1 Neutral Citation No. 2025:AHC:22754 Judgment Reserved on 5.2.2025 Delivered on 18.02.2025 Court No. - 10 Case :- WRIT - A No. - 8021 of 2018 Petitioner :- Om Singh Respondent :- State Of U.P. And 2 Others Counsel for Petitioner :- Ashutosh Mani Tripathi,Birendra Prasad Maurya,Daya Shanker Mani Tripahti,Hritudhwaj Pratap Sahi,Samarath Singh,Sankalp Narain Counsel for Respondent :- Bheem Singh,C.S.C. Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J. 1. Heard Sri Birendra Prasad Maurya, learned counsel for petitioner and Sri Satya Prakash Singh, learned counsel for respondent No.3. 2. Petitioner, the Principal of respondent College was aggrieved by the impugned order dated 29.12.2016, whereby his services were terminated by respondent College i.e. Committee of Management. 3. The petitioner was appointed as a Principal of the respondent institution upon a recommendation of U.P Secondary Education Service Selection Board on 3.2.2010. Petitioner was placed under suspension vide order order 29.4.2016 and a charge-sheet was served upon him containing following 9 charges: “i. It was alleged that the petitioner had taken additional money, more than which was prescribed under the regulations as Principal. ii. It was also stated that the petitioner had taken some money from the students of Classes of 6, 7 & 8, which was violative of the Right to Education Act, 2009. 2 iii. The petitioner had taken some money from the students to get them admitted in the institution. iv. It was also stated by the respondents that the petitioner had committed gross misconduct in not replying to the letters of the Committee of Management. v. It was further alleged that the petitioner did not furnish the salary bills of the teachers for a specific period which led to the delay in disbursement of the salary of the teachers in the institution. vi. The petitioner did not respond to the instructions / clarification sought by the management, even though a reply was made by him, but the same was unwarranted and not in a proper manner. The petitioner also used un-parliamentary and abusive language against the management. vii. It was also said that the petitioner had stolen the personal records from the register of the clerk and did not return it back to him. viii. It was also said that the petitioner had given some agricultural land of the institution to a contractor and retained all the funds generated from the contract with himself instead of giving the same to the management. ix. Lastly, it was alleged that the petitioner took the clerk of the institution to Lucknow with himself without the permission of the management for some personal errands.” 4. The petitioner submitted his reply to aforesaid charge-sheet and thereafter on a detailed inquiry, he was found guilty. ix. Lastly, it was alleged that the petitioner took the clerk of the institution to Lucknow with himself without the permission of the management for some personal errands.” 4. The petitioner submitted his reply to aforesaid charge-sheet and thereafter on a detailed inquiry, he was found guilty. The relevant part thereof is mentioned hereinafter: "निष्कर्ष उपरो निश्लेर्ष से य बा जां सनिति के सामने आई है कि छात्रों से के साे आई है कि छात्रों से ै कि छात्रों से निक छात्रों से से प्रेश के नाम पर अवैध वसूली के ा पर अै कि छात्रों सेध वसूली सूली, अै कि छात्रों सेध वसूली श के नाम पर अवैध वसूलीुल्क बच्चों से से लिलया गया ै कि छात्रों से जिजसें कक्षा छ से कक्षा छ से आ0 क अन्य कक्षाओं के बच्चों से से लिलया गया था निद्यालय ें कक्षा छ से लिलया जा रा ै कि छात्रों से जो अपारी श्री ाीर प्रसा6 श के नाम पर अवैध वसूलीा के बी ी सीनि ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व अन्य निकसी शिश के नाम पर अवैध वसूलीक्षक कारी के ध्य ीं है। क्योकि प्रधानाचार्य ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व क्योनिक प्रध वसूलीाााय / अपारी के ुरं बा6 श्री ाीर प्रसा6 श के नाम पर अवैध वसूलीा रिरष्ठ> शिश के नाम पर अवैध वसूलीक्षक ै कि छात्रों से जिजन्ों सेे प्रेश के नाम पर अवैध वसूली श के नाम पर अवैध वसूलीुल्क के ा पर कक्षा 6 से 8 क के छात्रों से से अंक 200-200 रुपये सूल निकये जिजस कार संलग्न प्रार्थना पत्र प्राथा पत्र 6 (53/2) नि6या गया, क्यों सेनिक 6बा बाे ाली बा सी थी था उ प्रकर ा ें कक्षा छ से आ गया था उसके 6बाे के लिलA अपारी द्वारा श्री ाीर प्रसा6 श के नाम पर अवैध वसूलीा से की गई गई है कि छात्रों से प्रति के सामने आई है कि छात्रों सेपरीक्षा ें कक्षा छ से श्री श के नाम पर अवैध वसूलीा के कथ से जिसद्ध होता है कि ोा ै कि छात्रों से निक ' ये 200-200 रुपये कराे ाल बा प्रध वसूलीाााय श्री ओ जिसं के आ6ेश के नाम पर अवैध वसूली पर ानिपस निकये गये। अन्य किसी शिक्षक व उ कथ की गई पुनिE, अपारी द्वारा श्री नि6ेश के नाम पर अवैध वसूली सिंस भाटी ( टीर ) से की गई गई है कि छात्रों से प्रति के सामने आई है कि छात्रों सेपरीक्षा ें कक्षा छ से भाटी द्वारा सश के नाम पर अवैध वसूलीपथ कथ निकया निक ' संलग्न प्रार्थना पत्र 6 ें कक्षा छ से अंनिक कशिथ अै कि छात्रों सेध वसूली सूली के सम्बंध वसूली ें कक्षा छ से अपारी े ुझे अति के सामने आई है कि छात्रों सेध वसूलीकृ ी निकया , ुझे अपारी े कोई है कि छात्रों से लिललिL या ौलिLक अै कि छात्रों सेध वसूली सूली के लिलA ी का , ोी ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व उ कथ की गई पुनिE जां सनिति के सामने आई है कि छात्रों से की गई 3 प्रति के सामने आई है कि छात्रों सेपरीक्षा ें कक्षा छ से श्री प्रश के नाम पर अवैध वसूलीां सै कि छात्रों सेी द्वारा य कथ निकया निक संलग्न प्रार्थना पत्र क 6 (53/2) पर स्ाक्षर कर 6ो ुम्ारें कक्षा छ से 200-200 रुपये ानिपस निकये जा रे ैं इसी प्रकार से इसी प्रकार से अपारी की गई प्रति के सामने आई है कि छात्रों सेपरीक्षा ें कक्षा छ से साक्षी अीर के कथ की गई पुनिE श्री ाीर प्रसा6 श के नाम पर अवैध वसूलीा द्वारा की गई गई है कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व उपरो के अति के सामने आई है कि छात्रों सेरिर यां य भी उल्लेLीय ै कि छात्रों से निक अपारी के 6बा ें कक्षा छ से साक्षी अीर प्रश के नाम पर अवैध वसूलीान् सै कि छात्रों सेी े अपे अपे बया ें कक्षा छ से अपारी श्री ओ सिंस के स्था पर श्री नि6ेश के नाम पर अवैध वसूली सिंस भाटी अन्य संजय गग का ा अंनिक कराया ै कि छात्रों से जिजसके लिलA प्रश के नाम पर अवैध वसूलीान् सै कि छात्रों सेी को अपारी द्वारा अच्छे प्रकार सझाया / पढ़ाया गया क्यों सेनिक प्रश के नाम पर अवैध वसूलीां सै कि छात्रों सेी े जां सनिति के सामने आई है कि छात्रों से की गई प्रति के सामने आई है कि छात्रों से परीक्षा ें कक्षा छ से य कथ निक ुझसे य ी पूछा गया निक 200 रुपये निकसे लिलA। अन्य किसी शिक्षक व साक्षी प्रश के नाम पर अवैध वसूलीां सै कि छात्रों सेी को इस बा की गई जाकारी री निक ेरी ौजू6गी ें कक्षा छ से अीर से पूछा था निक श्री ओ सिंस जी े 200 रुपये लिलये थे साक्षी प्रश के नाम पर अवैध वसूलीान् सै कि छात्रों सेी से य कथ ीं है। क्योकि प्रधानाचार्य पूछा गया निTर भी उसे स्यं का अीर े ा निकया था। अन्य किसी शिक्षक व उ बा को यां पर प्रश के नाम पर अवैध वसूलीान् सै कि छात्रों सेी का कथ स्पE/ जिसद्ध होता है कि करा ै कि छात्रों से निक आज अपारी े ुझसे पूछा ो ै कि छात्रों सेे संजय गग बा नि6या। अन्य किसी शिक्षक व इस प्रकार से साक्षी प्रश के नाम पर अवैध वसूलीान् सै कि छात्रों सेी का कथ अ-स्पE, सोा सझा था अपारी द्वारा प्रभानि, अ-स्पE संनि6ग्ध वसूली ै कि छात्रों से, जो अपारी के निरुद्ध होता है कि पढ़ा जाा ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व यां पर य भी स्पE करा आश्यक ो गया ै कि छात्रों से निक अन्य साक्षीग आकाश के नाम पर अवैध वसूली, निकास, निक्की गई सै कि छात्रों सेी, Aं कृ र्ष कु ार से अपारी द्वारा प्रति के सामने आई है कि छात्रों सेपरीक्षा करा, अपारी के निरुद्ध होता है कि जाा ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व अः दिनांक नि6ांक:- 24.09.2016 ें कक्षा छ से अंनिक की गई गई है कि छात्रों से साक्ष्य, अपारी श्री ओ सिंस द्वारा 200 रुपये प्रत्येक छात्र से लिलया जाा, साक्षीग आकाश के नाम पर अवैध वसूली, निकास, निक्की गई सै कि छात्रों सेी, कृ र्ष कु ार की गई साक्ष्य अपारी के निरुद्ध होता है कि इस संश के नाम पर अवैध वसूलीोति के सामने आई है कि छात्रों सेध वसूली जां आख्या ें कक्षा छ से पढ़ी जाी ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व जां क प्राथा पत्र संलग्न प्रार्थना पत्र क 6 (53/2) पर ति के सामने आई है कि छात्रों सेशिथ अंनिक ोे का प्रश्न अपारी द्वारा निकया गया ै कि छात्रों से प्रबंध वसूलीक के पत्र संलग्न प्रार्थना पत्र क (53/3) नि6ांनिक 25.04.2016 से था इसी नि6 अपारी द्वारा पत्र (53/3) पर पृष्ठांक करे से जिसद्ध होता है कि ै कि छात्रों से निक उ पत्र 25.04.2016 को या 1 नि6 पू का ो। अन्य किसी शिक्षक व जै कि छात्रों सेसा निक साक्षी श्री नि6ेश के नाम पर अवैध वसूली सिंस भाटी (टीर) े अपे सश के नाम पर अवैध वसूलीपथ कथ ें कक्षा छ से स्पE निकया ै कि छात्रों से निक प्रबंध वसूलीक का पत्र नि6ांक 25.04.2016 का संलग्न प्रार्थना पत्र क 6 (53/2) के आध वसूलीार पर लिलLा ै कि छात्रों से जिजसपर अपारी द्वारा कोई है कि छात्रों से भी प्रति के सामने आई है कि छात्रों सेपरीक्षा ीं है। क्योकि प्रधानाचार्य की गई गई है कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व इस प्रकार से भी य पत्र (53/2) उ आरोप को पूया जिसद्ध होता है कि करा ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व अपारी द्वारा साक्षी श्री निरंज कु ार जै कि छात्रों से से भी इस आरोप के सम्बंध वसूली ें कक्षा छ से प्रति के सामने आई है कि छात्रों सेपरीक्षा की गई गई है कि छात्रों से जिजसें कक्षा छ से साक्षी े का निक 6 छात्रों से से 200-200 रुपये लिलये गये ये ेरी जाकारी ें कक्षा छ से ी ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व पुः दिनांक प्रेश के नाम पर अवैध वसूली के ा पर लिलया गया श के नाम पर अवैध वसूलीुल्क 10 रुपये श के नाम पर अवैध वसूलीुल्क प्रति के सामने आई है कि छात्रों से छात्र ेरे पास जा निकया जाा ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व प्रथ प्रबंध वसूलीक जी के पत्र (53/3) की गई भार्षा था प्रध वसूलीाााय के काब ें कक्षा छ से ुरन् उसी पत्र को प्राप्त करने की भाषा करे की गई भार्षा " प्रबंध वसूलीक जी आपका आरोप निराध वसूलीार असत्य थ्यों से पर आध वसूलीारिर ै कि छात्रों से Aं इसको लिलLे लिलLे ी बी ें कक्षा छ से ैं इसी प्रकार सेे श के नाम पर अवैध वसूलीब्6 को काटा भी अपारी की गई संनि6ग्ध वसूलीा को प्र6र्शिश के नाम पर अवैध वसूली करा ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व स्पEीकर ( जाँ पत्राली क्रांक 7) ें कक्षा छ से आरोप-3 के उत्तर ें कक्षा छ से निका निरोध वसूलीाभार्षी ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व ुरन् जाब ें कक्षा छ से निकस भाा से प्रबंध वसूलीक को लिलLा गया जै कि छात्रों सेसे निक प्रबंध वसूलीक े निबा साक्ष्य के पत्र लिलLा ो और कोई है कि छात्रों से रंजिजश के नाम पर अवैध वसूली ो। अन्य किसी शिक्षक व स्पEीकर ें कक्षा छ से ये लिलLा निक ेरी उपस्थिस्थति के सामने आई है कि छात्रों से ें कक्षा छ से ऐसा असै कि छात्रों सेध वसूलीानिक काय ी ुआ ै कि छात्रों से, पत्र ें कक्षा छ से सीध वसूलीा आरोप श्री ओ सिंस/ अपारी पर लगा ै कि छात्रों से जिजसकी गई प्रति के सामने आई है कि छात्रों से अपारी को 6ी गई है कि छात्रों से थी निTर ये लिलLा य पत्र Aक साजिजश के नाम पर अवैध वसूली ै कि छात्रों से जो ेरे निरुद्ध होता है कि बाई है कि छात्रों से गई है कि छात्रों से ै कि छात्रों से, जिजसके बा ें कक्षा छ से आपारी े अपे स्पEीकर के साथ कोई है कि छात्रों से अशिभलेLीय साक्ष्य प्रस्ु पत्र ें कक्षा छ से र्शि छात्रों से का, ी लगाया गया ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व और निकस की गई साजिजश के नाम पर अवैध वसूली ै कि छात्रों से ये भी ीं है। क्योकि प्रधानाचार्य बाया गया ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व 4 निद्वीय निद्यालय ें कक्षा छ से उपस्थिस्थ छात्रों से ें कक्षा छ से छः दिनांक छात्रों से े अपे- अपे श के नाम पर अवैध वसूलीपथपूक कथ निक 200/- 200/- प्रत्येक छात्र से अपारी द्वारा लेा बाया था अपे द्वारा नि6A गA प्राथा पत्र पर अपे अपे स्ाक्षर प्राथा पत्र पर पाा था प्राथा पत्र 6ेा स्ीकार निकया ै कि छात्रों से य भी स्ीकार निकया ै कि छात्रों से निक 9 े से इस प्राथा पत्र पर 8 बच्चों से े स्ाक्षर निकये ैं इसी प्रकार से। अन्य किसी शिक्षक व आकाश के नाम पर अवैध वसूली और निकास छात्र कक्षा 6 े य बाया निक ेरा भाई है कि छात्रों से कक्षा 12 ें कक्षा छ से इसी स्कू ल ें कक्षा छ से पढ़ा ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व ेरे भाई है कि छात्रों से आकाश के नाम पर अवैध वसूली का भी 6ालिLला 6 ें कक्षा छ से निकया था। अन्य किसी शिक्षक व 6बा बाे पर श्री ओ सिंस प्रध वसूलीाााय े श्री ाीर प्रसा6 श के नाम पर अवैध वसूलीा टीर द्वार ारे 200-200 रुपये ापस निकये। अन्य किसी शिक्षक व रुपये लेे के बा6 ानिपस करा अपारी का अपराध वसूली साप्त करने की भाषा ी ो जाा ै कि छात्रों से उ से ऐसा प्री ोा ै कि छात्रों से निक जिजसे 6बा बाया उसका रुपया ानिपस कर नि6या अन्यथा अति के सामने आई है कि छात्रों सेरिर रुपया लेे की गई आ6 ो अपारी की गई ै कि छात्रों से ी। अन्य किसी शिक्षक व इस प्रकार से 6ोर्ष जिसद्ध होता है कि ी से अपारी ब ी सका। अन्य किसी शिक्षक व "श्री ाीर प्रसा6 श के नाम पर अवैध वसूलीा द्वारा ी ये पै कि छात्रों सेसा क्यो ानिपस कराया गया ? जाँ सनिति के सामने आई है कि छात्रों से को पै कि छात्रों सेसा प्री ो रा ै कि छात्रों से निक जै कि छात्रों सेसे उकी गई भी इसें कक्षा छ से भागी6ारी ो क्यों सेनिक सभी बच्चों से े अपे उ सश के नाम पर अवैध वसूलीपथ कथ ें कक्षा छ से श्री ाीर प्रसा6 श के नाम पर अवैध वसूलीा का ा अंनिक निकया ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व जै कि छात्रों सेसा निक उपरो निश्लेर्ष ें कक्षा छ से श्री ाीर प्रसा6 श के नाम पर अवैध वसूलीा द्वारा श के नाम पर अवैध वसूलीपथ कथ अपारी की गई प्रति के सामने आई है कि छात्रों सेपरीक्षा ें कक्षा छ से स्ीकार निकया। अन्य किसी शिक्षक व उपरोाुसार जाँ पत्राली पर ूल अशिभलेLीय साक्षय पत्र क्रांक 53/2 53/3 था ौलिLक साक्षीग निक्की गई सै कि छात्रों सेी, निक्रर्ष कु ार, क्रांक 53/1 था आकाश के नाम पर अवैध वसूली निकास कु ार क्रांक 51, था आीर प्रश के नाम पर अवैध वसूलीान् सै कि छात्रों सेी, क्रांक 52 के कथों से पर प्रति के सामने आई है कि छात्रों सेपरीक्षा उपस्थिस्थ साक्ष्यों से ें कक्षा छ से श्री ाीर प्रसा6 श के नाम पर अवैध वसूलीा, श्री नि6ेश के नाम पर अवैध वसूली सिंस भाटी Aं श्री संजय कु ार गग के कथों से, प्रति के सामने आई है कि छात्रों सेपरीक्षा पर यकी गई करे ुA जाँ सनिति के सामने आई है कि छात्रों से य ाी ै कि छात्रों से निक बच्चे भगा का रुप ोे ैं इसी प्रकार से था बच्चें कक्षा छ से कभी भी झू0 ीं है। क्योकि प्रधानाचार्य बोले ैं इसी प्रकार से, के आध वसूलीार पर आरोप संख्या-3, ें कक्षा छ से र्शि अपारी द्वारा 200/200/- प्रत्येक छात्र से प्रेश के नाम पर अवैध वसूली के सय लिलये जाे के कार उत्तर अपारी स्ीकार ोे योग्य ोे के कार 6ोर्ष जिसद्ध होता है कि ोा ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व उपरो के अति के सामने आई है कि छात्रों सेरिर याँ पर य उल्लेLीय ोगा निक श्री ाीर प्रसा6 श के नाम पर अवैध वसूलीा का इस प्रकर ें कक्षा छ से लिलप्त करने की भाषा ोा उपरोाुसार जिसद्ध होता है कि ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व क्यों सेनिक प्रबंध वसूलीक द्वारा पत्र संख्या 47/4 जो प्रध वसूलीाााय/ अपारी को नि6ांक:- 23.02.2016 को े निबल सम्बंति के सामने आई है कि छात्रों सेध वसूली लिलLा गया था भी श्री ाीर प्रसा6 श के नाम पर अवैध वसूलीा भी अपारी के पू सयोगी ोे के कार उके द्वारा प्राप्त करने की भाषा निकया गया था जबनिक उन्ें कक्षा छ से ी करा था। अन्य किसी शिक्षक व इससे जिसद्ध होता है कि ै कि छात्रों से निक ाीर प्रसा6 श के नाम पर अवैध वसूलीा भी इस प्रकर ें कक्षा छ से श के नाम पर अवैध वसूलीानिल ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व प्रबंध वसूली सनिति के सामने आई है कि छात्रों से, जै कि छात्रों से इण्टर कालिलज, जेर से य संस्ुति के सामने आई है कि छात्रों से करी ै कि छात्रों से निक उके निरुद्ध होता है कि भी अपे स्र पर अलग से कायाी करें कक्षा छ से, जिजसके लिलA आप पूया सक्ष ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व उपरोाुसार जां सनिति के सामने आई है कि छात्रों से े जां ें कक्षा छ से अपारी के निरुद्ध होता है कि आरोपों से ें कक्षा छ से 1 ा 9 ें कक्षा छ से आई है कि छात्रों से साक्ष्य ें कक्षा छ से पूछे गये प्रश्नों से का उत्तर अपारी द्वारा नि6ऐ गये उत्तर प्रश्नों से के निपरी ै कि छात्रों से, जिजससे ऐसा प्री ोा ै कि छात्रों से निक अपारी के पास उ प्रश्नों से का अथा साक्ष्य के आध वसूलीार पर अन्य प्रश्नों से का आभास अपारी को ो गया ै कि छात्रों से जिजका उत्तर अपारी के पास ी ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व इस कार से अपारी द्वारा प्रश्न 6 का उत्तर काटा था सय 5:00 पी०A० डालकर स्ाक्षर करा था 5:00 पी०A० को आध वसूलीार ाे ुA जां ले ुA बी ें कक्षा छ से ी अपारी द्वारा प्राथा पत्र ( क्रांक 66) 6ेा और जां को बी ें कक्षा छ से ी छोड़कर ले जाा अपारी द्वारा इसके निरुद्ध होता है कि लगाये गये आरोपों से, 1 ा 9 ें कक्षा छ से ौ स्ीकृ ति के सामने आई है कि छात्रों से ाी जाी ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व" 5. On basis of his inquiry report, a show cause notice was issued by the Manager of Committee of Management, to which he has submitted 5 reply and as referred above after considering the inquiry report and reply to it, charges were considered to be proved and petitioner’s services were terminated. 6. Learned counsel for the petitioner submitted that objections made on procedure of inquiry were not considered and no opportunity was granted to the petitioner to cross-examine the witnesses and the action of respondent Committee of Management was malafide. The inquiry was not complete as the petitioner was granted further time to present his case, but further without such opportunity, impugned punishment order was passed. 7. Per contra, learned counsel appearing on behalf of respondent no.3 submitted that outcome of inquiry was based on record and since the petitioner was not able to explain his charges, therefore, no interference is required. He further submitted that charges against the petitioner are serious which are in respect of financial embezzlement, therefore, the punishment of termination from service is appropriate. 8. Heard learned counsel for the parties and perused the records. 9. Allegations against the petitioner are mainly that he has asked two teachers of the College to collect extra fees from the students and said two teachers have given a written statement to this effect which has been vaguely denied by the petitioner. Further allegation against the petitioner is that under the Right to Education from Class 1 to Class 8, no fees was required to be deposited by the students, still he has collected fees from students, which was not only against the relevant provisions, but this act would fall within the purview of financial embezzlement. 10. During inquiry, Mahavir Prasad Sharma, a witness has supported the above referred charges, however, later on he has withdrawn his statement and other witnesses who have supported the charges were 6 not cross-examined. Other witness namely Prashant Saini has stated that he has put his signatures on document for return of the money. The Inquiry Committee has considered materials on record in very detail. Money was returned back by one Mahavir Prasad Sharma on behalf of the petitioner. 11. Even the students have stated that extra money was taken by the petitioner and when he was confronted, money was returned back, therefore, if no money was taken by the students then there was no need to return the same. 12. In the aforesaid circumstances there are sufficient evidence against the petitioner that he has collected extra money from the students beyond the fees, whereas the students were not required to deposit any fees. 13. A very detailed inquiry was conducted and as referred above, petitioner has tried to put pressure on the Inquiry Committee and on many occasions he has not even co-operated during inquiry and his conduct was specifically mentioned in the Inquiry Report. Petitioner has tried to prolong the inquiry and unnecessary sought adjournment and also remained absent without any reason. Relevant part of the inquiry is reproduced hereinafter: “ यां जां सनिति के सामने आई है कि छात्रों से अश्य ी य उल्लेL करेगी निक अपारी े जां ें कक्षा छ से श के नाम पर अवैध वसूलीुरु से ी और अं नि6ांक-23.10.2016 क ें कक्षा छ से जां सनिति के सामने आई है कि छात्रों से का सयोग ीं है। क्योकि प्रधानाचार्य निकया था ाे ढंग से जां ें कक्षा छ से उपस्थिस्थ रे था उपरोाुसार पू व्यक्या डाला गया। अन्य किसी शिक्षक व था जां को आगे ीं है। क्योकि प्रधानाचार्य ले नि6या, जै कि छात्रों सेसा निक नि6ांक-23.10.2016 को जां सनिति के सामने आई है कि छात्रों से े जां ें कक्षा छ से अपारी के निरुद्ध होता है कि , लगाये गये आरोप लगाार 9 ें कक्षा छ से आई है कि छात्रों से साति के सामने आई है कि छात्रों सेक्षयों से ें कक्षा छ से अपारी से पूछे गये प्रश्नों से का उत्तर अपारी द्वारा नि6ये गये उत्तर प्रश्नों से के निपरी ै कि छात्रों से, जबनिक जां सनिति के सामने आई है कि छात्रों से े प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिलA पु पू असर भी नि6या लेनिक निTर भी अपारी द्वारा नि6ये गये उत्तर को ी सी ाा। अन्य किसी शिक्षक व ऐसा प्री ोा ै कि छात्रों से निक अपारी के पास साक्ष्य के आध वसूलीार पर अन्य प्रश्नों से का आभास अपारी को ो गया ै कि छात्रों से जिजका उत्तर अपारी के पास ीं है। क्योकि प्रधानाचार्य ै कि छात्रों से क्यों सेनिक अपारी के निरुद्ध होता है कि आई है कि छात्रों से साक्ष्य परप अपारी द्वारा प्रति के सामने आई है कि छात्रों सेपरीक्षा ीं है। क्योकि प्रधानाचार्य की गई गई है कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व इस कार से अपारी द्वारा गुस्से ें कक्षा छ से आकर प्रश्न 6 का उत्तर काटकर आकर प्रश्न 6 का उत्तर काटकर सय 5:00 पी०A० डाला था स्ाक्षर करा था 5:00 पी०A० को आध वसूलीार ाे ुA 7 ( क्रांक 66) प्राथा पत्र अध्यक्ष जां सनिति के सामने आई है कि छात्रों से को संबोति के सामने आई है कि छात्रों सेध वसूली आज नि6ांक- 23.10.2016 को जां प्रनिक्रया ोे ुA सय 500 पी०A० ो गया ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व अ: आपसे अुरोध वसूली ै कि छात्रों से निक आगे की गई कायाी अपी स्ेच्छाुसार आप निध वसूलीारिर करके सूति के सामने आई है कि छात्रों से करे की गई कृ पा करें कक्षा छ से, 6ेा और जां को बी ें कक्षा छ से ी छोड़कर अपारी को ला जाा जबनिक आगाी जां ेु सय श के नाम पर अवैध वसूलीेर्ष था। अन्य किसी शिक्षक व उपरो से य जिसद्ध होता है कि ोा ै कि छात्रों से निक अपारी पर लगाये गये आरोप 1 ा 9 ें कक्षा छ से जां पत्राली पर अपारी के निरुद्ध होता है कि आई है कि छात्रों से साध्य के आध वसूलीार पर अपारी से पूछे जाे ाले प्रश्नों से का उत्तर अपारी के पास ी ै कि छात्रों से, इस प्रकार से अपारी की गई ौ स्ीकृ ति के सामने आई है कि छात्रों से ाी जाी ै कि छात्रों से जबनिक अपारी जां सनिति के सामने आई है कि छात्रों से को अध्यक्ष/ अुश के नाम पर अवैध वसूलीासनिक प्राति के सामने आई है कि छात्रों सेध वसूलीकारी, जै कि छात्रों से इण्टर कालिलज, जेर जिजला गौबुद्ध होता है कि गर के आ6ेश के नाम पर अवैध वसूली नि6ांक- 08.10.2016 का पाल करा था अन्य कोई है कि छात्रों से ति के सामने आई है कि छात्रों सेशिथ अपारी द्वारा लेे का या जा सनिति के सामने आई है कि छात्रों से द्वारा निुय करे का अति के सामने आई है कि छात्रों सेध वसूलीकार श के नाम पर अवैध वसूलीेर्ष ी र गया। अन्य किसी शिक्षक व 6ाुसार अपारी द्वारा नि6या गया प्राथा पत्र नि6ांक- 23.10.2016 सय 5:00 पी०A० निरस् निकया जाा ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व जां ें कक्षा छ से अध्यक्ष/ अुश के नाम पर अवैध वसूलीासनिक प्राति के सामने आई है कि छात्रों सेध वसूलीकारी, प्रबंध वसूली सनिति के सामने आई है कि छात्रों से जै कि छात्रों से इण्टर कालिलज, जेर द्वारा अपारी को Aक असर ास्े प्रति के सामने आई है कि छात्रों सेपरीक्षा साक्षीग Aं अपे बा ें कक्षा छ से अशिभलेLीय/ ौलिLक साक्ष्य प्रस्ु करे ेु प्र6त्त करे ुA संश के नाम पर अवैध वसूलीोति के सामने आई है कि छात्रों सेध वसूली जां आख्या के लिलA अध्यक्ष जां सनिति के सामने आई है कि छात्रों से को नि6ांक 08.10.2016 को नि6mशिश के नाम पर अवैध वसूली निकया गया था। अन्य किसी शिक्षक व उपरोाुसार संश के नाम पर अवैध वसूलीोति के सामने आई है कि छात्रों सेध वसूली जाँ आख्या अध्यक्ष/ अुश के नाम पर अवैध वसूलीासनिक प्राति के सामने आई है कि छात्रों सेध वसूलीकारी के आ6ेश के नाम पर अवैध वसूली नि6ांक-08.10.2016 के सं6भ ें कक्षा छ से अलोकाथ प्रस्ु ै कि छात्रों से। अन्य किसी शिक्षक व" 14. The petitioner has not availed the opportunity granted to him and made vague excuse and objection, therefore, on basis of report and reply to show cause notice, impugned punishment order was passed. 15. Law in regard to interference in departmental inquiry is well settled and recently it was considered by the Supreme Court in State of Rajasthan v. Bhupendra Singh, 2024 SCC OnLine SC 1908 and its relevant paragraphs being 23 to 27 thereof are mentioned hereinafter: “23.The scope of examination and interference under Article 226 of the Constitution of India (hereinafter referred to as the ‘Constitution’) in a case of the present nature, is no longer res integra. In State of Andhra Pradesh v.S Sree Rama Rao, AIR 1963 SC 1723, a 3-Judge Bench stated: ‘7.… The High Court is not constituted in a proceeding under Article 226 of the Constitution a Court of appeal over the decision of the authorities holding a departmental enquiry against a public servant:it is concerned to determine whether the enquiry is held by an authority competent in that behalf, and according to the procedure 8 prescribed in that behalf, and whether the rules of natural justice are not violated. Where there is some evidence, which the authority entrusted with the duty to hold the enquiry has accepted and which evidence may reasonably support the conclusion that the delinquent officer is guilty of the charge, it is not the function of the High Court in a petition for a writ under Article 226 to review the evidence and to arrive at an independent finding on the evidence. The High Court may undoubtedly interfere where the departmental authorities have held the proceedings against the delinquent in a manner inconsistent with the rules of natural justice or in violation of the statutory rules prescribing the mode of enquiry or where the authorities have disabled themselves from reaching a fair decision by some considerations extraneous to the evidence and the merits of the case or by allowing themselves to be influenced by irrelevant considerations or where the conclusion on the very face of it is so wholly arbitrary and capricious that no reasonable person could ever have arrived at that conclusion, or on similar grounds. But the departmental authorities are, if the enquiry is otherwise properly held, the sole judges of facts and if there be some legal evidence on which their findings can be based, the adequacy or reliability of that evidence is not a matter which can be permitted to be canvassed before the High Court in a proceeding for a writ under Article 226 of the Constitution.’ (emphasis supplied) 24. The above was reiterated by a Bench of equal strength in State Bank of India v. Ram Lal Bhaskar, (2011) 10 SCC 249. Three learned Judges of this Court stated as under in State of Andhra Pradesh v. Chitra Venkata Rao, (1975) 2 SCC 557: ‘21. The scope of Article 226 in dealing with departmental inquiries has come up before this Court. Two propositions were laid down by this Court in State of A.P. v. S. Sree Rama Rao [AIR 1963 SC 1723: (1964) 3 SCR 25:(1964) 2 LLJ 150]. First, there is no warrant for the view that in considering whether a public officer is guilty of misconduct charged against him, the rule followed in criminal trials that an offence is not established unless proved by evidence beyond reasonable doubt to the satisfaction of the Court must be applied. If that rule be not applied by a domestic tribunal of inquiry the High Court in a petition under Article 226 of the Constitution is not competent to declare the order of the authorities holding a departmental enquiry invalid. The High Court is not a court of appeal under Article 226 over the decision of the authorities holding a departmental enquiry against a public servant. The Court is concerned to determine whether the enquiry is held by an authority competent in that behalf and according to the procedure prescribed 9 in that behalf, and whether the rules of natural justice are not violated. Second, where there is some evidence which the authority entrusted with the duty to hold the enquiry has accepted and which evidence may reasonably support the conclusion that the delinquent officer is guilty of the charge, it is not the function of the High Court to review the evidence and to arrive at an independent finding on the evidence. The High Court may interfere where the departmental authorities have held the proceedings against the delinquent in a manner inconsistent with the rules of natural justice or in violation of the statutory rules prescribing the mode of enquiry or where the authorities have disabled themselves from reaching a fair decision by some considerations extraneous to the evidence and the merits of the case or by allowing themselves to be influenced by irrelevant considerations or where the conclusion on the very face of it is so wholly arbitrary and capricious that no reasonable person could ever have arrived at that conclusion. The departmental authorities are, if the enquiry is otherwise properly held, the sole judges of facts and if there is some legal evidence on which their findings can be based, the adequacy or reliability of that evidence is not a matter which can be permitted to be canvassed before the High Court in a proceeding for a writ under Article 226. xxx 23. The jurisdiction to issue a writ of certiorari under Article 226 is a supervisory jurisdiction. The Court exercises it not as an appellate court. The findings of fact reached by an inferior court or tribunal as a result of the appreciation of evidence are not reopened or questioned in writ proceedings. An error of law which is apparent on the face of the record can be corrected by a writ, but not an error of fact, however grave it may appear to be. In regard to a finding of fact recorded by a tribunal, a writ can be issued if it is shown that in recording the said finding, the tribunal had erroneously refused to admit admissible and material evidence, or had erroneously admitted inadmissible evidence which has influenced the impugned finding. Again if a finding of fact is based on no evidence, that would be regarded as an error of law which can be corrected by a writ of certiorari. A finding of fact recorded by the Tribunal cannot be challenged on the ground that the relevant and material evidence adduced before the Tribunal is insufficient or inadequate to sustain a finding. The adequacy or sufficiency of evidence led on a point and the inference of fact to be drawn from the said finding are within the exclusive jurisdiction of the Tribunal. See Syed Yakoob v.K.S. Radhakrishnan [AIR 1964 SC 477:(1964) 5 SCR 64]. 24. The High Court in the present case assessed the entire evidence and came to its own conclusion. The High Court was not justified to 10 do so. Apart from the aspect that the High Court does not correct a finding of fact on the ground that the evidence is not sufficient or adequate, the evidence in the present case which was considered by the Tribunal cannot be scanned by the High Court to justify the conclusion that there is no evidence which would justify the finding of the Tribunal that the respondent did not make the journey. The Tribunal gave reasons for its conclusions. It is not possible for the High Court to say that no reasonable person could have arrived at these conclusions. The High Court reviewed the evidence, reassessed the evidence and then rejected the evidence as no evidence. That is precisely what the High Court in exercising jurisdiction to issue a writ of certiorari should not do. xxx 26. For these reasons we are of opinion that the High Court was wrong in setting aside the dismissal order by reviewing and reassessing the evidence. The appeal is accepted. The judgment of the High Court is set aside. Parties will pay and bear their own costs.’ (emphasis supplied) 25. In State Bank of India v. S.K. Sharma,(1996) 3 SCC 364, two learned Judges of this Court held: ‘28. The decisions cited above make one thing clear, viz., principles of natural justice cannot be reduced to any hard and fast formulae. As said in Russell v. Duke of Norfolk [[1949] 1 All ER 109 : 65 TLR 225] way back in 1949, these principles cannot be put in a strait- jacket. Their applicability depends upon the context and the facts and circumstances of each case. (See Mohinder Singh Gill v. Chief Election Commr. [(1978) 1 SCC 405 : (1978) 2 SCR 272]) The objective is to ensure a fair hearing, a fair deal, to the person whose rights are going to be affected. (See A.K. Roy v. Union of India [(1982) 1 SCC 271:1982 SCC (Cri) 152] and Swadeshi Cotton Mills v. Union of India [(1981) 1 SCC 664].) As pointed out by this Court in A.K. Kraipakv. Union of India [(1969) 2 SCC 262], the dividing line between quasi-judicial function and administrative function (affecting the rights of a party) has become quite thin and almost indistinguishable — a fact also emphasised by House of Lords in Council of Civil Service Unions v. Minister for the Civil Service [[1984] 3 All ER 935 : [1984] 3 WLR 1174 : [1985] A.C. 374, HL] where the principles of natural justice and a fair hearing were treated as synonymous. Whichever the case, it is from the standpoint of fair hearing — applying the test of prejudice, as it may be called — that any and every complaint of violation of the rule of audi alteram partem should be examined. Indeed, there may be situations where observance of the requirement of prior notice/hearing may defeat 11 the very proceeding — which may result in grave prejudice to public interest. It is for this reason that the rule of post-decisional hearing as a sufficient compliance with natural justice was evolved in some of the cases, e.g., Liberty Oil Mills v. Union of India [(1984) 3 SCC 465]. There may also be cases where the public interest or the interests of the security of State or other similar considerations may make it inadvisable to observe the rule of audi alteram partem altogether [as in the case of situations contemplated by clauses (b) and (c) of the proviso to Article 311(2)] or to disclose the material on which a particular action is being taken. There may indeed be any number of varying situations which it is not possible for anyone to foresee. In our respectful opinion, the principles emerging from the decided cases can be stated in the following terms in relation to the disciplinary orders and enquiries : a distinction ought to be made between violation of the principle of natural justice, audi alteram partem, as such and violation of a facet of the said principle. In other words, distinction is between “no notice”/“no hearing” and “no adequate hearing” or to put it in different words, “no opportunity” and “no adequate opportunity”. To illustrate — take a case where the person is dismissed from service without hearing him altogether (as in Ridge v. Baldwin [[1964] A.C. 40 : [1963] 2 All ER 66 : [1963] 2 WLR 935]). It would be a case falling under the first category and the order of dismissal would be invalid — or void, if one chooses to use that expression (Calvin v. Carr [[1980] A.C. 574 : [1979] 2 All ER 440 : [1979] 2 WLR 755, PC]). But where the person is dismissed from service, say, without supplying him a copy of the enquiry officer's report (Managing Director, ECIL v. B. Karunakar [(1993) 4 SCC 727 : 1993 SCC (L&S) 1184 : (1993) 25 ATC 704]) or without affording him a due opportunity of cross-examining a witness (K.L. Tripathi [(1984) 1 SCC 43 : 1984 SCC (L&S) 62]) it would be a case falling in the latter category — violation of a facet of the said rule of natural justice — in which case, the validity of the order has to be tested on the touchstone of prejudice, i.e., whether, all in all, the person concerned did or did not have a fair hearing. It would not be correct — in the light of the above decisions to say that for any and every violation of a facet of natural justice or of a rule incorporating such facet, the order passed is altogether void and ought to be set aside without further enquiry. In our opinion, the approach and test adopted in B. Karunakar [(1993) 4 SCC 727 : 1993 SCC (L&S) 1184 : (1993) 25 ATC 704] should govern all cases where the complaint is not that there was no hearing (no notice, no opportunity and no hearing) but one of not affording a proper hearing (i.e., adequate or a full hearing) or of violation of a procedural rule or requirement governing the enquiry; the complaint should be examined on the touchstone of prejudice as aforesaid.’ 12 26. In Union of India v. K.G. Soni, (2006) 6 SCC 794, it was opined: ‘14. The common thread running through in all these decisions is that the court should not interfere with the administrator's decision unless it was illogical or suffers from procedural impropriety or was shocking to the conscience of the court, in the sense that it was in defiance of logic or moral standards. In view of what has been stated in Wednesbury case [Associated Provincial Picture Houses Ltd. v. Wednesbury Corpn., [1948] 1 K.B. 223 : [1947] 2 All ER 680 (CA)] the court would not go into the correctness of the choice made by the administrator open to him and the court should not substitute its decision to that of the administrator. The scope of judicial review is limited to the deficiency in the decision-making process and not the decision. 15. To put it differently, unless the punishment imposed by the disciplinary authority or the Appellate Authority shocks the conscience of the court/tribunal, there is no scope for interference. Further, to shorten litigations it may, in exceptional and rare cases, impose appropriate punishment by recording cogent reasons in support thereof. In the normal course if the punishment imposed is shockingly disproportionate, it would be appropriate to direct the disciplinary authority or the Appellate Authority to reconsider the penalty imposed.’ (emphasis supplied) 27. The legal position was restated by two learned Judges in State of Uttar Pradesh v. Man Mohan Nath Sinha, (2009) 8 SCC 310: ‘15. The legal position is well settled that the power of judicial review is not directed against the decision but is confined to the decision- making process. The court does not sit in judgment on merits of the decision. It is not open to the High Court to reappreciate and reappraise the evidence led before the inquiry officer and examine the findings recorded by the inquiry officer as a court of appeal and reach its own conclusions. In the instant case, the High Court fell into grave error in scanning the evidence as if it was a court of appeal. The approach of the High Court in consideration of the matter suffers from manifest error and, in our thoughtful consideration, the matter requires fresh consideration by the High Court in accordance with law. On this short ground, we send the matter back to the High Court.” 16. In the aforesaid circumstances on the basis of above referred law and facts that since the inquiry report is based on material and charges against the petitioner are serious that he has collected extra fees from 13 the students with the help of other teachers as well as that there are evidence that extra money collected from such students was later on returned and said evidence being very relevant has not been contradicted, therefore, there is no reason to interfere with the impugned termination order. The charges were also proved. There is no violation of principles of natural justice. Due process was followed so far as punishment is concerned, considering nature of proved charges, termination from service was not disproportionate, therefore, it cannot be interfered also. 17. Writ petition is accordingly dismissed. Order Date :-18.2.2025 SB Digitally signed by :- SANDEEP BHATTACHARYA High Court of Judicature at Allahabad