HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD WRIT - A No. - 37961 of 1998 Court No. - 34 (Sl.No.22) HON'BLE ANISH KUMAR GUPTA, J. 1. Heard Sri Himanshu Pandey and Sri Ashish Mani Tripathi, learned counsel for the petitioner and Sri Rajiv Gupta, learned Additional Chief Standing Counsel for the State. 2. The instant petition has been filed by the petitioner being aggrieved by the judgment and order dated 26.03.1998 passed by the respondent no.1 Up-Ziladhikari, Mawana, District Meerut, whereby the services of the petitioner, who was working as Lekhpal, has been terminated. 3. Briefly stated facts of the case are that the petitioner herein was appointed as Lekhpal in the year 1985 in District Meerut. The petitioner was confirmed on the post of Lekhpal in the year 1987. Since thereafter, the petitioner continued to work as Lekhpal to the satisfaction of the authorities concerned. On 20.09.1997, the petitioner herein was transferred from Lekhpal Halka Chamrodh, Tehsil Mawana, District Meerut to Lekhpal Halka Akbarpur Garhi, Tehsil Mawana, District Meerut and pursuant to the aforesaid transfer order dated 20.09.1997, he had joined on 30.09.1997 at Halka Akbarpur Garhi, Tehsil Mawana, District Meerut. Just after joining of the petitioner at Halka Akbarpur Garhi, with regard to certain entries made in the Khatauni of Khasra no. Versus Counsel for Petitioner(s) : Himanshu Pandey, Akhilesh Chandra Shukla, Asheesh Mani Tripathi, M.K.Rajvanshi, Narendra Singh, R.P. Singh, S.N.Pandey, Sumit Mubai, Tarun Bhatta Charya Counsel for Respondent(s) : C.S.C., N.C.Rajvanshi Ravindra Pal Singh .....Petitioner(s) Up - Ziladhaikari Mawana And Another .....Respondent(s) 437 and 673, a preliminary inquiry was conducted and on the basis of the statements recorded in the preliminary inquiry, the petitioner herein was suspended on 04.11.1997. The disciplinary proceeding was initiated against the petitioner herein. In the disciplinary proceeding, the following charges were framed on 24.01.1998 against the petitioner:- "कायार्लय तहसीलदार/जांच अिधकारी, मवाना (मेरठ) पत्रांक 516/र०वा० ............. .......................... िदनांक 7.2.98 श्री रिवन्द्र पाल िसह िनलिम्बत लेखपाल, क्षेत्र अतीलपुर, तहसील मवाना। आपको एतद्द्वारा िनम्निलिखत आरोपों से आरोिपत िकया जाता है। आरोप संख्याः-1 आप जब लेखपाल क्षेत्र अकबरपुर गढ़ी पर तैनात थे तो आपने ग्राम अकबरपुर गढ़ी की खतौनी 1398 से 1403 फसली में खाता संख्या-437 बढ़ाकर खसरा नं० 673 क्षे० 1.012 राजवती पत्नी श्री चरन िसह का नाम अंिकत कर िदया जबिक खसरा नं० 637 राजस्व अिभलेखों में चारागाह अंिकत है तथा राजवती पत्नी चरन िसह का नाम अंिकत िकये जाने हेतु िकसी भी न्यायालय अथवा अिधकारी के द्वारा आदेश पािरत नहीं िकये गये हैं वैसे भी चारागाह सावर्जिनक उपयोग की भूिम है िजस पर कोई अिधकार प्रदान नहीं िकये जा सकते हैं। इस प्रकार आपके द्वारा राजस्व अिभलेखों में फजीर् प्रिवष्ट अंिकत की गयी है जो दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार आप राजस्व अिभलेखों में हेराफे री करने, अपने पद का दुरुपयोग करने के दोषी है। इस आरोप की पुिष्ट में िनम्न साक्ष्य पठनीय है। 1:- राजस्व िनरीक्षक क्षेत्र परीक्षतगढ़ प्रभारी क्षेत्र हिस्तनापुर की आख्या िदनांक 24.9.97 2:- श्री सुरेन्द्र पाल लेखपाल की आख्या िदनांक 25.6.97 3:-श्री चरन िसह पुत्र खचेंडू िनवासी ग्राम अकबरपुर गढ़ी का बयान िदनांक 23.9.97। 4:- खतौनी वषर् 1398 से 1403 फसली ग्राम अकबरपुर गढ़ी। आरोप संख्याः-2 आपके द्वारा आरोप संख्या-1 में उिल्लिखत फजीर् प्रिविष्ट अंिकत कर अपने पद का दुरुपयोग कर अनुिचत लाभ रुपये 30,000/- उठाया गया है। इस प्रकार आपकी सत्यिनष्ठा संिदग्ध है। अतः आरोप की पुिष्ट में िनम्न साक्ष्य पठनीय है। 1:- बयान श्री चरन िसह पुत्र खचेंडू िनवासी अकबरपुर गढ़ी। 2:- आपके द्वारा की गयी फजीर् प्रिविष्ट खाता संख्या 437 ब आरोप संख्याः-3 आपके द्वारा अकबरपुर गढ़ी की खतौनी में फजीर् रुप से खाता संख्या 526 पर खसरा संख्या 839/4 क्षे० .253 है। पर िबना िकसी आदेश के वेदराम पुत्र रामचन्द्र का नाम असंक्रमणीय भूिमधर के रूप में अंिकत िकया गया है। इस प्रकार आप राजकीयअिभलेखों में हेराफे री करने व WRIA No. 37961 of 1998 2 पद का दुरुपयोग करने के दोषी हैं जो भारतीय दण्ड संिहता के अंतगर्त दण्डनीय अपराध है। इस आरोप की पुिष्ट में िनम्न साक्ष्य पठनीय है। 1:- राजस्व िनरीक्षक परीक्षतगढ़ प्रभारी क्षेत्र हिस्तनापुर की आख्या िदनांक 24.9.97 2:- खतौनी ग्राम अकबरपुर गढ़ी वषर् 1398 से 1403 फसली। आरोप संख्याः-4 आपके द्वारा ग्राम अकबरपुर गढ़ी की खतौनी जो िदनांक 13.7.96 को रिजस्ट्रार कानूनगो कायार्लय में जमा की जानी ही जािहए थी जमा नहीं की गयी जबिक इस खतौनी को जमा करने के िलए आपको िलिखत में भी आदेश िदये गये तथा इससे पूवर् मौिखत रूप से कई बार िनदेर्िशत िकया गया है। न ही ग्राम अकबरपुरगढ़ी की खतौनी 1404 फसली से 1409 फसली तैयार की गयी। इस प्रकार आप भूलेख िनयमावली के प्रस्तर 25 में िदये गये प्रािवधानों का उल्लंघन करने, उच्च अिधकािरयों के आदेशों की अवहेलना करने, समय पर कायर् करने को दोषी है। इस आरोप की पुिष्ट में िनम्न साक्ष्य पठनीय हैं। 1:- सहायक रिजस्ट्रार कानूनगो की आख्या िदनांक 9.5.97 2:- कायार्लय तहसीलदार मवाना का पत्र संख्या 4681/र० का० िदनांक 12.5.97 आपको एतदद्वारा िनदेर्िशत िकया जाता है िक आप इस आरोप पत्र की प्रािप्त के 15 िदन के अन्दर अपना िलिखत स्पष्टीकरण व्यिक्तगत रूप से उपिस्थत होकर अधोहस्ताक्षरकतार्/अथवा िनयुिक्त अिधकारी को प्रस्तुत करें। यिद िनधार्िरत अविध में आपको िलिखत स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा िक आप अपने पक्ष में बचाव प्रस्तुत नहीं करना है तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एक पक्षीय आदेश पािरत कर िदये जायेंगे। इसके साथ ही आपकों यह भी िनदेर्िशत िकया जाता है िक यिद आप िकन्हीं व्यिक्तयों/कमर्चािरयों से परीक्षण अथवा व्यिक्तगत सुनवायी तथा प्रित परीक्षण चाहते हैं तो उसका उल्लेख भी अपने िलिखत उत्तर में करें इसके अितिरक्त यिद आप उसका उल्लेख भी अपने िलिखत उत्तर में करें। ह०अपठनीय जांच अिधकारी/तहसीलदार मवाना।" 4. After service of the aforesaid charge sheet, the petitioner submitted his explanation categorically explaining each and every charge and specifically making the averments that he has been transferred on 30.09.1997 at Halka Akbarpur Garhi, Tehsil Mawana, District Meerut on 30.09.1997 and the entries in question are made prior to joining of the petitioner at Halka Akbarpur Garhi. Therefore, the same cannot be attributed to the petitioner herein and the same might have been done by the previous Lekhpal. After the submission of the aforesaid reply on 10.03.1998, the Inquiry Officer has submitted its inquiry report concluding all the charges leveled against the petitioner are proved vide WRIA No. 37961 of 1998 3 its inquiry report dated 21.03.1998. Thereupon, the respondent no.1, the disciplinary authority, has passed the impugned order terminating the services of the petitioner and has also directed for registration of a criminal case against the petitioner. 5. Pursuant to the aforesaid direction issued by the respondent no.1, the Criminal Case No. 7713 of 2020 (State vs. Ravindra Pal Singh) arising out of Case Crime No. 54 of 1998, under section 420, 467, 468, 471 IPC at P.S. Hastinapur, District Meerut was also registered against the petitioner, which was tried by the Judicial Magistrate, Meerut and after due trial, the petitioner has been acquitted from all the charges leveled against the him vide judgment and order dated 25.10.2021 passed by the Judicial Magistrate, Room No.3, Meerut. The copy of the aforesaid judgment passed by the trial court has been annexed in the supplementary affidavit as Annexure SA-1 filed on behalf of the petitioner on 25.01.2024. 6. Learned Additional Chief Standing Counsel for the State is not in a position to state whether any appeal against the said acquittal order has ever been filed on behalf of the State. 7. Being aggrieved by his termination order dated 26.03.1998, the instant writ petition was filed on behalf of the petitioner. Learned counsel for the petitioner submits that a perusal of the charge sheet makes it apparent that the incidents narrated therein relate to a period prior to the date of the petitioner's joining at the relevant place, namely Halka Akbarpur Garhi and the documents which were uh Akbarpur Garhi on 30.09.1997 and the documents relied upon in support of the charge sheet are the report of the Revenue Inspector dated 24.09.1997, report of the Lekhpal Sri Surendra Pal dated 25.06.1997, the statement of Sri Charan Singh dated 23.09.1997 and the Khatauni in question where such entries were made. In the entire charge sheet, none of the documents after the joining of the petitioner at Village Akbarpur Garhi has been relied upon in the charge sheet itself, which categorically establishes that the incident of interpolation or making the forged entries in the Khatauni were prior to the date of joining of the petitioner at Village Akbarpur Garhi as Lekhpal. Therefore, for the WRIA No. 37961 of 1998 4 aforesaid interpolation or making the forged entry, the petitioner cannot be held responsible by any stretch of imagination. 8. It is further submitted by the learned counsel for the petitioner that after the submission of the inquiry report, no opportunity whatsoever was given to the petitioner. Specifically, neither a copy of the report was supplied nor was any chance provided to show cause against it. After submission of the inquiry report on 21.03.1998, the disciplinary authority passed the impugned termination order on 26.03.1998 in undue haste against the petitioner and the direction for registration of the criminal case was also issued by the disciplinary authority, pursuant thereto the criminal case was registered against him, in which the petitioner after due trial, has been honorably acquitted by the trial court concerned. In such view of the matter, learned counsel for the petitioner submits that the impugned order is not sustainable in law and is liable to be quashed. Further, in view of the honorable acquittal of the petitioner in the criminal trial of the same charges, the impugned termination order is liable to be quashed. 9. Learned Additional Chief Standing Counsel for the State submitted that disciplinary proceedings were duly conducted against the petitioner. An explanation was sought from the petitioner, who chose not to cross- examine any witnesses during the inquiry. Based on the material available, the Inquiry Officer concluded that the charges against the petitioner were proven. Furthermore, the petitioner did not request an opportunity for a personal hearing. Therefore, there was no illegality while conducting the disciplinary proceeding against the petitioner herein. However, learned Additional Chief Standing Counsel for the State on the basis of the record available in the instant case is not in a position to dispute the date of joining of the petitioner as 30.09.1997 at village Akbarpur Garhi and all the documents relied upon in the charge-sheet are prior to 30.09.1997. 10. Having heard the rival submissions so made by learned counsel for the parties, this Court has carefully gone through the record of the case. The facts of the case have already been noted in great detail. In the instant case, it is undisputed that the petitioner has joined at the relevant place i.e. village Akbarpur Garhi, Tehsil Mawana, District Meerut on 30.09.1997 as WRIA No. 37961 of 1998 5 Lekhpal. From the perusal of the charge-sheet, which has already been quoted herein above, it is apparent that all the allegations of interpolation or forgery in the revenue record or making the forged entries in the revenue record relates to the period prior to joining of the petitioner at village Akbarpur Garhi and the clear stand has been taken by the petitioner in his reply to the charge-sheet in this regard. Despite that, the Inquiry Officer on the basis of the fact that after joining, the petitioner did not intimate or inform the higher officer with regard to such interpolations or the forged entries made in the revenue record, therefore, he has been held guilty of the charges leveled against him with regard to making of the aforesaid forged entries, which relate to the period prior to joining of the petitioner herein. 11. In such circumstances, this Court has no manner of doubt that the disciplinary authority as well as the Inquiry Officer has proceeded against the petitioner without any foundational basis and without any material against the petitioner. It is unreasonable to expect a person, immediately after joining a new place following a transfer, to examine every single document handed over to them within the span of a month. Barely a month later, on the basis of a preliminary inquiry report dated 04.11.1997, disciplinary proceedings were initiated and the petitioner was placed under suspension. The non-involvement of the petitioner with regard to the allegations, it is apparent from the charge-sheet itself and further the same is fortified by the judgment of acquittal recorded by the Judicial Magistrate, Court No. 3, Meerut on 25.10.2021. 12. After perusal of the entire judgment as well as the operative portion, this Court is of the considered opinion that the acquittal of the petitioner in the criminal case is an honorable acquittal. Relevant part of the judgment and findings recorded by the trial court are as under : "....अतः मामले के तथ्यों एवं पिरिस्थितयों से न्यायालय का ये अिभमत है िक अिभयोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट नही होता है िक लेखपाल रिवद्रपाल िसह द्वारा छल िकया गया है और राजवती व वेदराम को संपित्त पिरदत्त करने के िलए बेईमानी से उत्प्रेिरत िकया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है िक िजस चरण िसह के िशकायती पत्र पर प्रस्तुत प्रकरण में जांच की गई थी उस चरण िसह को अिभयोजन द्वारा न्यायालय में साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं िकया गया है। यह भी गौर करने योग्य है िक प्रश्नगत खतौनी 1398 से 1404 फ़० िजनमें फजीर् WRIA No. 37961 of 1998 6 इंद्राज़ िकये जाने का आरोप लेखपाल पर है को भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं िकया गया है। न्यायालय के सम्मुख के वल 1403 एवं 1404 फ़० की ही खतौनी अिभयोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः उक्त को दृिष्टगत रखते हुए न्यायालय का ये मत है िक सबूतों के अभाव में लेखपाल रिवद्रपाल िसह को धारा 420 भा०दं०सं० के आरोप से उन्मोिचत िकया जाता है।... ....समस्त सािक्षयों के बयानों के पिरशीलन से यह स्पष्ट है िक खतौनी में फ़जीर् इंद्राज का िमलान लेखपाल रिवद्रपाल िसह के हस्तलेख से नही कराया गया िजससे यह सािबत नहीं होता है िक फ़जीर् इंद्राज लेखपाल रिवद्रपाल द्वारा िकये गए हो। चूंिक पत्रावली पर के वल 1403 एवं 1404 फ़० की खतौनी ही उपलब्ध है, उससे पूवर् या उसके बाद िक खतौनी प्रस्तुत नहीं िक गयी है, अतः इससे यह भी संदेहास्पद है िक किथत इंद्राज फ़ज़ीर् हैं भी या नहीं। तदस्वरूप न्यायालय का यह मत है िक अिभयुक्त रिवद्रपाल िसह द्वारा िकसी भी सरकारी कागजात में कू टरचना नही की गई है। अतः लेखपाल रिवद्रपाल िसह को सबूतों के अभाव में धारा 467 भा०दं०सं० के आरोप से उन्मोिचत िकया जाता है।... .... .... इस संबंध में अिभयोजन को यह सािबत करना है िक अिभयुक्त रिवद्रपाल द्वारा, फजीर् दस्तावेज की कू टरचना की गई है और यह कू टरचना िकसी से छल करने के प्रयोजन से की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट हो चुका है िक अिभयुक्त रिवद्रपाल िसह द्वारा न तो कोई छल िकया गया है और न ही िकसी फ़जीर् दस्तावेज की कू टरचना की गई है। तदस्वरूप न्यायालय का यह मत है िक अिभयुक्त द्वारा उक्त प्रावधान के संदभर् में कोई भी अपराध कािरत नहीं िकया गया है। अतः अिभयुक्तः रिवद्रपाल िसह को धारा 468 भा०दं०सं० के आरोप से उन्मोिचत िकया जाता है।.... ....अतः समस्त सािक्षयों के बयानों और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों के पिरशीलन से ये स्पष्ट है िक अिभयुक्त रिवद्रपाल को कू टरिचत दस्तावेज होने की कोई जानकारी नहीं थी क्योंिक अिभयुक्त रिवद्रपाल के अनुसार उसकी तैनाती ग्राम अकबरपुर गढ़ी में िदनांक 30.9.97 को हुई थी िजसे िकसी भी साक्षी द्वारा नकारा नहीं गया है, जबिक पी०डब्ल्यू०-2 के अनुसार प्रश्नगत खतौनी िदनांक 31.07.97 तक िरकॉडर् रूम में जमा हो जानी चािहए थी। तदस्वरूप उपरोक्त पिरिस्थितयों में न्यायालय का ये अिभमत है िक अिभयुक्त रिवद्रपाल िसह द्वारा धारा 471 भा०दं० सं० के अंतगर्त कोई भी अपराध कािरत नहीं िकया गया है। अतः अिभयुक्त रिवद्रपाल िसह को धारा 471 भा०दं०सं० के आरोप से उन्मोिचत िकया जाता है। आदेश अिभयुक्त रिवद्रपाल िसह पुत्र धमर्वीर िसह को अंतगर्त धारा 420, 467, 468, 471 भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त िकया जाता है। अिभयुक्त जमानत पर है, उसके बंधपत्र िनरस्त िकये जाते है व प्रितभूओ को उन्मोिचत िकया जाता है। धारा 437 ए दं०प्र०सं० के तहत अिभयुक्त को 25,000 रुपए का व्यिक्तगत बंधपत्र एवं इतनी ही धनरािश के दो जमानती WRIA No. 37961 of 1998 7 इस आशय का दािखल करना होगा िक वह अपील की िस्थित में अपीलीय न्यायालय में उपिस्थत होंगे। उपरोक्त बंधपत्र 6 माह के िलये प्रभावी रहेंगे।" 13. Otherwise also, from the plain reading of the charge-sheet itself, it is apparent in the instant case that the charges leveled against the petitioner were related to the period prior to the joining of the petitioner. Therefore, the petitioner cannot be attributed any guilt with regard to the aforesaid forged entries made in the khatauni in question. 12. In such view of the matter, the impugned order dated 26.03.1998 is not sustainable in law. Accordingly, the same is hereby set aside. 13. It is submitted by learned counsel for the petitioner that the petitioner has already attained the age of superannuation in the year 2021, in such view of the matter, the petitioner is directed to be paid the 50% back wages from the date of termination till he attained the age of superannuation and the petitioner shall be granted continuity in service till the age of his superannuation. Thereafter from the date of superannuation, he shall be paid all consequential benefits including gratuity, pension, leave encashment, etc. All the aforesaid dues shall be paid to the petitioner within a period of three months from the date of production of certified copy of this order. If not paid within three months, the amount payable to the petitioner, will carry interest at the rate of 8% per annum. 14. The writ petition is allowed accordingly. September 8, 2026 Ashish Pd. WRIA No. 37961 of 1998 8 (Anish Kumar Gupta,J.) Digitally signed by :- ASHISH PRASAD High Court of Judicature at Allahabad