Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:2493 Court No. - 16 Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 291 of 2025 Applicant :- Ravindra Pratap Shukla Opposite Party :- State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home U.P. Lko. And 6 Others Counsel for Applicant :- Shankar Lal Pandey,Lovekush Pandey Counsel for Opposite Party :- G.A. Hon'ble Karunesh Singh Pawar,J. Heard learned counsel for the petitioner as well as learned AGA for respondent no. 1 and 2 and Shri Amit Dwivedi, learned Advocate for respondent no. 7. Notices to respondent no. 3 to 6 are dispensed with in view of the proposed order. Submission of learned counsel for the petitioner is that the Apex Court in the case of "Lalita Kumari v. Govt. of U.P., (2014) 2 SCC 1", has held that it is incumbent upon the authorities to register an FIR in all the cases where cognizable offence is made out. Perused the record. From perusal of the record, it is evident from the impugned order dated 05.08.2023 that the learned magistrate, while rejecting the petitioner’s application under Section 156(3) Cr.P.C., categorically concluded that the dispute is primarily civil in nature and does not disclose a cognizable offence. The order dated 05.08.2023 is reproduced as follows: " आववदक कक ओर सव धधरध 156 (3) दणड पककयध ससकहतध कव अनतररत कदयध रवध पधररनध पत पसततत हहआ. जजस पर आववदक कव कवदधन अजधवकध कक सतनध तरध पतधवलल कध पररशललन ककयध। आववदक दधरध अपनव पधररनध पत अनतररत धधरध 156 (3) दणड पककयध ससकहतध मम मतखयतत यह करन ककयध रयध हह कक यह कक यह कक आववदक कव कपतध शल लधलतध पसधद शतकलध नव अपनव जयवष पतत महवश पतधप शतकलध कव कत कक तयय सव तसर आकर अपनल मकतयत कव पपवर कदनधसक 04.09.2018 कक एक वसलयतनधमध अपनल चल- अचल समपजत कध आववदक कव नधम तहरलर ककयध रध, जक कनबसधन कधयधरलय रकरलरसज, जनपद अमवठल मम कदनधक 05.09.2018 कक रजजसटटल शतलक दवकर रजजसटटल ककयध रध, ससलग पधररनध पत हह। आववदक कव कपतध शल लधलतध पसधद नव जयवष पतत महवश पतधप शतकलध कक उसल कदन अपनल चल- अचल समपजत सव बवदखल कर कदयध रध शपर पत व समधचधर पत कक छधयधपकत ससलग पधररनध पत हह, तब सव बडव भधई महवश पतधप व उनकध पररवधर डबलप. एच 16 टधउनकशप कठठरध, बल० एच० ३० एल० औदककरक कवत जरदलशपतर, तहसलल मतसधकफरखधनध, जनपद अमवठल मम रह रहव हह, आववदक कव कपतध शल लधलतध पसधद कक मकतयत कदनधसक 29.08.2021 कक हक रयल. आववदक उनकध दधह सससकधर व ककयध कमर ककयध, परनतत, अकभयतकरण 1 तध 3 उनकक मकतयत व दधह सससकधर व ककयध कमर मम नहह आयव, आववदक कव कपतध कक मकतयत कव उपरधनत रजजसटटलशतदध वसलयतनधमध कव आधधर पर आववदक इनकक चल- अचल समपजत पर कधकबज दखलल हक रयध और सधरल समपकत कध उपयकर व उपभकर करनव लरध। कदनधसक 08.12.2022 कक अकभयतकरण 1 तध 4 अपनव चधर-पधच दबसर आपरधजधक वयककयय कक लवकर आववदक कव मकधन व रहन- सहन पर जबरदसतल कबजध करनव कक कनयत सव आयव और आववदक कक बवदखल करनव कक कककशश करनव लरव तक आववदक नव वसलयतनधमध कव आधधर पर जसकवल जज (प०खस०) कक ससखयध 15. जनपद सतलतधनपतर सध० वधद ससखयध 1095/2022 दधवध सरधयल वयधदवश कध कदनधसक 14.12.2022 कक दधयर ककयध, जजसमम नयधयधलय नव उभय पकय कक यरधससरकत बनधयव रखनव कध आदवश पधररत ककयध हह, जक आज भल पभधवल हह। कदनधसक 05.01.2023 कक समय करलब 12 बजव कदन मम अकभयतकरण 1 तध 4 अपनव सधजरयय कव सधर मवरव मकधन कव पपवर दरवधजय कध जबरदसतल कबनध ककसल अजधकधर कव तधलध तकडकर घर मम घतस रयव और रखव सधमधन कध तकड- फकड करनव लरव, आववदक व उसकव लडकय नव रककध तक भदल 2 रधजलयध दवनव लरव तरध जबरदसतल कदवधल पर अकभयतकरण 1 तध 4 जनसववध आशम पपरव सतखरधज कतवधरल कध बहनर लरध कदयध. जजस पर ससरकक शलतलध पसधद कमश, अधयक पवस कलब अमवठल जलखध हह। उपरकक अकभयतकरण 1 तध 4 नव कबजलल अजधकधरल अधलकण अकभयसतध मधयधचल कवदतत कवतरण खणड रठरलरधज, जनपद अमवठल सव सधसठ रधसठ करकव तरध कधरजय मम हवरध फव रल व जधलसधजल करकव मवरव मकधन पर कधनत शतकलध पतनल सधहवद पसधद कध कबजलल कनवकशन करवध जलयध हह, जजसव मतसलजमधन 1 तध 5 कक हक हधजसल नहह हह। आववदक नव मधननलय नयधयधलय कध सररन आदवश कदखधयध तक मतसलजमधन 1 तध 4 रधलल दवतव हहयव मधरपलट करनव लरव और कहध कक पवस कलब कध अधयक हहस, जक करनध हक कर लक, सधरध सधमधन लपट जलयध और कहध कक कबजध करनव मम रकधवट ककयध तक जधन सव मधर दमरव तरध कबजलल कध बकडर भल लरध कदयध हह। आववदक कक जधनकधरल हकनव पर अधलकण अकभयनतध रठरलरसज रयध परनतत उनहयनव ककई कधयरवधहल नहल ककयध, और जधलसधजल करकव कवदतत कनवकशन कर कदयध हह। आववदक नव उक घटनध कव समबनध मम रधनव पर सपचनध कदयध, लवककन ककई कधयरवधहल नहह हहई। आववदक नव सपचनध जररयव रजजसटटल पतजलस अधलकक कक कदयध, ककनतत वहधस सव भल ककई कधयरवधहल नहह हहई तक नयधयधलय मम पधररनध पत पसततत ककयध। अतत अकभयकर पसजलकक त करकव कवववचनध करधयध जधयव। आववदक दधरध सवयस कध शपर पत, पतजलस अधलकक कक भवजव रए पधररनध पत कक छधयधपकत, रजजसटटल रसलद आधधर कधडर कक छधयधपकत, नयपजपवपर कव ककटसर कक छधयधपकत कवदतत कनवकशन कक छधयधपकत एवस अनय पपत कदधदखल ककयध रयध हह। रधनव सव आखयध आहहत कक रयल। यधनव कक आखयध कध अवलककन ककयध। रधनव कक आखयध कव अनतसधर उक पकरण कव ससबसध मम रधनव पर ककई अकभयकर पसजलकक त नहह हह। उलवखनलय हह कक आववदक कध सवयस करन हह कक मधमलव मम कववधकदत ससपजत कव बधबत नयधयधलय जसकवल जज पवर खसड मम वधद कवचधरलधलन हह. जजसमम सरसरन आदवश भल पधररत हह। मधमलध सवधकमतव ससबसधल जसकवल पकक कत कध हह। इस सतर पर ककसल ससजवय अपरधध कध कधररत हकनध पररलककत नहह हकतध हह। तदतसधर पधररनध पर सवलकधर ककयव जधनव यकगय नहह हह। आदवश आववदक कक ओर सव पसततत पधररनध पत अनतररत धधरध 156 (3) दणड पककयध सकहतध कनरसत ककयध जधतध हह। यकद ककसल जसकवल नयधयधलय दधरध कदयव रयव अवधधरणध कव आधधर पर ककसल अपरधध कध हकनध पधयध जक हह, तक आववदक पधररनध पत पसततत करनव कव जलयव सवतसत हकरध।" Perusal of the judgment of Lalita Kumari (supra) shows that the Apex Court has issued direction in paragraph 111 of the judgment which are extracted below:- i) Registration of FIR is mandatory under Section 154 of the Code, if the information discloses commission of a cognizable offence and no preliminary inquiry is permissible in such a situation. ii) If the information received does not disclose a cognizable offence but indicates the necessity for an inquiry, a preliminary inquiry may be conducted only to ascertain whether cognizable offence is disclosed or not. iii) If the inquiry discloses the commission of a cognizable offence, the FIR must be registered. In cases where preliminary inquiry ends in closing the complaint, a copy of the entry of such closure must be supplied to the first informant forthwith and not later than one week. It must disclose reasons in brief for closing the complaint and not proceeding further. iv) The police officer cannot avoid his duty of registering offence if cognizable offence is disclosed. Action must be taken against erring officers who do not register the FIR if information received by him discloses a cognizable offence. v) The scope of preliminary inquiry is not to verify the veracity or otherwise of the information received but only to ascertain whether the information reveals any cognizable offence. vi) As to what type and in which cases preliminary inquiry is to be conducted will depend on the facts and circumstances of each case. The category of cases in which preliminary inquiry may be made are as under: a) Matrimonial disputes/ family disputes b) Commercial offences c) Medical negligence cases d) Corruption cases e) Cases where there is abnormal delay/laches in initiating criminal prosecution, for example, over 3 months delay in reporting the matter without satisfactorily explaining the reasons for delay. The aforesaid are only illustrations and not exhaustive of all conditions which may warrant preliminary inquiry. vii) While ensuring and protecting the rights of the accused and the complainant, a preliminary inquiry should be made time bound and in any case it should not exceed 7 days. The fact of such delay and the causes of it must be reflected in the General Diary entry viii) Since the General Diary/Station Diary/Daily Diary is the record of all information received in a police station, we direct that all information relating to cognizable offences, whether resulting in registration of FIR or leading to an inquiry, must be mandatorily and meticulously reflected in the said Diary and the decision to conduct a preliminary inquiry must also be reflected, as mentioned above." Perusal of the directions shows that illustrations have been given by the Supreme Court in the said judgment whereby a preliminary inquiry may be conducted to ascertain if the information discloses a cognizable offence. Learned magistrate, while passing the impugned order dated 05.08.2023, sought a report from the concerned police station and observed that a civil suit regarding the disputed property is pending before the civil court wherein interim injunction is operating. After conducting a preliminary inquiry, learned magistrate has concluded that no cognizable offence is made out and has rejected the application of the applicant/petitioner under Section 156(3) Cr.P.C. The petitioner filed a revision against this order, which was also dismissed by the revisional court on 28.10.2024. The revisional court while dismissing the revision observed that the petitioner and respondent no. 2 are real brothers, and a civil suit regarding the disputed property is already pending. The court also opined that the dispute is civil in nature and does not constitute a cognizable offence. In light of the above observations, this Court finds no illegality in the impugned orders. Accordingly, no interference is warranted. The petition, being devoid of merit, is dismissed. Order Date :- 15.1.2025/R.C. Digitally signed by :- RAM CHANDER YADAV High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench