HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW CRIMINAL REVISION No. - 458 of 2018 Court No. - 11 HON'BLE SAURABH LAVANIA, J. 1. When the case was called, no one appeared on behalf of the opposite party No. 2/Mohd. Jameel, who is the husband of revisionist No. 1/Ayasha Khatoon and father of revisionist No. 2/Km. Abisha Jameel. 2. Heard Sri Jalaj Kumar Gupta, learned counsel for the revisionists and Sri Ajay Kumar Srivastava, learned AGA for the State of U.P. as well as perused the material available on record. 3. The instant revision in terms of Section 19(4) of Family Courts Act, 1984 (in short "Act of 1984") has been preferred seeking following main relief(s):- "WHEREFORE, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to allow this revision and enhance the amount of maintenance to the tune of Rs. 10,000/- per month for revisionist no. 1 and Rs. 5,000/- per month for revisionist no. 2 by modifying order dated 07-04-2018 passed by the Principal Judge Family Court, District- Raibareli in case no.- 281/2017, under section 125 Cr.P.C. Smt. Aysha Khatoon and another Vs Mohd Jameel, P.S. Sadar, District-Raibareli." 4. Vide order, under challenge, dated 07.04.2018 passed in Case No. 281/2017 (Ayasha Khatoon and another vs. Mohd. Jameel) instituted under Section 125 Cr.P.C., the Principal Judge, Family Court, District- Raibareli (in short "Family Court") has awarded Rs. 2000/- towards maintenance to the revisionist No. 1 from the date of the final order dated 07.04.2018 and Versus Counsel for Revisionist(s) : Jalaj Kumar Gupta Counsel for Opposite Party(s) : Ayasha Khatoon And Anr. .....Revisionist(s) Principal Judge Family Court Raebareli And Anr. .....Opposite Party(s) Rs. 1000/- to the revisionist No. 2 from the date of final order dated 07.04.2018 till she attains the age of majority. The relevant portion of the order dated 07.04.2018 reads as under:- "िद्वतीय िनधार्रण िबन्दु यह है िक क्या िवपक्षी पयार्प्त साधनो वाला व्यिक्त है? इस सन्दभर् में मैने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन िकया। पी०डब्लू-१ द्वारा िकये गये अिभकथन के अनुसार िवपक्षी भोपाल के इंजीिनयिरग कालेज में प्रोफे सर है और उसको तीस हजार रूपया प्रितमाह वेतन िमलता है। इसी प्रकार का अिभकथन पी०डब्लू-२ द्वारा िकया गया है। पत्रावली पर िवपक्षी के भोपाल के इंजीिनयिरग कालेज में नौकरी करने के सबंध में कोई प्रलेख दािखल नही है। िवपक्षी स्वस्थ व्यिक्त है। आवेिदका िवपक्षी की पत्नी है इसिलये िवपक्षी की यह िविधक व नैितक िजम्मेदारी है िक वह अपनी पत्नी व पुत्री का भरण पोषण करे इसिलये िवपक्षी अपनी पत्नी व पुत्री का भरण पोषण करने हेतु पयार्प्त साधनो वाला व्यिक्त है। तृतीय िनधार्रण िबन्दु यह है िक क्या िवपक्षी आवेिदका व पुत्री का भरण पोषण करने में उपेक्षा िकया अथवा इन्कार िकया ? पी०डब्लू-१ व पी०डब्लू-२ द्वारा िकये गये अिभकथन के अनुसार आवेिदका के गभर्वती होने के उपरांत िवपक्षी उसे मायके छोड िदया और तब से आवेिदका की कोई खोज खबर नही िलया। आवेिदका के आपरेशन से बच्चा पैदा हुआ लेिकन िवपक्षी न तो आवेिदका को लाने का प्रयास िकया और न उसके भरण-पोषण हेतु धनरािश िदया। इस प्रकार दोनो सािक्षयो के अिभकथन से यह स्पष्ट हो जाता है िक आवेिदका के गभर्वती होने के पश्चात िवपक्षी उसे उसके मायके छोड िदया और तब से िवपक्षी न तो उसकी कोई खोज खबर िलया और न ही भरण-पोषण हेतु धनरािश िदया । इस प्रकार िवपक्षी आवेिदका व बच्चे का भरण-पोषण करने में उपेक्षा िकया और भरण-पोषण करने से इन्कार िकया । िवपक्षी की िनिश्चत आय के सबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। िवपक्षी स्वस्थ व्यिक्त है इसिलये न्यायालय इस िनष्कषर् पर पहुँचता है िक इस मामले में आवेिदका को मु० दो हजार रूपये प्रितमाह की दर से व उसके पुत्री को मु० एक हजार रूपये प्रितमाह की दर से िनणर्य की ितिथ से भरण-पोषण भत्ता िदलाया जाना न्यायसंगत है। आदेश धारा १२५ द०प्र०सं० के तहत प्रस्तुत प्राथर्ना पत्र एक पक्षीय रूप से स्वीकार िकया जाता है। िवपक्षी मो० जमील को आदेिशत िकया जाता है िक यह आवेिदका श्रीमती आयशा खातून को मु० दो हजार रूपये प्रितमाह की दर से िनणर्य की ितिथ से सरफ पोषण भत्ता प्रदान करे । िवपक्षी को यह भी आदेिशत िकया जाता है िक वह आवेदक स०-२ कु ० अबीसा जमील को को मु० एक हजार रूपये प्रितमाह की दर से िनणर्य की ितिथ से उसके वयस्क होने तक भरण पोषण भत्ता प्रदान करे। भरण पोषण भत्ता की धनरािश प्रत्येक अग्रेजी माह की ०७ तारीख को देय होगी ।" 5. From the order, under challenge, dated 07.04.2018, it is apparent that to establish the income of the opposite party No. 2, no document was placed on record before the Family Court, as such, in reaching/coming to the CRLR No. 458 of 2018 2 conclusion with regard to granting maintenance to the revisionists, this Court finds that Family Court has not committed any error of law or fact. Hence, no reason is made out to cause interference in the impugned order dated 07.04.2018. As such, this Court is not inclined to grant the main relief as sought in the instant revision, quoted above. 6. In view of aforesaid, the instant revision is dismissed leaving it open to the revisionists to prefer an appropriate application, if law permits, before the appropriate court for enhancement of maintenance amount. August 27, 2025 Arun/- CRLR No. 458 of 2018 3 (Saurabh Lavania,J.) Digitally signed by :- ARUN KUMAR GANGWAR High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench