा धारा 311 दं०प्र०सं० के प्राथर्ना पत्र को िनरस्त िकया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश को सही माना गया। उपरोक्त प्रकरण के तथ्य के अनुसार व्यिक्त िजसको धारा 311 दं०प्र०सं० के अन्तगर्त तलब िकया जा रहा था वह मुकदमे का न तो प्रथम सूचक था, न ही चक्षुदशीर् साक्षी था, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में हनुमान प्रसाद वादी मुकदमा का पुत्र है तथा धारा 161 दं०प्र०सं० के अन्तगर्त िदये गये बयान में हनुमान प्रसाद द्वारा अिभयोजन कथानक का समथर्न िकया गया है। उपरोक्त प्रकरण के तथ्य प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य से िभन्न हैं। अतः उपरोक्त िविध व्यवस्था का लाभ अिभयुक्तगण को प्राप्त नहीं होगा। अिभयुक्तगण द्वारा दूसरी िविध व्यवस्था Mohd. Saddam @ Mohd. Saddam @ Mohd. Zeeshan & CRLR No. 936 of 2025 3 Others versus State of U.P. [2021(2) JIC 370 (AII) (LB)] प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त मुकदमे में िवचारण न्यायालय द्वारा साक्षी को तलब करने से मना कर िदया गया था। िवचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह िनष्कषर् िदया गया था िक अिभयोजन द्वारा प्राथर्ना पत्र में यह नहीं बताया गया है िक तलब िकये जाने वाला साक्षी मुकदमे के िनस्तारण हेतु क्यों आवश्यक है तथा िकस िबन्दु पर अिभयोजन उसको तलब करना चाहता है। अिभयुक्तगण द्वारा एक अन्य िविध व्यवस्था Mustakeem versus State of U.P. [2001(2) JIC 914 (AII)] प्रस्तुत की गयी है िजसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह िसद्धान्त प्रितपािदत िकया गया है िक धारा 311 दं०प्र०सं० अिभयोजन की कमी को पूरा करने के िलए प्रयोग में नहीं लायी जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में यद्यिप अिभयोजन द्वारा अपने प्राथर्ना पत्र में साक्षी को तलब करने का कोई कारण नहीं बताया गया है परन्तु उल्लेखनीय है िक साक्षी हनुमान प्रसाद िजसे अिभयोजन तलब करना चाहता है वह वादी मुकदमा का पुत्र है तथा धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान में अिभयोजन कथानक का समथर्न िकया गया है। प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य उपरोक्त प्रकरण के तथ्यों से िभन्न है। अतः उपरोक्त िविध व्यवस्था का लाभ अिभयुक्तगण को प्राप्त नहीं होगा। न्यायालय के िवचार में प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर िनस्तारण हेतु साक्षी को तलब िकया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः अिभयोजन अिधकारी का प्राथर्ना पत्र ब-56 स्वीकार िकये जाने योग्य है। आदेश अिभयोजन अिधकारी द्वारा प्रस्तुत प्राथर्ना पत्र ब-56 िदनांिकत 09.07.2025 स्वीकार िकया जाता है। साक्षी हनुमान प्रसाद को बतौर अिभयोजन साक्षी तलब िकया जाता है। पत्रावली वास्ते अिभयोजन साक्ष्य िदनांक 08.08.2025 को पेश हो।" (viii) It is relevant to indicate that Section 348 of the B.N.S.S., 2023, akin to Section 311 Cr.P.C., and therefore the principles settled by means of various pronouncements related to Section 311 Cr.P.C. would be attracted in this case. 5. In the aforesaid background of the case the present application has been filed impeaching the order dated 01.08.2025. 6. Shri Ashish Raman Mishra, learned counsel for the revisionist submitted that :- (i) The appropriate reasons have not been recorded for allowing the application dated 03.07.2025 preferred by the prosecution in terms of Section 311 Cr.P.C.; and (ii) The application dated 03.07.2025 itself was vague and as such the trial court ought not to have allowed the application. 7. On the other hand, learned A.G.A. Shri Badrul Hasan, has submitted that no interference in the matter is required on the grounds on which the present revision has been filed. It is stated that according to the judgment passed by the Hon'ble Apex Court in the case of Varsha Garg Vs. State of Madhya Pradesh and others, (2023) 19 SCC 646:2022 SCC OnLine SC 986, the application of the prosecution cannot be dismissed on the ground that the same was preferred to fill up the lacunae.The relevant CRLR No. 936 of 2025 4 paragraphs of the judgment referred are extracted herein under :- " X X X X X 26. The Court observed: (Mina Lalita Baruwa case, SCC pp. 181-82, para 10) 19. In criminal jurisprudence, while the offence is against the society, it is the unfortunate victim who is the actual sufferer and therefore, it is imperative for the State and the prosecution to ensure that no stone is left unturned. It is also the equal, if not more, duty and responsibility of the court to be alive and alert in the course of trial of a criminal case and ensure that the evidence recorded in accordance with law reflect upon every bit of vital information placed before it. It can also be said that in that process the court should be conscious of its responsibility and at times when the prosecution either deliberately or inadvertently omit to bring forth a notable piece of evidence or a conspicuous statement of any witness with a view to either support or prejudice the case of any party, should not hesitate to interject and prompt the prosecution side to clarify the position or act on its own and get the record of proceedings straight. Neither the prosecution nor the court should remain a silent spectator in such situations. Like in the present case where there is a wrong statement made by a witness contrary to his own record and the prosecution failed to note the situation at that moment or later when it was brought to light and whereafter also the prosecution remained silent, the court should have acted promptly and taken necessary steps to rectify the situation appropriately. The whole scheme of the Code of Criminal Procedure envisages fool proof system in dealing with a crime alleged against the accused and thereby ensure that the guilty does not escape and the innocent is not punished. It is with the above background, we feel that the present issue involved in the case on hand should be dealt with. X X X X X X X X X X X 36. The power of the court is not constrained by the closure of evidence. Therefore, it is amply clear from the above discussion that the broad powers under Section 311 are to be governed by the requirement of justice. The power must be exercised wherever the court finds that any evidence is essential for the just decision of the case. The statutory provision goes to emphasise that the court is not a hapless bystander in the derailment of justice. Quite to the contrary, the court has a vital role to discharge in ensuring that the cause of discovering truth as an aid in the realization of justice is manifest. CRLR No. 936 of 2025 5 X X X X X X X X 44. The right of the accused to a fair trial is constitutionally protected under Article 21. However, in Mina Lalita Baruwa (supra), while reiterating Rajendra Prasad (supra), the Court observed that it is the duty of the criminal court to allow the prosecution to correct an error in interest of justice. In Rajendra Prasad (supra), the Court had held that: (Rajendra Prasad case, SCC p.113, para 8) "8. Lacuna in the prosecution must be understood as the inherent weakness or a latent wedge in the matrix of the prosecution case. The advantage of it should normally go to the accused in the trial of the case, but an oversight in the management of the prosecution cannot be treated as irreparable lacuna. No party in a trial can be foreclosed from correcting errors. If proper evidence was not adduced or a relevant material was not brought on record due to any inadvertence, the court should be magnanimous in permitting such mistakes to be rectified. After all, function of the criminal court is administration of criminal justice and not to count errors committed by the parties or to find out and declare who among the parties performed better. (emphasis supplied) 8. It has also been submitted by learned A.G.A. that the application in terms of Section 311 Cr.P.C. (now repealed)/Section 348 of BNSS, 2023 can be preferred at any stage of the trial for the purpose to unearth the truth. 9. Upon due consideration of the aforesaid facts and law, this court finds no ground for interference. It is for the following reason :- (i) The instant case is the case of dowry death, as such the prosecution is under obligation to examine all the witnesses of fact, out of which one witness (informant), who is the father of the deceased has been examined and another witness, who is the brother of the deceased would be examined in the light of the order of the trial court, which is impugned in the instant criminal revision. (ii) To the view of this Court due to an inadvertence the prosecution could not produced the witnesses named in the charge-sheet namely Hanuman Prasad S/o Informant/Kailash Nath, who supported the case of the prosecution during investigation. (iii) The Hon'ble Apex Court has observed that "an oversight in the management of the prosecution cannot be treated as lacunae" and this observation to the view of this Court would apply in the instant case as the name of the witnesses summoned vide impugned order dated 01.08.2025 finds place in the charge sheet. CRLR No. 936 of 2025 6 (iv) The trial court has passed the impugned order dated 01.08.2025 permitting the prosecution to examine Hanuman Prasad to unearth the truth, which would be beneficial to the accused in the case. 10. Accordingly, the instant criminal revision is dismissed September 1, 2025 ML/- CRLR No. 936 of 2025 7 (Saurabh Lavania,J.) Digitally signed by :- MUNNA LAL High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench