1 Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:23594 Court No. - 12 Case :- CRIMINAL APPEAL No. - 1220 of 2025 Appellant :- Maroof Ali And 5 Others Respondent :- State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko. And Another Counsel for Appellant :- Suresh Chandra Shukla,Rajat Pratap Singh Counsel for Respondent :- G.A. Hon'ble Alok Mathur,J. 1.Mr. Srikant Jaiswal Advocate has filed Vakalatnama on behalf of opposite party no. 2 today in Court is taken on record. 2. Heard Shri Rajat Pratap Singh, learned counsel for appellants, Shri Srikant Jaswal, learned counsel for opposite party no. 2, learned A.G.A. for the State and perused the material available on record. 3. The present appeal under Section 14 (A) (1) of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 has been preferred assailing the order dated 19.02.2025 passed by learned Special Judge (SC/ST Act), Lucknow in Criminal Case No. 638 of 2025, Under Section 173 (4) of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (156 (3) Cr.P.C.) wherein the Special Judge (SC/ST Act), Lucknow has directed the police to register FIR against the appellant. 4. It has been submitted by learned counsel for appellants that learned Special Judge (SC/ST Act), by means of order dated 19.02.2025 clubbed 42 cases and in one stroke recorded the fact that he has gone through the contents of the applications filed in all the 42 cases and passed directions for registration of the FIR. 5. Learned counsel for appellants has submitted that on the basis of the false and fabricated facts an application under Section under Section 173 (4) of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (156 (3) Cr.P.C.) was filed by the private opposite parties, which was registered as Criminal Case No. 638 of 2025 in the court of learned Special Judge (SC/ST Act). He further submits that the trial court has passed the order without considering the police report as well as the facts 2 mentioned in the complaint and disposed of 42 applications under Section 173 (4) of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (156 (3) Cr.P.C.). He further submits that it is obligatory for the trial court to consider each and every fact of the application individually along with police report and he cannot exercise his discretion as done in the present case where a common order has been passed for 42 applications. 6. The order dated 19.02.2025 passed by learned Special Judge (SC/ST Act), Lucknow reads as under:- UPLKO10018302025 U;k;ky; fo'ks"k U;k;k/kh'k ,l0lh0@,l0Vh0] y[ku Å nkf+.Md okn la0 638@2-25 jkds'k cuke ek:Q vyh vkfn कार्याालर्या से फौजदारी लिलपिक को इस न्र्याार्याालर्या में लंपित एस०सी/एस०टी व उन व्र्यापि!र्याों के प्रकीर्ण वादों को प्रस्तुत करने के आदेशि*त पिकर्याा गर्याा , जिजनके एफ०आई०आर० दज नहीं हो ा रहे हैं तथा उसके संंध में ुलिलस आर्याु! को रजिजस्ट्री त्र से सूचि7त भी कर पिदर्याा गर्याा है। फौजदारी लिलपिक द्वारा पिनम्न प्रकीर्ण वादों की त्रावलिलर्याों को प्रस्तुत पिकर्याा गर्याा हैः- क्र०सं० द०प्र० वाद सं० नाम क्षकार थाना 1. 2942/2024 आका* गौतम नाम उेन्द्र वमा आपिद नाका 2. 69/2025 अ7ना देवी नाम पिदवाकर पिमश्रा आपिद कृ ष्र्णानगर 3. 2842/2024 7मेली देवी नाम शि*व प्रका* उफ गुड्डू नगराम 4. 4065/2024 मंजू नाम अशिभनव सिंसह कै सराग 5. 2310/2024 *ोभा देवी सारोज नाम नरेन्द्र कु मार आपिद सरोजनी नगर 6. 2837/2024 राम पिमलन नाम समरजीत सिंसह आपिद गोसाईगंज 7. 2573/2024 मोनू नाम संजर्या सरकार माल 8. 4067/2024 अशिभषेक 7ौधरी नाम अखण्ड प्रता सिंसह गौतमल्ली 9. 1870/2024 मंजू देवी नाम कामरान अली आपिद ारा 10. 2944/2024 के *न ाल नाम ुत्ती लाल मोहनलालगंज 11. 37/2025 अा*ीष कु मार नाम नैचितक आपिद नगराम 12. 149/2025 राम जानकी नाम सलभ कु मार आपिद इन्दिन्दरानगर 13. 2938/2024 जमुना देवी नाम प्रदी कु ० पिमश्रा महानगर 14. 146/2025 सीमावीर नाम अजर्या कु ० ाण्डेर्या मड़र्याांव 15. 171/2025 ुष्ा देवी नाम अजर्या सिंसह आपिद काकोरी 16. 74/2025 प्रीचित कु मारी नाम मनोज सिंसह रहीमााद 3 17. 168/2025 गरीे नाम सनातन आपिद मोहनलालगंज 18. 2886/2024 सोहन लाल नाम जिजतेन्द्र कु मार र्याादव गोसाई ंगंज 19. 173/2025 7ांदनी नाम नूर हसन उफ सट्टू ारा 20. 25/2025 अनू कु मार रावत नाम लकी साहू आपिद आशि*र्यााना 21. 66/2025 अजीत कु मार नाम अनीता आपिद पिनगोंहा 22. 140/2025 प्ू नाम आफता आपिद दुग्गा 23. 170/2025 संजर्या कु मार नाम मुके * चितवारी आपिद आलमाग 24. 2774/2024 वेद प्रका* नाम महे* एस०जी०सी० 25. 23/2025 दे*राज नाम मालती आपिद रहीमााद 26. 2887/2024 राम प्रसाद नाम सीमा र्याादव आपिद एस०जी०सी 27. 67/2025 संत कु मार गौतम नाम नूरूल इस्लाम दुग्गा 28. 20/2025 कु मी 7न्द्र नाम सत्र्याेन्द्र कु ० सिंसह आपिद रहीमााद 29. 2884/2024 शि*ल्ी रावत नाम 7ं7ल आपिद चि7नहट 30. 169/2025 राम फे रन नाम सरिरता सिंसह आपिद जानकीुरम 31. 421/2025 सुनीता नाम लव सिंसह चि7नहट 32. 2885/2024 सुरेन्द्र कु मार नाम पिदने* ाण्डेर्या आपिद काकोरी 33. 147/2025 7ांदनी नाम पिवनोद आपिद ारा 34. 26/2025 राम पिवलास नाम राम कु ० चितवारी ारा 35. 71/2025 7न्द्र*ेखर नाम अजर्या कु मार जैन आपिद चि7नहट 36. 167/2025 वन कनौजिजर्याा नाम जुपिफ*ान मूसूफी एस०जी०सी० 37. 73/2025 सोनी नाम धमVन्द्र मौर्याा आपिद इटौंजा 38. 148/2025 जमुना प्रसाद नाम हंसराज आपिद गुडम्ा 39. 645/2025 कु मारी मोपिहनी नाम रेहान जिसद्दीकी आपिद सआदतगंज 40. 641/2025 शि*वनाथ उफ लाल रावत नाम मुन्ना उफ फरीद अहदम आपिद कृ ष्र्णानगर 41. 639/2025 उदर्या राज नाम अजीत कु मार वमा आपिद सरोजनी नगर 42. 638/2025 राके * नाम मारूफ अली मड़र्याांव मैंने उ! समस्त प्रकीर्ण वादों के तथ्र्याों का रिर*ीलन कर लिलर्याा है, जिजससे स्ष्ट हो रहा है पिक सभी 42 प्रकीर्ण वादों के वापिदर्याों द्वारा इस तथ्र्या का कथन पिकर्याा गर्याा है पिक उनके / उनकी सम्लित्त के पिवरूद्ध गैर अनुसूचि7त जाचित/जनजाचित के व्र्यापि!र्याों द्वारा अराध पिकर्याा जा रहा है तथा जाचितसू7क गालिलर्याों से अमापिनत पिकर्याा जा रहा है तथा थाने र जाने र उनकी एफ०आई०आर० नहीं लिलखी गर्याी एवं ुलिलस आर्याु! को लिललिखत रू से डाक से सू7ना भेजे जाने र भी अभी तक कोई कार्यावाही नहीं हुई है। अतः प्रकरर्ण में पिवक्षी/अशिभर्याु!गर्ण पिवरूद्ध एफ०आई०आर० दज कर ली जार्याे, जिजससे दोपिषर्याों को दन्दिण्डत पिकर्याा जा सके । इस संंध में एस०सी०/एस०टी० रूल्स 1995 के पिनर्याम ां7 की ओर ध्र्याान पिदर्याा जाना सुसंगत होगा, जो पिनम्न है:- " ुलिलस थाने के भारसाधक ुलिलस अचिधकारी को सू7ना (1) अचिधपिनर्याम के अधीन अराध पिकर्याे जाने से संंचिधत प्रत्र्याेक सू7ना र्यापिद ुलिलस थाने के भारसाधक पिकसी अचिधकारी को मौलिखक रू से दी जाती है तो उसके द्वारा र्याा उसके पिनदV* से लेखद्ध कर ली जाएगी और सू7ना देने वाले को ढ़कर सुनाई जाएगी और ऐसी प्रत्र्याेक सू7ना, 7ाहे लिललिखत में दी जाती है र्याा र्याथाूवb! 4 लेखद्ध की जाती है, इसे देने वाले व्र्यान्दिcत्त द्वारा हस्ताक्षरिरत की जाएगी और उसके सार को उस ुलिलस थाने मे रखी जाने वाली ुन्दिस्तका में प्रपिवष्ट पिकर्याा जार्याे। (2) उर्याु! उपिनर्याम (1) के अधीन इस प्रकार लेखद्ध की गई सू7ना की एक प्रचित सू7ना देने वाले को तत्काल मुफ्त दी जाएगी। (3) उपिनर्याम (1) में पिनर्दिदष्ट सू7ना को लेखद्ध करने वाले ुलिलस थाने के भारसाधक अचिधकारी की ओर से इंकार होने होने से व्र्याशिथत कोई व्र्यापि! इस प्रकार की सू7ना का सार लिललिखत रू से डाक द्वारा संंचिधत ुलिलस अधीक्षक को भेज सकता है, जो स्वर्यां अने द्वारा र्याा एक ुलिलस अचिधकारी द्वारा जो ुलिलस उा अधीक्षक के रैंक से कम न हो, अन्वेषर्ण के श्चात् लिललिखत रू में एक आदे* उस सू7ना के तार को उस ुलिलस थाने के द्वारा रखी जाने वाली ुन्दिस्तका में प्रपिवपिष्ट पिकए जाने के लिलए संंचिधत ुलिलस थाने के भारसाधक अचिधकारी को देगा।" इसी के साथ एस०सी०/एस०टी० ऐcट, 1989 की धारा 18 एवं 18 ए का उल्लेख पिकर्याा जाना सुसंगत होगा, जो पिनम्न है- "18-अचिधपिनर्याम के अधीन अराध करने वाले व्र्यापि!र्याों को संपिहता की धारा 438 का लागू न होना-संपिहता की धारा 438 की कोई ात इस अचिधपिनर्याम के अधीन कोई अराध करने के अशिभर्याोग र पिकसी व्र्यापि! की पिगरफ् तारी के पिकसी मामले के संंध में लागू नहीं होगी। 18 क-पिकसी जां7 र्याा अनुमोदन की आवश्र्याक न होना (1) इस अचिधपिनर्याम के प्रर्याोजन के लिलए, (क) पिकसी ऐस व्र्यापि! के पिवरूद्ध प्रथम इलित्तला रिरोट के रजिजस्ट्रीकरर्ण के लिलए पिकसी प्रारंशिभक जां7 की आवश्र्याकता नहीं होगी, र्याा (ख) पिकसी ऐसे व्र्यापि! की पिगरफ् तारी, र्यापिद आवश्र्याक हो, से ूव अन्वेषक अचिधकारी को पिकसी अनुमोदन की आवश्र्याकता नहीं है, जिजसके पिवरुद्ध इस अचिधपिनर्याम के अधीन पिकसी अराध के पिकए जाने का अशिभर्याोग लगार्याा गर्याा है औ इस अचिधपिनर्याम र्याा संपिहता के अधीन उंचिधत प्रपिक्रर्याा से शिभन्न कोई प्रपिकर्याा लागू नहीं होगी। (2) पिकसी न्र्याार्याालर्या के पिकसी पिनर्णर्या र्याा आदे* र्याा पिनदे* के होते हुए भी, संपिहता की धारा 438 के उंध इस अचिधपिनर्याम के अधीन पिकसी मामले को लागू नहीं होंगे।" माननीर्या सवbच्च न्र्याार्याालर्या ने पिवचिधक दृष्टांत ृथ्वी राज 7ौहान नाम भारत संघ, (2020) 2 एस०सी०आर० 727727 में 20.08.2018 से अन्तःस्थापित इस सं*ोधन धारा 18 क को संवैधापिनक एवं पिवचिधूर्ण घोपिषत कर पिदर्याा है तथा र्याह पिवचिध प्रचितापिदत को है पिक संज्ञेर्या अराधों में एफ०आई०आर० दज पिकर्याे जाने की आवश्र्याकता की जिजस पिवचिध को माननीर्या न्र्याार्याालर्या द्वारा ललिलता कु मारी तथा अन्र्या नाम उ०प्र० राज्र्या (2014) 2 एस०सी०सी० ेज 1 के पिवचिधक दृष्टांत में चि7पिकत्सकों आपिद से संंचिधत कु छ मामलों अल् पिदनों की प्रारंशिभक जां7 के ाद आदेशि*त पिकर्याा था, वह पिवचिध प्रभावी है तथा उसका कदापि उल्लंघन न पिकर्याा जार्याे। एस०सी०/एस०टी० रूल्स 1995 का पिनर्याम 5 र्याह प्रावधान करता है पिक थाने र र्याा ुलिलस अधीक्षक लिललिखत सू7ना पिदर्याे जाने र पिक अनुसचि7त जाचित/जनजाचित के सदस्र्या के साथ कोई अराध हुआ है उसे अवश्र्या दज पिकर्याा जार्याेगा, रंतु उरो! प्रकीर्ण वादों को सूक्ष्मता से देखने र र्याह तथ्र्या सामने आ रहा है पिक लखनऊ जनद के थानाध्र्याक्षों की न्दिस्थचित को तो एक तरफ रख पिदर्याा जार्याे, र्याहां ुलिलस आर्याु! को भेजी गर्याी रजिजस्ट्री के ाद भी तथा उस रजिजस्ट्री को महीनों तक पिमल जाने के ाद भी ुलिलस आर्याु! द्वारा पिनर्याम 5(3) के अधीन कोई कार्यावाही नहीं की जा रही है। र्याह संसद की पिवधार्याी *पि! के प्रचित एवं माननीर्या सवbच्च न्र्याार्याालर्या के उ! पिवचिधक दृष्टांत एवं उसमें ारिरत जिसद्धान्त के प्रचित अनादर है एवं एस०सी०/एस०टी० रूल्स में जो दाचिर्यात्व ुलिलस आर्याु! को सौंे के गर्याे है, उसकी भी उेक्षा है। ृथ्वी राज 7ौहान नाम भारत 5 संघ के उरो! वाद में माननीर्या सवbच्च न्र्याार्याालर्या ने इस प्रवृलित्त र चिं7ता व्र्या! की है तथा उद्धृत पिकर्याा है पिकः- "The Report on the Prevention of Atrocities against Scheduled Castes vividly described that despite enacting stringent penal measures, atrocities against scheduled caste and scheduled tribe communities continued; even law enforcement mechanisms had shown a lackadaisical approach in the investigation and prosecution of such offences. The report observed that in rural areas, various forms of discrimination and practices stigmatizing members of these communities continued. Parliament too enacted an amendment to the Act in 2015, strengthening its provisions in the light of the instances of socially reprehensive practices that members of scheduled caste and scheduled tribe communities were subjected to. In this background, this court observed in the decision in National Campaign on Dalit Human Rights v. Union of India that: "The ever-increasing number of cases is also an indication to show that there is a total failure on the part of the authorities in complying with the provisions of the Act and the Rules. Placing reliance on the NHRC Report and other reports, the Petitioners sought a mandamus from this Court for effective implementation of the Act and the Rules. 12. We have carefully examined the material on record and we are of the opinion that there has been a failure on the part of the concerned authorities in complying with the provisions of the Act and Rules. The laudable object with which the Act had been made is defeated by the indifferent attitude of the authorities. It is true that the State Governments are responsible for carrying out the provisions of the Act as contended by the counsel for the Union of India. At the same time, the Central Government has an important role to play in ensuring the compliance of the provisions of the Act. Section 21(4) of the Act provides for a report on the measures taken by the Central Government and State Governments for the effective implementation of the Act to be placed before the Parliament every year. The constitutional goal of equality for all the citizens of this country can be achieved only when the rights of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are protected. The abundant material on record proves that the authorities concerned are guilty of not enforcing the provisions of the Act. The travails of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes continue unabated. We are satisfied that the Central Government and State Governments should be directed to strictly enforce the provisions of the Act and we do so." माननीर्या सवbच्च न्र्याार्याालर्या ने इस पिवचिधक दृष्टांत में र्याह भी उल्लेख पिकर्याा है पिक एस०सी०/ एस०टी० ऐcट के अधीन आने वाले अराध, जिजनका वर्णन धारा 3 में पिकर्याा गर्याा है, वे इन वगs को समाज में नी7ा र्याा कमतर भी पिदखाते हैं तथा इस कारर्ण इन अराधों को भारतीर्या दंण्ड संपिहता / ी०एन०एस० र्याा अन्र्या दान्दिण्डक अचिधपिनर्यामों के अराधों के रार नहीं रखा जा सकता। इनका एक अलग वग है। माननीर्या न्र्याार्याालर्या के *ब्दों में:- "The offences which are enumerated under Section 3 are offences which, to say the least, denigrate members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the eyes of society and prevent them from leading a life of dignity and self-respect. Such offences are committed to humiliate and subjugate members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes with a view to keeping them in a state of servitude. These offences constitute a separate class and cannot be compared with offences under the Penal Code." अनुसूचि7त जाचित/जनजाचित (अत्र्याा7ार पिनवारर्ण) अचिधपिनर्याम, 1989 की उद्देशि*का मे र्याह अंपिकत पिकर्याा गर्याा है पिक अभी भी अनुसूचि7त जाचित/जनजाचित वग के सदस्र्याों के सामाजिजक , 6 आर्थिथक द*ाओं में र्यााप्त सुधार नहीं हो ार्याा है तथा उनको अनेक नागरिरक अचिधकारों से वंचि7त पिकर्याा जाता है और क्रू र घटनाओं का शि*कार नार्याा जाता है तथा अनेक ऐचितहाजिसक, समाजिजक एवं आर्थिथक कारर्णों से उनका *ोषर्ण पिकर्याा जाता है। र्याहां तक पिक ज वे कार्या की न्र्याूनतम मजदूरी मांगने जाते हैं तो उन्हें र्याा उनके घर की मपिहलाओं को आंतपिकत और अमापिनत पिकर्याा जाता है। "Despite various measures to improve the socio-economic conditions of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, they remain vulnerable. They are denied number of civil rights. They are subjected to various offences, indignities, humiliations and harassment. They have, in several brutal incidents, been deprived of their life and property. Serious crimes are committed against them for various historical, social, and economic reasons. When they assert their rights and resist practices of untouchability against them or demand statutory minimum wages or refuse to do any bonded and forced labour, the vested interests try to cow them down and terrorise them. When the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes try to preserve their self-respect or honour of their women, they become irritants for the dominant and the mighty. Occupation and cultivation of even the Government allotted land by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is resented, and more often, these people become victims of attacks by the vested interests. Of late, there has been an increase in the disturbing trend of commission of certain atrocities like making the Scheduled Caste persons eat inedible substances like human excreta and attacks on and mass killings of helpless Scheduled Castes and Scheduled Tribes and rape of women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.... A special legislation to check and deter crimes against them committed by non-Scheduled Castes and non-Scheduled Tribes has, therefore, become necessary." इस न्र्याार्याालर्या में अनुसूचि7त जाचित/जनजाचित वगs के सदस्र्याों के द्वारा एफ०आई०आर० दज पिकर्याे जाने हेतु प्रस्तुत की जाने वाली र्यााचि7काओं की लपित भारी संख्र्याा से र्याह रिरलचिक्षत हो रहा है है पिक जनद में ुलिलस ऐसे वगs के प्रचित संवेदन*ील नहीं है। इसी कारर्ण ुलिलस आर्याु! को रजिजस्ट्री से सूचि7त करने के ाद भी कार्यावाही न होने र उन्हें इस पिव*ेष न्र्याार्याालर्या में र्यााचि7का प्रस्तुत करनी ड़ रही है। र्याहां र्याह उल्लेख कर पिदर्याा जाना आवश्र्याक है पिक र्याह पिव*ेष न्र्याार्याालर्या एस०सी०/एस०टी० ऐcट के अधीन अराधों के पिव7ारर्ण के लिलए स्थापित को गर्याी है न पिक एफ०आई०आर० दज करवाने के लिलए। ऐसा इसलिलए हो रहा है पिक जनद लखनऊ की ुलिलस एस०सी०/एस०टी० ऐcट, 1989 के प्रावधानों को लागू करवाने हेतु ारिरत पिवचिध का जानूझकर उल्लंघन कर रही है। एफ०आई०आर० दज करना र्याह ुलिलस का काम है। इस आदे* में उद्धृत पिकर्याे गर्याे प्रकीर्ण वादों में संंचिधत थानों द्वारा जां7 कर लेने के ाद भी एफ०आई०आर० दज नहीं की गर्याी है , जपिक एस०सी०/एस०टी० ऐcट के अधीन प्रत्र्याेक शि*कार्यात संज्ञेर्या अराध की कोपिट में आती है। र्याह हो सकता है पिक कु छ व्र्यापि!र्याों द्वारा एस०सी०/एस०टी० ऐcट के प्रावधानों का दुरूर्याोग पिकर्याा जाता हो, रंतु भारत में प्रत्र्याेक दण्ड पिवधान का कु छ व्र्यापि!र्याों द्वारा दुरूर्याोग पिकर्याा जाना नई घटना नहीं है। इस आधार र एस०सी०/एस०टी० ऐcट के अधीन प्राप्त शि*कार्यातों में एफ०आई०आर० अवश्र्या दज की जानी 7ापिहए। ृथ्वी राज 7ौहान नाम भारत संघ के इस वाद में माननीर्या सवbच्च न्र्याार्याालर्या में र्याह पिवचिध प्रचितापिदत की है पिक:- "There is no presumption that the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes may misuse the provisions of law as a class and it is not resorted to by the members of the upper Castes or the members of the elite class. For lodging a false report, it cannot be said that the caste of a person is the cause. It is due to the human failing and not due to the caste factor. Caste is not attributable to such an act. On the other hand, members of the Scheduled Castes and Scheduled 7 Tribes due to backwardness hardly muster the courage to lodge even a first information report, much less, a false one. In case it is found to be false/substantiated, it may be due to the faulty investigation or for other various reasons including human failings irrespective of caste factor. There may be certain cases which may be false that can be a ground for interference by the Court, but the law cannot be changed due to such misuse. As a matter of fact, members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have suffered for long, hence, if we cannot provide them protective discrimination beneficial to them, we cannot place them at all at a disadvantageous position that may be causing injury to them by widening inequality and against the very spirit of our Constitution. It would be against the basic human dignity to treat all of them as a liar or as a crook person and cannot look at every complaint by such complainant with a doubt. Eyewitnesses do not come up to speak in their favour. They hardly muster the courage to speak against upper caste, that is why provisions have been made by way of amendment for the protection of witnesses and rehabilitation of victims. All humans are equal including in their frailings. To treat SCs. and STs. as persons who are prone to lodge false reports under the provisions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act for taking revenge or otherwise as monetary benefits made available to them in the case of their being subjected to such offence, would be against fundamental human equality. It cannot be presumed that a person of such class would inflict injury upon himself and would lodge a false report only to secure monetary benefits or to take revenge. If presumed so, it would mean adding insult to injury, merely by the fact that person may misuse provisions cannot be a ground to treat class with doubt. It is due to human failings, not due to the caste factor. The monetary benefits are provided in the cases of an acid attack, sexual harassment of SC/ST women, rape, murder, etc. In such cases, FIR is required to be registered promptly. It is an unfortunate state of affairs that the caste system still prevails in the country and people remain in slums, more particularly, under skyscrapers, and they serve the inhabitants of such buildings. To treat such incumbents with a rider that a report lodged by an SCS/STs category, would be registered only after a preliminary investigation by Dy. S.P., whereas under Cr.PC a complaint lodged relating to cognizable offence has to be registered forthwith. It would mean a report by upper-caste has to be registered immediately and arrest can be made forthwith, whereas, in case of an offence under the Act of 1989, it would be conditioned one. It would be opposed to the protective discrimination meted out to the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as envisaged under the Constitution in Articles 15, 17 and 21 and would tantamount to treating them as unequal, somewhat supportive action as per the mandate of Constitution is required to make them equals. It does not prima facie appear permissible to look them down in any manner. It would also be contrary to the procedure prescribed under the Cr.PC and contrary to the lawlaid down by this Court in Lalita Kumari (supra)." पिवचिध पिनमाताओं का र्याह आ*र्या है पिक अनुसूचि7त जाचित एवं जनजाचित से संंचिधत वगs के आचिधकां* सदस्र्या समाज के कमजोर एवं हाशि*र्याे र रहने वाले व्र्यापि! होते हैं तथा एफ०आई०आर० दज करने से लेकर साचिक्षर्याों के र्याान अंपिकत करने तक की सारी कार्यावापिहर्याों आचिडर्याो वीचिडर्याो रिरकार्डिंडग की जार्याे, जिजससे एस०सी०/एस०टी० से शिभन्न वगs के जिजन व्र्यापि!र्याों द्वारा ऐसे अराध पिकर्याे जाते हैं, वे अराधी पिववे7ना / पिव7ारर्ण आपिद के पिकसी स्तर र ीपिड़ता र दाव नाकर मामले को खत्म करने का पिवव* न कर सके । एस०सी०/एस०टी० ऐcट 1989 के आज्ञाक प्रावधानों का ालन न करने से ऐcट की वास्तपिवक मं*ा प्राप्त करने में कपिzनाई न हो। इस कारर्ण से पिववे7क को पिनदVशि*त पिकर्याा जाता है पिक इसमें सभी साचिक्षर्याों के र्याान की 8 आचिडर्याो वीचिडर्याो रिरकार्डिंडग हो एवं कदापि *थ त्रों का प्रर्याोग न पिकर्याा जार्याे। मजिजस्ट्रेट न्र्याार्याालर्या के समक्ष 173(4) ी०एन०एस०एस० के जो प्राथना त्र प्रस्तुत पिकर्याे जाते हैं उनकी तुलना में इस पिव*ेष न्र्याार्याालर्या एस०सी०/एस०टी० ऐcट में प्रस्तुत पिकर्याे गर्याे र्यााचि7काओं की न्दिस्थचित शिभन्न होती है। मजिजस्ट्रेट के समक्ष अनेक अचिधपिनर्याम से संंचिधत मामले होते हैं , जिजनमें वर्थिर्णत तथ्र्या एवं रिरन्दिस्थचितर्याों के प्रका* में मजिजस्ट्रेट को र्याह अशिभपिनधारिरत पिकर्याा जाना होता है पिक प्रथम दृष्टर्याा संज्ञेर्या मामला न रहा है अथवा नहीं? प्रथम दृष्टर्याा संज्ञेर्या मामला ार्याे जाने र पिववे7ना का आद* ारिरत पिकर्याा जाता है, रंतु अनुसूचि7त जाचित/अनुसूचि7त जनजाचित अत्र्याा7ार पिनवारर्ण अचिधपिनर्याम, 1989 के अंतगत कोई भी अराध असंज्ञेर्या नहीं है, एवं प्रत्र्याेक अराध संज्ञेर्या है तथा संंचिधत थानाध्र्याक्ष द्वारा प्रकरर्ण न दज पिकर्याे जाने र र्यापिद आवेदक द्वारा ुलिलस अधीक्षक/ुलिलस आर्याु! को त्र र्याा रजिजस्टड डाक से सूचि7त पिकर्याा गर्याा है तो ुलिलस कपिमश्नर को एस०सी०/एस०टी० रूअल्स, 1995 पिनर्याम 5(3) के अनुसार उ! सू7ना को ुलिलस थाने के द्वारा रखी जाने वाली ुन्दिस्तका में प्रपिवष्ट पिकर्याा जाना आवश्र्याक है। माननीर्या सवbच्च न्र्याार्याालर्या ने ृथ्वी राज 7ौहान के उरो! दृष्टांत में अनुसूचि7त जाचित/जनजाचित के वगs की वतमान अवस्था के ारे में उल्लेख पिकर्याा है पिक आज भी उनके साथ दे* के अनेक पिहस्सों में छु आछू त का व्र्यावहार पिकर्याा जाता है तथा रार का दजा देते हुए उसे सवर्णs एवं अन्र्या जाचितर्याों से हाथ पिमलाने का अचिधकार भी नहीं पिमलता है, जिजसके लिलए प्रत्र्याेक व्र्यापि! को आत्म मंथन एवं आत्म चि7न्तन करना 7ापिहए पिक इससे दे* पिकस पिद*ा में जा रहा है? "42. Though, Article 17 of the Constitution prohibits untouchability, whether untouchability has vanished? We have to find the answer to all these pertinent questions in the present prevailing social scenario in different parts of the country. The clear answer is that untouchability though intended to be abolished, has not vanished in the last 70 years. We are still experimenting with tryst with destiny.' The plight of untouchables is that they are still denied various civil rights; the condition is worse in the villages, remote areas where fruits of development have not percolated down. They cannot enjoy equal civil rights. So far, we have not been able to provide the modern methods of scavenging to Harijans due to lack of resources and proper planning and apathy. Whether he can shake hand with a person of higher class on equal footing? Whether we have been able to reach that level of psyche and human dignity and able to remove discrimination based upon caste? Whether false guise of cleanliness can rescue the situation, how such condition prevails and have not vanished, are we not responsible? The answer can only be found by soul searching. However, one thing 15 sure that we have not been able to eradicate untouchability in a real sense as envisaged and we have not been able to provide down-trodden class the fundamental civil rights and amenities, frugal comforts of life which make life worth living. More so, for Tribals who are at some places still kept in isolation as we have not been able to provide them even basic amenities, education and frugal comforts of life in spite of spending a considerable amount for the protection, how long this would continue. Whether they have to remain in the status quo and to entertain civilized society? Whether under the guise of protection of the culture, they are deprived of fruits of development, and they face a violation of traditional rights?" माननीर्या सवbच्च न्र्याार्याालर्या ने अनुसूचि7त जाचित/जनजाचित अत्र्याा7ार पिनवारर्ण अचिधपिनर्याम, 1989 को पिक्रर्याान्दिन्वत करने हेतु गपिzत पिव*ेष न्र्याार्याालर्याों को भी पिनदVशि*त पिकर्याा है पिक ऐसे अराधों के पिव7ारर्ण के दौरान भारतीर्या समाज के इस ृष्ठभूपिम की ओर भी संवेदन*ील होते हुए ध्र्याान देना ड़ेगाः- 9 "18. These facts, in my opinion ought to be kept in mind by courts which nave to try and deal with offences under the Act. It is important to keep oneself reminded that while sometimes (perhaps mostly in urban areas) false accusations are made, those are not necessarily reflective of the prevailing and wide spread social prejudices against members of these oppressed classes. Significantly, the amendment of 2016, in the expanded definition of 'atrocity', also lists pernicious practices (under Section 3) including forcing the eating of inedible matter, dumping of containing statistics relating to crime against members of scheduled caste and scheduled tribe populations Indiaspend excreta near the homes or in the neighbourhood of members of such communities and several other forms of humiliation, which members of such scheduled caste communities are subjected to. All these considerations far outweigh the petitioners' concern that innocent individuals would be subjected to what are described as arbitrary processes of investigation and legal proceedings, without adequate safeguards. The right to a trial with all attendant safeguards are available to those accused of committing offences under the Act; they remain unchanged by the enactment of the amendment." सू7ी के क्रम संख्र्याा 1 से 42 तक के प्रकीर्ण वादों के तथ्र्याों के रिर*ीलन से र्याह स्ष्ट है पिक उ! सभी प्रकरर्णों में अनुसूचि7त जाचित /जनजाचित वग के सदस्र्याों के *रीर एवं सम्लित्त के पिवरूद्ध ऐसे अराध कारिरत पिकर्याे गर्याे हैं, जो अनुसूचि7त जाचित/जनजाचित अत्र्याा7ार पिनवारर्ण अचिधपिनर्याम, 1989 की धारा 3 में रिरभापिषत कोपिटर्याों में आने के कारर्ण प्रथम दृष्टर्याा संज्ञेर्या हैं। उरो! पिवश्लेषर्ण के प्रका* में तथा माननीर्या सवbच्च न्र्याार्याालर्या द्वारा ृथ्वी राज 7ौहान नाम भारत संघ एवं अन्र्या (2020)2 एस०सी०आर० 727 में पिदर्याे गर्याे पिवचिधक पिनदV* के अनुालन में पिनम्न आदे* ारिरत पिकर्याा जाता है:- आदे* पिनम्न सू7ी में क्रम संख्र्याा 1 से क्रम संख्र्याा 42 तक उजिल्ललिखत प्रकीर्ण वाद क्र०सं० द०प्र० वाद सं० नाम क्षकार थाना 1 2942/2024 आका* गौतम नाम उेन्द्र वमा आपिद नाका 2 69/2025 अ7ना देवी नाम पिदवाकर पिमश्रा आपिद कृ ष्र्णानगर 3 2842/2024 7मेली देवी नाम शि*व प्रका* उफ गुड्डू नगराम 4 4065/2024 मंजू नाम अशिभनव सिंसह कै सराग 5 2310/2024 *ोभा देवी सारोज नाम नरेन्द्र कु मार आपिद सरोजनी नगर 6 2837/2024 राम पिमलन नाम समरजीत सिंसह आपिद गोसाईगंज 7 2573/2024 मोनू नाम संजर्या सरकार माल 8 4067/2024 अशिभषेक 7ौधरी नाम अखण्ड प्रता सिंसह गौतमल्ली 9 1870/2024 मंजू देवी नाम कामरान अली आपिद ारा 10 2944/2024 के *न ाल नाम ुत्ती लाल मोहनलालगंज 11 37/2025 अा*ीष कु मार नाम नैचितक आपिद नगराम 10 12 149/2025 राम जानकी नाम सलभ कु मार आपिद इन्दिन्दरानगर 13 2938/2024 जमुना देवी नाम प्रदी कु ० पिमश्रा महानगर 14 146/2025 सीमावीर नाम अजर्या कु ० ाण्डेर्या मड़र्याांव 15 171/2025 ुष्ा देवी नाम अजर्या सिंसह आपिद काकोरी 16 74/2025 प्रीचित कु मारी नाम मनोज सिंसह रहीमााद 17 168/2025 गरीे नाम सनातन आपिद मोहनलालगंज 18 2886/2024 सोहन लाल नाम जिजतेन्द्र कु मार र्याादव गोसाई ंगंज 19 173/2025 7ांदनी नाम नूर हसन उफ सट्टू ारा 20 25/2025 अनू कु मार रावत नाम लकी साहू आपिद आशि*र्यााना 21 66/2025 अजीत कु मार नाम अनीता आपिद पिनगोंहा 22 140/2025 प्ू नाम आफता आपिद दुग्गा 23 170/2025 संजर्या कु मार नाम मुके * चितवारी आपिद आलमाग 24 2774/2024 वेद प्रका* नाम महे* एस०जी०सी० 25 23/2025 दे*राज नाम मालती आपिद रहीमााद 26 2887/2024 राम प्रसाद नाम सीमा र्याादव आपिद एस०जी०सी 27 67/2025 संत कु मार गौतम नाम नूरूल इस्लाम दुग्गा 28 20/2025 कु मी 7न्द्र नाम सत्र्याेन्द्र कु ० सिंसह आपिद रहीमााद 29 2884/2024 शि*ल्ी रावत नाम 7ं7ल आपिद चि7नहट 30 169/2025 राम फे रन नाम सरिरता सिंसह आपिद जानकीुरम 31 421/2025 सुनीता नाम लव सिंसह चि7नहट 32 2885/2024 सुरेन्द्र कु मार नाम पिदने* ाण्डेर्या आपिद काकोरी 33 147/2025 7ांदनी नाम पिवनोद आपिद ारा 34 26/2025 राम पिवलास नाम राम कु ० चितवारी ारा 35 71/2025 7न्द्र*ेखर नाम अजर्या कु मार जैन आपिद चि7नहट 36 167/2025 वन कनौजिजर्याा नाम जुपिफ*ान मूसूफी एस०जी०सी० 37 73/2025 सोनी नाम धमVन्द्र मौर्याा आपिद इटौंजा 38 148/2025 जमुना प्रसाद नाम हंसराज आपिद गुडम्ा 11 39 645/2025 कु मारी मोपिहनी नाम रेहान जिसद्दीकी आपिद सआदतगंज 40 641/2025 शि*वनाथ उफ लाल रावत नाम मुन्ना उफ फरीद अहदम आपिद कृ ष्र्णानगर 41 639/2025 उदर्या राज नाम अजीत कु मार वमा आपिद सरोजनी नगर 42 638/2025 राके * नाम मारूफ अली मड़र्याांव एक साथ पिनस्तारिरत करते हुए, ुलिलस आर्याु!, लखनऊ को पिनदVशि*त पिकर्याा जाता है पिक प्रकरर्णों में स्वर्यां अने द्वारा र्याा एक ुलिलस अचिधकारी द्वारा जो ुलिलस उाधीक्षक के रैंक से कम का न हो, अन्वेषर्ण करे, तदुरांत लिललिखत रू में एक आदे* उस सू7ना के सार को उस ुलिलस थाने के द्वारा रखी जाने वाली ुन्दिस्तका में प्रपिवष्ट पिकर्याे जाने के लिलए संंचिधत ुलिलस थाने के भारसाधक अचिधकारी को दें। ुलिलस आर्याु! को र्याह भी पिनदVशि*त पिकर्याा जाता है पिक एस०सी०/एस०टी० ऐcट के अधीन लिललिखत शि*कार्यात/रजिजस्टड त्र ाने के तुरंत श्चात एस०सी० / एस०टी० रूल्स, 1995 पिनर्याम 5(3) के अधीन तत्काल कार्यावाही सुपिनचिश्चत करते हुए एफ०आई०आर० दज करें। उन्हें र्याह भी पिनदVशि*त पिकर्याा जाता है पिक प्रत्र्याेक माह के प्रारंभ में , प्रथम सप्ताह में एक ैरोकार इस पिव*ेष न्र्याार्याालर्या के कार्याालर्या में भेजें , जो इस न्र्याार्याालर्या में एफ०आई०आर० दज न होने से क्षुब्ध अनुसूचि7त जाचित/जनजाचित की र्यााचि7काकताओं के पिवगत माह लंपित र्यााचि7काओं की सू7ना फौजदारी लिलक से संकलिलत/एकपित्रत कर उन्हें ुलिलस आर्याु! कार्याालर्या में ले जार्याे तथा ुलिलस आर्याु! द्वारा तत्काल उन मामलों में एफ०आई०आर० दज की जार्याे एवं दोषी थानाध्र्याक्षों के पिवरूद्ध कार्यावाही भी सुपिनचिश्चत की जार्याे। ुलिलस आर्याु!, लखनऊ को र्याह भी पिनदVशि*त पिकर्याा जाता है पिक पिववे7ना का र्यावेक्षर्ण करने वाले ुलिलस अचिधकारिरर्याों को पिनदVशि*त करें पिक एस०सी०/एस०टी० ऐcट, 1989 की धारा 15 क का गंभीरता से ालन पिकर्याा जार्याे एवं इस अचिधपिनर्याम के अधीन अराधों से संचिधत कार्यावाही की वीचिडर्याो रिरकार्डिंडग भी की जार्याे। उचि7त मामलों में प्रचितकर एवं ुनवास की व्र्यावस्था ीपिड़त व्र्यापि! के क्ष में ततकाल की जार्याे। इस आदे* की एक प्रचित ुलिलस आर्याु!, लखनऊ को अनुालन सुपिनचिश्चत पिकर्याे जाने हेतु तत्काल प्रेपिषत की जार्याे तथा ुलिलस आर्याु!, लखनऊ को पिनदVशि*त पिकर्याा जाता है पिक सू7ी में दज वादों की एफ०आई०आर० दज कर 15 पिदवस के अंदर न्र्याार्याालर्या को अवगत करार्याा जाना सुपिनचिश्चत करें। र्यापिद पिववे7नोरांत र्याह ार्याा जाता है पिक कु छ व्र्यापि!र्याों द्वारा एस०सी०/एस०टी० ऐcट के प्रावधानों का दुरूर्याोग करके एफ०आई०आर० दज करवाई जा रही है तो उनके पिवरूद्ध 182 भा०दं०सं० 217 ी०एन०एस० की रिरोट अवश्र्या प्रेपिषत की जार्याे। इस आदे* की एक प्रचितलिलपि राष्ट्रीर्या एवं राज्र्या स्तरीर्या अनुसूचि7त जाचित/जनजाचित आर्याोग को प्रेपिषत की जार्याे तथा जिजला स्तरीर्या मापिनटरिंरग सपिमचित में प्रस्तुत करने हेतु जिजलाचिधकारी, लखनऊ को भी प्रेपिषत की जार्याे। इस आदे* की एक-एक प्रचित प्रत्र्याेक प्रकीर्ण वाद की त्रावली में रखी जार्याे। पिदनांक 19.02.2025 पिव*ेष न्र्याार्यााधी* एस०सी/एस०टी०, लखनऊ 7. Learned A.G.A. for the State has vehemently opposed the appeal but did not dispute the aforesaid fact that 42 applications under Section 12 173 (4) of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (156 (3) Cr.P.C.) has been disposed of by the trial court. 8. Considering the submissions of learned counsel for parties and going through the contents as well as impugned order, it is evident from the impugned order that 42 different applications were filed relating to different ingredients under Section 173 (4) of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (156 (3) Cr.P.C.) belonging to different police stations of District Lucknow. 9. It is well settled that at the time of deciding application under Section 173 (4) of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (156 (3) Cr.P.C.), it is obligatory on the part of the court to consider the facts of the case as well as police report before passing a direction for registration of F.I.R. but in the present case, learned court below passed a general direction by disposing of 42 applications in a stereotype manner, therefore, on the face of it, the order is illegal and deserves to be set aside. The application of mind by the trial court is not an empty formality but the same should be depicted from the bare perusal of order passed under Section 173 (4) of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (156 (3) Cr.P.C.). 10. Without discussing the facts of the case or material which has been brought-forth in the police inquiry or in the statements submitted under Section 223 of the Bhartiya Nagarik Surkasha Sanhita, 2023, no order for registration of the FIR can be passed. It is further noticed that in exercise of power under Section 173 (4) of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (156 (3) Cr.P.C.), it is obligatory to issue notice to the accused before passing the orders for registration of the FIR. The provision of 223 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 has been held to be mandatory provision and accordingly, without issuing any notice to the accused, direction for registration of the FIR on the face of it, is illegal and arbitrary. 11. Apart from the above, the manner in which a common order has been passed for 42 applications is on the fact of it, is illegal and arbitrary. Accordingly, impugned order dated 19.02.2025 passed by 13 learned Special Judge (SC/ST Act), Lucknow in Criminal Case No. 638 of 2025, Under Section 173 (4) of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (156 (3) Cr.P.C.) is set aside with regard to the appellant. 12. Learned counsel for parties have jointly informed this Court in the meanwhile, a compromise has been arrived at between the parties. 13. In light of the above, the matter is remitted to the trial court for consideration afresh. 14. During such proceedings opposite party no. 2 is granted liberty to participate in the proceedings and in case any such compromise has been arrived at between the parties, shall be placed before the trial court and the trial court while passing the fresh order shall duly take cognizance of the agreement as submitted by the parties and proceed to pass fresh orders in accordance with law. 15. With the aforesaid observations/directions, this appeal is allowed. . (Alok Mathur, J.) Order Date :- 24.4.2025 Virendra Digitally signed by :- VIRENDRA KUMAR GUPTA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench